उदारवादी राजनीतिक विचारधारा उन्नाइसौं शताब्दीमा विकसित भएको थियो। प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक जेरेमी बेन्थम, जोन स्टुअर्टमिल, थोमस हिल ग्रीन र अन्य लेखकहरूको कार्यहरू यसको प्रेरणात्मक तत्वहरू थिए। राजनीतिक उदारवादको मुख्य सिद्धान्त व्यक्तिस्वतन्त्रता थियो। यसबारे थप व्याख्या गर्न चाहन्छौं भने त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, विधिको शासन र ती दुवैलाई संरक्षण गर्नेसंस्थाहरूप्रति व्यापक सम्मान थियो भनी भन्न सकिन्छ। उन्नाइसौं शताब्दीमा नै हामीले मार्क्सवादको उदय देख्यौं। यदि स्वतन्त्रताउदारवादको केन्द्रीय बिन्दु थियो भने, मार्क्सवादको केन्द्रीय विचार समानता थियो। उदारवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक विचारधाराकालागि चुनौती सबै नागरिकका लागि कुनै न कुनै रूपमा समानतासहितको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको दाबीलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नेभन्ने थियो। सन् १९७० को दशकमा राजनीतिक चिन्तक सी.बी. म्याकफर्सनले आफ्नो लेखनबाट उदार राजनीतिक विचारधारा फेलापारे या त मार्क्सवादको नाममा खारेज गरियो । अन्यथा, रुसोको लोकतान्त्रिक इच्छाको लोकतान्त्रिक विचारधाराको आधारमाअस्वीकार गरियो। म्याकफर्सनले नयाँ उत्तर-उदारवादी युगको उदयको परिकल्पना गरे, जहाँ राजनीतिक उदारवाद र मार्क्सवादको संगमदेखिनेछ।

म्याकफर्सनले यो पुस्तक लेख्दा भूमण्डलीकरणको युग सुरु भएको थिएन। र जातीय आधारित आन्दोलनका सीमित सङ्केतहरू मात्रदेखिन्थे। त्यसपछिका तीन दशकहरूमा, भूमण्डलीकरण र नयाँ प्रविधिको विकास, साथै सोभियत संघको विघटन र चीनको उदयलेहाम्रो अस्तित्वसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सन्दर्भ र विचारहरू परिवर्तन गरिदियो। भूमण्डलीकरणको चुम्बकवादको विपरीत, जातियतामाआधारित रूढीवादी राष्ट्रवादको उदय हुन थाल्यो। सोभियत संघको विघटनसँगै मार्क्सवादी सपना पूरा भयो। जबकि चीनको आर्थिकवृद्धिले उदारवादी लोकतन्त्रभन्दा भिन्न समृद्धिको वैकल्पिक मार्गहरू हुन सक्छ भन्ने सपनालाई उकास्यो। त्यसकारण, नयाँ शताब्दीमा, यस्तो उत्तर-उदारवादी प्रणाली हुन थाल्यो, जुन बीसौं शताब्दीको अस्सीको दशकमा म्याकफर्सनले कल्पना गरेका थिए। आज त्योव्यवस्थालाई राजनीतिक रूढीवाद भन्नु उचित हुनेछ ।

राजनीतिक रूढिवादको लागि ठाउँ बनाउने मुख्य कारकहरू निम्नानुसार थिए: वास्तवमा, Right, वाम Left र केन्द्रवादी राजनीतिक प्रणालीहरूबीचको भिन्नता क्षीण हुँदै गयो। किनभने राजनीतिक दलका कार्यक्रम एकअर्काको जस्तै हुन थालेका छन् । कुनै समय सामाजिक र वैचारिक ध्रुवीकरणका लागि प्रयोग हुने सामाजिक स्थितिको वर्गीकरण अप्रचलित भएको छ । सूचना र सञ्चारको नयाँ प्रविधिको विकाससँगै नागरिकबीच प्रत्यक्ष सञ्चार सम्भव भएको छ,त्यो पनि लगभग सित्तैमा। यसले परम्परागत मिडियाको गेटकिपिङ भूमिकालाई पनि कमजोर बनायो। साथै, यी प्रविधिहरूले सूचनाको विकृतीकरण र राजनीतिक निगरानीको अपार सम्भावनाहरू पनि जन्माएको छ। विश्वव्यापी श्रम आन्दोलनको मागको समानान्तर पुँजीवादको समर्थनमा आन्दोलनको मागले सबै प्रकारका आप्रवासन प्रति डरको वातावरण जन्माएको छ । यसले जातियतामा आधारित राष्ट्रवादबाट थप बल पाएको छ । राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा ज्ञानको विस्तारको दायरा राष्ट्रहरूको सिमाना बाहिर राम्रोसँग हुन थाल्यो। नतिजाको रूपमा, घटनाहरूको सन्दर्भ नबुझेर विभिन्न देशका राजनीतिक गतिविधिहरू तुलना गरियो।

