देउवाले फोनै उठाउनुभएन : सुशील कोइराला

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासित नागरिककर्मी गोविन्द परियारले समसामयिक राजनीतिबारे गरेको कुराकानी

संविधानसभा म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न नपाउने सर्वोच्चको आदेश कस्तो छ? 
अदालतको फैसला अस्वीकार गर्ने कुरै छैन। सर्वोच्चले तोकेको म्यादभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाएर संविधान जारी गर्नुपर्छ।

छ महिनाभित्र संविधान बन्छ?
संविधान बन्न यत्रो चार वर्षको समय लाग्ने नै होइन। छ महिनाभन्दा कम समयमै संविधान लेख्न सकिन्छ।

सातबुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको वातावरण बनेको हो?
सातबुँदे कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या देखिएका छन्। लडाकु पुनर्वर्गीकरण र पुनर्स्थापनामा सकारात्मक प्रगति भए पनि घरजग्गा फिर्ता भएको छैन। यस विषयमा माओवादीसँग कुरा गरिरहेका छौँ। भर्खरै हाम्रो पार्टीका विशेष समितिमा रहेका दुई साथीले माओवादीका सातै शिविर अनुगमन गरेर आउनुभएको छ। शान्ति प्रक्रियाका प्रगतिबारे समीक्षा भयो। जति प्रगति हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन। यही प्रगतिलाई पनि प्रगतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।

सहमति कार्यान्वयनको वातावरण कसरी बन्छ?
पहिले माओवादीले सहमतिअनुसार काम सुरु गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। जग्गाजमिन फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना भंग र शिविरका हतियार बुझाउने काम सातबुँदेअनुसार तत्काल गर्नुपर्छ।

जग्गा फिर्तालगायत विषयमा माओवादीकै मोहन वैद्य समूहको अवरोध देखियो, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?
पार्टीले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु सबै नेता-कार्यकर्ताको कर्तव्य हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् जग्गा फिर्ता गर्न बर्दिया जानुभयो। हिजो (शुक्रबार) हाम्रा साथी विनयध्वज चन्दको कब्जा जग्गा फिर्ता गरियो। आज (शनिबार) ३०/४० वटा झन्डा टाँगेर कब्जा भइसकेछ। यस्ता गतिविधिले अविश्वास पैदा गर्छ। पार्टीले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दाहालको हो। माओवादीलाई एउटै पार्टीका रूपमा हामीले लिएका छौं। वैद्य समूहको झगडा उहाँहरूले तुरुन्तै रोक्नुपर्छ।

यो अवरोधले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन र संविधान निर्माणमा असर पुग्दैन?
सहमति कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले संविधान नल्याउन खोजेको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले संविधान निर्माणलाई अझै लम्ब्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन्। यो समस्या तत्काल समाधान गरी सातबुँदे सहमतिअनुसार जग्गा फिर्तालगायत विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ। म मोहन वैद्यजीलाई सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न विषेश आग्रह गर्न चाहन्छु। तर प्रमुख जिम्मेवार माओवादी अध्यक्ष नै हुनुपर्छ। पार्टीमा विश्वास गर्ने आधार दाहालले दिन सक्नु पर्छ। त्यसैले माओवादी नेतृत्वले आफ्नै पार्टीका साथीबाट भएका यस्ता अवरोध सम्हाल्नुपर्‍यो। व्यवहार र कार्यान्वयनबाट सबैलाई आश्वस्त गरे शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले गति लिन्छ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य जिम्मेवारी अनुसारको ल्याकत नभएका ल्याइए भन्ने गुनासोलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले आयोगमा राजनीतिकरण नहोस भनेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई संयोजकमा प्रस्तुत गरेका थियौं। केदारभक्त माथेमा, कृष्ण खनालजस्ता व्यक्तिलाई संयोजक बनाउन हामी राजी थियौं। वजनदार व्यक्ति प्रस्तुत गरेका थियौं। अरू पार्टीले नमानेर यो नाम अनुमोदन भएन। अपेक्षा अनुसार आयोगका सदस्य भएनन् भन्ने आएको छ।

भनेपछि संविधानले कल्पना गरेअनुसारको आयोग बन्न सकेन? 
नियुक्त सदस्य वजनदार भएनन् भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ।

