आउनुस्, देश बनाऔं यसरी
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बडो उत्साहसाथ भारत भ्रमणमा गएथे । एक अर्ब डलर अर्थात् ७८ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग्ने उनको मुख्य धोको थियो । तर, बाठो भारतले आफूलाई बढी फाइदा हुने 'बिप्पा' मा हस्ताक्षर गराई बाँकी कुरामा 'लोप्पा' खुवाएर पठाइदियो । फुर्तीसाथ गएका प्रधानमन्त्री निन्याउरो मुख लाएर फर्किएथे ।
तपाईं एक काँटी सलाई पैंचो माग्न छिमेकमा जाँदा पाउनुभएन भने कति चित्त दुख्छ ? हो, त्यस्तै भएको हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । तर, भारतसँग ऋण माग्न कमन्डलु थाप्ने प्रधामन्त्रीले जनतातिर हात पसार्न किन सकेनन् ? बोर्ड फस्ट हुँदै गएर आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ गरेका विद्वान् डाक्टरसाबलाई जनता जुटाएर देश बनाउने बुद्धि किन पलाएन ?
ठीकै छ, बेला अझै छ । करिब ३ करोड जनता मिल्यौं भने देश बनाउन गाह्रो छैन । तर, सरकारले केही नीति-नियम खुकुल्याउनुपर्छ । केही कुरामा उदार हुनुपर्छ । जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ । सुरक्षा र विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग त्यत्रो पैसा मागेका थिए काठमाडौं जोड्ने सीधा बाटो -फास्ट ट्रयाक) बनाउन । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले दोलखा जिल्लावासीलाई सेयर दिने घोषणा गर्दा जिल्लैभर खुसी छायो । भड्काउन चाहनेहरू मिलाउन लागिपरे । अवसर दिनु हो भने पूरै आयोजना उतार्न एक्लो दोलखा जिल्ला तयार भएको उत्साह देखाए त्यहाँका बासिन्दाले । यही उदाहरण फास्ट ट्रयाकमा किन प्रयोग नगर्ने ? देशैभरिका बासिन्दालाई लगानीको अवसर दिनु हो भने ७८ अर्बका ७८ वटै योजना बनाउन सकिन्छ । तर, उनीहरूलाई चाहिन्छ फाइदाको ग्यारेन्टी ।
हेर्नुस् तरिका । केही देशलाई छोड्ने हो भने संसारभरि सडकमा गुड्ने गाडीबाट पैसा उठाइन्छ । हामी पनि त्यो सडकबाट आउने-जाने सवारी साधनसँग निश्चित मात्रामा कर उठाऔं । व्यापारिक सामान पार हुँदा छुट्टै राजस्व लगाऔं । दूरी धेरै घटेपछि ढुवानी खर्च पनि ह्वात्तै तल र्झछ । कति घट्छ, त्यो सडकलाई नै उठाऔं । ७ घन्टामा पुग्ने यात्रुलाई २ घन्टामा पुर्याइदिँदा भाडाचाहिँ नघटाऔं । बढ्ता रकम राजस्व बनाऔं । यसैगरी दिनकै एक-डेढ करोड उठ्छ ।
