सडक सार्वजनिकस्थल हो। तोकिएको सडक ट्याक्स तिरेपछि त्यसमा सबैको पहुँच हुन्छ। हामी सबैले बुझेको तथ्य यही हो। तर, म्याग्दी र मुस्ताङको बाटोमा यस्तो हुँदो रहेनछ। सडक स्थानीय दादाहरुको रहेछ जसलाई तिनीहरुले यातायात समितिको नाममा जबर्जस्ती पैसा असुल गर्ने साधन बनाएका रहेछन्। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट उपल्लो मुस्ताङसम्मको यात्रामा जे देखियो र भोगियो, त्यो उदेकलाग्दो नै छ। देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हैनन्, स्थानीय दादा र मुन्द्रेहरु पो रहेछन् जस्तो लाग्ने। यस्तो अवस्थामा विचरा यातायातमन्त्री वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको के कुरा गर्नु!

 

जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङसम्म जाने क्रममा काली नदीको पुल तरेर बेनीबजार पस्नेबित्तिकै सडक ट्राफिकले हाम्रो गाडी रोकेर सामान्य सोधपुछ गरे। हाम्रो गाडी रातो प्लेटको थियो। तर, त्यसको ब्ल्यूबुकमा लेखिएको मालिकको नाम हामीमध्ये कसैको पनि थिएन। अर्थात, भाडामा लिइएको थियो। उनैले सुझाए,“तपाईँहरुलाई जोमसोमसम्म यो गाडीमा नजान दिन सक्छन्, कर्मचारी भएको परिचयपत्र देखाउनुहोला दिन पनि सक्छन्।

 

ट्राफिक प्रहरीले हामीलाई सकभर अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर योे सल्लाह दिएका रहेछन्। नभन्दै ५० मिटर अगाडि बढ्ने बित्तिकै एक जना लामो कपाल भएका युवकले अधिकारपूर्वक इसारा गरेर हामी रोकियौं। ओर्लेर निर्दिष्ट सानो टिनले छाएकोे घुम्तीको झ्यालतर्फ गयौँ। यो समितिको कार्यालय रहेछ। मानौँ म्याग्दी हुँदै जोमसोम जान हामीले आफ्नो गाडी लिएर यात्रा गर्नु ठूलो अपराध गरेजस्तो महसुस गराउँदै त्यस समितिको एउटा गाडी भाडामा लिएपछि मात्र हाम्रो गाडी पनि जोमसोमतर्फ जान पाउने भयो।

 

तर, त्यो गाडी पनि घाँसासम्ममात्र जान पाउने रहेछ। घाँसामा अर्को त्यस्तै सेन्डिकेट रहेछ, अर्को समितिको नाममा। त्यहाँ गएर पुनःअर्को गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। जे होस्, सिन्डिकेटले आफूखुसी राखेको भाडा तिरेर बेनीमा एउटा थप गाडी ११ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिइयो र मात्र हामीले काठमाडौँबाट लगेको गाडी पनि अगाडि जान पाउने भयो। एउटा गाडीका यात्री हामी दुईवटामा छरियौँ र यात्रा सुरु भयो। घाँसा भन्ने स्थानसम्म पुगेपछि बेनीबाट आएको गाडी पनि अगाडि जान नपाउने।

 

घाँसाको समितिमा कुनै पनि गाडी बाँकी रहेनछ। हामी बेनीबाट दुईवटा गाडी लिएर आएका छौँ तर अगाडि बढ्न पाइँदैन किनभने अगाडि बढ्ने हो भने र त्यही समितिको घाँसा जोमसोम चल्ने गाडीमा नै चढ्नुपर्छ। त्यहाँ गाडी छैन, केही गाडीहरु जोमसोमबाट फर्कँदै छन् र तिनका लागि हामीले पर्खनुपर्छ। हे भगवान, हामी कुन देशमा छौँ र कसको शासनमा छौँ?

