विजयकुमारसर्वोच्च अदालतले नै संविधानसभाको आयु अब ६ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने अन्तिम सीमारेखा तोकी दिएपश्चात् नेपाली राजनीतिको एक अध्यायमा पूर्णविराम लागेको छ । समयमा काम नगर्ने, खाली 'आमआब' गरेर वर्षौं बिताउने चरणको समाप्ति भएको छ । 'आफ्नो म्याद आफैं बढाउ' अर्थात् 'आमआब' गर्दै जाने खेल अब ६ महिनाभन्दा लम्बिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आम जनताले स्वागत गरेका छन् । हुन त, केही सभासदहरूले फैसला सुन्नेबित्तिकै अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्यो भन्ने आशयका रकमी भाषण संविधानसभा भवनमा नगरेका होइनन् । तर, जनतामा गएर त्यो फैसलाको विरोध गर्ने नैतिक बल अब कुनै राजनीतिक दलमा बाँकी छैन । त्यसैले सभामुख वा कुनै पार्टीले संविधानसभा भवनको सुरक्षित कम्पाउन्ड बाहिर गएर त्यो फैसलाको विरोध गरे जनताले 'अब पनि कति भत्ता खान नपुगेको' भन्दै लखेट्नेबाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया दिने छैनन् ।
सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपालको स्टुडियोबाट वा कोरम नै नपुग्ने हाउसको फ्लोरबाट कसैले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार अदालतले उल्लंघन गर्यो भनेर सानो स्वरमा कराउने औपचारिकताको कुनै अर्थ छैन । केही सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरे, त्यहाँसम्म त ठीकै थियो । तर, म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर १५ गते रेडियो नेपालमा 'आमआब' फैसलाका सम्बन्धमा दिनुभएको प्रतिक्रिया थाहा पाएर स्तब्ध भएको छु । वषौं पहिला एक अर्का
भट्टराई थरका प्रधानमन्त्री किसुनजी भन्नुहुन्थ्यो- 'भगवान्ले कसैलाई बिगार्नुपर्यो भने खासै केही गर्दैनन् । बिगार्नुपर्ने मानिसको ढाई अक्षरले बनेको 'बुद्धि'लाई अलिकति घुमाइदिन्छन्, बाँकी बिग्रने काम त्यो मानिसले आफैं गर्छ ।' बुद्धिमानलाई इसारा काफी हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसैले आज योभन्दा बढी नभनौं । जनताको राजनीति लामो समयसम्म गर्ने हो भने आज सबै नेताहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मंसिर १५ कै मितिमा अभिव्यक्त भनाइहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ । प्रचण्डले भनेका छन्- 'अदालतको फैसला के छ मलाई थाहा छैन तर जनताको अदालतको फैसलाअनुसार ६ महिनामा संविधान बनाउनुपर्छ ।'
डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना अध्यक्षको भनाइबाट कमसेकम यो कुरा त सिक्नै पर्छ- अहिलेको समय भनेको 'आमआब' का सन्दर्भमा अदालतको फैसलामाथि 'पुनरावलोकन' गर्ने समय होइन । त्यो फैसलाको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । अदालतको फैसला संवैधानिक क्षेत्राधिकारको हिसाबले मिल्छ/मिल्दैन भनेर विद्वता देखाउने बेला पनि होइन । यो देशलाई अहिले विद्वान् हैन बुद्धिमानको आवश्यकता छ । बताइराख्नु नपर्ला हरेक विद्वान्, बुद्धिमान नहुन पनि सक्छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा त प्रायः विद्वान् कहलिएकाहरूमा 'बुद्धि' तत्त्वको नितान्त अभाव पाइयो । पण्डित हुनु र ज्ञानी हुनुमा धेरै फरक छ । अहिले हवाई किताबमा उड्ने पण्डित्याइँ होइन धरातलीय यथार्थमा मजबुतीका साथ उभिने सामान्य ज्ञानको आवश्यकता छ । अब कहिलेसम्म हाम्रा सभासदहरूले काल्पनिक 'प्रतिगामी' हरूलाई दोष दिएर 'आमआब' गर्ने छुट पाउने ? आजको दिनमा यदी कोही वास्तविक प्रतिगामी छन् भने तिनीहरूलाई खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन । जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी 'आमआब' गरेर बस्नेहरूले नै यो देशमा काल्पनिक होइन, वास्तविक प्रतिगमनका निम्ति उर्बरभूमि तयार गर्दैछन् ।
