एमालेको ऐतिहासिक प्रतिगामी छलाङ

डा. बाबुराम भट्टराई
केही दिनपहिले बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा केही सभासद्ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्दै गर्वसाथ घोषणा गरेछन्– ‘एमाओवादीले लामो समयदेखि एमालेको लैंगिक पहिचान छैन भन्दै आएको थियो, अब कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेको लिंग पहिचान भयो ।’

एमालेले लामो समयदेखि बाहिरी आवरणमा ‘कम्युनिस्ट’ तर भित्री सारमा नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टीको जुन दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको थियो, त्यसले गर्दा उसको वास्तविक राजनीतिक पहिचान के हो भन्ने प्रश्न उठेकै हो । विगतका नेतृत्वले निकै कलापूर्वक आफ्नो पहिचान लुकाएर समयअनुसार राजनीतिक फाइदा लिन प्रयत्न गर्दै आएकै हुन् । तर, अहिले आएर केपी ओलीको प्रमुख नेतृत्वमा उदयपछि एमालेले तीव्र गतिमा प्रतिगमनको दिशामा छलाङ मारेको छ । त्यसले उसको पहिचान अब नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भन्ने अन्तर्यलाई प्रस्टसँग स्थापित गरेको छ । सायद यसैलाई संकेत गर्दै ती सभासद्हरूले गर्वसाथ आफ्नो पहिचान प्रस्ट भएको घोषणा गरेका हुनसक्छन् । यो निश्चित रूपमा नेपाली प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिका निम्ति गम्भीर चासोको विषय हो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक बहस लामो समयदेखि हुँदै आएका छन् । विचार, राजनीतिक कार्यदिशाको भिन्नताकै कारण एउटै देशमा ‘कम्युनिस्ट’ नाम गरेका विभिन्न पार्टी पनि रहँदै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा ०४६/४७ पछि संसदीय सुधारवादी धारका रूपमा एमाले र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट धारको रूपमा तत्कालीन माओवादी र अहिलेको एमाओवादीको उदय भएको सबैलाई ज्ञात नै छ । तर, जनयुद्धको विकाससँगसँगै र मुख्यत: १२ बुँदे सम्झौतापछिको ०६२/६३ को जनआन्दोलन र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादी पार्टी जसरी नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारका रूपमा स्थापित भयो, त्यसपछि एमाले वृत्तका इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि एउटा बहस चलेकै हो । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालमा क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्ति अलि पृष्ठभागमा धकेलिनु, अलि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुले सुधारवादी/दक्षिणपन्थी शक्तिको मनोबल बढ्दै आएको थियो । त्यसै क्रममा एमालेले आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउँछ भन्ने जिज्ञासा पनि थियो । गत असारमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनबाट केपी ओलीको मुख्य नेतृत्वमा आगमनपछि एमालेले प्रतिगमनकै दिशामा निकै ठूलो पश्चगामी छलाङ हानेको पुष्टि हुँदै आएको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको गत कात्तिक १७ गते कांग्रेससँग मिलेर ल्याएको नौबुँदे संविधानसम्बन्धी प्रस्ताव हो । त्यस प्रस्तावको सारतत्त्व भनेको एमालेको अहिलेसम्मको जुन राजनीतिक दोधारे पहिचान थियो, त्यसलाई छाडेर पूर्ण रूपले पुँजीपति वर्गको कित्तामा आफूलाई रूपान्तरण गरेको भन्ने नै हो ।

उदाहरणका निम्ति गत वर्षको निर्वाचनका क्रममा उसले घोषित रूपमा लिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई छाडेर अहिले कांग्रेसको संसदीय ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीको पक्षमा उभिनु, निर्वाचन प्रणालीको हकमा ‘मिश्रित समानुपातिक’ प्रणाली छाडेर कांग्रेसले वकालत गर्दै आएको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीको पक्षपोषण गर्नु, संघीयताको हकमा संयुक्त पहिचानको मुद्दालाई छाडेर विनापहिचानको प्रशासनिक विभाजनको कित्तामा उभिन पुग्नु जस्ता कारणले एमाले अब वैचारिक–राजनीतिक रूपले पूर्णत: कांग्रेससँग एकाकार भएकै पुष्टि हुन्छ ।

