बिजुलीको भाउ युनिटको ११ रुपैयाँसम्म

मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई नबढाउने निर्णय भएको छ। २० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेले अहिले मासिक ८० रुपैयाँ तिरिरहेकोमा त्यसलाई कायमै गर्ने निर्णय भएको छ।
२१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्दै आएकोमा त्यसलाई पनि नबढाउने सहमति आयोग पदाधिकारीले गरेका छन्। ५१ देखि १५० युनिट प्रयोग गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिरहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८ रुपैयाँ ५० पैसा गर्ने सहमति भएको छ।

मासिक २५१ युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेले प्रति युनिट ११ रुपैयाँ बनाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। अहिले २५१ युनिट भन्दा बढी खपत गर्नेले युनिटको ९ रुपैयाँ ९० पैसा तिरिरहेका छन्। प्राधिकरणले यो वर्गका ग्राहकलाई युनिटको १२ रुपैयाँ ९० पैसा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

आयोगले माघ १ गतदेखि लागु हुने गरी बिजुलीको महसुल बढाउन स्वीकृत दिने तयारी गरिरहेको छ। महसुल बढाउने विषयमा आयोग पदाधिकारीले दुई साताअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग समेत भेटेर स्वीकृति लिइसकेका छन्।

आयोग पदाधिकारीका अनुसार महसुल सालाखाला २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढाउने तयारी भइरहेको छ। तल्लो वर्गलाई असर नपार्नको लागि ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई असर नपर्ने गरी वृद्धि गर्न लागिएको आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले बताए। बिजुलीको महसुल विद्युत प्राधिकरण आफैंले तोक्न पाउँदैन। महसुल बढाउन स्वतन्त्र विज्ञहरुको संस्था महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ।

आइतबारै वृद्धि हुने सबै दरलाई अन्तिम रुप दिने तयारी आयोगले गरे पनि सबैको सहमति हुन सकेन। आयोगमा उद्योग व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डिमान्ड चार्ज लिन नहुने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेन।
माग अनुसा बिजुली दिन नसकेपछि प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिनुको न्यायोचित नभएको तर्क उनले राखेका थिए। प्राधिकरणले प्रति केभिए मासिक दुईसय १६ रुपैयाँसम्म डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको छ।