राजनीतिक उदारवादले लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्दैन। बरु, यसले रूढीवादी लोकतन्त्रको नयाँ विचार प्रस्ताव गर्दछ। तर, यो कुरा निकैअनौठो लाग्छ । अहिले जब पश्चिमको आर्थिक प्रभुत्व निरन्तर घट्दै गएको छ । जसका कारण पश्चिमी संस्कृति र त्यसका राजनीतिकविचारप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएको छ । उदारवादी लोकतन्त्रको गढ मानिने पश्चिमी युरोपमा पनि अधिनायकवादी, जातीयआधारित आन्दोलनहरू झन् शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । टर्की, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समालोकतन्त्रले पछाडि परेको छ। सोभियत संघको विघटनपछि आम नागरिकको सक्रियताका कारण पूर्वी युरोपका देशहरूले उदारलोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुनै समय खुल्लमखुल्ला स्वागत गरेका थिए । तर, अहिले ती पूर्वी युरोपेली देशहरू पनि उदारवादमाफर्किएका छन्। र आज उनी रूढीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुखर वक्ता बनेका छन्। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले सन्२०१४ मा यो विचारलाई निकै कडा रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । ओर्बानका अनुसार ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि उदारवादी हुनुआवश्यक छैन । तर, कुनै कुरा उदार नभए पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्छ। विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्नको लागि, हामीलेसामाजिक संगठन निर्माण गर्न उदारवादी विधि र सिद्धान्तहरू त्याग्नुपर्छ।' ओर्बानको यो भनाइ रूढीवादी लोकतन्त्रको स्पष्ट र बलियोरक्षा हो।

बुल्गेरियाका राजनीतिशास्त्री इभान क्रेस्टेभले देखाएझैं विश्व अर्थतन्त्रको चपेटामा परेको जस्तो देखिन्छ त्यसको आधारमा मात्रलोकप्रिय रूढीवादको उदयलाई व्याख्या गर्न सम्भव छैन। यदि हामीले विक्टर ओर्बनको 2010 को चुनाव जित्नुको कारणलाई हेर्छौं भने, हंगेरीको अर्थतन्त्र त्यतिबेला कठिन समयबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यसैले छिमेकी राष्ट्र पोल्याण्डमा पनि यही कुरा लागू हुनुपर्छ । तर योत्यस्तो होइन। किनभने जुन समयमा पोल्याण्डमा रूढीवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू तीव्र हुँदै गएका थिए, अर्थात् २००७ र २०१७ कोबीचमा, पोल्याण्ड युरोपमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र थियो। न त यो चेक र स्लोभाक गणतन्त्रहरूमा लागू हुन्छ। र योकुरा होइन कि रूढिवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलन केवल पूर्वी युरोपेली देशहरूमा सीमित छ, हामीले पहिले नै भने। लामो समयदेखिस्थिर लोकतन्त्र भएको भारतलाई पनि लिनुहोस् वा आधुनिक युगको पहिलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अमेरिकालाई लिनुहोस्। दुवै देशपूर्णतया रूढिवादी बन्न सकेनन् भने पनि दुवै देश रूढीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेका छन् । जहाँ उदारवादी रवामपन्थीहरू विरुद्धको जनआक्रोशलाई आधिकारिक रूपमा प्रोत्साहन र प्रचार गरिन्छ।

यो शताब्दीमा आज व्यापक स्वीकृति प्राप्त गर्दै आएको लोकतान्त्रिक पतनले कू र सैन्य अधिनायकवादलाई जन्म दिएको होइन र ? न तयस अधिनायकवादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानलाई उखेलिरहेका छन् वा राजनीतिक दलहरूलाई निलम्बन गरिरहेकाछन्। तर, संसारभरि बढ्दै गएको रूढीवादको तातो मुहानको उदय बुझ्न केही समय लाग्नेछ। यद्यपि, यो अझै पनि यसको अधिक स्पष्टर व्यापक रूपमा उपलब्ध गुणहरू मास्क गर्न सम्भव छ। अहिले सम्म, यी रूढिवादी आन्दोलनहरूको प्रक्रियालाई उत्तेजित गर्ने अधिकसुप्त कारकहरू सम्भवतः पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित छैनन्। कन्जरभेटिभ नेताहरू र दलहरू, एक पटक सत्तामा निर्वाचितभएपछि, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन आफ्नो विधायिका बहुमत प्रयोग गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरुले प्रशासनिक अधिकारकोप्रयोग गरेर अन्य महत्वपूर्ण र प्रजातान्त्रिक अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई चोट पुर्याउन, उनीहरुको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छन् । उदाहरणका लागि, यी रूढिवादी नेताहरूले न्यायपालिका वा निर्वाचन आयोग वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्पक्षतालाईहानि पुर्‍याउँछन्। ताकि हामीले विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई पुन: परिभाषित गर्न सकौं। इतिहास पुन: लेख्न। समाजमाध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ । विपक्षी दलहरुलाई राष्ट्रविरोधी भन्दै सान्दर्भिकता घटाउने । उनीहरुले हरेक किसिमकोआन्दोलनलाई शत्रु राष्ट्रले प्रायोजित भन्दै राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिन सक्छन् । जातियतामा आधारित राष्ट्रवादको प्रवद्र्धन गरौ र राष्ट्रकोप्रतिनिधित्वमा आफ्नो एकमात्र दावी गर्ने। समाजमा अल्पसंख्यक र आप्रवासीहरूलाई आफ्नो शत्रुको रूपमा हेरेर जनतामाझ यस्तोवातावरण सिर्जना गर्ने । इभान क्रेस्टेभले पूर्वी युरोपेली देशहरूमा यस्ता धेरै गतिविधिहरू भइरहेको देखिरहेका छन्। तर, हामी प्रत्येकलोकतान्त्रिक रूढीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यी समान प्रक्रियाहरू विभिन्न रूपहरूमा भइरहेको देख्न सक्छौं। जसमा अमेरिका रभारत पनि पर्छन् । यहाँ ध्यान दिन लायक छ कि सन् २०१९ मा द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको डेमोक्रेसी इन्डेक्समा भारतको लोकतन्त्रकोरेटिङ १० अंकले घटेको छ र अहिले यसलाई ‘डिफेक्टिव डेमोक्रेसी’ भनिएको छ । यस्तो शासन प्रणालीमा नागरिकको अधिकारभन्दापनि जिम्मेवारीलाई बढी जोड दिइन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सट्टा सामूहिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिइन्छ। यस्तो शासन प्रणाली, रुसोको विचार अनुसार, 'स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न बल' को सिद्धान्तमा चल्छ। वा तिनीहरू फासिस्ट सिद्धान्त वा यसको हल्का रूपहरूमाआधारित छन भन्ने विचारहरू ब्रिटिश विचारकहरू, FH. Bradley र Bernard Bosanquet ले व्यक्त गरेका थिए।

