माओवादीले शासकीय स्वरुपमा सहमति नगरे शान्ति प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ, अब कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ?
माओवादीबाट शान्ति प्रक्रिया हेरिरहेका नेताहरुबाट हामीले चाहेजस्तो संविधान नबने शान्ति प्रक्रिया रोक्छु भन्ने अभिव्यक्ति आउनुले माओवादी कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबाट विचलित भई बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउन खोजेको देखिन्छ।
माओवादीले सुरुमा सरकारको नेतृत्व पाए शान्ति प्रक्रिया ४५ दिनमा टुंग्याउँछु भन्यो। बाबुरामजीले प्रधानमन्त्री बनेपछि ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्छु भनेर घोषणै गर्नुभयो। ४५ दिनमा पूरा हुन नसकेपछि ४५ दिनभित्र सुरु गर्छु भनेको भनेर विषयलाई बंग्याउनुभो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बित्यो, अझै शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी र प्रधानमन्त्रीले अल्झाउन खोजेको देखिन्छ। हामीले चाहेको जस्तो संविधान नभए शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन भनेर माओवादीले अहिले आएर हलो अड्काउने काम गरेको छ।
माओवादीबाट शान्ति प्रक्रिया हेरिरहेका नेताहरुबाट हामीले चाहेजस्तो संविधान नबने शान्ति प्रक्रिया रोक्छु भन्ने अभिव्यक्ति आउनुले माओवादी कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबाट विचलित भई बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउन खोजेको देखिन्छ।
त्यसो भए अब शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कसरी अघि बढ्छ?
शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने माओवादीमा निर्भर छ। अहिले शान्ति प्रक्रियालाई थाती राखेर माओवादीले सिंगो संविधानसभालाई बन्धक बनाउन खोजेको छ। शासकीय स्वरुपमा आफूले भनेजस्तो नभए शान्ति प्रक्रिया रोक्छु भन्नु माओवादी र अरु दलहरुबीच यसअघि भएका सबै सहमति विपरीत हो। हामीले व्यवस्थापिका संसदमा यी कुरा औपचारिक रुपमै उठाएका छौं। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अगामी संसद बैठकमा राख्नुपर्छ भनेर माग पनि गरिसकेका छौं। हाम्रा मागको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार भएनन् भने त्यसको सोझो अर्थ प्रधानमन्त्री र माओवादी बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने माओवादीमा निर्भर छ। अहिले शान्ति प्रक्रियालाई थाती राखेर माओवादीले सिंगो संविधानसभालाई बन्धक बनाउन खोजेको छ। शासकीय स्वरुपमा आफूले भनेजस्तो नभए शान्ति प्रक्रिया रोक्छु भन्नु माओवादी र अरु दलहरुबीच यसअघि भएका सबै सहमति विपरीत हो। हामीले व्यवस्थापिका संसदमा यी कुरा औपचारिक रुपमै उठाएका छौं। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अगामी संसद बैठकमा राख्नुपर्छ भनेर माग पनि गरिसकेका छौं। हाम्रा मागको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार भएनन् भने त्यसको सोझो अर्थ प्रधानमन्त्री र माओवादी बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
कांग्रेसलाई राष्ट्रपतीय प्रणाली स्विकार्दा के बेफाइदा?
कुनै एउटा व्यक्तिलाई विशेषाधिकार दिएर निर्वाचन गराई शासन सुम्पिनु फेरि श्रीपेच नभएका राजा जन्माउनु हो। कुनै एउटा अधिकारसम्पन्न नयाँ राजा जन्मियो भने के हुन्छ सबै जनताले बुझिसकेका छन्।
कुनै एउटा व्यक्तिलाई विशेषाधिकार दिएर निर्वाचन गराई शासन सुम्पिनु फेरि श्रीपेच नभएका राजा जन्माउनु हो। कुनै एउटा अधिकारसम्पन्न नयाँ राजा जन्मियो भने के हुन्छ सबै जनताले बुझिसकेका छन्।
कांग्रेसले किन संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्ने अडान लिइरहेको हो? एकपटक नयाँ प्रणाली हेर्दा के हुन्छ?
