काठमाडौ, मंसिर २२ - मानव अधिकार संरक्षण र अनुगमनका लागि करिब ६ वर्षअघि स्थापित नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको सम्पर्क कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले बिहीबारबाट औपचारिक बिदाइ पाउने भएको छ ।
'विगतका सरकारले थपेको कार्यादेश र निर्णयअनुसार डिसेम्बर ८, २०११ बाट ओएचसीएचआरले बिदाइ पाउने भएको छ,' परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'यो निर्णयमा दलगत सहमति पनि भएको छ ।'
कार्यालय उठाउन लाग्ने उपयुक्त समयसम्म ओएचसीएचआर रहने भए पनि उसले गर्दै आएका मानव अधिकार संरक्षण र अनुगमनसम्बन्धी कामहरू शुक्रबारबाट स्थगन
हुनेछन् । मन्त्री श्रेष्ठले सम्पर्क कार्यालयलाई यसबारे लिखित र मौखिक जानकारी गराइसकिएको जनाए । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबारै निर्णय गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभाको निर्णयअनुसार नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र अनुगमनका लागि २००५ को अपि्रलमा नेपालमा कार्यसञ्चालन गरेको मानव अधिकार उच्चायुक्त सम्पर्क कार्यालयलाई २०६३ मंसिर ५ को बृहत् शान्ति सम्झौताले पनि अनुमोदन गरेको थियो । सम्झौताको शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकार अनुगमन बुँदा नम्बर ९.१ मा मानव अधिकार सम्पर्क कार्यालयलाई प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
सुरुमा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख भएर आएका इयान मार्टिन शान्ति सम्झौतापछि आएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन) प्रमुखको कार्यभार सम्हालेर फर्केका थिए । सरकार-माओवादी द्वन्द्वग्रस्त समय त्यसपछि समेत मानव अधिकार अनुगमनका काममा प्रभाव राख्दै आएको ओएचसीएचआरको दुई पटक दुई/दुई वर्ष, त्यसपछि एक वर्ष र अन्तिम पटक ६ महिना कार्यावधि थपिएको थियो ।
त्यसबीचमा पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय तहका कार्यालय रहे पनि गत वर्षदेखि यी कार्यालयसमेत बन्द भइसकेका छन् । अहिले काठमाडौं केन्दि्रत ओएचसीएचआरमा ८० जना स्थानीय र १२ अन्तर्राष्ट्रिय तहका कर्मचारी छन् ।
'परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र मुख्य
सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले ओएचसीएचआर प्रतिनिधि ज्योति संघेरा र मानव अधिकार उच्चायुक्तका जेनेभास्थित प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारमा भेट गरेर अब कार्यादेश थप नहुने जानकारी दिनुभएको थियो,' परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसपछि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र दलगत रूपमा म्याद थपका लागि दबाब आइरहेको भए पनि यसमा पुनर्विचार नहुने राय परराष्ट्रमन्त्रीले दोहोर्याएर दिनुभएको छ ।'
ओएचसीएचआरका प्रवक्ता चुनबहादुर गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौताको कार्यादेशअनुसार आएको निकायबारे सरोकार सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरेर सरकारले लिने निर्णय स्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिए । गुरुङका अनुसार ओएचसीएचआरले एक महिनाअघि नै सरकारलाई आफ्नो 'बहिर्गमन रणनीति' बुझाइसकेको थियो । त्यसमा बढीमा एक वर्ष अथवा अर्को चुनाव नहोउन्जेल कार्यालय सञ्चालनमा रहने सर्त थियो ।
यसबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओएचसीएचआरको म्याद ससर्त एक वर्ष थप्न मंसिर १५ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पत्र पठाई अनुरोध गरेको थियो । सर्तमा मानव अधिकारको संवर्द्धन र अनुगमन कार्यमा विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य गर्नेसहितका बुँदा छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोग र नागरिक समाज लगायतले पनि म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए । मानव अधिकार क्षेत्रमा सहयोगी रहिआएका दातृ मुलुकहरूको गत साता भएको बि्रफिङमा पनि जेनेभा मुख्यालयले समर्थन जनाइन्जेल ओएचसीएचआरलाई सहयोग जारी रहने बताएका थिए ।
गत आइतबार गोकर्णमा भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारसहितको
शीर्ष बैठकले ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्ष थप्ने सहमति गरेको थियो ।
'एमाले राष्ट्रिय तहका संस्था र मानव अधिकार संवर्द्धनमा लागिपरेका निकायलाई दह्रो बनाउने पक्षमा छ,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, 'नेपालको विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकार सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।'
नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले बुधबार संविधानसभा बैठकमा बोल्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तत्कालै हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । केही दिनअघि प्रमुख दलहरूबीच अर्को निर्वाचन नभएसम्म उच्च आयुक्तको कार्यालयको म्याद थप गर्ने सहमतिविपरीत सरकारले म्याद नथपेको महतको आरोप थियो ।
मुन-भट्टराई टेलिफोन संवाद
यसैबीच राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनले न्युयोर्कबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई टेलिफोन गर्दै नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राति र बुधबार बिहान दुई पटक फोनवार्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईका निजी सहायक विश्वदीप पाण्डेले 'उपयुक्त टाइमिङ' नमिलेकाले विस्तृत कुराकानी भने हुन नपाएको बताए । स्रोतका अनुसार महासचिवले बिहीबार सकिन लागेको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यावधिबारे पनि चासो राखेका थिए ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