यो वर्तमान रूढीवादको समस्या यो हो कि यो लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्तहरूमा विस्तार भइरहेको छ। यो पनि सत्य हो कि हामीलेलोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आशा गर्न सक्ने लाभहरू,[8] जस्तै मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी, र उच्च स्तरको राजनीतिक समानताकोलागि नेतृत्व गर्ने विभिन्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो आधारभूत चासोहरू पछ्याउन अनुमति दिन्छ। रमूल्यमान्यताको रक्षा गर्न सहयोग गर्न सक्छ। जसले अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर संरक्षण गर्न सक्छ । ती सबैरूढिवादी प्रणालीमा द्रुत रूपमा गायब हुन्छन्। अनि नयाँ राज्यको जन्म हुन्छ। यद्यपि, केही आधारभूत लोकतान्त्रिक विशेषताहरू जस्तैचुनाव र मतदान, र बहुमत शासन अझै पनि यस रूढीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहन्छ। जसका कारण यस्ता शासन प्रणालीलेलोकतान्त्रिकको हैसियत पाउँछ । त्यस्ता रूढीवादी शासनहरू त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र बन्छन् वा हाइब्रिड शासनमा परिणत हुन्छन्। यद्यपिउनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको दर्जा पाउँछन् । चोटपटक नलागे पनि । यसरी उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको ढाँचामा बसेरवास्तविक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई खत्तम गर्ने मौका पाउँछन्।

अहिलेको अवस्था यही भएकोले रूढिवादी लोकतन्त्रको पतन सहजै अनुमान गर्न सकिन्न । तर, लोकप्रिय नेताले प्रचार गरेर आफूलाईसत्ताको शिखरमा पुर्याउन सक्छ । तर, त्यसपछि उसले आफ्नो सत्ता चलाउन त्यसमा भर पर्दैन। बरु सत्तामा रहन संगठित पार्टीमा भरपर्छ । र, त्यस्तो नेतालाई सत्ताबाट हटाउने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको आन्दोलन चलाउन कम वा कम असम्भव हुनेछ ।किनभने यो पूर्णतया फासिस्ट शासन हुनेछैन। त्यसैले यो शासक प्रणाली आफ्ना विरोधीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्न सफल हुनेछ। यसरीरूढीवादी लोकतन्त्रले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ– लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आन्तरिक विस्फोट वा पतनको शिकार बनाउनसकिन्छ ? यसको अर्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीका वास्तविक मूल्य मान्यताहरू हराउँदै जानेछन् । यसलाई पूर्ण लोकतन्त्र भन्न पनिसकिँदैन र ? सुकरात र प्लेटो जस्ता पुरातन ग्रीक दार्शनिकहरूको नजरमा प्रजातन्त्र एउटा शंकास्पद प्रणाली थियो भन्ने कुरामा अचम्ममान्नु पर्दैन।

सायद यो चक्रबाट लोकतन्त्र निकाल्ने एउटै उपाय हुन सक्छ। र त्यो भनेको जनताको वास्तविकतासँग निरन्तर सम्पर्क राख्नु हो । र, सत्तारुढ दलबाट के के गलत र सहि काम भइरहेको छ भनेर नियमित जानकारी गराइरहनुहोस् । उहाँको कुन कदमले लोकतन्त्रलाई हानिपु¥याउन सक्छ । र यसको मतलब यो हो कि जनतालाई ब्राजिलका शिक्षाविद् र दार्शनिक पाउलो फ्रेरेको सिद्धान्त अनुसार शिक्षितहुनुपर्छ। पक्कै पनि यो लामो प्रक्रिया हुनेछ। यसका लागि धैर्यता र प्रतिबद्ध टोली चाहिन्छ। यसका साथै उपहास र दलितको विषयबनेको प्रतिपक्षमा पनि बृहत् एकताको खाँचो छ । किनकि कुनै पनि परिवर्तन चुनावबाट मात्र हुने हो । त्यसैले मतदाता नामावलीको तयारी र निर्वाचन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नु परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण हतियार साबित हुन सक्छ ।