संविधान निर्माणका कुनै विषय नटुंगिने छैन। चार वर्षसम्म सबै विषयमा लामो छलफल भएको छ। मुलुक अहिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी विकास गर्न चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली चाहिन्छ। त्यो भनेको कांग्रेसले संविधानसभामा राख्दै आएको धारणाअनुसारको संसदीय प्रणाली नै हो। अहिलेको सन्दर्भमा संसदीय प्रणालीले नै तानाशाह रोक्न सक्छ। हामी अझै लोकतन्त्रको प्रयोगमा छौँ। त्यसैले अहिले नै शासकीय स्वरूप फेर्नु उपयुक्त हुँदैन।

अब संविधानसभाको म्याद कति थप्नुपर्छ?
संविधान निर्माणमा समय लाग्ने विषयै छैनन्। राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन दुई महिनामा आउँछ। छ महिना होइन, हामी २/४ दिन गम्भीर छलफलमा बसे सबै विषय टुंगो लगाउन सकिन्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले छोटो समय म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, कति? 
अधिकतम छ महिना थप्न सकिन्छ भनेपछि त्योभन्दा बढीमा त जाने कुरै भएन। सर्वोच्चको निर्णय आउनुअघि तीन महिना थपांै र अरू प्रगति हेरेर फेरी बढौं भन्ने हाम्रो धारणा थियो।

सातबुँदेको एउटा बुँदा सहमतीय सरकार निर्माण छ। कहिले सुरु हुन्छ?
हामी शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सकियोस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसपछि सातबुँदेअनुसार राष्ट्रिय सहमति सरकार गठन गर्ने बुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अव बन्ने सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले अतार्किक दाबी गरेको होइन। विगतमा माओवादी र एमाले दुवै दलले सरकारको नेतृत्व गरे तर शान्ति प्रक्रियामा जुन गति हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन। त्यसकारण अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नुपर्छ।

नयाँ सहमतिको सरकार गठन कहिने हुन्छ?
हातहतियार बुझाउने, लडाकु समायोजन प्रक्रिया सकिएर आश्वस्त हुने वातावरण बनेपछि नयाँ सरकार गठन हुन्छ। माओवादीले सहमति अनुसार अझै गैरकानुनी चढ्दै आएको गाडी दर्ता गरेका छैनन्, वाइसिएल भंग गरेका छैनन्। यी सबै प्रगति भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

यही सरकारलाई सहमतीय बनाउने कि नयाँ? 
यो सरकारले राजीनामा गरी कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सहमति सरकार गठन गर्ने सातबँुदेको मुल भावना हो।

सातबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अन्त्य भएपछि नयाँ सहमति सरकार गठन हुने भन्ने हो। अहिले त यही सरकारले शान्ति प्रक्रिया पनि आफैं गर्ने, संविधान पनि आफै जारी गर्ने, निर्वाचन पनि आफैं गराउने भन्ने पत्रपत्रिकामा आएको छ। शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी यही सरकारले गर्ने र चुनावी सरकार तपाईंको नेतृत्वमा गठन हुने तपाईं र दाहालबीच गोप्य सहमति भएको हो? 
हामीबीच कुनै गोप्य सहमति भएको छैन। यत्रो खुला समाजमा केको गोप्य सहमति?

को भन्नेमा समस्या छैन। धेरै साथी छन्। शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। रामचन्द्रजी संसदीय दलका नेतै हुनुहुन्छ। अरू पनि दाबी होलान्। यो अवस्थामा म रेसमा प्रवेश गर्ने?

कांग्रेस सभासद् अच्युत पाण्डेले राजीनामा दिएर तपाईं सभासद् हुने कुरा के हो?
कसले भन्यो? त्यस्तो कुरा केही भएको छैन।

शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ?
बडो दुःख लागेको छ। पार्टीमा कुनै ठूलो समस्या छैनन्। इस्यु बनाएर विवाद निकाल्नु हुँदैन थियो। शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बोलाइएको हो। आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएको होइन। सहमतिका लागि मैले १५ महिनासम्म केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छैन।
मैले व्यक्तिगत निर्णय लिने होइन। केन्द्रीय समितिले गर्ने हो। हिजो टावरिङ व्यक्तित्व नेतृत्वमा थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिह र गिरिजाप्रसाद कोइराला। अहिले सबै समकालीन छौँ। पार्टीलाई बलियो बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। केन्द्रीय समिति नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। त्यहीँ गएर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ। १५ महिनासम्म पार्टी खुिम्चएर बसेको छ। सबैलाई समेट्ने हो। कसैलाई काखापाखा गरेकौ छैन।

