हाम्रो पार्टी एमालेभित्र माओवादीलाई हेर्ने मूलतः दुईवटा दृष्टिकोण थिए। पहिलो, उनीहरुलाई ठोकेरै र पेलेरै जानुपर्छ भन्ने। दोेस्रो, आवश्यकता भन्दा बढी लचिलो भएर जानेे।
माधव नेपाल भने माओवादीका गलत विचारसँग सम्झौता पनि नगर्ने र वार्ताद्वारै समस्याको समाधान पनि खोज्नु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। माओवादीलाई दबाएर जान खोज्दा कि दरबार, कि भारतले फाइदा लिन्छ, त्यसैले वार्ताबाट समाधान खोज्नु पर्छ भन्नेमा उहाँको जोड थियो।
हामीलाई पनि थाहा नदिई माधव नेपालले रोल्पामा वामदेव र युवराज ज्ञवालीलाई वार्ताका लागि पठाउनुभएको थियो। भारतको सिलगढी र लखनऊमा माओवादीसँग भेट्न र कुरा गर्न उहाँ आफैँ जानु भएको थियो।
त्यतिबेला रोल्पामा माओवादीसँग कुराकानी गर्न पठाएकोे विरोध पार्टीकै नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायतले गरेका थिए।
न्यौपानेले माओवादीसँग कुराकानी गरेकै आधारमा हामीलाई राजाले पेल्छसम्म भनेका थिए। तर, माधव नेपाल माओवादीका गलत विचारहरुसग जुध्दै वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो।
माधव नेपालले पहिलो संविधानसभामा चुनाव हारेपछि हामीले उहाँलाई तपाईँ अब ५ वर्ष संविधानसभामा पनि नजानुहोस् र बाहिरै बसी मेची–महाकाली अभियानमा पार्टी संगठन बनाउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नुस् भनी आग्रह गर्यौँ। अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै नेता नेपाललाई संविधानसभामा लाने कुरामा माओवादी पनि सहमत भएको छ भनी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयोे।
हामीलाई प्रचण्डको विश्वास छैन, माधव नेपालले आफैँ सत्ताको लोभगरी सभासद् बन्न खोजेको भनी आरोप लगाए भनेे के गने? प्रचण्डको लिखित प्रतिबद्धता चाहिन्छ भन्ने अडान हामीले राख्यौँ। त्यसको भोलिपल्टै प्रचण्डको लिखित पत्र आएपछि हामीसँग बोल्ने ठाउँ भएन। त्यसपछि उहाँ संविधानसभामा जानु भयो।
जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, उहाँप्रति पार्टीभित्र र बाहिर माओवादीबाट आक्रमण सुरु भयो। जुनबेला काठमाडौंमा एमाओवादीले राजधानी केन्द्रित अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्यो, त्यो बेला उहाँको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट समेत सहयोग भएन। वामदेव गौतमको नेतृत्वमा केही साथीले त माओवादीसँग द्वन्द्व गर्नु हुँदैन, बरु सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनी वक्तव्य नै दिनुभयो।
माओवादीले विभिन्न पार्टीभित्र खेल्ने प्रयत्न गरेका थिए। सरकारमा भएका सबै दल दृढ थिए। तर, समस्या हाम्रै दलभित्र थियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बनेको सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्रै हट्न सक्छ, माओवादीेको ढिपी र छलकपटसँग तर्सेर वा उसको दबाबमा अलोकतान्त्रिक ढंगले हट्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ थियौँ।
माधव नेपाल बरु छोड्नु परे संसदबाट वैधानिक रुपमा छाड्ने तर माओवादीको तथाकथित आन्दोलनका सामू कुनै हालतमा नझुक्ने र वार्ता पनि नगर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो। बरु हामीलाई बालुवाटारबाट घिसारेर निकाले पनि निकालुन् तर अडान छाड्न हुँदैन भन्नेमा हामी थियौं।
