नयाँदिल्ली, मङ्सिर २१ - नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिंदै भारतसँगको व्यापारमा देखिएका प्रमुख दुई समस्या सल्टाएको छ। नेपाल-भारतबीच नयाँ दिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन र डिआपी प्रणाली खारेज गर्न भारत सहमत भएपछि वर्षौ देखिको नेपालको समस्या सल्टिएको हो । यो सुविधा पाउन नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई कृषि सुधार शुल्क नलिने सहमति गर्नुपरेको छ।यो सहमतिले नेपाली वस्तुको भारत निकासी बढाउन सहयोग पुग्नेछ। अर्कोतिर सरकारले वर्षैदेखि झेल्दै आएको डिआरपीको समस्या पनि समाधान भएको छ। तर, भारतीय कृषि उपजलाई दिएको सुविधाका कारण नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने छन्।
बैठकको समापनमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र भारतका वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लरले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमति अनुसार अब भारतले १ सय ६२ नेपाली वस्तुमा लिदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने छ। यसको कार्यान्वयन भने आगामी मार्चबाट मात्र हुनेछ।नेपाल- भारतबीच हुने वाणिज्य वार्तामा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि यही महसुलका कारण वस्तु महँगो भइ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै हटाउन आग्रह गरेको थियो। भारतले एक्रेलिक यार्न, तामा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, चिया कफी, जुटलगायत वस्तुमा यो महसुल भारतले लगाउँदै आएको छ। भारतले यसअघि सन् २००७, २००८, र २००९ मा क्रमशः ३ सय ३१, १ सय ११ र ५५ वस्तुमा लगाएको यस्तो शुल्क हटाएको थियो।
यस्तै नेपालले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता (डिपीआर) प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएको छ। नेपाली व्यवसायीले सामान किन्दा भारतमा तिरेको अन्तशुल्क भारत सरकारले नेपाललाई फिर्ता दिदै आएको थियो। तर शुल्क फिर्ता लिने प्रक्रिया लामो र झझन्टिलो छ। यस्तै राम्रोसँग हिसाव पनि हुन सकेको थिएन। अब डिआरी प्रक्रिया नै खारेज गरिएको छ। 'दुबै मुलुक डिआरपी प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएका छौं,' सचिव ओझाले नागरिकसँग भने 'व्यवसायीले भारतमा तिर्ने अन्तशुल्क फिर्ताका लागि नयाँ प्रणाली तय गरिनेछ।'वार्तामा भारतले राखेको सन् २०१३ सम्ममा कृषि सेवा सुधार शुल्क हटाउन नेपाल सहमत भएको छ। भारतले पटक/ पटक उठाएको यो मुद्धामा नेपाल अहिले सहमत भएको हो। यसले अब नेपाली कृषि उत्पादनले भारतसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। सरकारी अनुदान प्राप्त भारतीय उपज अहिले नै नेपाली उत्पादनका दाँजोमा सस्तो छ। यो सुविधा दिंदा नेपाली कृषि उपज पूरै विस्थापित हुने खतरा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुको धारणा छ।
करिब १० वर्षअघि सस्तो भारतीय धान प्रवेशले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो। यसले समग्र कृषि क्षेत्र प्रभावित भएपछि सरकारले कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको थियो। यही कारण नेपालले सुधार शुल्क हटाउन आनाकानी गर्दै आएको हो।
भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा बढी भन्सार लिने प्रस्तावलाई भने नेपालले अस्विकार गरेको छ। भारतले भारतीय र तेस्रो मुलुकको सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो।
अहिले भारतीय र तेस्रो मुलुकका सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत ७ प्रतिशत छ। नेपाली बजारमा आफ्ना सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र बजार विस्तार रणनीतिअनुसार भारतले उक्त एजेन्डा राखेको हो। अहिलेनै नेपालको दुई तिहाइ व्यापार हिस्सा भारत केन्द्रित रहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव मान्दा अझ परनिर्भरता बढ्ने भन्दै नेपाली अधिकारीले अस्विकार गरेको स्रोतले बतायो।
भारतले पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको विषयलाई पनि एजेन्डामा राखेको थियो। यसलाई पनि नेपाली पक्षले अस्विकार गरेको थियो।वार्तामा जनवरी २३ र २४ मा रेल्वे सेवा सम्झौताको समीक्षा बैठक काठमाडौंमा गर्ने सहमति भएको छ। सचिव ओझाले रोहनपुर -सिंहवाद रुट र भिसाखापट्न वन्दरगाह संचालनका बारेमा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए। 'यो रुट र वन्दरगाह संचालनको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यो विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ।' पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा पर्ने विशाखापट्नम बन्दरगाह नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा सामान आयात-निर्यातका लागि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ।
नेपालले रक्सौल-अमेलखगन्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण विषयमा पनि वार्ता कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। नेपालले औपचारिक रुपमा भारतलाई पाइपलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि वित्तिय लगानी हेरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने भारतीय पक्षले जानकारी दिएको ओझाले जानकारी दिए।
'हामीले पाइपलाइनलाई नजिक हेरिरहेका छौ,' वार्तापछि पत्रकारहरुसँग खुल्लरले भने, 'यो परियोजनाका लागि रकमको खोजी गरिरहेका छौ, केही समय लाग्छ।' आयल निगमले गरेको अध्ययनअनुसार ४१ किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याउन डेढ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाटै आउँछ। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट, मिसावटजस्ता समस्या हुने छैन।यस्तै भारतले नेपालको प्रयोगशाला स्तरवृद्धिका लागि सहयोग गर्न सहमत भएको छ। व्यापार मुद्धामा बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न छिट्टै बैठक गर्ने समेत सहमती भएको छ।
'नेपाल -भारतबीचको पुरानो सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन,' सचिव खुल्लरले भने, 'तर नयाँ सहकार्यलाई उत्साहका साथ अघि बढाउनुपर्छ।' उनले भारतीय लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण अझ राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे।उनले द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता(विप्पा) र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता कानुनी उपाय मात्र भएको समेत औल्याए।'यो लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कानुनी उपाय मात्र हो। लगानी ल्याउन वातावरणनै राम्रो बनाउनुपर्छ,' खुल्लरले भने, 'ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउन नेपालले वातावरण तयार गर्नुपर्छ।' नेपाली पक्षले भने भारतीय लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
