महासङ्घले ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा संविधान सभाबाट प्रस्तावित प्रदेशको सङ्ख्या घटाउन पाइँदैन भन्दै २०६९ जेठ १४ गतेभित्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। साथै अपुरो, अधुरो, संक्षिप्त र राज्य पुनर्संरचनाविनाको संविधान मान्दैनौं पनि भनिएको छ।
सङ्कटकाल लगाएर संविधान सभाको म्याद थप्ने षडयन्त्र नगर्न चेतावनी
महासङ्घले ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा संविधान सभाबाट प्रस्तावित प्रदेशको सङ्ख्या घटाउन पाइँदैन भन्दै २०६९ जेठ १४ गतेभित्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। साथै अपुरो, अधुरो, संक्षिप्त र राज्य पुनर्संरचनाविनाको संविधान मान्दैनौं पनि भनिएको छ।
