पशुपतिशमशेरलाई 'राजा' भन्न हुने साँच्चैका राजालाई राजा भन्न नहुने? - कमल थापा ,अध्यक्ष, राप्रपा नेपा

० जनताले त संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन भनेर म्यान्डेट दिएका हुन् नि!
– जनताले म्यान्डेट त दिएका हुन् तर त्यो दुई वर्षका लागि मात्रै थियो। तोकिएको अवधिमा नसकेपछि अब अगाडि के गर्ने भनेर फेरि जनतालाई सोध्नुपर्ने हो नि!

० नेपालमा पहिलोचोटि संविधानसभाको व्यवस्था भएको हो, यस्तो निकायलाई यति हलुकासँग लिन मिल्छ र?
– दुर्भाग्यले विगत पाँच वर्षयता नेपालमा हुने–नहुने जे पनि भइरहेको छ, एकप्रकारले राजनीतिक गाईजात्रा नै चलिरहेको छ भन्दा हुन्छ। त्यसकारण जे पनि हुनसक्छ यहाँ। तर, प्रजातान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक विधिको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ जनताबाट निर्वाचित कुनै पनि संस्था उसको समयावधि समाप्त हुनेबित्तिकै स्वतः जनताबीच जानुपर्ने हो। हामीले यसो भनिरहँदा कुनै विषयवस्तुलाई हलुका रूपले लिएको कसरी ठहरिन्छ? विधिमा चल्नुपर्छ भन्दा कसरी विरोधी ठहर्‍याउनु मिल्छ?

० संविधानले त दलहरूले चाहेमा अवधि थप्न सकिन्छ पनि त भनेको छ नि!
– छैन–छैन उ चाहेको बेला थप्न सक्छ भन्ने होइन कि सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा ६ महिनासम्म थप्न सकिनेछ भनेको छ संविधानले। यस्तो स्पष्ट कुरालाई आफूअनुकूल मनलाग्दो किसिमले व्याख्या गर्ने हो भने त आजीवनका लागि समय थप्दै गए भइगयो नि त! मिल्छ त्यसो गर्न?

० दलहरूबीच सहमति बन्यो भने त जे पनि हुनसक्छ नि, होइन र?
– सीमित राजनीतिक दलहरूले आपसमा मिलेर जे पनि गर्न पाउने या गर्ने हो भने त त्यो घोर निरङ्कुश व्यवस्था भइगयो नि उ नेपालीले यस्तो निरङ्कुश व्यवस्था सहन गर्न सक्दैनन्। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कुरा गर्ने अनि मनलाग्दो निर्णय गर्दै जाने? यसो गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्र भनेको जनचाहनाअनुरूप चल्नु हो, सीमित दलका नेताको जथाभावी निर्णयअनुरूप हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको निर्वाचन हो र निर्वाचनको आत्मा भनेको तोकिएको समयावधिको जनादेश हो। जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने हो भने यसअनुसार जनतामा जानुपर्छ।

० त्यसो हो भने पनि त अब जनतामा जानका लागि सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाको म्याद त तोकिदियो नि! यो ठीकै होइन त?
– हो। सर्वोच्च अदालतले अब नयाँ निर्वाचनको सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ। राप्रपा नेपालले केही समयदेखि ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचिनमा जानुपर्छ भनी सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो, हाम्रो मान्यतालाई सर्वोच्च अदादतलले पनि स्वीकार गरेको छ। म व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दछु। तर, यसको अर्को पाटो पनि छ, त्यो के भने यसरी ६ महिनाको समयचाहिँ उसले संवैधानिक भन्दा पनि व्यावहारिक या राजनीतिक रूपबाट अभिपे्ररित भएर प्रदान गरेको अनुभूति हुन्छ। तर, जे भए पनि ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई मान्यता दिएकोले यो फैसला अत्यन्त स्वागतयोग्य छ।

० त्यसो भए अबको ६ महिना तपाईं पनि नयाँ संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन लागिपर्नुहुन्छ?
– हामी सकारात्मक र रचनात्मक तवरले लागि सहयोग गर्छौं।

