३ असार, काठमाडौं । उद्योगी-व्यवसायीहरुले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । मुलक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकाको लामो समय वितिसक्दा समेत आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको विकासमा सघाउ पुर्याउने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । मुलुकमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक विकासमा ठोस काम हुन नसकेको महासंघको आरोप छ ।
आर्थिक विकासलाई मुल मुद्धा बनाउन नसक्दा मुलुक अहिले पनि विश्वकै गरिब मुलुकमध्येमा पर्ने र आर्थिक रुपमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै पछाडी पर्न गएको महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।
व्यवसायीले देखेका चुनौतीहरु
न्यून आर्थिक वृद्धिदरः मूलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । जसको कारण रोजगारीका अवसर खुम्चिन गई उत्पादनशिल उमेरका दैनिक १ हजार ५ सय भन्दा बढि युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । कुल उत्पादनको एक तिहाई योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र मौसममा आधारित छ साथै खेती योग्य जमिनको ३० प्रतिशत भन्दा बढिमा सिचाईको सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
व्यापार घाटाः उर्जा संकट, राजनैतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, बन्द हड्लात लगायतका कारण उत्पादनशिल उद्योगको योगदान खुम्चिई ११ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा रहेको छ । उत्पादन अपेक्षित बढ्न नसककेको तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजार खस्कन गई आयात निर्यात ७ गुणा भन्दा बढि हुन गएको छ साथै सम्पूर्ण निर्यात पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई समेत धान्न सकेको छैन ।
कमजोर पूर्वाधारः अहिले पनि नेपालका कतिपय जिल्लाहरुलाई आधुनिक यातायातले छुन सकेको छैन । भएका सडकको अवस्था पनि ज्यादै नाजुक छ । द्धन्दका कारण ध्यस्त भएका पूर्वाधारको समेत पुनस्थापना हुन सकेको छैन । पूजीगत खर्च निकै घट्दै गै रहेको छ । विनियोजन गरिएको रकम समेत प्रभावकारी संरचनाको समयमा हुन सकेको छैन भएको खर्च समेत गुणस्तरिय हुन नसकेको गुनासो रहेको छ । यसले उत्पादन एवं आपुर्ति लागत बढाएको छ । पिउनयोग्य पानीको नियमित आपूर्तिको अभाव रहेको छ सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ ।
सुशासनः भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता र कमजोर प्रशासन नेपाली शासन प्रणालीको पर्याय बन्दै गएको छ । कानूनी राज्यको प्रत्याभुति हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारले समाजमा नराम्रो जरा गाडी सकेको छ र राज्यका निकायहरु माथि सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । अपेक्षित समयमा सार्वजनिक निकायबाट प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा पाउन नसक्दा व्यसायिक लागत बढ्न गएको छ ।
चरम उर्जा संकटः नविकरणीय उर्जाको ठूलो सम्भाव्यता हुंदा हुदै उर्जा अभावले भयावह रुप लिएको छ । मुलुकले अहिले पनि हिउदयाममा १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको छ भने वषर्ातको समयमा पनि दैनिक ४-५ घण्टाको लोड सेडिङ खेप्न आम जनता वाध्य छन् ।
नेपाली जनता अध्यांरोमा वांच्न वाध्य छन् भने विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुंदा उद्योगहरु आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा तल चल्न बाध्य छन् । आफ्नै विद्युत जेनरेटर राख्नु पर्दा उद्योग प्रतिष्ठानको लागत बढ्न गएको छ भने जेनेटर डिजलको आयातमा भएको वृद्धिको कारण आयात बढ्न गई व्यापार घाटा र शोधान्नतर स्थितीमा चाप पर्न गएको छ ।
उत्पादकत्वमा कमिः पूर्वाधारको अभाव त छ नै कुल ग्राहृस्थ उत्पादनमा ३५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आश्रति जनसंख्या झण्डै ७० प्रतिशत रहेको छ । कृषिको व्यवसायिककरण हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको भन्दा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढि भएपनि गैर कृषि क्षेत्रमा समेत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचानको अभावमा उत्पादकत्वको कमिको कारण अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ जसको कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
जनशक्तिको विकास मुलुकको आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन भएको जनशक्ति पनि यात अर्ध दक्ष छ वा अदक्ष छ । शिक्षा सिपमूलक नभई ज्ञानप्रधान रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको न्यून सहभागिताको कारण समेत उत्पादकत्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