हामीले शासकीय स्वारुपमा विगतमा जस्तो 'वेस्ट-मिनिस्टर सिस्टम' त छाडिसकेका छौं। निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने, राष्ट्रपतिलाई पनि निर्वाचनमण्डलमार्फत निर्वाचित गराउने र अधिकार पनि केही थप्ने भनेको 'वेस्ट-मिनिस्टर सिस्टम' होइन। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा त प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छनोट गर्छ। त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक पनि हुँदैन। राष्ट्रपतिमा पनि हामीले भनेजति अधिकार हुँदैन। यसमा हामीले त लचकता देखाइसकेका छौं। कांग्रेस शासकीय स्वरुपबारे परम्परागत लाइनभन्दा अघि बढिसकेको छ। अब यसमा माओवादी र एमाले पनि सहमत हुनु पर्छ।
हामीले शासकीय स्वारुपमा विगतमा जस्तो 'वेस्ट-मिनिस्टर सिस्टम' त छाडिसकेका छौं। निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने, राष्ट्रपतिलाई पनि निर्वाचनमण्डलमार्फत निर्वाचित गराउने र अधिकार पनि केही थप्ने भनेको 'वेस्ट-मिनिस्टर सिस्टम' होइन। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा त प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छनोट गर्छ। त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक पनि हुँदैन। राष्ट्रपतिमा पनि हामीले भनेजति अधिकार हुँदैन। यसमा हामीले त लचकता देखाइसकेका छौं। कांग्रेस शासकीय स्वरुपबारे परम्परागत लाइनभन्दा अघि बढिसकेको छ। अब यसमा माओवादी र एमाले पनि सहमत हुनु पर्छ।
शासकीय स्वरुपका विषयमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेकै तीन अडान भएपछि सहमति कसरी हुन्छ?
माओवादीले विगतमा दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। शासकीय स्वरुपबारे पनि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासनमा सामूहिक हिस्सेदारी हुनेगरी सहमति गर्नुपर्छ। अब आएर हामीले भनेजस्तो संविधान नबने शान्ति प्रक्रिया रोक्छौं भन्नु मुलुकलाई फेरि संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पछाडि धकेल्नु हो। सहमतिका लागि सरकारको समेत नेतृत्व गरेको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। माओवादीले पुरानै बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउँछु भन्ने भ्रम तोड्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिलाई नयाँ राजा बनाउनेभन्दा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कांग्रेसले अघि सारेजस्तो मिश्रित प्रणालीमा सहमति गरे अघि बढ्नुपर्छ।
माओवादीले विगतमा दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। शासकीय स्वरुपबारे पनि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासनमा सामूहिक हिस्सेदारी हुनेगरी सहमति गर्नुपर्छ। अब आएर हामीले भनेजस्तो संविधान नबने शान्ति प्रक्रिया रोक्छौं भन्नु मुलुकलाई फेरि संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पछाडि धकेल्नु हो। सहमतिका लागि सरकारको समेत नेतृत्व गरेको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। माओवादीले पुरानै बन्दुक तेर्स्याएर संविधान बनाउँछु भन्ने भ्रम तोड्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिलाई नयाँ राजा बनाउनेभन्दा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कांग्रेसले अघि सारेजस्तो मिश्रित प्रणालीमा सहमति गरे अघि बढ्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे संविधानसभा निर्वाचनअघि नै सहमति भइसकेको बताउनुभएको छ नि?
त्यो फट्याइँको पराकाष्ठा हो। कांग्रेस र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हाम्रा नेता गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले माओवादीसँग कहिल्यै राष्ट्रपतीय शासनमा सहमति गर्नुभएको छैन। माओवादीका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले घुमिफिरी फेरि चार वर्षअघिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउन खोजेको छ।
त्यो फट्याइँको पराकाष्ठा हो। कांग्रेस र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हाम्रा नेता गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले माओवादीसँग कहिल्यै राष्ट्रपतीय शासनमा सहमति गर्नुभएको छैन। माओवादीका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले घुमिफिरी फेरि चार वर्षअघिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउन खोजेको छ।
प्रस्तुति : गोविन्द परियार
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
