आयल निगमले तोकेकै मूल्यमा व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन्। व्यवसायीहरूको शनिबार बसेको बैठकले निगमकै मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो।
'सरकारले हाम्रा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर वार्तामा बोलाएकाले तत्काल निगमले तोकेकै मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने निर्णय गरेका हौं,' नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'उपभोक्ता हित हेरेर यो निर्णय भएको हो।'
उनले आइतबार थानकोट डिपोबाट सबै व्यवसायीले तेल उठाउने जानकारी दिए। निगमले तोकेको मूल्यमा अतिरिक्त रकम थप्ने विषयमा व्यवसायीबीच विवाद थियो। विवादकै अतिरिक्त मूल्य कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो।
थानकोट डिपोबाट तेल नउठाउने एसोसिएसनको निर्णयविरुद्ध केही व्यवसायीले निगमकै मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्दै बिहीबार तेल उठाएका थिए। निगमकै भाउमा बिक्री गर्ने कागज गरेर २७ पम्पले तेल उठाएका थिए।
निगमले गत बुधबार सबै पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। तर, व्यवसायीले निगमको मूल्यभन्दा पेट्रोलमा ७० पैसा र डिजेल र मट्टितेलमा ८० पैसा बढी भाउ तोकेका थिए। निगमले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिने पम्पलाई तेल बेचेको थिएन।
अब उपभोक्ताले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १५ र डिजेल र मट्टितेल ८५ रुपैयाँमै पाउँछन्। व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता नगरेको बताउँदै वार्ताबाट समस्या समाधान नगरे देशव्यापी पेट्रोलियम कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी अध्यक्ष पाण्डेले दिए। व्यवसायीले खाइपाइ आएको कमिसन तीन प्रतिशत पाउनुपर्ने र ओभरहेड खर्च बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। तर, निगम भने एमालेका सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समितिले दिएको सुझावबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ।
उक्त समितिले प्रत्येकपल्ट मूल्य वृद्धि हुँदा डिलर कमिसन बढाउन नमिल्ने सिफारिस गरेर निश्चित दरमै जान निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता डिलरले प्रतिहजार लिटरका आधारमा निश्चित रकम कमिसन पाउँदै आएका छन्।
निगम र बिक्रेताको कमिसन विवाद २०६६ देखि सुरु भएको हो। त्यसअघि तेल बिक्रेताले पेट्रोलमा काठमाडौंभित्र प्रतिलिटर ३ प्रतिशत र काठमाडौंबाहिर ४ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका थिए। डिजेल र मट्टितेलमा सबैतिर ३ प्रतिशत थियो। यस आधारमा प्रत्येकपल्ट मूल्य बढ्दा डिलरको भागमा स्वतः बढी पैसा पर्न आउँथ्यो।
२०६६ मा यसलाई परिवर्तन गरी निश्चित दर कायम गरिएपछि ४ प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएका डिलरले २.६९ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्यो।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गणेश ढकाल संयोजकत्वको समितिले यो निर्णय उल्ट्याएर फेरि कमिसन ३ प्रतिशतै कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। निगमले भनेअनुसार निश्चित दरमा कसिमन खाँदा डिलरले पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ ६० पैसा पाउँछन्। व्यवसायीले भनेजस्तो कमिसन दिने हो भने पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ९० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलमा २ रुपैयाँ ४० पैसा पाउँछन्।
मागअनुसार ग्यास आएन
निगमले मूल्य वृद्धि भएपछि ग्यास सहज रुपमा पाइने दाबी गरे पनि भारतबाटै मागअनुसार ग्यास आएको छैन। भारतले मागेजति नदिएपछि उपभोक्ताले ग्यास पाउन अझै केही महिना लाग्नेछ।
निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई नै नगद अभाव भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा ग्यास दिन नसकेको हो।
