उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले देशको राजनीति बिग्रिए पनि अधिकारवादीहरु बिग्रन नहुने भन्दै आफ्नो बाटो नबिराई आम जनताको अधिकारको पक्षमा लड्न मानवअधिकारवादीलाई आग्रह गरे।
उनले देशको ठूलो कार्यभार शान्ति र संविधान भएको र त्यो प्रमुख दलहरूबीचको राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव नरहेको बताउँदै दुबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र मानवअधिकारलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता हुने बताए।
मुलुकलाई अहिले सहमतिको खाँचो रहेकाले तीतामीठा र घोचपेचका कुरा बढी नगर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई उनको आग्रह थियो।
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा (माओवादी) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मानवअधिकारसम्बन्धी पटकौं भएका प्रतिबद्धता विविध कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मानवअधिकारको सम्बर्द्धन लागि जारी गरिएका घोषणापत्र दृढताकासाथ कार्यान्वयन गर्न सबैपक्षले गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले दलहरूबीचको सकारात्मक छलफल र सहमतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यले गति लिएको भन्दै शान्तिले स्थायित्व नपाएसम्म मानवअधिकारको सम्बर्द्धन हुन नसक्ने बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मानवअधिकारवादीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताको अधिकारको पक्षमा काम गर्न अधिकारवादीहरूलाई आग्रह गरे।
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले न्याय र अधिकारबिनाको शान्तिले स्थायित्व नपाउने भन्दै आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरे।
त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याई लोकतान्त्रिक एवं मानव अधिकारमैत्री संविधान निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग अबिलम्ब गठन गर्नुपर्नेलगायतका बुँदाहरू घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रासस
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