त्यतिबेला माधव नेपालले हामीलाई तपाईँहरु जस्तोसुकै अवस्था पनि सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ भनी सोध्नुभएको थियो। तपाईँ तयार भए हामी जुनसुकै कदममा पनि साथ दिन र जस्तोसुकै नियति भोग्न पनि तयार छौँ भनेका थियौँ। त्यतिबेला म र गृहमन्त्री भीम रावलले दैनिक छलफल गरी प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक जानकारी र सल्लाह दिन्थ्यौँ। हामीले माओवादीसँग अनावश्यक मूठभेड पनि नगर्ने तर उनीहरुलाई अराजक हुन पनि नदिने रणनीति अपनाएका थियौं। माओवादी अन्ततः गल्नेछन्। हाम्रो रणनीति पनि उनीहरुलाई गलाउनु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौं।
हामीले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग कुरा गरेपछि उनीहरुलाई थकाएर गलाउने भन्ने रणनीति लियौँ। यदि उनीहरु अझ आक्रामक भएर आएमा परिआए राज्यले अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अपनाउनेमा हामी दृढ थियौं। आवश्यक परे सेना परिचालन समेत गर्ने भन्नेसम्मको सोचाइ थियो। हामीले सेनासँग पनि छलफल गरेका थियौं। सेनापतिले आवश्यक परे सुरक्षा परिषद्को निर्णयद्वारा सरकारले सेना परिचालन गर्ने निणय गर्छ भने त्यो निर्णय मान्न तयार भएको जानकारी दिएका थिए। त्यसको आधारमा सरकारले सबै तयारी गरेको थियो।
म लगातार ८/९ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै बालुवाटारमै बसेँ। लगाएको एकसरो लुगा समेत फेर्न जान पाइनँ। प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावल र मैले क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्यौ। हामी दुईजनाले काठमाडौँ र देशभरिको सुरक्षा अवस्था र परिस्थितिको अनुगमन र विश्लेषण गर्यौँ।
माओवादीले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहडतालमा जनताको सहभागिता भएन। माओवादीले देशभरिबाट ल्याएका ६०/७० हजार कार्यकर्तामात्रै सडक ओगटेर सहरका विभिन्न ठाउँहरुमा बसे। माओवादी विस्तारै थाक्दै थियो। हामीले अर्कोतिर त्यस्तो परिस्थिति बनायौं जसले गर्दा माओवादीको अधिनायकवादी सोचद्वारा निर्देशित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनकाविरुद्ध मिडिया, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाज स्वस्फूर्त रुपमा उत्रने अवस्था बन्यो। आमजनता पनि विशाल संख्यामा माओवादीविरुद्ध सडकमा खुलारुपमा उत्रियो। अन्ततः माओवादी आमहडताल फिर्ता लिन बाध्य भयो।
त्यत्रो ठूलो आन्दोलनमा एकथोपा रगत पनि नबगाई, एक लाठी पनि नचलाई र एकजनालाई पनि धरपकड नगरी उनीहरुको आन्दोलन विफल गरायौं। माओवादी आफ्नो दम्भबाट गल्न र पराजित हुन बाध्य बन्यो। माओवादीको अधोगति त्यहीँबाट सुरु भएको हो। त्यो नै माओवादीका लागि टर्निङ पोइन्ट थियो।
आफ्नो अराजक हठ छोडेर विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन माओवादी त्यहीबाट बाध्य भएको थियो। यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपाललाई नै जान्छ। गत निर्वाचनमा माओवादी पछि पर्यो र एमाले दोस्रो हुने अवस्था आयो। त्यसको सुरुवात माओवादीको डाउनफलबाटै भएको होे।
तराईको शान्ति सुरक्षा पनि त्यही बेलामा सुध्रिएको हो। यसले गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन विद्यमान छ भन्ने अनभूति त्यतिबेलै दिएको हो।