तपाईले एकलौटि भ्रातृसंस्था विघटन गरेर विवाद बढ्यो नि? 
भ्रातृसंस्था विघटन गरेकै होइन। समय सकिएकालाई महाधिवेशन गराउन समिति गठन गर्नेमात्रै निर्णय गरेको हो। मैले पनि विघटन गरेको होइन। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर विघटन भएको हो। एउटै व्यक्तिले संसद पनि, कार्यसमिति पनि, अधिवेशन तयारी समिति पनि ओगट्न हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। संसदमा भएका साथीलाई नदिई बाहिरबाट अनुभवी, सक्षम र दुःख पाएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिउँ भनेको हो।

यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ?
भेटौं। कुरा गरौं। समाधान निकालेर जाऊ भनेको छु। संस्था र पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर म निर्णय गर्न सक्दिन। जसले लोकतन्त्रका लागि पार्टीमा न्याय र विवेक स्थापना गर्न, सिस्टम बसाउन लड्यो, उसैले विधि मिचेर निर्णय कसरी गर्छ? सहमतिबाट समस्या समाधान नभए विधि र विधानअनुसार जाने हो।

केन्द्रीय समिति बैठकै बहिष्कार गर्ने अवस्थासम्म विवाद पुगेको हो?
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। उहाँह!ले बैठक बोलाएर भ्रातृसंस्था गठन गर्छ भन्ने आशंका गर्नुभयो। साथीहरू बैठक नगरांै भनेर मसँग डेलिगेसन पनि आउनुभयो। मैले पार्टीले बोलाएको बैठक बहिष्कार नगर्नुस्। राम्रो गर्दैन भनेँ। बहिष्कारकोे निर्णयले शेरबहादुरजीलाई पनि राम्रो गर्दैन भनेँ। शेरबहादरजीलाई फोन गरेँ तर उठाउनु भएन। भेट पनि हुँदैन। अहिलेको बैठक बहिष्कारले नराम्रो सन्देश दिएको छ। मैले बैठककै दिन पनि उहाँहरूलाई सहभागी हुन अपिल गरे। उहाँहरूको हठले राम्रो गरेन। म तपाईंहरूमार्फत उहाँहरूसँग कुरा गर्न तयार भएको भन्न चाहन्छु। छलफलबाट समस्या समाधान गरौं। यही हुनु पर्छ भन्ने हठ यहाँहरूले देखाउनु हुँदैन। निर्णय लिने प्रक्रिया त मान्नु पर्‍यो नि!

देउवाले पार्टी सञ्चालनमा तपाईंलाई असहयोग गर्नुभएको हो?
मैले जुन सहयोग अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो पाइनँ।

केन्द्रीय विभागहरू कहिले गठन हुन्छ?
सबै पक्षका साथी मिलाएर केन्द्रीय विभाग र समिति गठन हुन्छन्। चाँडै केन्द्रीय समितिबाट विधिवत रूपमा विभाग, समिति गठन हुन्छ। पार्टीमा कलह गरेर कसैलाई फाईदा छैन। के कुरा न्यायोचित हो, के होइन भन्ने हेर्नुपर्छ।

असन्तुष्टहरूको सहमतिबिनै विभाग गठन हुन्छन्?
यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा उहाँहरू आउनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

सहमतिका लागि दुईपक्षीय कार्यदलको प्याकेज तपाईंले मान्नु भएन नि? 
त्यो गलत कुरा हो। निर्णयबाहेक सबैमा मिल्न सकिने ठाउँ छन्। फेरि त्यही कुरा दोहोरिनु त भएन नि!

विवादको मिलनविन्दु के हो? 
तपाईंहरूले पनि 'जज' गर्नुपर्छ, कसले कति गरेको छ भन्ने! १५ महिना बितेकै हो। सहमति हुन सकेन। अनि बहुमतले निर्णय गरेको हो। विधिभन्दा विपरीत म गएको छैन। सहमति नगरौँ मैले भनेको छैन।

अहिलेको सरकार सुशासनमा चुकेको भन्ने छ, तपाईंको धारणा? 
जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्यो। व्यापक भ्रष्टाचार भएको सुनेको छु। कर्मचारीको सरुवामा पनि पैसा चलखेल भएको सुनेको छु।