० भनेपछि यतिका समयदेखि विरोध गर्दागर्दै पनि अब समय थप्न दिनुहुन्छ तपाई?
– हाम्रो राजनीतिक अडान या पार्टी निर्णय त कायम छँदै छ, त्यसअनुरूप म्याद थप्न त हुन्न नै भन्छौँ। किनकि, राजनीतिक या नैतिक दृष्टिकोणबाट यो गलत नै हो।

० तपार्इंहरूले जति विरोध गरे पनि म्याद त थपिन्छ नै, अब भनिदिनुहोस् कि अबको छ महिनाभित्र संविधान बन्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई?
– शान्तिप्रक्रियाको प्रारम्भमै केही मूलभूत त्रुटिहरू भएका छन्। ती त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जबर्जस्ती अगाडि बढ्न खोज्दा फेरि पनि यो अवधि अनेक उल्झनमै खेर जान सक्छ। प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू यस्तो अन्तरविरोधमा अल्भि्कएका छन् कि उनीहरूलाई अबको ६ महिना कसरी चिप्लियो भन्ने हेक्कै नरहन सक्छ। तथापि ६ महिनाको अवधि संविधान बनाउन असम्भव नै छ भन्न सकिन्न, आशङ्का र अन्योल भने अझ पनि छँदै छ।

० राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा निकै दृढ इच्छाशक्ति देखाएका छन्, अब पनि संविधान निर्माणमा आशङ्का रहन्छ र?
– 'जननिर्वाचित' हैसियत गुमाइसकेका दलहरूले आ–आफ्ना निर्णय लाद्न मात्रै खोजिरहेको परिवेश छ। यस्तोमा उपयुक्त बाटो भनेको संविधान या विधिको बाटो अवलम्बन गर्नु मात्र हो। तर, त्यसलाई पनि 'समयको आवश्यकता' भन्ने जलप दिँदै दलहरू राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोपरि बन्न खोजिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले त फेरि अर्को उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ, विधि छोडेपछि त शक्ति हुनेले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन र?

० तपाईंको पार्टीका चार सभासद् संविधानसभामा छन्, तिनले संविधानसभाबाट राजीनामा त दिँदैनन् होला नि अब, के छ राप्रपा नेपालको रणनीति?
– अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीका सभासद्हरूले राजीनामा त यसकारण पनि दिनुपर्दैन कि संविधानसभामा राप्रपा नेपाल एक मात्र प्रतिपक्षीका रूपमा खडा भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले दुई कित्तामा विभक्त छ, यसमा एउटा कित्ताको प्रतिनिधित्व राप्रपा नेपालले गर्दछ र अर्को कित्तामा अरू दलहरू छन्। हामीले संविधानसभामा केही वैकल्पिक विचारहरू दर्ता गराएका छौँ, जस्तो कि राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, जनमतसङ्ग्रह आदि। यी मुद्दाहरूको संरक्षणका लागि पनि हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ आवश्यक छ। तर, यो बढाएको अवधिको चाहिँ हाम्रो पार्टीले भत्ता नलिने निर्णय गरेकोले हाम्रा सभासद्हरूले अब भत्ता लिँदैनन्।

० देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ तर तपाईं राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा किन गरिरहनुभएको छ? के यो सम्भव होला?
– हेर्नुस्, मुलुकमा संविधान बनिसकेको छैन, सङ्क्रमणकालीन अवस्था जारी नै छ। देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक धरातलजस्ता पृष्ठभूमिलाई गहिरिएर मनन गर्ने हो भने नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जहाँसम्म सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आवश्यकता छ भने सम्भ्ाावना पनि त रहला नि उ

