ШАБЛОНЫ YOOTHEME
ШАБЛОНЫ НЕДВИЖИМОСТИ JOOMLA२२ साउन, विरगञ्ज । महँगा तथा सुविधायुक्त चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आयातमा अहिले उल्लेख्य कमी आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सवारीसाधन खरिदमा गर्दै आएको कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेकाले गत वर्ष तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने त्यस्ता सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको हो।
वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को तुलनामा गत वर्ष त्यस्ता सवारीसाधनको आयात ४१ प्रतिशतले घटेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय जनाएको छ। मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत यसै नाकाबाट भित्रिन्छ। ‘तरलता अभावका कारण बैंकले कर्जामा नियन्त्रण गर्न थालेपछि सबैभन्दा बढी सवारीसाधनको बिक्रीमा नकारात्मक असर परेको हो', वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने- ‘बैंकले कर्जा लगानीमा गरेको नियन्त्रणका कारण सवारीसाधनको बिक्री झन्डै आधाले घटेको छ।'
५० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडीको बिक्रीमा त करिब ७५ प्रतिशतसम्म कमी आएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका अनुसार रु २० लाखभन्दा कम मूल्य पर्ने कारको बिक्री ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ। साना र निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रदान गरिने कर्जामा खरिद हुने गरेका छन् भने प्रायः सबै ठूला बस, ट्रक र टिपरजस्ता चार एवम् छ पाङ्ग्रे गाडीहरू बैंक तथा वित्तीय कर्जामा मात्र खरिद हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
दुई वर्ष अघिसम्म ठूला गाडीको मासिक औसत बिक्री झन्डै ५०० थियो भने त्यत्तिकै मात्रामा साना र मझौला कार जिपको बिक्री पनि थियो। तर अहिलेको बजार अवस्थालाई हेर्ने हो भन्ने त्यस्ता ठूला तथा साना गाडीको बिक्री औसत ५० प्रतिशतले घटेको छ। बजारमा तरलताको अभावसँगै शोधनान्तर घाटा उच्चदरले बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न थालेको थियो। यसरी ऋण प्रवाहमा कडा नियन्त्रण गर्न थालेपछि सवारीसाधनको बिक्री अप्रत्यासितरूपमा घटेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूको छ।
सवारीसाधनको आयातमा आएको कमीका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ६ करोड १० लाख राजस्व घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा तीन हजार ४३८ सवारीसाधन आयात भएकामा गत वर्ष ७३९ वटा सवारीसाधनमात्र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार, भारतबाट हुने हलुका सवारीसाधनको आयातमा पनि १२ प्रतिशतले कमी आएको छ। आयातमा आएको कमीका कारण गत वर्ष करिब रु ९० लाख राजस्वमा कमी आएको छ। जिप, कारको आयातमा भन्डै २०७ प्रतिशत कर महसुल लाग्ने गर्छ। यसरी तेस्रो मुलुक र भारतबाट समेत सवारीसाधनको आयातमा कमी आएपछि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गत वर्ष अन्तःशुल्कको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत गुणराज सुवेदीले बताए।
सुविधायुक्त सवारीसाधनको बजार मागमा कमी आएको छ, सुवेदीले भने- सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसको मूल्यको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ। माग घटेकाले जिप, कारजस्ता हलुका सवारीसाधनको आयातकर्ताले जाँच नगराउँदा त्यस्ता सवारीसाधन भन्सारकै परिसरमा थुप्रिएर रहेका छन्। जाँच नगराउँदा अहिले ४०० सवारीसाधन वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको परिसरमै थन्किएका छन् भने सो परिसरमा ठाउँ नभएपछि आयातकर्ताले सीमापारि रक्सौलमा समेत गाडी थन्काएका छन्।
व्यवसायीका अनुसार, गाडी आयातकर्ताले ७० देखि ८० प्रतिशत रकम वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर भुक्तानी दिने गर्दछ। तर बैंकहरूले ऋणमा ब्याजदर बढाएकाले सवारीसाधनको माग ह्वात्तै घटेको हो। ‘सरकारी नीतिले गर्दा सवारीसाधन व्यवसायमा कमी आएको हो', सङ्घका सदस्य एवम् उद्योगपति मनोज दासले भने- ‘५० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारीसाधन खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने सरकारी नीतिले पनि यसको आयातमा कमी आएको छ।' रासस
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
