नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले प्रधान मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन। प्रधान मन्त्रीले पदमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको दावी गर्दै उनले बहुमत जुट्नेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने खुलासा गरे।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने- त्यसका लागि दलबीच छलफल भइरहेको छ, अहिलेकै अवस्था जारी रहे अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प छैन।
डा. महतले सात बुँदे सहमतिमा सेना समायोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट भएको अवस्थामा माओवादीले अहिले आएर सहमतिविपरित पहिला दर्जा निर्धारण र ६ हजार ५ सयभन्दा बढी समायोजन रोजेका लडाकुलाई के गर्नेलगायतका बखेडा झिकेर शान्ति प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीले दुहुनो गाई बनाएको दाबी गरे। उनले भने– सात बुँदेअनुसार लडाकुले सेनाको व्यक्तिगत मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन, अहिले नै यो पद र ऊ पद भन्न मिल्छ ?
उनले सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने माओवादीको पुरानै चरित्र दोहोरिएको भन्दै फाइदा हुँदा सम्झौता गर्ने र अरुबेला कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी चरित्र स्पष्ट भएको दाबी गरे। महतले माओवादी लडाकुको हैसियत सेनाका रुपमा नस्वीकारिएकाले सेनाको समूहगत समायोजन कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरे।
माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व इतिहासकै सबैभन्दा महङ्गो बनेको दावी गर्दै महतले २० अर्ब रुपियाँ खर्च, विकास निर्माणमा अवरोध, लोकतन्त्रमा अवरोध र हजारौंको ज्यानको मूल्य चुकाएको आरोप लगाए। उनले भने– अहिलेसम्म भएका कुनै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका सहभागीले यत्रो पुरस्कार पाएका थिएनन्।
महतले युद्द गरेबापत पैसा माग्नेले देशका लागि, परिवर्तनका लागि युद्द गरेको नठहर्नेसमेत ठोकुवा गरे। अहिलेको परिवर्तन सशस्त्र द्वन्द्वले नभई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले ल्याएको दावी गर्दै जनआन्दोलन संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नभई संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भएको बताए। उनले भने– जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको महत्व र अपरिहार्यता प्रष्ट पारिसकेको छ। जनआन्दोलनलाई संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध थियो भनिन्छ भने त्यो हामी मान्दैनौं।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने- त्यसका लागि दलबीच छलफल भइरहेको छ, अहिलेकै अवस्था जारी रहे अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प छैन।
डा. महतले सात बुँदे सहमतिमा सेना समायोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट भएको अवस्थामा माओवादीले अहिले आएर सहमतिविपरित पहिला दर्जा निर्धारण र ६ हजार ५ सयभन्दा बढी समायोजन रोजेका लडाकुलाई के गर्नेलगायतका बखेडा झिकेर शान्ति प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीले दुहुनो गाई बनाएको दाबी गरे। उनले भने– सात बुँदेअनुसार लडाकुले सेनाको व्यक्तिगत मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन, अहिले नै यो पद र ऊ पद भन्न मिल्छ ?
उनले सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने माओवादीको पुरानै चरित्र दोहोरिएको भन्दै फाइदा हुँदा सम्झौता गर्ने र अरुबेला कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी चरित्र स्पष्ट भएको दाबी गरे। महतले माओवादी लडाकुको हैसियत सेनाका रुपमा नस्वीकारिएकाले सेनाको समूहगत समायोजन कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरे।
माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व इतिहासकै सबैभन्दा महङ्गो बनेको दावी गर्दै महतले २० अर्ब रुपियाँ खर्च, विकास निर्माणमा अवरोध, लोकतन्त्रमा अवरोध र हजारौंको ज्यानको मूल्य चुकाएको आरोप लगाए। उनले भने– अहिलेसम्म भएका कुनै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका सहभागीले यत्रो पुरस्कार पाएका थिएनन्।
महतले युद्द गरेबापत पैसा माग्नेले देशका लागि, परिवर्तनका लागि युद्द गरेको नठहर्नेसमेत ठोकुवा गरे। अहिलेको परिवर्तन सशस्त्र द्वन्द्वले नभई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले ल्याएको दावी गर्दै जनआन्दोलन संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नभई संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भएको बताए। उनले भने– जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको महत्व र अपरिहार्यता प्रष्ट पारिसकेको छ। जनआन्दोलनलाई संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध थियो भनिन्छ भने त्यो हामी मान्दैनौं।