यसरी आउँदैछ चिनियाँ रेल

ल्हासा-सिगात्से खण्डमा पर्ने २ सय ५३ किलोमिटर रेलमार्गको ७७ प्रतिशत र उक्त भागमा पर्ने सुरुङ मार्गको ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको तिब्बत क्षेत्रीय विकास तथा सुधार आयोगले मंगलबार जनाएको छ। 

'तीन वर्षभित्र ल्हासाबाट सिगात्से र लिन्ची जोडिन्छ,' शिशेङले नागरिकसँग भने, '२०२० सम्म चीनलाई कम्तीमा दुईवटा रेलमार्गले दक्षिण एसियासँग जोड्ने छ- केरुङ वा कोदारी हुँदै नेपाल र यान्दोङ नाथुला नाकाबाट गान्तोक (भारत)।' पाँच वर्षअघि ल्हासा आइपुगेको रेलमार्ग सिगात्से जोड्ने कार्य अघिल्लो वर्ष सुरु भएको थियो। एक वर्षमै आधा काम सकिएकाले तोकिएको समयअघि नै निर्माण पूरा हुने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। सगरमाथा फेदीमा पर्ने तिब्बतको दोस्रो ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिगात्से भारत, भुटान र नेपालको सिमा नजिकै पर्छ।

विश्वको सबभन्दा अग्लो भूभागमा बग्ने यार्लुङ जाङ्बो (ब्रह्मपुत्र) नदीको सबभन्दा गहिरो खोँच र अग्ला पहाड छिचोलेर रेलमार्ग सिगात्से निकाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ। एक सय २० किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरले दुई घन्टा दस मिनेटमा ल्हासाबाट रेल सिगात्से पुग्नेछ। 'गो वेस्ट' नीतिअन्तर्गत तिब्बतको विकासमा केन्द्रित भएको चीन सरकारले १२ औं पञ्चवर्षीय योजनामा यो खण्ड निर्माणका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।

भारत र चीनबीच सेतु बन्ने सूत्र खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तिब्बत रेलमार्ग काठमाडौं जोड्ने जियाबाओको भनाइबाट निकै प्रसन्न देखिन्छन्। हिमाल छिचोलेर रेल आएपछि दक्षिण र पूर्वी एसियाबीच रहेर नेपालले तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने भट्टराईको तर्क छ। जियाबाओको भ्रमणका क्रममा 'आर्थिक लगानी र रेलमार्ग विस्तारबारे चीनले स्पष्टसँग कुरा राखेको' भन्दै भट्टराईले ल्हासा रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म विस्तार गरी भारत र चीनबीच नेपाल 'भावनात्मक र भौतिक पुल' बन्न सक्ने अर्थ्याएका थिए।

जियाबाओको भ्रमणको क्रममा तिब्बत रेलमार्ग नेपाल जोड्नेबारे निर्णायक छलफल र औपचारिक सम्झौता हुने ठानिएको थियो। आठबुँदे सम्झौतामा नपरे पनि द्विपक्षीय वार्तामा काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदिन चीन सकारात्मक देखिएको नेपाली पक्षले जनाएको छ।

'हामी पहिलेदेखि नै नेपालको सिमासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनामा छौं, नेपाल सरकारको अनुरोधअनुसार काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नेबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्छौं,' जियाबाओलाई उद्धृत गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
डेढ महिनाअघि चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने एजेन्डालाई बेइजिङले प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै जियाबाओको भ्रमणको क्रममा सम्झौता नै हुने बताएका थिए।

'तिब्बतको सिगात्सेबाट रेलमार्ग केरुङ वा खासा हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तारका लागि सर्वे गर्ने समझदारी भएको छ, यसलाई चीनले प्राथमिक एजेन्डामा राखेर टुंगो लगाउने भनेको छ,' हङकङमा नागरिकसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भनेका थिए, 'चीनले लुम्बिनीसम्मै रेलमार्ग विस्तार गर्ने इच्छा देखाएको छ, हामीले पहिला काठमाडौं, त्यसपछि लुम्बिनीसम्म विस्तारको प्रस्ताव राखेका छौं। यसबारे चिनियाँहरू निकै सकारात्मक छन्, तर अझै निर्णायक चरणमा पुगिसकेका छैनौं।'

काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने चर्चा भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएकाले यसबारे प्राविधिक अध्ययन र सर्वे हुन सकेको छैन। तर बेइजिङस्थित स्रोतहरूका अनुसार चीनले खासा भएर रेलमार्ग नेपालसम्म जोड्न कठिन भएकाले केरुङ नाका हेरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक निर्माण गरिरहेको चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको स्रोतको दाबी छ।

अहिलेसम्म दुईवटा सडक मार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतसँग जोड्छ। कोदारी सडकले तिब्बतको खासासँग जोड्छ भने चीनकै लगानीमा निर्माण भएको स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकले केरुङसँग। त्रिशुलीबाट करिब ८४ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने रसुवागढीलाई चीनले तिब्बततिरबाट २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरी केरुङसँग जोडिसकेको छ।
तिब्बतको केरुङलाई नयाँ व्यापार केन्द्रका रूपमा तीव्र विकास गरिरहेकाले चीनले सिगात्सेबाट केरुङ भएर रेलमार्ग नेपाल जोड्ने तयारी गरेको धेरैको अनुमान छ। स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक परियोजनाका पूर्वप्रमुख महेश्वरलाल श्रेष्ठका अनुसार 'खासासम्म रेलमार्ग पुर्‍याउन सम्भव र उपयोगी छैन भन्ने चीनले बुझेको छ, तसर्थ रेलमार्ग सिगात्सेबाट केरुङतिरै मोडिन्छ।'

गणतन्त्र चीनका पहिलो राष्ट्रपति सन् यातसेनले सन् १९१९ मै तिब्बत रेलमार्ग परिकल्पना गरेका थिए। माओत्सेतुङले १९५५ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराए पनि १९८४ मा मात्र यसको पहिलो खण्डमध्ये चीनको छिङहाई प्रान्तको राजधानी सिनिङबाट गोलमुढसम्म ८ सय १५ किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो। छिङहाई-तिब्बत दोस्रो खण्डमा पर्ने १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर निर्माण सुरु हुन अर्को १७ वर्ष पर्खनुपर्‍यो। तिब्बत रेलमार्गको यो खण्ड विश्वकै सबभन्दा अग्लो भूभागको रेलमार्ग हो। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले झु रोङ्जीले यसलाई 'मानव इतिहासको एक अभूतपूर्व परियोजना' का रूपमा अर्थ्याएका थिए।

छिङहाई-तिब्बत खण्डको १ हजार १ सय ४२ मध्ये ९ सय ६० किलोमिटर समुद्री सतहबाट चार हजार मिटर उचाइमा पर्छ भने ५ सय ५० किलोमिटर क्षेत्र पूरै हिउँले ढाकिएको हुन्छ। हिउँ जमेको ठाउँमा सय र अन्य क्षेत्रमा १ सय २० किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरले दौडने रेल विश्वकै अग्लो भूभागमा छिटो दौडने रेल मानिन्छ।

२००६ जुलाइमा छिङहाई-तिब्बत रेलमार्ग उद्घाटन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति हु जिन्ताओले यसलाई अर्को 'आश्चर्य' का रूपमा अर्थ्याउँदै 'अन्ततः चिनियाँ जनताको सपना साकार भएको' उद्घोष गरेका थिए। छिङहाई-तिब्बत रेलमार्ग गोलमुढ-सिनिङ हुँदै बेइजिङ जोडिन्छ। चीनको राजधानी बेइजिङबाट तिब्बतको ल्हासा पुग्ने एकमात्र स्थल मार्ग यही हो। बेइजिङबाट ४८ घन्टामा एउटै रेलबाट ल्हासा पुग्न सकिन्छ।

