बलात्कारीलाई मारेपनि कुनै खतबात नलाग्ने

मुलुकी एने २०२० को बिहेवारीको महलले बहुविवाहलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको छैन। अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको उक्त कानूनले ६ वटा परिस्थितिमा लोग्नेले अर्को विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘स्वास्नीलाई यौन सम्बन्धी सरुवा रोग भै निको नहुने भएमा, स्वास्नी निको नहुने गरि बहुलाएमा, स्वास्नीका कारणबाट सन्तान नभएको प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिँडडुल गर्न नसक्ने भएमा, स्वास्नी दुबै आँखा नदेख्ने भएमा,’ अर्की भित्र्याउन पाइने बहाना अब सकिँदै छ।

उक्त प्रावधानहरुको आसय सरल छ– श्रीमतीले श्रीमानलाई यौन सम्पर्कको सुविधा दिनैपर्छ, श्रीमतीसँगको सम्बन्ध भन्दा सन्तान उत्पादन महत्वपूर्ण हो, श्रीमानलाई सेवा दिन योग्य हुनैपर्छ।  

मुलुकी ऐन २०२० जारी हुँदा त्यसका विभिन्न महलहरु तत्कालिन परिस्थितिमा ‘अग्रगामी’ थिए होला । यो पचास वर्षमा लैङ्गिक समानताका मुद्दा धेरै पेचिला भएका छन् । त्यसलाई अंगिकार गर्दै सरकारले कानून संशोधनको निर्णय गरेको छ।

संसद्मा एक साता अघि दर्ता भएको केहि नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ३२ वटा कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन महिला समानताका हिसावले यस्तै ‘अग्रगामी’ छन्।   

बिहेवारीका महलका विभिन्न प्रवाधानहरु पनि संशेधन हुँदैछन् । त्यसअनुसार ‘लोग्ने र स्वास्नी अंशबण्डा भई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक’ अर्को विवाह गर्न पाइने छैन । वहुविवाह विरोधी कानून आएको पाँच दशक नाघिसक्दापनि बहुविवाहको प्रवृत्ति प्रचलनमै रहेकाले यस्तो दफा ल्याउनुपरेको सरकारले उल्लेख गरेको छ।

विवाह मात्र हैन महिला समानताका लागि विधेयकमा धेरै संशोधनहरु प्रस्ताव गरिएका छन्।

‘स्वास्नी मानिस’ र ‘लोग्ने मानिस’ भन्ने शव्दको सट्टा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भन्ने शव्द संशोधनदेखि बलत्कार, करणी, घरेलु हिंसालगायत विषयमा कानूनलाई कडा बनाउन खोजिएको छ । सरकारले महिलालाई सशक्त बनाउन खोजेको छ।

आसय करणीका लागि फकाउनेलाई पहिले २ वर्ष कैद र ६ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना रहेकोमा अहिले ३ वर्ष कैद ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ। आसय करणीको परिभाषालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ।

जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई व्यापक बनाउनुका साथै दण्डलाई थप कठोर बनाइएको छ।

जबरजस्ती करणी प्रमाणित हुन यौन सम्पर्क नै हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छैन । पुरुषको अरु अङ्गले महिलाको यौन अंगहरु चलाएमा पनि जवरजस्ती करणी गरेको ठहरिने भनिएको छ।  

संशोधनले केहि वर्षयता सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन, फैसला र केहि हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि समेटेर कानून बनाएको छ ।

वैवाहिक बलात्कारको नयाँ अवधारणा नै थपिएको छ । ‘लोग्नेले स्वास्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने’ उल्लेख छ । त्यसपछि पनि श्रीमतीको सम्मानित जीवनका लागि विभिन्न सुरक्षाका व्यवस्था गरिएका छन्।

बलात्कारको शिकार हुने महिलाले आत्मरक्षाको लागि प्रत्याक्रमण गर्दा कुनै अपराध नठहरिने भनिएको छ । जबरजस्ती करणीको महलको ८ नम्बरले बलात्कारको प्रयास भएको वा घटना भएको एक घन्टाभित्र गरिएको प्रत्याक्रमणमा वलात्कारीको मृत्यु भएपनि कुनै खतबात नलाग्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ। प्रस्तावित कानूनमा त्यो एक घन्टाको हद हटाइएको छ।

जबरजस्ती करणीकी पीडितलाई कर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । ‘कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभएर पीडितले क्षतीपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति भराइदिने छ,’ संशोधन प्रस्तावमा छ।

बलात्कारको घटनामा नालिस गर्नुपर्ने पैतिस दिने हदम्याद बढाएर छ महिना पुर्‍याइएको छ।  

मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नम्बरलाई संशोधन गरी कुटपीटलाई पुरै प्रतिबन्ध गरिएको छ। पहिले बारम्वार कुटपिट गर्न नपाइने भन्ने खालको आसय बोकेको प्रावधान थियो ।

अरु ऐनहरुलाई पनि महिला अधिकार र लैङ्गिक समानतामूलक बनाउन दर्जनौं प्रावधान हेरफेर गरिएको छ।

प्रहरी ऐनमा व्यवस्था थप गरि ‘महिला तथा पुरुष प्रहरीका लागि छुट्टाछुट्टै आवास र शिशु स्याहार केन्द्र पनि राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

कारागार ऐनको संशोधनले  महिला वा पुरुष कैदीलाई सकेसम्म अलग-अलग थुनुवा घरमा राख्न भनेको छ। महिलाको सुरक्षाको लागि कम्तीमा एक जना महिला सुरक्षाकर्मी नै खटाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ।

महिलाको शारीरिक सुरक्षामा मात्र संशोधन केन्द्रीत छैन । आर्थिक रुपमा सवल बनाउन दर्जनौं प्रावधान थपिएका छन्।  

मुलुकी ऐनको अपुताली, अंशबण्डा लगायत महल  संसोधन गरी छोरा, छोरी र विधवा बुहारीलाई समान हैसियत प्रदान गरिएको छ । अहिलेसम्म अविवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंशको हक पाएका छन् । त्यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भने भएको छैन।