कांग्रेस विधानलाई आत्मसाथ गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको निर्वाचन समितिका सचिव केवश रिजालले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ५९ को व्यवस्था र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजत भएको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा सो भन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने ।’

क्षेत्रीय प्रतिनिधिको हकमा भने छुट दिइएको छ ।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार भई पराजित भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधिले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिको सभापति बाहेक अन्य पद र तहको पदाधिकारी र सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

यससँगै १६ जिल्लाको जिल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन दुई दिन सरेको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले १५ फागुनमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १३ फागुनमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलालीनमा १५ फागुनमा जिल्ला अधिवेशन तोकिएको हो।

नेपालीहरुले धेरै चोटि ठुला ठुला आन्दोलन गरेर थुप्रैपटक व्यवस्था परिवर्तन गरिसके तरपनि जनताहरुको जीवन परिवर्तन हुनसकेको छैन, यसको कारण के होला? हिजो त्यो भिडलाई निर्देशन गर्नेहरुको अनुहार,मुद्दा,झन्डा फेरिदै आउँदा उनिहरुको जिवनस्तरले आकाश छोईसक्यो तर नारा लगाँउदै चिच्याउनेहरुको जीवन जहाँको त्यहीँ छ। हो त्यो कारण हामी आफै हुनसक्छौ किनभने हामिहरु उनिहरुको नियन्त्रणमा छौ, कसरी भने प्रचार हेरेर सामान किन्ने बानि हाम्रो छ। टिभि रेडियो पत्रपत्रिका र ईन्टरनेटमा हिरो हिरोईनले फुलबुट्टा भरेर झुटा आश्वासन देखाई सिफारिस गरेका प्रायोजित वस्तुहरु हामीलाई उत्कृष्ट लाग्ने गर्दछन भने , नेताहरुले आफ्नो हित र स्वार्थको लागि तयार गरेर उठाईएका मुद्दा किन हामिहरुलाई राम्रो नलागोस् त? मानिसहरुको स्वभाव नै कस्तो हुन्छ भने डरलाग्दो त्रास र भ्रमहरु छिटो भन्दा छिटो पत्ताउने खालको हुन्छ। एउटा बच्चालाई भविष्यमा अरुको सेवा गर्नको लागी,नँया किर्तिमान राखि नाम कमाउनको लागी,देशको विकास गर्न मद्दत गर्नकोलागी,अरुहरुको मार्गनिर्देशन गर्नकोलागी,शुद्ध चरित्र अपनाउनको लागी,सफल बन्नको लागि राम्रो संग पढ्नु पर्छ भनेर भन्नु भन्दा राम्रो संग पढेन भने राम्रो जागिर पाईदैन, भविष्यमा दुख पाईन्छ, पैसा कमाउन नसकी गरिब भईन्छ,अर्काको भाँडा माझ्नु पर्छ, शारीरिक पिडाहुने काम मात्र गर्नुपर्छ भनेर तर्साई तर्साई मानसिक विकास गरिने गरिन्छ अनि यस्तो मानसिकता बाट हुर्केका विद्वान नेपाली जनता,विश्लेषक,अभीयान्ता,मेडियाकर्मी,कर्मचारी,शिक्षक,अभिभावक ,व्यापारी,शासकहरुबाट के को सकारात्मक सदबुद्धी प्रवाह हुन्छ त?
बाबुनानी भात खाऊ है खाएनौ भने जोगिले लान्छ भनेर तर्साएको बालक मनस्थिति सजिलै परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन। हो त्यस्तै नेताहरुले आफ्ना फाईदा हेरी गरिएका अनुकुलका व्याख्या र हल्ला पनि त्यस्तै जनता तर्साउने रणनीति हो। नेताहरु नेपालीहरुको एक एक बानिसंग चिरपरिचित छन त्यसैले त हामिलाई बालक सम्झि MCC आयो भने त देश सकिन्छ,चाईना सँग टकरार हुन्छ,राष्ट्रघाती सम्झौता हो,हामी देश छोडि भाग्नुपर्छ भनेर तर्साउँदै छन। राजा बलियो भयो भने जनताले दुख पाउँछन,नेपाली सेना हतियारले भरिभराउ भयो भने जनता असुरक्षित हुन्छन,कांग्रेसले शासन गरिराख्यो भने जनताले सुख पाउदैनन् ,हस्पिटल स्कुल कलेज यातायात उध्योग मालपोत पुलिसचौकी न्यायलय हरु खुल्दै गयो भने जनताहरुले न्याय पाँउदैनन्  ,मन्दिर पुजारी भागवत पुराण र हिन्दु धर्म मासिएन भने जनताहरु पुजिदैनन्, बैंक र व्यापारको वृद्धि भयोभने जनताहरु धनी हुदैनन् ,गणतन्त्र ल्याएन भने राजाको सम्पत्ति जनताहरुलाई बाडिदैन,सशस्त्र युद्ध गरेन भने देशको कायापलट हुदैन जस्ता अनेकौ फन्डा फ्याँकी धेरै चोटि जनताहरु झुक्किसकेकोले अब त चेत खानुपर्ने हो हामी नेपालीहरुले विदेशि नेताहरुको फोटोलाई आदर्श मानि उनिहरुको सिद्धान्तको व्याख्यान गरि  MCC राष्ट्रघाति हो यसलाई रोकिएन भने हामी नेपाली हौ भन्न पाईदैन भन्नू भनेको नेपालमा बस्ने तर विदेशी नागरिता अपनाई म नेपाली हुँ भन्नु एउटै हो।