नेपालको सिमासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने आकांक्षा माओले १९६० मै राखेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा रहेका माओका नाति पुस्ता पनि उनको सपना साकार पार्न दत्तचित्त देखिन्छन्। २००८ अप्रिलमा विदेश विभागका उपमन्त्री आई पीङको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तिब्बत रेलमार्ग नेपालको सिमासम्म विस्तार गर्ने चीनको योजनाबारे औपचारिक जानकारी गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बेइजिङ पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ पक्षसँग पहिलोपटक रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म नै विस्तार गर्नेबारे छलफल गरेका थिए। ल्हासा-लुम्बिनी रेलमार्ग बन्यो भने चीन र भारतलाई जोड्ने त्यो सबभन्दा सुगम आधार बन्ने र नेपालले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाहालको तर्क छ।
'प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक बेइजिङ जाँदा नै मैले चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग ल्हासादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग जोड्ने प्रस्ताव राखेको साँचो हो,' दाहालले गत वर्ष सांघाई आउँदा नागरिकसँग भनेका थिए, 'हाम्रो पर्यटन र आर्थिक जीवनमा यो रेलमार्गले नयाँ युग नै ल्याउँछ भन्ने लागेर पछि पनि मैले यो विषय निरन्तर उठाएको छु।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल चीन भ्रमणमा आएको बेला बेइजिङबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले गरेको अनलाइन सर्वेमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशतले नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने मत दिएका थिए। पत्रिकाले सम्पादकीयमा हिमाल छिचोल्न कठिन भए पनि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले रेलमार्ग नेपालसम्म जोड्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।

'जतिसुकै महँगो भए पनि चीनले यो रणनीतिक रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नैपर्छ, किनकि राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षामा यसको ठूलो महत्व छ,' ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो।

बेइजिङले कहिलेसम्म काठमाडौंमा रेल पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा हिमालय रणनीतिमा पनि भर पर्नेछ। चार हजार मिटर अग्लो हिमाल छिचोलेर काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने बेइजिङको चासो नेपाललाई 'ट्रान्जिट' बनाएर दक्षिण एसियामा व्यापार विस्तार गर्नेमा सीमित छैन। तिब्बतको सुरक्षासँग सम्बन्धित हिमालय रणनीतिअनुसार नेपाललाई रेल-सडक सञ्जालसँग जोडेर चीन आफ्नो सिमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
'तिब्बतमा स्थिरता र सिमा सुरक्षा दुवै महत्वपूर्ण विषय हुन्,' शिशेङ भन्छन्, 'द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पनि रेलमार्ग अति महत्वपूर्ण छ।'
रेलमार्गसँगै विस्तार हुने व्यापारले नेपाल एसियाकै एउटा महत्वपूर्ण 'ट्रान्जिट राष्ट्र' र ठूलो पर्यटक गन्तव्य पनि बन्न सक्नेछ। बेइजिङ-ल्हासा-काठमाडौं रेलमार्गले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल-सडक सञ्जालसँग जोड्ने छ र ठूलो बजारसम्म पुर्‍याउने छ।

तिब्बत रेलमार्ग सिगात्से हुँदै नेपालसम्म जोड्ने भनिएको छ, त्यो कहिले पूरा होला? 
ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। १२ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०११-२०१५) भित्र सिगात्से र लिन्चीसम्म विस्तार हुनेछ। यही समयभित्र ल्हासा-गिर्मु पनि जोडिने छ। सन् २०२० सम्म चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने कम्तीमा दुईवटा रेलमार्ग हुनेछन्- एउटा, ल्हासाबाट केरुङ वा कोदारी हुँदै नेपाल र अर्को, यान्दोङ नाथुला नाकाबाट गान्तोक (भारत)।

काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्मै रेलमार्ग जोड्ने चीनको चाहना हो? 
त्यो निश्चित भइसकेको छैन। तर 'बौद्ध साँस्कृतिक तथा आर्थिक उपक्षेत्र' निर्माण गर्नु उपलब्धीमूलक नै हुन्छ, जुन भारतसम्म पनि फैलाउन सकिन्थ्यो। तथापि त्यस्तो परियोजनाले मूर्त रूप लिनसक्छ कि सक्दैन भन्नेमा भारतको अवधारणा महŒवपूर्ण हुन्छ।

चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत तिब्बतसम्म रेल ल्याएको हो?
तिब्बतमा आर्थिक विकास गर्न र यसलाई भित्री भूभागसँग समायोजन गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो। आर्थिक विकास नहुनु तिब्बतको पछौटेपनको कारक थियो। जहाँ रेलमार्ग विस्तार हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक र सामाजिक विकास हुन्छ भन्ने दह्रो विश्वास गरिन्छ।

नेपालसम्म रेलमार्ग जोड्नुमा सिमा सुरक्षा चासो पनि पर्छ?
तिब्बतमा स्थिरता र सिमा सुरक्षा दुवै महत्वपूर्ण विषय हुन्। उपमहाद्वीपभरि रेलमार्ग विस्तार गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटा साझा विकास क्षेत्रमा समेट्न सकिन्छ। साझा विकास र आपसी निर्भरता द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण छन्।

कतिपय भारतीय अधिकारीले त नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तारलाई चीनको भूरणनीतिक चासोसँग जोडेर हेरेका छन् नि? 
मुख्य कुरा सुरक्षाभन्दा साझा विकासका लागि रेलमार्ग हो। भारतको आत्मविश्वास निकै बढिसकेको अहिलेको अवस्थामा उसको सोचाइ पनि परिवर्तन हुने मेरो विश्वास छ। रेलमार्ग र सडक नेटवर्कमा रहँदा नै भारतले पनि फाइदा लिन सक्छ। जस्तो, भारतको म्यानमारसँगको सडक चीनको आसियान देशहरूसँगको सडकसँग जोड्न सकिन्छ। हामी क्षेत्रीय विकासमा सरोकार राख्छौं। चीनप्रति भारतको रणनीतिक आशंका कम गर्ने सबभन्दा उत्तम उपाय क्षेत्रीय सहकार्य र मेलमिलाप नै हो।

साना छिमेकीहरूसँग चाहिँ चीनको सहकार्य कस्तो हुन्छ? 
चीन त्यस्तो अवस्थाबाट जोगिनुपर्छ, जसको कारण हाम्रा छिमेकीहरूले कुनै एकको पक्ष लिनु परोस्। त्यस्तो अवस्थाले हाम्रा छिमेकीहरूलाई फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी हुन्छ। चीनले आफूलाई एक्ल्याएको महसुस भारतले गर्‍यो भने नोक्सान पुर्‍याउन ऊसँग धेरै साधन-स्रोत छन्। त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यातायात सञ्जाल गाँस्न सकियो भने आवश्यक पर्दा छिमेकीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ।

रेलमार्ग विस्तारले नेपाल-चीन सम्बन्ध समृद्ध होला?
रेलले सस्तोमा चिनियाँ सामान नेपाल र नेपाली सामान चीन भिœयाउँछ। चीनबाट थुप्रै पर्यटक र बौद्धमार्गी सस्तोमा नेपाल जान सक्छन्। नेपालको जलस्रोत, बौद्ध संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरताको विकासमा मद्दत पुग्नेछ।

रेलमार्ग विस्तारसँगै भू-बन्दरगाहको तयारी पनि हुँदैछ? 
यसबारे मैले त्यत्ति सुनेको छैन। तर दक्षिण एसियामा रेलमार्ग विस्तार हुनासाथ भू-बन्दरगाह त आवश्यक हुन्छ नै। जस्तो, पाकिस्तानको सिमामा पनि सुख्खा बन्दरगाह बनाइएको छ।