० देश त पूरै परिवर्तन भइसक्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ, यस्तो परिवेशमा तपार्इंका कुरा असान्दर्भिक छैनन् र?
– संस्थागत हुँदै छ कसरी भन्ने? यही हो राजनीतिको रूप? विगत पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा त देशमा कुनै पनि परिपाटी संस्थागत होइन कि उल्टै भद्रगोल मात्र भइरहेको छ। हामीले उठाएका एजेण्डा यसकारण पनि बारम्बार औचित्यपूर्ण देखिँदै आएको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल बढेर गएको छ, आन्तरिक रूपमा जातीय वा साम्प्रदायिक रूपमा राष्ट्र विखण्डनमा जानसक्ने खतरा यतिबेला बेस्सरी बढेको छ। अराजकता र ब्रह्मलुटको स्थिति देखापरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र आन्तरिक अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनका लागि पनि एउटा बलियो र पार्टीभन्दा माथि उठेको संस्थाको आवश्यकता छ।

० परिवर्तनका आकाङ्क्षी नेपाली जनता अब राजतन्त्रतिर फर्कन सक्दैनन् भनी दाबी गर्नेहरूलाई के भन्ने त?
– देशलाई आवश्यक पर्‍यो भने राजतन्त्र मात्र होइन जे पनि पुनर्स्थापन हुनसक्छ। कसैको पूर्वाग्रहले केही गर्न सक्दैन, आवश्यकता भन्ने कुरा त्यति प्रबल हुन्छ। जब सबैले त्यो आवश्यकता व्यावहारिक रूपमै महसुस गर्छन् अनि कसले रोक्न सक्छ? के जनताको इच्छाबाट राजसंस्था हटेको हो? कुनै क्रान्तिका कारण राजसंस्थाले भाग्नुपरेको हो? होइन। त्यसकारण म अझ पनि दाबी गर्छु– जनमतसङ्ग्रह गर्ने हो भने जनता राजसंस्थाको पक्षमै उभिन्छन्।

० ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई त एउटा क्रान्तिकै संज्ञा दिइएको छ, यस हिसाबमा क्रान्तिबाट नै राजसंस्था फालिएको भएन र?
– त्यो कहाँ क्रान्ति हो र? आन्दोलनकारी र तात्कालिक सत्ताबीच सम्झौता भएर आन्दोलन टुङ्गिएको होइन र? ०६३ वैशाख ११ गते राजाले शाही घोषणा गरेपछि जनता सडकबाट घर फर्केका हुन्।

० राप्रपा नेपाल र जनशक्ति पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया चलेको छ, यसलाई राजावादीहरू एकताबद्ध हुने कसरत भनी बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन?
– मैले भनिहालेँ कि विगत पाँच वर्षको घटनाक्रमले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ। यस्तो बेला देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता परेको छ। यस्तो शक्ति परिपूर्ति गर्ने क्रममा समान विचारधारा भएका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। २१ वर्षअगाडि जुन सैद्धान्तिक तथा वैचारिक धरातलमा उभिएर हामीले राप्रपा स्थापना गरेका थियौँ त्यो स्मरण गर्न म राजपा र राप्रपाका अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकताको प्रयासलाई अब बुझ्नेहरूले आ–आफ्नो विवेकअनुसार बुझ्न सक्नुहुन्छ।

० भनेपछि तपाईं 'राजासहितको प्रजातन्त्र' भन्ने अडान छोड्न तयार हुनुहुन्न? 
– हो, हाम्रो पार्टीको वैचारिक जग नै हो यो त। ०४७ सालमा पार्टी स्थापना गर्दा नै हाम्रो पार्टीको मूल जग भनेको संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दुत्वजस्ता विचारमा विचलित नभई उभिने भन्ने थियो। यो छोडेर त कहाँ एकता हुन सक्छ र?