 

हाम्रो गाडीलाई थप १०/१५ किमि लेतेसम्म अगाडि जान देऊ, हामी त्यहाँ खाना खान्छौँ र पर्खन्छौ भन्दा पनि दिइएन। अफिसको परिचयपत्र, हामी आउनुको उद्देश्य, त्यहाँका सभासदको नाम सबै बताएर हात जोडेपछि एकपटकका लागि मात्रै उनीहरुले भनेअनुसारको अर्को थप दस्तुर रु ४ हजार तिरेपछि आएकै गाडीमा लेतेसम्म पुग्ने इजाजत पाइयो। समितिको काउन्टर र उतापट्टी पर्ने घरको बीचमा ओहोरदोहोर गर्दा देखियो, कसरी समितिका नाममा नेपाली र भारतीय यात्रुहरुमा फरकफरक भाडा उठाउँछन् र यात्रुहरुलाई दुर्व्यवहार गर्छन् भनेर साध्य छैन। उनीहरुको लागि पैसामात्र सबै थोक हो।

 

घाँसाको समितिको कृपाले पाएको बेनीको समितिबाट ल्याएको गाडीलाई पुनःथप रकम तिरेर हामी घाँसाबाट अगाडि बढ्यौँँ, लेते कालापानीसम्म। समितिले तय गरेको मूल्य तिर्नुपर्ने, त्यस्को पनि न बिल छ, न रसिद। जसोतसो साँझमा जोमसोम पुगियो। यसो हिसाब गरेँ, हाम्रो आफ्नो गाडी हुँदाहुँदै पनि थप १५ हजार रुपैयाँ यातायात व्यवस्था समितिका नाममा स्थानीय दादाहरुलाई बुझाएछौँ।

 

अब मुस्ताङ प्रवेश भएपछि यस्तो हुँदैन कि भन्ने लागेको थियो। यहाँ त सिन्डिकेट अझ चर्को रहेछ। जोमसोमदेखि छुसाङसम्म एउटा समिति र छुसाङदेखि लोमान्थाङसम्म अर्को समितिको गाडी लिनुपर्ने। फेरि दुईदुईवटा सेन्डिकेट।

 

प्रत्येक गाडीको रेट स्थानीय सेण्डिकेटले तोकिएबमोजिम तिर्नैपर्ने। गाडीमा भारतीय वा विदेशी नागरिक भए तोकिएको दरमा डव्बल लाग्ने। तिरेको पैसाको रसिद पनि पाइँदैन। प्रश्न सोध्ने अधिकार यात्रीहरुमा छैन। गाडी जादैँन भनेपछि कसैको बाउको केही लाग्दैन।

 

उपल्लो मुस्ताङमा १० किमी बाटो हिँड्न भाडामा लिएको गाडीलाई रु ६,००० थप गरेर १५,००० तिर्नुपर्‍यो, हामीसँग एक जना विदेशी भएकाले। बेलायती नागरिक जुडीओगल थोर्प विगत ३ वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छिन्। हामी सकभर हाम्रो र समितिका दादाहरुबीचको गलफत्तीमा उनलाई टाढै राख्ने कोशिश गर्थ्याैँ, तर सकिएन। नेपाली भाषा अलि बुझ्न थालेकी उनले परिस्थिति बुझिहालिन् र हामीलाई नै प्रश्न गरिन्, के थप सुबिधा छ त मेरो लागि जसले गर्दा अरु यात्रीलाई लाग्ने रेटभन्दा मैले दोब्बर तिर्नुपर्ने? तर स्वयं प्रश्नको पेटारो लिएर हिँडेका हामीसँग पो यसको के जवाफ थियो र?

 

फर्कने क्रममा पनि त्यस्तै भयो। लोमान्थाङदेखि छुसाङसम्मको भाडा दर १५,००० रहेछ, सिन्डिकेटले तोकेको। हामीसँग एक जना विदेशी भएकाले २५,००० तिर्नुपर्ने भयो। उनी टुरिस्ट हैनन्, नेपालमा कार्यरत कर्मचारी नै हुन्, हामीले गाडी रिजर्भ गरि सकेपछि त्यसमा एक जना बस्ने वित्तिकै किन १०,००० थप तिर्नु? लोमान्थाङबाट फर्कने बेला समितिका कर्मचारी एकजनासँग गोकर्ण थापाले यो प्रश्न गर्न खोजेको थिए।

 

