सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउने संसद्को चेतावनी

फैसलाले शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको शेरचनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम पटकका लागि म्याद थप भन्ने, नयाँ निर्वाचन र जनमत संग्रह जस्ता विकल्प दिने अधिकार नभएको उनले बताए। 'जनमत संग्रहमा जाने हो भने पनि संसद्को दुईतिहाइले निर्णय गर्नुपर्छ, यो भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन', अन्तरिम संविधानको धारा १५७ लाई उधृत् गर्दै शेरचनले भने।

०६३ को जनआन्दोलनअघि दरबारको निरंकुश भूमिका अब सर्वोच्च अदालतमा सरेको आरोप पनि उनले लगाए। 'संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन हुँदैन भनेर यसै अदालतको अघिल्लो फैसलाले भनेको हो', शेरचनले भने, 'विभिन्न प्रपञ्च र योजना अन्तर्गत चल्ने व्यक्तिलाई न्यायालयको शक्ति दिंदा यस्तै परिस्थिति आउँछ।'

एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले शक्ति पृथकीकरणको व्याख्या गर्दै विश्वव्यापी राजनीतिक विषय भएको बताए। 'सर्वोच्च अदालतले गलत निर्णय गरेमा त्यसलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मान्दैन', उनले भने, 'यसले अदालत नै निष्प्रभावी हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ।'
जनताले संविधान बनाउनका लागि चुनेर पठाएका सभासद्ले काम नगरे त्यसको आक्रोश पोख्ने न्यायाधीशको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने, 'जनताले आक्रोश पोखेमा त्यसप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं।'

संविधान संशोधन गर्ने जनताको अधिकार नमान्ने हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेर अदालतमा पुग्ने टिप्पणी गरे, 'त्यसले न्यायिक अराजकताको जन्म हुन्छ। उनले अदालतले आन्मसंयम गुमाएको अधिकारीले बताए।

एमालेकै अर्का सभासद् धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि दलहरूले संविधान निर्माणबारे सहमति गरेर अघि बढिरहेकोबेला त्यसलाई अंकुश लगाउने गरी अदालतको फैसला आएको आरोप लगाए। 'संसद्ले कानून बनाउँछ, संशोधन गर्छ, न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ र कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो', श्रेष्ठले भने। संविधानको संशोधन संसद्का दुईतिहाई सदस्यले निर्णय गरेमात्र हुने, बाहिरका कसैले आदेश दिंदैमा नहुने बताए।

सर्वोच्च अदालतले एउटा भावनामा आएर फैसला गरेको बताउँदै श्रेष्ठले संविधानसभाबाटै संविधान बनाऊ भन्ने जनभावना भएको दाबी गरे। 'सांसद्हरू संसद्को अधिकारबारे सचेत नभए शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुनेछ', श्रेष्ठले भने, 'अदालत निरंकुश हुन खोजेको त हैन? संसद् गम्भीर हुनुपर्छ। यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो।'
अदालतमा परेको मुद्दा दुई वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने भन्ने मुलुकी ऐनमा लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको व्यक्तिका मुद्दा त ८-१० वर्ष लाग्छ भने यो त जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी जनप्रतितिनिधिले फैसला गर्ने विषय हो भन्ने अदालतले बुझ्नुपर्छ।' उनले लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुने भएकाले केही न्यायाधीशको सर्वोच्चतालाई मान्न नसकिने बताए।

फोरम लोकतान्त्रिकका सर्वदेव ओझाले पनि सर्वोच्च अदालतले सीमा नाघेको भन्दै विरोध गरेका थिए।