नेपाल एक भुपरिक्षित देश हो। नेपालको भुमी तीन प्रकारका छन हिमाल पहाड र तराई। यातायात पनि धेरै प्रकारका हुन्छन जस्तै सडक,हवाई र पानी आदि ईत्यादी। हिमाल र पहाडि भेगमा हवाई यातायात असहज र महंगो पर्न आँऊछ र त्यँहा यातायातको लागि सडक बनाउन धेरै कठिन अवस्था रहेको छ र पानिमा चल्ने यातायातको लागि हामी संग प्रयाप्त स्रोतसाधन छैन जसकारण हिमाल र पहाडमा बिकासको क्रम घट्दो दरमा छ र त्यसै कारण पनि अहिले हिमाल र पहाड भन्दा तराईमा बसोबास बढ्दो क्रममा रहेको छ।  सडक यातायात हामी नेपालीहरुको लागि एकमात्र बाध्यता हो र यो सडक यातायात सञ्चालन गर्न हामीले वर्षेनि साईकल,मोटरसाइकल,कार,जिप,बस,ट्रक,जेसिभि आदि छिमेकी देशबाट आयत गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै त्यस साधनलाई चलाउने डिजेल पेट्रोल पनि आयत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमात्र भईदिए त हुनेथियो सबैभन्दा पहिला त्यस साधनहरु गुडाउने सडक बनाउनु आवस्यक हुन्छ जसलाई वर्षैपिच्छे मर्मत गर्नको लागि ठुलो रकम विनियोजन गर्नुपर्छ जसमा व्यापारी,ठेकदार,कर्मचारी र राजनितीकर्मीहरुले नाफा खाई कमसल सामानको प्रयोग गरि उनिहरुको दोकान निरन्तर खोलीरहन्छन। र नेताहरुले त्यहि कामलाई बिकासको नाम दिई भोट माग्ने गर्छन।
२५० % आयात कर , वर्षेनि राजस्व कर, दुईगुणा तेलको मूल्य र बाटो बनाँउदा ४० % बढाएको लागत खर्च हामी जनताहरु संग असुल गर्दापनि नपुगेर  विदेशि देशहरु संग हात थाप्ने नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा मूल्य भन्दा चौगुना पैसा तिर्नसक्ने नेपालीहरु साच्चिकै कुबेर नै भएको महसुस हुन्छ मलाई। देश बिकास नहुनु पनि यो मुख्य कारण हो किनभने नेपालको यो सबैपैसा विदेशिन्छ। र यसलाई रोक्न सक्ने एकमात्र उपाय भनेको नेपालको पानी हिमाली क्षेत्र हुँदै पहाड र तराई सम्म आँउदा हजार ठाँउमा बिजुली उत्पादन गर्ने र धेरै भन्दा धेरै खपत गर्ने र बाँकी अरु देशलाई बेच्ने। त्यो पानिको प्रयोग बाट बिजुलीबाट चल्ने पानिमा चलाउनेमिल्ने यातायातको प्रयोग  र सडक यातायातमा बिजुलीबाट चल्ने साधनको प्रयोग गर्नु पर्छ। हिमाल पहाड तिर केबुलकारको प्रयोग बढाउने हो भने वर्षेनि गाडि र तेल आयात गर्नु नपर्ने र सडकमा पनि खर्च गरिराख्न नपर्ने हुन्छ। तराई भुभागमा कुनै जमानामा काठमाडौंमा बिजुलीको तारबाट चल्ने बस जस्तै गरि लामो रुटमा पनि बस,ट्रक,कार को उपयोग गर्नुपर्छ।  र नेपालको सबैभागमा पुग्न सक्ने विधुतिय रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ।
साच्चिकै यसो हेर्दा खेरी यो सबै पुरा हुनसक्यो भने नेपालको ठुलो मात्राको रकम वर्षेनि छिमेकी देशमा जाने थिएन जसबाट देशको बिकास गर्न हामी आफै सक्षम हुनथियौ र विदेशिहरु संग हातथाप्न पर्दैन्थियो होला। यो सबैको लागि काहीँ न काहीँ बाट सुरुवात त गर्नै पर्यो हो त्यो सुरुवात भनेकोनै MCC हो।
र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको पनि एउटा कुरा ठिक लाग्दैन मलाई त्यो के हो भने राम्रो र नराम्रो दुबै कामको आफैले credit लिन माहिर छ, कांग्रेस ,एमाले,माओवादी र अरु सबै मिली संविधान लेख्यो अनि लास्टमा आफ्नै पालोमा लागु गरेर नेपाली कांग्रेसले संविधान ल्याएको भनेर ईतिहासमा दर्ज गरायो। त्यहि भएको हो यसपाली MCC मा पनि, बाबुराम भट्टराईले ल्याउन भुमिका खेलेको,कांग्रेस र (कुलमान घिसिङ)प्रचण्ड भएर सहि गरेको, केपी ओलीले जनतालाई रेल पानिजहाजको सपना बाडेको र सबैजनाले यसलाई संविधान जस्तै आफ्नो पालिमा लागु गरेको भनेर ईतिहासमा नाम लेख्ने होडबाजीले राजनितिकरण भएको छ। त्यसैले कांग्रेसले यो लागु गरेवापत आफु एक्लैले मात्र credit नलिने पुर्व घोषणा गर्नसक्नु पर्छ अनि बल्ल सबै दल हाँसिखुशि हातेमालो गर्ने थिए तर त्यसमा कुनै कुनै दलले समर्थन नगर्न पनि सक्छन जस्तै छिमेकी देशबाट सञ्चालित नेताहरु, किनभने यो MCC आँउदा सबैभन्दा व्यापार  घाटा छिमेकी देशलाई हुन्छ। त्यो कुरा जनताहरुले ढिलो चाडो बुझ्दै जानेछन र तिनिहरुलाई चिन्ने मौका पाँउनेछन।