० तपाईंले अघिसारेको यी तीनवटै कुरा नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको अवस्था छ, होइन र?
– यो त म मान्दै मान्दिनँ। केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा मात्र अन्टसन्ट कुरा गरेका हुन्। यो सबै जनताको इच्छाअनुसार भइरहेको छैन। जनताले आफ्नो अन्तरभावना व्यक्त गर्न पाएकै छैनन्। यो विषयमा जनमतसङ्ग्रह नै हुनुपर्छ।

० अहिलेको परिवेशमा यो सम्भव  देखिँदैन नि!
– आज नभए भोलि सम्भव होला नि त उ तीनवटा दलले राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरेर जो एकाधिकार लाद्न खोजेका छन्, सर्वथा यो मान्य हुन सक्दैन। किनकि, यो निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी मानसिकताको उपज हो।

० भनेपछि तपाईंहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुहुन्न?
– हामी प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्दछौँ। संविधानलाई स्वीकार गर्दछौँ। संविधान र प्रजातन्त्रको परिधिभित्र रहेर जनतामा आफ्नो विकल्प अघि सारिरहन्छौँ। 'गणतन्त्र होइन राजासहितको प्रजातन्त्र' हामी भनिरहने छौँ। सिद्धान्तबाट विचलित हुने व्यक्ति वा पार्टी त नैतिकहीन वा चरित्रहीन नै कहलिन्छ नि!

० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईंको सम्बन्ध त प्रगाढ रहेछ, होइन?
– यसलाई गलत किसिमले बुझ्ने या व्याख्या गर्ने कोसिस नगरौँ। राजसंस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था र विश्वास भनेको एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक आस्था हो। हिजोका दिनमा काङ्गे्रस, एमाले, सूर्यबहादुरजी, पशुपतिशमशेरजी सबैले सो संस्थाप्रति आस्था राखेकै हुन्, अहिले उहाँहरू किन त्यो आस्थाबाट विमुख हुनुभएको हो– यो नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। विदेशी डलरको खेती गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने खेलचाहिँ जनताले पनि बुझ्न थालेका छन्। परिवर्तनका निमित्त आफ्ना परम्परा, मूल्य–मान्यतालाई ध्वस्त पार्नु जरुरी छैन भन्ने पनि आमजनताले बुझेका छन्। आफ्नो मौलिकपन, परम्पराप्रति गौरव गर्दै गरिएको परिवर्तन मात्र चिरस्थायी हुन सक्छ भन्ने सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो जग नै भत्काएर, नेपालीत्व नै गुमाएर कुनै परिवर्तनमा जानुभन्दा परिवर्तन नभएकै वेश हुन्छ। अर्थात्, निरन्तरतासहितको परिवर्तन नै दिगो हुन्छ भनी आफूलाई परिवर्तनकामी ठान्नेहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। तपाईं नियमकानुन त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तर मानिसको हृदयमा गढेको आस्था परिवर्तन गर्न सजिलै सक्नुहुन्न।

० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग कत्तिको भेटघाट हुन्छ तपाईंको?
– यदाकदा भेट हुन्छ। आवश्यकता पर्दा मैले समय माग्छु, त्यसैका आधारमा भेटघाट हुन्छ।

० भेटमा के कुरा हुन्छ नि?
– देशको समसामयिक राजनीति, राजनीतिले सिर्जेका अवस्थाबारे कुरा हुन्छ। देशको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्था, अन्योल र अराजकताबारे, कानुनी राज्यको उपहास भइरहेकोबारे, जनताले यतिबेला भोगिरहेका दुःख–पीडाबारे समीक्षा हुन्छ, यी सबै कुराप्रति राजामा चिन्ता रहेको पाउँछु म।

० तपाईं पूर्वराजालाई किन अझै पनि 'राजा' भनी सम्बोधन गर्नुहुन्छ हँ?
– हेर्नुस्, तपाईं पशुपतिशमशेरलाई भेट्दा अहिले पनि आरामले 'राजा' भनी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तर अढाई सय वर्षको राजतन्त्रको विरासत धानेका साँच्चैका राजालाई मैले 'राजा' सम्बोधन गर्दा आपत्ति किन
गर्नुहुन्छ? अहिले पनि गाउँ जाँदा कैयन जनताले मलाई सम्बोधनका क्रममा 'मन्त्रीज्यू' भन्छन्, अब मैले म 'पूर्वमन्त्री हुँ, मन्त्री नभन्नोस्' भनी सफाइ दिन थाल्ने कि जनताले दिएको सम्मान स्वीकार गर्दै यथोचित अभिवादन फर्काउने?
– ऋषि धमला