काठमाडौं, मंसिर ११ - डेढ वर्षदेखि ओरालो लाग्दै आएको हाउजिङ र अर्पाटमेन्ट व्यवसायलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याउने भएको छ। बैंकले सस्तो मूल्यका घर बनाउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीबाट माग भए सस्तो मूल्यका हाउजिङ र अपार्टमेन्टलाई सहयोग हुने नीति लिन सक्ने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए। मध्यम वर्गीय परिवार र पेसाकर्मीले किन्न सक्ने गरी बन्ने हाउजिङ र अपार्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक लागेको छ।
'सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी सस्तो मूल्यका घर र अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न तयार छौं,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने।
यो व्यवस्थाले समस्यामा परेको हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा पनि राहत पुग्नेछ। 'गाँस, बास र कपास नागरिकको न्युनतम अधिकार भएकाले सस्तो मूल्यका घर उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकका तर्फबाट आवश्यक सुविधा दिने विकल्पमा कुराकानी गर्न सकिन्छ,' अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग यसबारे अनौपचारिक छलफल गरी सुविधाको आग्रह पनि गरिसकेका छन्। सस्ता अपार्टमेन्ट वा घर बनाउने व्यवसायीको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न खोजेको हो।
राष्ट्र बैंकले सस्तो हाउजिङमा जाने कर्जालाई रियलस्टेट बाहिर राखी साधारण कर्जाजस्तै व्यवहार गर्ने, ब्याज दरमा सहजीकरण गर्नेदेखि पुनर्कर्जासम्म उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छ। 'गम्भिर प्रतिबद्धता आए सहयोग गर्न समस्या छैन,' स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सात प्रतिशतमा कर्जा दिन्छ। बैंकबाट उपभोक्ताले बढीमा १० प्रतिशतमा कर्जा लिई घर किन्न सक्छन्। अहिले सर्वसाधारणले कर्जामा १६ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्छ। सस्तो मूल्य र ब्याजले ग्राहक आकर्षित हुन सक्छन्। अहिले महँगो ब्याजका कारण घर तथा अपार्टमेन्ट कारोबार शून्यप्रायः छ।
सस्तो घर तथा हाउजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत ब्याज घटाएर सहयोग गर्न सक्छन्। 'बैंकहरूका लागि पनि कम जोखिमको क्षेत्र भएकाले लगानी आकर्षण हुन्छ,' स्रोतले भन्यो।
लामो समयदेखि घरजग्गा किनबेचमा आएको मन्दीका कारण बैंकले दिएको कर्जाकोे ब्याज र किस्ता उठ्न कम भएको छ। सस्तो ब्याजमा कर्जा पाएपछि किनेबेच हुनेछ।
'सट्टेबाजी भएको रियलस्टेटलाई भन्दा पनि सर्वसाधारणले धान्न सक्ने खालका घर बनाउनेलाई गरेको सहयोगबाट बैंक र व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्छ,' स्रोतले भन्यो। राष्ट्र बैंकले अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुने हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।
व्यवसायीले २५ लाख रुपैयाँसम्मको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्तालाई ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका छन्। 'ब्याजमा सहुलियत दिँदा उपभोक्तालाई किन्न सजिलो हुन्छ,' हाउजिङ व्यवसायीहरूले भने, 'सरकारले पूर्वाधार पुर्याइदिए हाउजिङ कम्पनीले सस्तोमा निर्माण गर्न सक्छन्।'
बिजुली, बाटो, ढल र पानी सरकारले पुर्याइदिए निर्माण कम्पनीलाई घर बनाउन कम बजेटले पनि पुग्छ। यी पूर्वाधार पुगे १२ वर्गफिटमा करिब २५ लाख रुपैयाँमै उपभोक्तालाई घर दिन सकिने व्यवसायीको दाबी छ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
