२५ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकामा बनेको विस्फोटक पदार्थलगायतका सामग्री छिमेकी मुलुक चीनसँगको सीमा तातोपानीमा आएर अड्किएको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्यांकले डलर सटही सुविधाको निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट गराउन नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको छ।
दस वर्षअघि शाही शासनकालमा सेनाले अमेरिकाको केइजी कम्पनीसँग ६ हजार थान ५० एमएम क्षमताको ग्रिनेटलगायतका हतियार खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालमा हतियार र विस्फोटक पदार्थ सप्लाई गर्नेमध्येको एक शम्भु भारतीको कम्पनी एजेन्ट रहेको यो प्रकरणमा सरकारले दुई लाख ३६ हजार आठ सय २० अमेरिकी डलर टीटी गरेर त्यसबेलै अमेरिका पठाइसकेको थियो। तर १० वर्षसम्म हतियार नल्याई केही महिनाअघि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ (दुई लाख २९ हजार सात सय ५० अमेरिकी डलर) थप भुक्तानी दिएमात्र हतियार ल्याउन सक्ने प्रस्ताव एजेन्टले गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट खबर छ ।
नेपाली सेनाले भने लामो प्रयासपछि कम्पनी सम्पर्कमा आएको दाबी गरेको छ। ‘अहिले बल्ल सेनाले सामान खरिदका लागि रकम भुक्तानी गरेको अमेरिकास्थित केईजी कम्पनी सम्पर्कमा आएको छ’, सेनाका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, ‘अहिले सोही सामान दिन थप दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।’ सेनाकै प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर माग गरेअनुसारको रकम थप गरी सामान मगाउने सिफारिस गरेको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘हामी त्यो प्रक्रियामा छौं, रक्षाको निर्देशन जे हुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढिनेछ।’
तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सचिवालयका तर्फबाट समेत मागबमोजिम रकम थप्ने निर्णय गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिइएको थियो। तर चुनाउपछि सरकार फेरिएपछि त्यो दबाब काम लागेन। त्यसयता त्यसै अल्झिएको यो प्रकरण राष्ट्र ब्यांकको पत्रपछि बल्झिएको छ।
एजेन्टको रकम थप गर्ने प्रस्ताव सेनाले पठाएपछि रक्षाले १० वर्षसम्म हतियार भण्डारण र फ्रेट (ल्याउँदा लाग्ने यातायात खर्च) आवश्यक रहेको तर्कसहित रकम दिने निर्णय गरेको थियो। तर सम्झौतामा ‘सीआईएफ काठमाडौं’ (मूल्य, बिमा र यातायात) खर्चसहित लेखिएको थाहा पाएपछि निर्णय संशोधन गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्र ब्यांकमा पत्र लेखी टीटी खोल्ने स्वीकृति दिन नमिल्ने जानकारी पठाएको थियो। रक्षा मन्त्रालय भने एउटै सामानको दोब्बर रकम कुनै हालतमा तिर्न नहुने अडानमा छ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