भोलिदेखि लोडसेडिङ १४ घन्टा पुग्दै छ । केही दिन नभई यो फेरि बढ्नेछ । विद्युत् विशेषज्ञहरूले यो वर्ष १९ घन्टासम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । के यसको पनि समाधान छैन ? काठमाडौंको नरेफाँटमा व्यक्तिगत रूपमा जेनेरेटरबाट बिजुली निकालिएको रहेछ । घरघरमा तार पुर्याएर एउटा बल्बको दिनको ५ रुपैयाँमा करिब ३ सय घरलाई उज्यालो दिइएको छ । १०-२० रुपैयाँको मैनबत्ती बाल्नुभन्दा यो सस्तो र सजिलो छ । यस्ता योजना टोलटोलमा सबै मिलेर किन नल्याउने ? इन्भर्टर, निजी जेनेरेटर, इन्धन आदिका लागि गर्ने लगानीले समुदाय मिलेर राम्रै बिजुली किन नबाल्ने ? ठूलठूला परियोजना किन नल्याउने ? दुःख पाएको हामी नमिलेर हो ।
खानेपानीका लागि घर-घरले हजारौं खर्चिएका छन् । त्यही पैसाले 'सहकारी' बनाएर गतिलो योजना ल्याउन किन सकिँदैन ? सुविधा पनि हुन्छ, व्यापार र अवसर पनि ।
पेट्रोलको लाइन लागेको महिनौं भइसक्यो । वर्षमै पटक-पटक मूल्य बढाइन्छ । चुपचाप पैसा तिर्दा पनि तेल पाइँदैन । आयल निगम भन्छ- 'भारतलाई तिर्न धेरै छ, त्यही भएर उसले दिनै छाड्यो ।' ग्यास नभएर खाना खानै नपाउने स्थिति आइसक्यो । हरेक घरको पीडा उही छ- कसरी चामल उमाल्ने ? केही दिनयता तरकारीमै झोल राखेर खाने भान्छाहरू धेरै भइसकेका छन् ।
योचाहिँ सरकारको गलत नीतिको परिणाम हो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई फुकुवा नगर्दा यस्तो भएको हो । निजी क्षेत्रजति पैसा तिरेर ल्याउन पनि तयार छ । मूल्य बढ्ला, भिन्दै कुरा । तर, भनेका बेला पाउने स्थिति ग्यारेन्टी हुन्छ । आयल निगमलाई राहत दिनुपर्ने जनताका लागि सीमित गराइदिँदा हुन्छ । त्यसो गर्दा सरकारले बेहोर्नुपर्ने बोझ पनि कम पर्छ । पैसा तिरेर किन्न चाहनेले घन्टौं लाइन बस्नु पर्दैन ।
बरु सरकारले गरिबलाई मात्र हेरोस् । विकास र सुविधाहरूलाई पूरै व्यापारीकरण गरौं । जो गाडी चढ्छ, उसले सडकलाई कर तिर्न सक्छ । जो सरकारले दिन नसकेका बेला बिजुली बाल्न खोज्छ, उसले दुई-चार रुपैयाँ बढी तिर्छ । जो तत्काल तेल हालेर दौडिन हतारिन्छ, उसले अलि महँगै परे पनि किनिदिन्छ । छाप्राका पसलमा तारेको आलुलाई १० रुपैयाँ पर्छ । रेस्टुरेन्टमा सय । अनि फाइभ स्टार होटलमा हजार । सबै व्यापार चलेकै छन् । १० रुपैयाँमा आउँछ भनेर फाइभ स्टारमा जाने व्यक्ति छाप्रातिर पुग्दैन नि !
विकासमा चाहिँ फाइभ स्टार अवसर खोइ त ?
खाडी राष्ट्रहरूलाई हेरौं । विकासले उनीहरू धनी भइरहेका छन् । मरुभूमिमा सुन फलाइरहेका छन् । हाम्रा नेपाली त्यहाँ गएर पसिना बगाउँछन्, धनी उनीहरू हुन्छन् । त्यही पसिना यहीं बगाउने हो भने कमाइ अझ बढी हुन्छ । देश पनि विकसित हुन्छ । हामी सबै धनी
हुन्छौं । हामी अघि बढ्दैनौं । सरकार केही गर्दैन, अरूलाई पनि बाटो
दिँदैन । त्यसैले गरिब भएका हौं ।
त्यसैले आउनुस्, अब जनता मिलौं, केही गरौं । सरकारको मुख नताकौं, विदेशीसामु हात नथापौं । लगानी गरौं, कमाऔं, अरूलाई पनि तान्दै अघि बढाऔं । त्यसरी पो हुन्छ देश विकास ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
