भरतपुर । सटरभित्र अस्पताल खोलेर सडकमा पार्किङको सुविधा दिएका निजी अस्पतालको आग्रहबमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्ततः निजी अस्पताल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पन्छाएर नवीकरणको सुविधा दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई १५ दिनभित्र नवीकरणका लागि शुक्रबार सूचना जारी गरेको थियो । यसअघि गत जेठ ८ गते देशभरका सबै निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० अनुसार पुनः दर्ता हुनुपर्ने सूचना सार्वजनिक भए पनि सरकार र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुबीच बिहीबार मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकार एककदम पछि हटेको हो ।
यही जेठ ८ गते दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले अस्पताल पुनः दर्ताका लागि १५ दिनको समय दिएको थियो । गत २२ गते अन्तिम दिन सरकार र निजी अस्पताल समन्वय समिति अफिनबीच वार्ता भएको थियो । तोकिएको समयमा निजी अस्पतालहरु पुनः दर्ता नभए २३ गतेबाट सबै अस्पताल अवैधानिक हुने सरकारले यसअघि सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
निजी अस्पतालको आफ्नै जग्गा र भवन हुनुपर्ने, योजनासहितको अस्पताल संचालन हुनुपर्ने, भूकम्प रहित भवन हुनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, मुख्य राजमार्गबाट १ किमी टाढा हुनुपर्ने र अस्पतालको शøया स्वीकृति अनुसार उपकरण हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।चितवनमा रहेका २ वटा मेडिकल कलेज र अन्य निजी अस्पताल उल्लेखित मापदण्डभित्र पर्दैनन् । आशा अस्पतालको भने भवन र जग्गा आफ्नै हो ।
वार्ता टोलीमा सहभागी ‘अफिन’का केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायणसिंह कुँवरले तत्काल निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहमति बनेको जनाए । स्वास्थ्य निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम आफूहरु तत्काल जान नसक्ने भएपछि अफिनले सरकारसँग दस वर्षको माग गरेको थियो । वार्तामा संलग्न मन्त्रालयका डा. रुद्रसुन्दर श्रेष्ठको टिमले भने बढीमा सात वर्ष समय दिन सकिने बताएका थिए ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक समय र अन्य विविध पक्षका बारेमा समेत अध्ययन गर्ने गरी अफिनको प्रतिनिधि रहने एक समिति बनाउने सहमति भएको उपाध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो । समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधनसहित निर्देशिका पारित गर्ने सहमति बनेको उहाँको भनाइ छ ।
२०६३ सालमा निर्देशिका आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यस्तै यस पटक पनि निर्देशिका २०७० कार्यान्वयन नभई संशोधन हुने भएको छ । गत साल पुस ७ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई निर्देशिका लागू भए पनि निजी अस्पताल संचालकहरुले आलटाल गर्दै आएका थिए ।
गत वैशाख १३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न निजी अस्पताल संचालकहरुको संस्था ‘अफिन’ले अधिवेशनबाट पारित गरी केही बुँदा संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर उनीहरुको माग बेवास्ता गर्दै गत ८ गते पुनः सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउने सबै अस्पताललाई एक महिनाभित्र नवीकरण गर्नका लागि सीटीईभीटीले समेत ताकेता गरिसकेको छ । आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ बमोजिम निर्देशिका तयार पारिएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्को लापरवाही नियन्त्रणका लागि सरकारले अनुगमन समिति नै बनाएर निर्देशिका तयार पारेको थियो । मुख्य सडकबाट एक किमी टाढा हुनुपर्ने, भवन र जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुनुपर्ने तथा अस्पताल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए र आईईई गराउनुपर्नेप्रति उनीहरुको बढी असन्तुष्टि रहेको थियो ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
