निकुञ्ज मासेर बाटो बनाउन लागिएकामा आपत्ति राज्यव्यवस्था समितिद्वारा ५ दिनभित्र जानकारी माग

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मासेर पर्साको ठोरीदेखि नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म हुलाकी सडक बनाउने तयारीबारे ५ दिनभित्र जानकारी दिन रक्षा मन्त्रालय र रक्षामार्फत नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

सभासदहरूले सेनाको सुरक्षामा रहेको निकुञ्ज मासेर बाटो बनाउने विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन माग गरेपछि समिति सभापति रामनाथ ढकालले यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिन रक्षालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

'विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्जभित्रबाट बाटो बनाउने विषय संवेदनशील छ । सेनाको सुरक्षाभित्र रहेको निकुञ्ज मासेर बाटो बनाउने विषय गम्भीर रहेकाले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माननीय सदस्यहरूको मागबमोजिक यस सम्बन्धमा ५ दिनभित्र जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,' सभापति ढकालले भने, 'जानकारी आएपछि समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।'

यसअघिका समितिका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा निकुञ्जभित्रबाट बाटो लैजाने कुरा संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै एजेन्डामा नभए पनि यसलाई छलफलको विषय बनाउन सभासदहरूले माग गरेका थिए । सभासदहरूले झट्ट हेर्दा वनसम्पदासँग जोडिएकाले संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिए पनि यो विषय सामरिक महत्त्वको भएकाले राज्यव्यवस्थाले पनि एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

'यो विषय सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको छ । सेनाको सुरक्षा क्षेत्रभित्रको विषय पनि हो,' माओवादी सभासद पम्फा भुसालले भनिन्, 'निकुञ्जलाई प्रभाव पर्छ भनेर चितवनमा बनाउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढतिर सारिएको छ । बाटो बनाउँदा झन् कति प्रभाव पर्ला ?' एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले विश्व सम्पदा र सिमसार सूचीभित्र परेको क्षेत्र बाटो लैजाने विषय गम्भीर भएको बताए । 'सीमानजिक भएकाले यो विषय दुई देशको सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छ, भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्छ,' उनले भने, 'निकुञ्ज सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेनासँग सोधिएको छ कि छैन ? यसबारे छलफल हुनु जरुरी छ ।' यो काम रोक्न चितवन, नवलपरासी क्षेत्रका जनताले सरोकार, संघर्ष समिति बनाएर अभियान चलाइरहेकाले उनीहरूको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

कांग्रेस सभासद अर्जुन जोशीले बाटो बनेको अवस्थामा उक्त क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरालाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने बताए । 'यो नेपालको गौरवसँग गासिएको विषय हो । यतिखेर हुलाकी सडकका नाममा हजारांै रूख कटानी भइरहेको छ । बाटो खन्ने नाममा वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य हुनसक्छ । र, भ्रष्टाचारको विषय राज्यव्यवस्थाको छानबिनको दायराभित्र पर्छ,' उनले भने ।

चितवनकै माओवादी सभासद खुसीराम पाखि्रनले पर्साको ठोरी र नवलपरासीको त्रिवेणी दुवै भारतीय सीमामा पर्ने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै भने, 'बाटो पनि सीमा नजिकै नजिकबाट बनाउन लागिएको छ, त्यसैले यो संवेदनशील छ । रातो किताबमा स्वीकृत नक्सा फेरेर मानवबस्ती नभएको ठाउँबाट बाटो लैजान खोज्नु सन्देहको विषय हो ।' उनले चितवन निकुञ्जभित्र विश्वमै दुर्लभ मानिने एकसिंगे गैंडालगायतका वन्यजन्तु भएको जनाए । एमाले समासद राजबहादुर बुढाले समितिको अर्को बैठमा यो विषयमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने माग गरे ।

२०६८/६९ को बजेटमा ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर हुँदै मेघौली, कोलुवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने गरी हुलाकी बाटोको नक्सा स्वीकृति भएको थियो । त्यसविपरीत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमातहत सडकविभागअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले ठोरीबाट भारतीय सीमानजिक राप्तीको किनारैकिनार चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रसमेतको वनकै बीचबाट सीधै त्रिवेणी जोड्ने गरी करिब ३० किलोमिटर बाटो निर्माणको तयारी थालेको हो । आयोजनाले नयाँ नक्सांकनअनुरूप नै त्रिवेणीनजिक नारायणी नदीमा पुल निर्माणका लागि गत मंसिर २८ मा टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।  नक्सांकनअनुसार बाटो निर्माण गरिए निकुन्जसहितको वन क्षेत्रमा धेरै रूख, बिरुवा कटानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाटोले राष्ट्रिय निकुन्ज भएर जाने भएकाले वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने वन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

भरतपुर (कास)- विश्वसम्पदामा सूचीकृत चितवन निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने योजना रोकेर चालू बजेटमा परेको साविकको योजना कार्यान्वयन माग गर्दै पश्चिम चितवनका ५ गाविसका बासिन्दाको संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार मध्याह्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सम्पदा मास्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध चार दिनअघि पश्चिम चितवनका शुक्रनगर, जगतपुर, दिव्यनगर, मेघौली र गुञ्जनगरका स्थानीय बासिन्दाको भेलाले ४४ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । ज्ञापनपत्रमा समितिले हुलाकी सडकको रुट तोडमोड गरी चितवन निकुञ्जको बीचबाट करिब ३० किलोमिटर जंगल फँडानी गरी सडक बनाउने भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयले विश्व सम्पदाको तहसनहस बनाउने उल्लेख छ ।

प्रजिअ गणेशराज कार्कीमार्फत प्रधामन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनमा उक्त निर्णय फिर्ता लिई हुलाकी सडक पूर्वनिर्णयअनुसार कार्य सञ्चालनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

बजेटमा परेको र बस्ती विकासको हिसाबले महत्त्वपूर्ण सडक बेवास्ता गरी निकुञ्ज फाँड्ने योजनालाई निरन्तरता दिए समितिले संघर्षको जुनसुकै रूप धारण गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । ज्ञापन बुझेपछि प्रजिअ कार्कीले निकुञ्ज मास्ने निर्णय स्थानीय बासिन्दा, निकुञ्ज र राष्ट्रिय अस्मितासित गाँसिएकाले सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताए ।

काठमाडौं (कास)- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट सडक बनाउँदा संरक्षणमा विश्वमै कमाएको ख्याति गुम्ने भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत निकुञ्जको जैविक विविधतालाई असर गर्ने गरी सडक बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिविरुद्ध हुने समूहले जनाएको छ । 'यस्तो कार्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बदनाम गराउँछ,' समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सडक बनाउने भनी प्रस्तावित क्षेत्र लोपोन्मुख पाटे बाघ, गैंडा तथा त्यसको मुख्य आहार गौरीगाई, चित्तल, मृगलगायत वन्यजन्तुको वासस्थान भएको समूहले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२२ सम्ममा पाटे बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता नेपालसहितका बाघ रहेका राष्ट्रहरूले गरेकाले प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले निकुन्जमा बाटो बनाउँदा उक्त प्रतिबद्धता अधुरै रहने जनाएको छ ।