'आइओसी नै समस्यामा रहेकाले मागअनुसार ग्यास आउन नसकेको हो,' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले नागरिकसँग भने, 'सहज आपूर्ति गरिदिन पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छौं।'
जनवरीमा मागअनुसार ग्यास आउन समस्या हुने उनले स्वीकारे। 'अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आउन मुश्किलै छ। आइओसीले १५ हजार टन दिने आश्वासन दिएको छ,' उनले भने। हाल ग्यासको मासिक माग १८ हजार टनभन्दा बढी छ।
आइओसीले बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट नेपाललाई ग्यास दिन्छ। सबैभन्दा बढी बरौनी रिफाइनरीबाट आउँछ। आइओसीले डिसेम्बरमा कम ग्यास दिएको थियो। यसले बजारमा अभाव भइरहेको थियो भने जनवरीमा झन् आधाभन्दा बढी कटौती हुँदा उपभोक्तालाई अझ समस्या पर्दै आएको छ।
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हरि पाठकले भारतबाट मागअनुसार ग्यास नआएकाले बजारमा अभाव चर्किंदै गएको बताए। 'भाउ बढाए पनि ग्यास नपाउने अवस्था छ,' उनले भने, 'यसले व्यवसायीलाई समेत समस्यामा पारेको छ।' मागअनुसार ग्यास नपाउँदा धेरै बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालन खर्च धान्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
'सरकारले हाम्रा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर वार्तामा बोलाएकाले तत्काल निगमले तोकेकै मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने निर्णय गरेका हौं,' नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'उपभोक्ता हित हेरेर यो निर्णय भएको हो।'
उनले आइतबार थानकोट डिपोबाट सबै व्यवसायीले तेल उठाउने जानकारी दिए। निगमले तोकेको मूल्यमा अतिरिक्त रकम थप्ने विषयमा व्यवसायीबीच विवाद थियो। विवादकै अतिरिक्त मूल्य कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो।
थानकोट डिपोबाट तेल नउठाउने एसोसिएसनको निर्णयविरुद्ध केही व्यवसायीले निगमकै मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्दै बिहीबार तेल उठाएका थिए। निगमकै भाउमा बिक्री गर्ने कागज गरेर २७ पम्पले तेल उठाएका थिए।
निगमले गत बुधबार सबै पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। तर, व्यवसायीले निगमको मूल्यभन्दा पेट्रोलमा ७० पैसा र डिजेल र मट्टितेलमा ८० पैसा बढी भाउ तोकेका थिए। निगमले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिने पम्पलाई तेल बेचेको थिएन।
अब उपभोक्ताले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १५ र डिजेल र मट्टितेल ८५ रुपैयाँमै पाउँछन्। व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता नगरेको बताउँदै वार्ताबाट समस्या समाधान नगरे देशव्यापी पेट्रोलियम कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी अध्यक्ष पाण्डेले दिए। व्यवसायीले खाइपाइ आएको कमिसन तीन प्रतिशत पाउनुपर्ने र ओभरहेड खर्च बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। तर, निगम भने एमालेका सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समितिले दिएको सुझावबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ।
उक्त समितिले प्रत्येकपल्ट मूल्य वृद्धि हुँदा डिलर कमिसन बढाउन नमिल्ने सिफारिस गरेर निश्चित दरमै जान निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता डिलरले प्रतिहजार लिटरका आधारमा निश्चित रकम कमिसन पाउँदै आएका छन्।
निगम र बिक्रेताको कमिसन विवाद २०६६ देखि सुरु भएको हो। त्यसअघि तेल बिक्रेताले पेट्रोलमा काठमाडौंभित्र प्रतिलिटर ३ प्रतिशत र काठमाडौंबाहिर ४ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका थिए। डिजेल र मट्टितेलमा सबैतिर ३ प्रतिशत थियो। यस आधारमा प्रत्येकपल्ट मूल्य बढ्दा डिलरको भागमा स्वतः बढी पैसा पर्न आउँथ्यो।
