२३ जेठ, काठमाडौं । संविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा सैन्य तालिमबारे प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति अनुमोदन हुन सकेन ।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सम्वाद समितिमा शुक्रबार नयाँ संविधानका विवादित विषयमा तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिका विवादित विषयमा छलफल गरेको छ ।
समितिका सदस्य रहेका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति भएको बैठकमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनेबारे छलफल भएको थियो । केही सभासदले आफ्नो धारणा राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमति अनुसार तीन दलले ‘आवश्यक परेका बेला राज्यले आहृवान गर्न सक्ने’ प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सुरुमा एमाओवादी र नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रक्रियामा गएर भएपनि टुंग्याउने कांग्रेस र एमाले नेताहरुको भनाइप्रति संकेत गर्दै प्रचण्डले संविधानसभामा भइरहेको छलफलले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताए । यसअघि भएका सहमति उल्टाउँदै जाने हो भने गम्भीर परिस्थिति आउने भन्दै उनले सैन्य तालिमबारे यसअघि भएको सहमति अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरे । लगतै कांग्रेस उपसभापति पौडेलले समर्थन गरेका थिए ।
तर, समितिका सदस्यहरुले तीन शीर्ष नेताहरुको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । समितिमा छलफल हुनु पर्ने भन्दै कांग्रेस सभासद सुजाता कोइरालाले भनिन्-’तपाईहरु कुन कुन एम्बेसीमा छलफल र सहमति गरेर आउनुहुन्छ हामीलाई के थाहा ?’ उनले समितिमा छलफल नभइ कुनै प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताइन् ।
लगतै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले पनि समितिमा छलफल हुनु पर्ने बताए । भीष्मराज आङदाम्बेसहितका सभासदले समय मागेपछि तीन शीर्ष नेताको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेन । समितिको अर्को बैठक ३० गते राखिएको छ ।
बाबुरामले पत्रकारलाई रोके
सम्वाद समितिको बैठकमा पत्रकारलाई भने प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । संविधानसभा र संसदका अधिकांश समितिको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ ।
तर, सम्वाद समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति भट्टराईले असहमतिबारे भएको छलफल बाहिर जाँदा छरपस्ट हुने र सहमतिका लागि सहयोग नपुग्ने भन्दै पत्रकारलाई रोक्ने प्रस्ताव राखेका थिए । समितिका सदस्यहरुले विरोध नगरेपछि बैठकको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरुलाई बैठकमा बस्न दिइएन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा टेलिभिजन फुटेज र फोटो भने खिच्न दिइनेछ ।