सिन्डीकेटका दादाहरु त ठाडै धम्की दिन थालिहाले। अब गाडी नै नजाने भयो अगाडि। लुरुक्क परेर उनीहरुको मागबमोजिमको पैसा तिरेर अझ भनौँ दोब्बर दस्तुर तिरेर लोमान्थाङबाट हामी हिड्यौं। धेरै बेर गाडीमा कसैले केही बोलेन।

 

शान्तराजजीले आफैँलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, ठिकै छ, एकपटकलाई यस्तै हो, के गर्ने। बिस्तारै कुरा सुरु भयो। मैले भने यौटा संस्मरण लेख्छु भन्ठानेँ, कमसे कम ठूला कुरा गर्ने नेताको कानसम्म त पुगोस्, देश कसरी चल्दैछ र कसले चलाउदैँ छ भन्ने कुरा। शान्तको जवाफ थियो केही काम लाग्दैन, कसलाई थाहा छैन र यहाँ के भइरहेको छ भन्ने।

 

जुडी ओगलथोर्प र मैलै उपल्लो मुस्ताङमा भएको संरक्षण दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एउटै मञ्चमा बोल्यौं। उपल्लो मुस्ताङको प्रकृतिको संरक्षण गर्न, यहाँका ल्याण्डस्केपमा हरियाली प्रवर्धन गर्न केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चर्चा भयो। पानीको अभावले बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने ध्ये गाउँको बारेमा पनि कुरा भयो। र, चर्चा भयो यहाँको सुन्दरता, भव्यता र प्राचीनताको।

 

उपल्लो मुस्ताङको अद्वितीय भूगोल, प्रकृतिको अद्भुत छटा हेर्दा हेर्दै पनि त्यहाँका सिधा साधा जनताहरुसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि सडकका दादाहरुले समितिको नाममा आम यात्रुलाई गरेको ब्यबहार सम्झेर मन भने प्रफुल्ल रहनै सकेन।

 

शान्तराज भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो -पहिले चितवन जाने टुरिष्टहरु टाँडीमा ओर्लने बित्तिकै होटेलका एजेन्टहरुले गर्ने तानतान र झगडाको कारण टाँडीसम्म पुगेर पनि सौराहा नगई रुँदै काठमाडौ फर्केको मैले देखेको छु। मुस्ताङमा अहिले यस्तै रहेछ। यस्तो लाग्छ, सरकारले बाटो खनेर जनतालाई सुविधाभन्दा स्थानीय चुल्ठे र मुन्द्रेलाई कमाउने बाटो पो खोलि दिएछ।'

 

फर्केर जोमसोम आएपछि केही मान्छेसँग कुरा गर्‍यौँ। सबैले सिन्डिकेट टुटाउनु पर्छ भन्थे, तर नसकिने कुरा गर्थे। यस पूर्व जिल्लाका प्रशासकहरुले प्रयत्न नगरेका हैनन्। तर, सफल हुन सकेनन्। मुस्ताङ नै घर भएका हामी बसेको होटलका मालिक पनि आफ्नो गाडी त्यहीँ छाडेर सिन्डिकेटको गाडी लिएर नै माथि उपल्लो मुस्ताङतर्फ गएका रहेछन्। त्यहाँ वर्षेनी चल्ने तिजी मेला हेर्न झण्डै २४० को संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु लोमान्थाङ पुगिसकेका थिए। काठमाडौं र पोखरातिर बस्ने स्थानीय व्यक्तिहरु पनि गइरहेका थिए। सबैजना नै सिन्डिकेटको चपेटामा परेका थिए।

 

उपल्लो मुस्ताङ घर भई काठमाडौंमा कार्यरत केही मित्रहरुसँग कुरा गरे। उनीहरुको भनाइ थियो, उपल्लो मुस्ताङले सिन्डिकेट बनाउने कुरा तल बेनीबाट सिकेको हो। हाम्रोमा त भरखर मात्रपुगेको हो सडक।

 

सडक संजालले काठमाडौँ लोमान्थाङ जोडिसकेको अवस्थामा बेनीदेखि सुरु हुने सिण्डिकेटको जालो तोड्न नसके यो क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक यात्रामा आउने यात्रीहरुले यस्तै सास्ती पाइरहन्छन्। तर, यसको पहल गर्ने कसले हो?