२०६६ मा यसलाई परिवर्तन गरी निश्चित दर कायम गरिएपछि ४ प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएका डिलरले २.६९ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्यो।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गणेश ढकाल संयोजकत्वको समितिले यो निर्णय उल्ट्याएर फेरि कमिसन ३ प्रतिशतै कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। निगमले भनेअनुसार निश्चित दरमा कसिमन खाँदा डिलरले पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ ६० पैसा पाउँछन्। व्यवसायीले भनेजस्तो कमिसन दिने हो भने पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ९० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलमा २ रुपैयाँ ४० पैसा पाउँछन्।
मागअनुसार ग्यास आएन
निगमले मूल्य वृद्धि भएपछि ग्यास सहज रुपमा पाइने दाबी गरे पनि भारतबाटै मागअनुसार ग्यास आएको छैन। भारतले मागेजति नदिएपछि उपभोक्ताले ग्यास पाउन अझै केही महिना लाग्नेछ।
निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई नै नगद अभाव भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा ग्यास दिन नसकेको हो।
'आइओसी नै समस्यामा रहेकाले मागअनुसार ग्यास आउन नसकेको हो,' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले नागरिकसँग भने, 'सहज आपूर्ति गरिदिन पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छौं।'
जनवरीमा मागअनुसार ग्यास आउन समस्या हुने उनले स्वीकारे। 'अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आउन मुश्किलै छ। आइओसीले १५ हजार टन दिने आश्वासन दिएको छ,' उनले भने। हाल ग्यासको मासिक माग १८ हजार टनभन्दा बढी छ।
आइओसीले बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट नेपाललाई ग्यास दिन्छ। सबैभन्दा बढी बरौनी रिफाइनरीबाट आउँछ। आइओसीले डिसेम्बरमा कम ग्यास दिएको थियो। यसले बजारमा अभाव भइरहेको थियो भने जनवरीमा झन् आधाभन्दा बढी कटौती हुँदा उपभोक्तालाई अझ समस्या पर्दै आएको छ।
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हरि पाठकले भारतबाट मागअनुसार ग्यास नआएकाले बजारमा अभाव चर्किंदै गएको बताए। 'भाउ बढाए पनि ग्यास नपाउने अवस्था छ,' उनले भने, 'यसले व्यवसायीलाई समेत समस्यामा पारेको छ।' मागअनुसार ग्यास नपाउँदा धेरै बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालन खर्च धान्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
भन्सार हटाउन आग्रह गरिने
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको भन्सार हटाउन आग्रह गर्ने भएको छ। अहिले भारतले भन्सार शुल्क लिए पनि पछि फिर्ता गर्दै आएको छ। निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल यसैबारे आइओसीसँग आपूर्ति सम्झौताबारे छलफल गर्न सोमबार मुम्बई जाँदैछन्।
'नेपाललाई दिने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारै नलगाउन आग्रह गरिनेछ,' उनले भने। भन्सार फिर्ता प्रक्रिया लामो र झझन्टिलो छ। फिर्ता रकम पाउन निगमले लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
'हिसाब राखेर धेरै पछि भन्सार फिर्ता पाउने प्रक्रिया नै हटाउनुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'यसले दुवै पक्षलाई सजिलोमात्र होइन सम्बन्ध पनि बलियो बनाउँछ।'
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको भन्सार हटाउन आग्रह गर्ने भएको छ। अहिले भारतले भन्सार शुल्क लिए पनि पछि फिर्ता गर्दै आएको छ। निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल यसैबारे आइओसीसँग आपूर्ति सम्झौताबारे छलफल गर्न सोमबार मुम्बई जाँदैछन्।
'नेपाललाई दिने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारै नलगाउन आग्रह गरिनेछ,' उनले भने। भन्सार फिर्ता प्रक्रिया लामो र झझन्टिलो छ। फिर्ता रकम पाउन निगमले लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
'हिसाब राखेर धेरै पछि भन्सार फिर्ता पाउने प्रक्रिया नै हटाउनुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'यसले दुवै पक्षलाई सजिलोमात्र होइन सम्बन्ध पनि बलियो बनाउँछ।'
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
