माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सोही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउन थालेका छन्। त्यसैगरी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईमाथि राष्ट्रघातको आरोप लाग्ने गरेको छ। गत साता नेपाल बार एशोसियसनको हलमा आयोजित १९ पार्टीको एक कार्यक्रममा माओबादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. भट्टराईका कारण आफ्ना पार्टीमाथि कलंक लागेको स्वीकार गर्नुहुँदा उपस्थित सबै स्तब्ध हुनुपरेको थियो। माओवादीले नेताको सुरक्षामा खटिएका आफ्ना लडाकुको रासनभत्तामा समेत ब्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। त्यस्तो आरोप बिपक्षी दलहरुले मात्र नभई माओबादी भित्रैका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लगाउने गरेका छन्। शीर्षनेताहरुको सुरक्षामा खटिएका ५२ जना माओवादी लडाकुको ०६३ मंसिर ५ देखिकै रासनभत्ता पार्टी नेतृत्वले हिनामिना गरेको बताउन थालिएको छ। बताइए अनुसार लडाकुले पाउने ६६ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ सम्बन्धित लडाकुलाई नदिएर माओवादीको नेतृत्वले हिनामिना गरेको छ। शान्ति मन्त्रालयवाट अध्यक्ष प्रचण्डले रासनभत्ताको रकम बुझेर लाने गरेको तर आफूहरुलाई नदिएको लडाकुहरुले बताएका छन्। सरकारले ०६३ मंसिर ५ देखि ०६५ साउनसम्म ६० रुपैयाँ र ०६५ भदौदेखि ७२ रुपैयाँका दरले दैनिक रासनभत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ। जसअनुसार ०६३ देखि ०६५ साउनसम्मको ५४ हजार र त्यसयता ०६८ कात्तिक मसान्तसम्मको ७३ हजार ४ सय ४० गरी प्रत्येक लडाकुको कूल १ लाख २७ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ रकम अध्यक्ष प्रचण्डले हिनामिना गरेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। पीडितहरुले त्यसबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र माओवादी सेनाको मुख्यालयमा पनि उजुरी समेत गरेको बताइन्छ। १९ पार्टीको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बैद्यले लडाकुको रकम हिनामिना भएको भए आफूहरुले त्यसको खोजी गर्ने पनि बताउनु भएको थियो।
माओवादीले नक्कली लडाकूको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरेर राज्यकोषको रकम लिएको भन्दै संसदका चर्को आलोचना सुन्नु परेको छ। माओवादी लडाकुका कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले ५० प्रतिशत पार्टीलाई रकम दिनुपर्छ भनेर दिएको निर्देशनप्रति पिक्षीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै अवस्थामा जनमुक्ति सेनाले पार्टीले लिएको धरौटी रकम फिर्ता हुनपर्ने बताउन थालेको छ। शिविरमा रहेका हरेक लडाकुबाट माओवादीले मासिक १ हजार रुपियाँ उठाउँदै आएको छ। १९ हजार ५ सय २५ लडाकुबाट २०६३ कात्तिक ३० देखि जनही १ हजार मासिक उठाउँदै आएको पार्टीले लिएको रकममध्ये आधा ५ सय रुपियाँ हरेक लडाकुको बचतका रुपमा रहने बताएको थियो। बाँकी ५ सय रुपियाँ भने पार्टी हेडक्वार्टर र वाइसीएलका लागि छुट्याइएको बताउने गरिएको थियो। अहिलेसम्म १ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पार्टीले क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुबाट लिइसकेको छ। संकलन गरेको यो रकमको आधी ५८ करोड ८४ लाख रुपियाा बचत रकम लडाकुलाई फिर्ता गर्नुपनेमा हालसम्म त्यसको कुनै हिसाब बिताब नै गरिएको छैन। धेरैजसो लडाकुहरु नै पार्टीले सजिलै पैसा फिर्ता दिनेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्।
शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचन यता मात्रै माओवादीले लडाकुहरुको भत्ता, सभासहरुको लेवी लगायतका वैधानिक क्षेत्रबाट मात्रै ३ अर्ब ५० करोड रुपैया आम्दानी गरेको सूत्रहरुले उल्लेख गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुबाट मात्रै माओवादीले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबर लेवी लिने गरेको तर त्यसको समेत कुनै हिसाब किताब नभएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। निजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस अस्पताल तथा बैंकहरुबाट माओवादीले लिने लेवी बार्षिक १ अर्बभन्दा बढि रहेको जानकारहरुको भनाई छ। जिविस र गाविसका निम्ति राज्यले छुट्याउने गरेको बार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब रुपैयाँ माओवादी कहाँ पुग्ने गरेको टिकाटिप्पणी पनि राजनीतिक क्षेत्रमा ब्याप्त रहेको छ। त्यसैगरी गत जनयुद्ध कालमा उठाइएको चन्दा र सहयोगको पनि नेतृत्वले कुनै हिसाब दिन नसकेको भन्दै हरेक केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर नेतृत्वले आलटाल गर्दै टार्ने गरेको बताउने गरिएको छ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