जय नेपाल 🙏🇳🇵🌳

‘विभाजनका योजनाकार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वविरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए’, एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथी पनि।’

उनले १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेकाहरुलाई फेरि पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि संकेत गरेका छन्। १० बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए। ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै आएका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सचिव भीम आचार्य र योगेश भट्टराई सोही १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टी एक भएको भन्दै एमालेमै छन्।

 जाँदाजाँदै उपाध्यक्ष सुमारले भनिन्– ‘सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न अत्यन्त जरुरी छ, छिटो अनुमोदन हुनेमा आशावादी छु’ 

काठमाडौँ — अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ । नेपालको चारदिने भ्रमण सकेर आइतबार बेलुकी स्वदेश फर्कनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन अत्यन्त जरुरी रहेको बताएकी हुन् । 

नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । तर नेपालमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलमा फरक–फरक धारणा आएपछि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानेबारे प्रश्न उठेको छ । सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न पठाएको थियो । ती प्रश्नको जवाफ पठाएलगत्तै एमसीसीबारे थप प्रस्ट पार्न नेपाल आएको सुमारले बताइन् । ‘यहाँ रहँदा भेटवार्ताका दौरान एमसीसी सम्झौताका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएँ । साथै, यसलाई लिएर अन्य केही प्रश्न छन् भने प्रस्ट्याउनेछु पनि भनें,’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु नेपालकै हितमा रहेको भन्दै स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेकी थिइन् । सुमारले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा विगत १० वर्षमा नेपालका आठवटा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेको र यसलाई लिएर सबै सरकार र राजनीतिक दल सकारात्मक रहेको पनि प्रस्ट पारिन् । उनले सम्झौता नेपालले कहिलेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सीमारेखा आफ्नोतर्फबाट नकोरिएको बताइन् । ‘यो सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ, कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघिका प्रक्रियाअन्तर्गत अनुमोदन पनि हो । अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा गएपछि काम सम्पन्न गर्न पाँच वर्ष लाग्नेछ ।’

सुमारले नेपालकै अनुरोधमा अमेरिकाले नेपाली जनताका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गरेको बताइन् । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने यो परियोजनाको रकम पूर्ण रूपमा अनुदान हो, यसमा कुनै पनि ऋणको चिन्ता हुन्न,’ उनले भनिन् । सुमारले आर्थिक सहयोगलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

सुमारले सम्पूर्ण भेटवार्ताले आफू सम्झौता अघि बढ्नेमा आशावादी भएको बताइन् । उनले नेपाल र अमेरिकाबीच ७० वर्षदेखिको विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौता पनि त्यसको एउटा पाटो रहेको बताइन् । उनले नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहने वाचा गरिन् । अमेरिकाले यसअघि नै उक्त सम्झौता अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनमा जान नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ तर माओवादीलगायत राजनीतिक दलले संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । सुमारले सम्झौताका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी रहेको प्रस्ट पारिन् । ‘यो सम्झौताको विषयमा के कुरा जानकारी आवश्यक छ, स्पष्ट रूपमा हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । साथै, एमसीए नेपाललाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ,’ उनले भनिन् ।

चारदिने भ्रमणका क्रममा सुमारले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँग भेटवार्ता गरी सम्झौताका बारेमा प्रस्ट्याएकी थिइन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सांसदहरू, व्यापारी, महिला नेत्रीलगायतसँग भेटवार्ता गरेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

अब के होला ?

