विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले मध्यम वर्गका उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी बिजुलीको भाउ बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगले मङ्सिरदेखिकै बिजुलीको भाउ बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ। 'हामी आउँदो हप्ताभित्रै यसलाई टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेका छौं,' आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले भने। विद्युत प्राधिकरणले विगत १० वर्षदेखि बिजुलीको महसुल नबढेको उल्लेख गर्दै बढाउन माग गरेको छ। प्राधिकरण आफैंले बिजुलीको भाउ निर्धारण गर्न पाउँदैन। भाउ बढाउन प्राधिकरणले आयोगसँग स्वीकृति लिनुपर्छ।
प्राधिकरणले ग्राहकको वर्गअनुसार ४४ प्रतिशतसम्म बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ। मासिक २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल नबढाए पनि प्राधिकरणले त्यसभन्दा बढी प्रयोग गर्ने सबै उपभोक्तालाई भने बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।आयोगले २१ देखि एकसय ५० युनिटसम्मको लागि ठूलो अंश भएकाले यसलाई टुक्र्याएर महसुल वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ। २० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेले प्रति युनिट ४ रुपैयाँका दरले तिर्छन्। तर एक सय ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेले भने ९ रुपैयाँ तिर्नुपर्दा सामाजिक न्याय नहुने ठहर आयोग पदाधिकारीहरुको छ।आयोगले प्राधिकरणबाट ग्राहस्थ उपभोक्ताका लागि पेस गरिएको चार प्रकारको दरलाई समेत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका ग्राहकलाई मासिक ८० रुपैयाँ, त्यसभन्दा माथि २१ देखि एकसय ५० युनिट प्रयोग गर्नेलाई ९ रुपैयाँ, एकसय ५१ देखि २ सय ५० युनिट प्रयोग गर्नेलाई साढे १० रुपैयाँ र २ सय ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई १२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रति युनिट महसुल लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।आर्थिक पुनःसंरचना प्रस्तावमा ब्याजदर घटाउने, रोयल्टी कम गर्ने, तिर्न बाँकी साँवा र ब्याजलाई राइटअफ गर्ने उल्लेख छन्। यो प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत दिएको खण्डमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम महसुल बढाए पनि आर्थिक स्वास्थ सुधार्न पुग्ने आयोग पदाधिकारीले बताएका छन्।बिजुलीको महसुल नबढेमा प्रति युनिट २ रुपैयाँ ६४ पैसा प्राधिकरणलाई घाटा छ। भाउ बढाउन सकिए भारतबाट थप बिजुली ल्याउन र देशभित्रै डिजेल प्लान्टहरु राखेर लोडसेडिङको भयावह स्थितिलाई कम गर्न सकिने ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले बताए।
बिजुलीको महसुल बढे हिउँदमा दैनिक लोडसेडिङ १४ घन्टामा सीमित राखिने आश्वासन विद्युत प्राधिकरणले दिएको छ।३० प्रतिशत महसुल बढाउने माग स्वीकृत भयो भने भारतबाट आयात, थर्मल प्लान्ट, मल्टिफ्युल प्लान्ट चलाएर लोडसेडिङलाई १४ घन्टामा सीमित सकिने प्रस्ताव प्राधिकरणले राखेको छ। महसुल नबढे भने दैनिक १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने चेतावनीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका छन्। गत वर्षको हिउँदमा पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई दैनिक १४ घन्टामात्र बिजुली दिएको थियो।आयोगले प्राधिकरणको आर्थिक पुनःसंरचना प्रस्तावलाई समेत अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको यो प्रस्ताव सरकारले पारित गरेको खण्डमा प्राधिकरणले अहिले प्रस्ताव गरेभन्दा थोरै महसुल बढाए पुग्ने आयोग पदाधिकारीले बताएका छन्
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
