६ असार, काठमाडौं ।

कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग र सहकारी संस्था खोलेर करोडौं रुपैयाँ ठगेका सुधिर बस्नेतको सम्पत्ति जफत गरेर पिडितलाई बाँड्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

ओरियण्टल सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताको रम हाउजिङ्ग लगानी गरेर डुबाएका बस्नेतलाई अख्तियारले कारावाहीका लागि मूख्य सचिवलाई लेखेर पठाएको बताएको छ ।

बस्नेतले विभिन्न बैंकबाट समेत करोडौं रुपैयाँ झिकेर नतिरेको तथा सहकारीको बचतकर्ता र हाउजिङ्गमा फ्ल्याट र घर किन्न भनी करोडौं रुपैयाँ डुबाएकाहरुको पैसा फिर्ता गर्न बस्नेतको चल अचल सम्पत्ती नियन्त्रणमा लिएर अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

एक दशक अघि सामान्य अवस्थामा भएका सुधिर बस्नेत ४ वर्षअघि अर्बपति अवस्थामा थिए । हाउजिङ्ग र सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताको रकम आफुखुसी ब्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दै आएका बस्नेत घरजग्गा कारोबार घटेसँगै टाट पल्टिएका थिए ।
उनले हजार बढी सर्वसाधारणबाट अर्ब बढी रकम उठाएर घोटाला गरेको आरोप छ ।

अख्तियारद्धारा जारी विज्ञप्ति यस्तो छ ।
प्रेस विज्ञप्तिः २०७१।०३।०६ गते ।
---------------------------------
कोहिनुर हिल हाउजिङका सञ्चालक सुधिर बस्नेतका सम्बन्धमा।
---------------------------------------------------------------------
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि.का संचालक सुधिर बस्नेतले ललितपुर जिल्ला इमाडोल स्थित भेगासिटी परियोजनाको लागि कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नविल बैंक समेतबाट ऋण लिई परियोजनाका अपार्टमेण्टहरुको निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा निज सुधिर बस्नेत कालो सूचीमा परे पश्चात उल्लेखित परियोजनाको निर्माण कार्य हुन नसकी ति बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै सो परियोजनाका फ्ल्याट बुकिङ्ग गर्ने ठूलो संख्याका बुकिङ्ग कर्ताहरुको ठूलो रकम समेत जोखिममा परेको अवस्था देखियो । त्यसैगरी निजै अध्यक्ष रहेको ओरियण्टल सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले बचत गरेको रकम समेत फिर्ता हुन सकेको अवस्था देखिएन ।
यस सम्वन्धमा आयोगबाट भएको अनुसन्धान एवं सम्वद्ध निकायसंग गरेको छलफल समेतबाट फ्ल्याट बुकिङ्ग गर्ने सर्वसाधारण, सहकारीका वचतकर्ताहरु एवं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको रकम सुरक्षित गर्नका लागि निज सुधिर बस्नेतका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरुको समुच्चा व्यवस्थापन गरि समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्नु उपयुक्त देखिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)लाई मुख्य सचिव मार्फत लेखी पठाइएको छ ।