राजनीतिक दलहरूबीचमै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर फरक धारणा आए पनि उपाध्यक्ष सुमारले सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् । देउवाले सुमारसँगको भेटमा यो सम्झौता राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढाउने बताएका थिए भने सत्ताघटक दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सत्तापक्षले यस विषयमा धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताएका थिए । सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीकै अध्यक्ष नेपालले सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा र पार्टीभित्र छलफल गरेरमात्र अघि बढ्ने जनाएका थिए ।

सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे पनि एमसीसी तत्काल अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुआतमा सत्ता गठबन्धन र त्यसपछि विपक्षी दलसँग छलफल गरेर मात्र सम्झौतालाई अघि बढाउने बताइसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलबीच एमसीसीबारे समान धारणा बन्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यो सम्झौता अघि बढाउने/नबढाउने जिम्मा सरकारको काँधमा भएको बताएको छ ।

सुमार प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्तामा व्यस्त भइरहेका बेला एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ भएको भन्दै काठमाडौंलगायत जिल्लामा सडक प्रदर्शन भएका थिए । एमसीसीको जिल्ला तहसम्म विरोध भएपछि तत्काल अघि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ ।

यसबारे राजनीतिक तहमा मात्र होइन, विज्ञमाझ पनि मत बाझिएको छ । अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्मा एमसीसीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे अमेरिकी अधिकारी नै नेपाल आएर प्रस्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै अब उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आइसकेका छन्, यो विशुद्ध ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि ल्याइएको परियोजना हो,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले भने अमेरिकी अधिकारीले यस विषयमा थप प्रस्ट पारे पनि नेपालले यो परियोजनालाई अघि बढाउन नहुने बताए । उनले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यो परियोजना व्यापार भएको उल्लेख गरेको भन्दै नेपालको हितमा नरहेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘यसलाई जस्ताको जस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्न, यसरी नै भोलि अन्य मुलुकले पनि गर्नुपर्‍यो भने हामीले के गर्ने ?’

 भरतपुर, २७ भदौ

सब कुरा ठीकठाक भएर योजनाअनुसारै काम भइदिएको भए चितवनको भरतपुर–१५ मा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण पूरा भएर भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने हो । निर्माणको स्वतःस्फूर्त अगुवाइ गरेको सामाजिक संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले भरतपुर महानगरसँग निर्माण थालेको २ वर्षभित्र बनाएर हस्तान्तरण पनि गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर, बिडम्वना अहिलेसम्म रंगशालामा ३५ प्रतिशत काम मात्रै भएको छ । खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने करिब ३ अर्ब लाग्ने भनिएको रंगशालामा अहिलेसम्म करिब साढे ५४ करोड खर्च गरिएको छ । मुख्य निर्माणको काम भएको छैन । साउन १५ यता निर्माणको काम रोकिएको छ । द्रुत गतिमा काम भइरहनुपर्ने रंगशाला निर्माणस्थल शान्त छ । स्वतःस्फूर्त उठाइने सहयोग रकम पनि अहिले बन्द गरिएको छ ।

फाउण्डेसनले आर्थिक स्रोत जुटाउने गरी चितवनको भरतपुर–१५ मा भरतपुर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनिरहेको छ । फाउण्डेसन र महानगरपालिकाबीच २०७५ माघ १६ गते शहीद दिवस अवसर पारेर सम्झौता गरिएको थियो ।

त्यसमा फाउण्डेसनले काम सुरु गरेको २ वर्षभित्र रंगशाला पूर्णरूपमा निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । बनाइसक्दासम्म आवश्यक रकम उठाउने दायित्व फाउण्डेसनकै हुने भनिएको छ । समय नै हेर्ने हो भने सम्झौता गरेको मितिले यसपालि माघ १६ मा तीन वर्ष अवधि पुग्छ । तर, सुरुआतमा स्थानीयस्तरमा देखिएको विवाद र पछिल्लो समय झण्डै डेढ वर्षदेखिको कोभिड महामारीका कारण काममा अनेक बाधा आइरहेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रंगशालाको काम ढिला भएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । आइतबार भरतपुरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले विविध कारणले भएको ढिलाइले गर्दा भनिएको समयमा यसको काम नसकिएको बताइन् ।

“महानगर र धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनबीच भएको सम्झौतामा २ वर्षभित्र रंगशाला निर्माण सक्ने भनिएको छ”, भरतपुर फुटबल क्लबले आयोजना गरेको खेलाडी बिदाई कार्यक्रममा उनले भनिन्, “कोभिडका कारण पनि ढिलाइ भयो, अरू विविध कारणले पनि समयमै काम भएको छैन ।”

मेयर दाहालले बाधा आउनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत नै रहेको बताइन् । “सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको छ, आर्थिक स्रोत खोज्ने दायित्व भरतपुर महानगरपालिकाको होइन”, उनले भनिन्, “सबै पैसा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले नै खोज्नुपर्ने हो तर चाहिने जति पैसा उठेको छैन ।” उनले फाउण्डेसनले अब छिट्टै एउटा निर्णय गरिहाल्नु पर्ने बताइन् । “सक्नुहुन्छ भने तपाईंहरू नै रकम उठाउनुस्”, उनले फाउण्डेसनलाई भनिन्, “होइन भने ज्यादा प्रेसर लिएर ऋण बोकेर नबस्नुस्, सरकारलाई दिनोस् बाँकी काम सरकारले नै गर्छ ।”