त्यसका साथै संवाद समितिमा विनाक्षतिपूर्ति हदबन्दीमाथिको जमिन गरिब किसानलाई वितरण गर्ने कुरा, मजदुर–किसान संवैधानिक आयोग बनाउने विषय, राज्यका सबै अंगमा समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा, सन्तानलाई आमाको नाउँमा वंशजको नागरिकता दिने कुरा, श्रमिक तथा विपन्न वर्गलाई छुट्टै समूहका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने विषय आदिमा एमालेको कांग्रेसभन्दा पनि चर्को विरोधले उसको वर्गीय विचलनलाई थप प्रस्ट पार्छ ।

यसको अब विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा कहाँनेर छ भने एमालेले यति हतारमा आफ्नो हिजोको प्रगतिशील आवरणलाई पूरै छाडेर कांग्रेस अथवा नेपालको पुँजीपति वर्गको पक्षमा आफूलाई नांगो रूपले उभ्याउन आवश्यक किन ठान्यो ? यसमा उसको आफ्नै स्वतन्त्र निर्णय छ अथवा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको कुनै ‘डिजाइन’अन्तर्गत यो भइराखेको छ ? यो त भोलिको इतिहासले टुंग्याउने कुरा हो ।
फेरि पनि भन्ने गरिन्छ– कुनै पनि कुराका निम्ति अन्तत: आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ । यसरी हेर्दा एमालेको वैचारिक–राजनीतिक स्खलनको यो एउटा पराकाष्ठा र पूर्णता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, किन यतिवेला नै यसो गरियो होला त भन्ने अनुमान गर्दा कतिपयले यसरी आफ्नो प्रतिगामी कित्ता प्रस्ट पारेर एमालेले भोलि कांग्रेसलाई समेत उछिनेर आफूलाई शासक वर्गको पार्टीका रूपमा अघि सारेको हो भन्ने पनि गरेका छन् । कतिपयले एमालेलाई यसरी उचालेर माओवादीविरुद्ध उभ्याउने र नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने ‘डिजाइन’ हो पनि भनेको सुनिन्छ । तर, जेसुकै भए पनि अहिले के देखा पर्छ भने कांग्रेस–एमाले–राप्रपा जो नेपालकै पुरानो सत्ताका पहरेदारका रूपमा ०४६/४७ पछि स्थापित हुँदै आएका छन्, तिनीहरूले अहिले संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बनाउने क्षणमा आफूलाई एक ठाउँमा उभ्याउनुले नेपालमा अग्रगमन र परिवर्तनको एजेन्डालाई तुहाउने र यथास्थितिवादलाई नै बलियो पार्ने बृहत् आन्तरिक र बाह्य डिजाइनअन्तर्गत नै यो आएको हो भनेर बुझ्न अप्ठेरो छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ– आगामी दिनमा कांग्रेस–एमाले–राप्रपाको यो यथास्थितिवादी/प्रतिगामी गठबन्धनले नेपाललाई साँच्चै पश्चगमनतिर फर्काउन र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई रोक्न सफल होला या नहोला ? झट्ट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र क्षेत्रीय रूपमा जुन ढंगले दक्षिणपन्थ हाबी हुँदै गएको छ, त्यस हिसाबले नेपालमा पनि यो दक्षिणपन्थी/यथास्थितिवादी गठबन्धन केही समयसम्म स्थायी बन्न सक्ने र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई रोक्न सफलता हासिल गर्न सक्ने केही अनुमान त गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको विशिष्ट सन्दर्भ हेर्दा स्थिति त्यस्तो छैन ।
किनकि, कांग्रेस, एमाले र राप्रपा हिजो पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहेकै शक्ति हुन् । यी शक्ति चाहे संसदीय व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रदान गरिने सुशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे जनतालाई न्यूनतम सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा होस्, चाहे देशमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे नेपाललाई औद्योगिकीकरण र विकासका दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा होस्, असफल भइसकेकै शक्ति हुन् । त्यसैका विरुद्ध माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भएको थियो । पछि मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनलगायत आन्दोलन पनि भएका थिए । भलै अहिले राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र त आएको छ, तर पुरानो राज्यसत्ताको वर्गीय स्वरूप हेर्दा राजतन्त्र र कांग्रेस–एमाले–राप्रपाले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गमा खासै तात्त्विक अन्तर थिएन र छैन । त्यस हिसाबले कांग्रेस–एमाले–राप्रपा अन्तत: शासक वर्गकै, यथास्थितिवादकै प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुन् र तिनका विरुद्ध हिजो माओवादीले र पछिल्लो चरणमा मधेसवादी, जनजातिलगायत अन्य शोषित/उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायले जुन विद्रोह गरेका थिए, त्यसको औचित्य समाप्त भएको मानिँदैन । ती परिवर्तनकामी शक्तिले यथास्थितिवादी शक्तिविरुद्ध प्रतिरोध जारी राख्ने स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्को प्रश्न पनि छ– तत्कालै परिवर्तनकामी शक्तिले सशक्त प्रतिरोध संघर्ष संगठित गरेर यथास्थितिवादी गठबन्धनलाई परास्त गर्न अथवा त्यसलाई झुकाउन सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ? नेपालको जुन संक्रमणकालीन राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक र विशिष्ट सामरिक अवस्था छ, यो अवस्थामा तत्कालै यी तीन शक्तिको गठबन्धनले देशलाई प्रतिगमनकारीकै अर्थमा पनि स्थायित्व र स्थिरता दिन सक्छ भन्ने देखा पर्दैन । किनकि नेपालमा एक त वस्तुगत रूपमा गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, असमानता, विभेद व्याप्त रहेको अवस्था छ । त्यसविरुद्ध उत्पीडित र विभेदमा परेका वर्ग/समुदाय/शक्तिले विद्रोह जारी राख्ने स्वत: स्पष्ट छ । आत्मगत रूपमा पनि हिजोको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनमा दीक्षित भएका जनताले त्यति सहजै प्रतिगमन र यथास्थितिवादलाई सहेर बस्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले एमालेको प्रतिगमनकारी कित्तामा पश्चगामी छलाङले नेपालको राजनीतिमा तत्काल दुई कित्तालाई स्पष्ट गर्न मद्दत नै गरेको मान्नुपर्छ । त्यस अर्थमा उसले लामो समयसम्म जनतालाई भ्रममा राख्नुको सट्टा आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