आन्दोलन विफल भएलगत्तै माओवादीले हामीलाई संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा ब्ल्याकमेल गर्न खोज्यो। संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्त राख्योे। माओवादीको मागका पक्षमा रामचन्द्र झा लगायतका कतिपय एमालेकै सांसदहरु संसदमा उफ्रिन थाले। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नगर्न आग्रह गर्यौ। त्यतिबेला हामीले माओवादीले नाकको चालले संविधानसभाको म्याद थप्छ भनेका थियौँ। कमरेड केपी ओली वार्ताका लागि संसदमा जानुभयो र फर्कँदा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नेमा सहमति गरी आउनुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री खिन्न हुनु भयो।
माधव नेपालको सरकारको समर्थनमा केपी ओलीको बलियो भूमिका थियो। पार्टीमा अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको बेला ओलीको सहयोगले सरकारलाई बल पुर्याएको थियो। पछि ओलीसँग किन माओवादीसँग प्रधानमन्त्रीको पदमा सम्झौता गरेको भनी सोध्यौं। उहाँले एमालेकै केही सभासद्हरुले समेत संविधानसभा विघटन भएमा त्यसको जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुने छ भनी उहाँको नाकसम्म औँला ठड्याए। आफ्नै पार्टीका सभासद्हरुले असहज परिस्थिति बनाएको कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्ने कुरामा सहमति गरेको जानकारी दिनु भयो।
माधव नेपालले राजीनामा दिनु जरुरी थिएन। तर संविधान नबन्ने अवस्थामा म पदमा बसिराख्दिन भनी माधव नेपाललेे राजिनामा दिनुभयो। केेपी ओलीले मात्रै माओवादीसँग जुध्ने काम गरेका होइनन्। टसल गर्नुपर्दा टसल, फकाएर वार्तामा ल्याउनुपर्दा फकाएर वार्तामा ल्याउने, उचित कुरामा वार्ता र माओवादीको अनुचित कुरा नमान्ने विषयमा अडान लिने काम माधव नेपालले गर्नु हुन्थ्यो। अनमिन फर्काउनेदेखि माओवादीका शिविरलाई विशेष समिति मातहतमा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि माधव नेपालको निर्णायक भूमिका थियो।
निश्चय पनि केपी ओलीले माओवादी अतिवादको विरुद्ध बोल्नु भएकै हो। तर त्यसरी नै माओवादीका गलत विचारका विरुद्ध संघर्ष गर्ने कुरामा हामीले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेकै हो। पार्टीको प्रमुख नेता र प्रधानमन्त्रीको रुपमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका भने माधव नेपालले खेल्नुभएको तथ्य जगजाहेर छ।
यदि माधव नेपालको सरकारले माओवादीलाई नगलाएको भए मुलुक यति छिटै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउँदैनथ्यो। माओवादीको दबदबा, त्रास र आतंक जारी नै रहन सक्थ्यो र देश थप संकटग्रस्त स्थितिमा धकेलिन सक्थ्यो। तसर्थ माओवादीको काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनलाई असफल पार्ने घटनालाई मैले टर्निङ पोइन्ट भन्ने गरेको छु। अनमिनले नचाँहिदो पाराले माओवादीको समर्थन गर्ने र आफ्नो अवधि लम्ब्याउन नेपालमा समस्या लम्ब्याउन खोजेको कुराको अनुभूति हामीलाई भएको थियो। त्यसैले अनमिनलाई फिर्ता गर्न लगाएको हो। माओवादीका लडाकुका नाममा रकम दुरुपयोग भएको थाहा पाएपछि त्यो अनियमितता रोक्ने प्रयत्न पनि गरिएको हो। तर माओवादीले त्यसकुराको विरोध गरेर सरकारलाई त्यसको छानबिन गर्न शिविरभित्र पस्न पनि दिएन।
पछि माधव नेपाल नै शक्तिखोर गएर शिविरका लडाकुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने काम गर्नु भयोे। त्यो कार्यक्रममा सरकार, माओवादी नेताहरु, विभिन्न पार्टीका नेताहरुका साथै विभिन्न देशका राजदूतहरु पनि सहभागी भएका थिए।