चरम आर्थिक संकट परेको कुरा फाउण्डेसन स्वीकार्छ । तर, अहिले नै ‘हामी सक्दैनौँ’ भनेर हात उठाउने अवस्थामा नपुगेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल बताउँछन् । “सबैको साथ र सहयोगले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न मिल्ने मैदानसम्म बनाउन सक्यौँ”, कायाकैरनसँगको टेलिफोन संवादमा कट्टेलले भने, “अझै पनि सबै एकजुट भएर लाग्ने हो भने पूरा गर्न सकिन्छ ।”

कट्टेलको प्रमुख टाउको दुखाइ बक्यौता नै बनेको छ । “१६ करोडभन्दा बढी आर्थिक दायित्व लिएर काम अघि बढाउन सकिएन”, उनले भने, “कतिलाई फकाइयो, कतिलाई ढाँटियो भनिसाध्यै छैन ।” अब यो दायित्वको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको उनले बताए ।

आर्थिक स्रोत खोज्दै सरकारसामू
फाउण्डेसनले अहिले आर्थिक सहयोग नै लिन छोडेको छ । सुरुआतमा जुन गतिमा सहयोग जुटेको थियो, अहिले त्यो छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावना लिएर गएको कट्टेलले बताए । “आखिरीमा सरकारकै सम्पत्ति हो, हामी त बनाइदिने खेताला न हौँ”, उनले भने, “अब सरकारले आफ्नो योजनामा पार्नुपर्छ, स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

व्यक्तिगत तथा संस्थागतरूपमा स्वतःस्फूर्त दिइएका सहयोग र धनधान्याचल महायज्ञबाट उठाइएको रकमले अहिलेसम्म काम गर्न सजिलो भएको थियो । त्यही गतिमा सहयोग आइरहने आशामा उधारोमा काम गरिएको थियो । तर, बिस्तारै सहयोग घट्दै गयो । “बीचमा कोभिड महामारी आएपछि सबैको आर्थिक अवस्था चौपट भयो”, कट्टेलले भने, “अब जनतासँग हात थाप्ने अवस्था पनि भएन ।”

भरतपुर महानगर प्रमुख दाहाल अहिलेसम्म महानगरलाई आर्थिक दायित्व नभए पनि आर्थिक स्रोत जुटाइदिएको बताउँछिन् । “१० करोड त महानगरकै स्रोतबाट दिइसकेका छौँ”, उनले भनिन्, “त्यस्तै महानगरकै अग्रसरतामा गरिएको धनधान्याचल महायज्ञबाट करिब १५ करोड संकलन गरिदियौँ । यसरी हिसाब गर्दा महानगरकै पहलमा २५÷२७ करोड उठिसकेको छ ।”

मेयरले धान्याचल गरेर महानगरले नै पैसा उठाइदिएको बताए पनि उक्त अवसरमा बोलेका अधिकांशले पैसा दिएका छैनन् । कैयौँ सरकारी तहबाटै बोलिएको पैसा पनि उठेको छैन । ६९ करोड बोलिएकामध्ये २० प्रतिशत रकम मात्रै उठेका छन् । “सुरुमा धेरैले बोल्नुभयो”, फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेल भन्छन्, “कतिपयलाई आफू प्रतिष्ठित देखिने रहर पनि भयो होला, हौसिएर बोल्नुभयो । तर, दिन गाह्रो भयो ।” कट्टेलको अनुरोध छ, “रंगशाला निर्माण भयो भने सबैको गौरव बढ्ने हो, सबैले मेरै हो भन्ने हिसाबले सहयोग गरिदिनुप¥यो ।”

जनस्तरबाटै भएको सहयोगले सामाजिक काम गर्दै आएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले कम्ती प्रयास गरेकोचाहिँ होइन । देश दौडाहामा हिँड्नेदेखि रंगशाला घुम्न आएकाहरूसँग विभिन्न उपाय लगाएर उठाउनेसम्म, चलचित्रबाट भएको आम्दानी मिसाउनेदेखि महायज्ञसम्म गरिएकै हो । “हामीले सकेसम्म नगरेका होइनौँ”, कट्टेलले भने, “तर, विभिन्न प्रतिकूलताले घेरिँदै आउनुप¥यो ।”

 प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली सर्वदलीय बैठकमा नजाने भएका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओली नजाने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधि भने पठाइने अध्यक्ष ओलीको सचिवालयका सदस्य रामशरण बजगाईँले  बताए ।

सभामुख सापकोटाले भने एमाले संसदीय दलको नेता ओलीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेका थिए । पुस ५ र जेठ ७ गतेको संसद् विघटनले सभामुख सापकोटा र ओलीबीच निकै दुरी बढेको छ । सभामुख सापकोटाले यसअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली सहभागी भएका थिइनन् ।

यो पनि

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बस्दै, को–कोलाई सापकोटाले परामर्शका लागि बोलाउँदा यसअघि पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि सहभागी भएका थिए । आजको बैठकमा एमालेबाट नेम्वाङ नै सहभागी हुने बुझिएको छ ।

सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले २३ गतेबाट सुरु भएको संसद् बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पार्टीले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।