फेरि पनि नेपालमा भर्खरै उदाउँदै गरेको मध्यम वर्ग छ, जो परिवर्तन त चाहन्छ तर आफैँ खतरा मोल्न चाहँदैन । अर्थात् मासु खान त चाहन्छ तर रगत बगाउन चाहँदैन । त्यस्तो मध्यवर्ती तप्काको विशेषत: सहरी क्षेत्रमा बहुलता रहेको स्थितिमा एमालेजस्तो बढो ‘शालीन’ ढंगले प्रस्तुत हुने यथास्थितिवादी/प्रतिगमनकारी शक्तिले केही समय भ्रम नछर्ला भन्न सकिँदैन । कतिपयको विश्लेषणमा विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओ, सामुदायिक संघसंस्था, पेसागत संघ–संगठनमा एमालेले लामो समयदेखि बिछ्याएको सञ्जालका कारण अन्तत: कांग्रेसलाई समेत विस्थापन गरेर एमाले नै नेपालको पहिलो यथास्थितिवादी शक्तिका रूपमा उदय हुन सक्छ भन्ने पनि गरिन्छ । त्यो त समयले नै बताउने कुरा हो । तर, वर्गीय रूपमा कांग्रेसले जुन ढंगले विगत लामो समयदेखि उदार लोकतन्त्रको खोलमा यथास्थितिवादको पक्षपोषण गर्दै आएको छ, त्यो ‘स्पेस’ एमालेले सहजै लिन गाह्रो छ । यसरी हेर्दा अहिलेको एमालेको कथित ‘लैंगिक पहिचान’ र सारत: पश्चगामी छलाङले अन्तत: एमालेको राजनीतिक विसर्जनकै दिशालाई पुष्टि गर्छ । यो स्थितिमा नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र एमालेभित्र बाँकी रहेका तथा विभिन्न समूहमा छरिएका सबै प्रगतिशील शक्तिले आफूलाई नयाँ ढंगले संगठित गर्ने, विगतका विविध कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपालमा अग्रगमन र परिवर्तनको झन्डालाई अझ दह्रोसाथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यहीँनेर एमाओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका आगामी दिनमा अपेक्षित छ ।