अब लागौं संविधान निर्माणको विषयतर्फ । मेरा एक फ्रेन्च मित्र भन्थे- 'आजको दिनमा फ्रान्समा फेरि क्रान्ति गर्न एफल टावरमुनि जम्मा होऔं भनेर कसैले भन्यो भने सबै फ्रेन्च गलल हाँस्ने छन् । किनभने केही वर्षको अन्तरालमा पटक-पटक आन्दोलन र क्रान्ति गर्न नपरोस् भनेर नै क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई कुनै पनि सभ्य समाजले 'संविधान' मार्फत संस्थागत गर्दछ । हरेक जनआन्दोलनको रंग केही कालपछि फिक्का पर्न थाल्दछ र क्रान्तिको त्यो रंग पूरै फुस्रो हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई समाजले संविधान र आपmना आचरणहरूमार्फत संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । '
लगभग एक वर्षअघि सुरु गरिएको यो स्तम्भका नियमित पाठकहरूलाई सम्झना नै होला संविधान निर्माणको नाममा यो देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको पहिला दुई वर्षसम्म मच्चाइएको देशी/विदेशी 'हिस्टेरिया' का विषयमा हामीले बेलाबखतमा चर्चा गर्यौं । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका एक महान् हस्ती गणेशराज शर्माज्यूसँग एक लामो कालखण्डसम्म उठबस गर्ने सौभाग्य पाएको हुनाले म संविधान निर्माणको नाममा मच्चाइएको हिस्टेरियाबाट कहिलै रत्तिभर प्रभावित भइनँ । हिस्टेरिया शब्दको अर्थ हुन्छ- 'भावना र उत्तेजनाहरूको अतिरन्जित वा अनियन्त्रित प्रदर्शन ।' हुन त धेरै लामो र अन्यायपूर्ण कालखण्डको सकसबाट मुक्त हुँदा केही समयका निम्ति मानिस 'हिस्टेरिक' हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि हिजोसम्म तरकारी खेती र बाल कुपोषणमा काम गर्दै आएको भनिएका आईएनजीओको लस्करसमेत संविधान निर्माणको काममा लागेकाले सर्वव्यापी रूपले 'हिस्टेरिया' बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । तरकारी खेतीमा दक्षता हासिल गरेकाहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाका जटिलता नबुझ्नु सजिलै क्षम्य छ । तर हाम्रा कतिपय जान्ने-सुन्ने कहलिएकाहरूले नै संविधान निर्माणको गहन विषयमा जस्तो प्रकारले वर्षौंसम्म तालबेतालको जुन हास्यास्पद नृत्य प्रस्तुत गरे त्यसले गर्दा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया लामो समयसम्म अलमलमा पर्यो ।
खैर, अबेरै भए पनि, बडा खुसीको कुरा छ कि विगत एक वर्षमा देश/विदेशका तारे होटलहरूमा 'इमपावरमेन्ट ककटेल' पिउँदै 'चिकेन चिली कनस्टिच्युसन' को कबाब खाने समारोह संख्यामा व्यापक कटौती भएको छ । मांसहारीका निम्ति कबाब खानु कुनै अपराध होइन तर पढे/लेखेको भनिएका मानिसहरूले नै 'जग नै
नहाली संविधानको छाना छाउने' हास्यास्पद नौटंकीमा सारा देशको समय जसरी बर्बाद गरे, त्यो रेकर्डमा राखिनुपर्छ । करिब १८ महिनाअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम 'ठूला भ्रम सत्य साधारण' मार्फत र एक वर्षअघि यसै स्तम्भमा लेखेको थिएँ- 'नेपालको संविधानसभाले अहिलेसम्म एउटा आधारभूत सिद्धान्तसमेत तय गर्न सकेको छैन कि उसले कुन राजनैतिक प्रणालीको ? कुन आर्थिक दर्शनको ? कुन न्यायिक प्रणालीको ? कुन शासकीय स्वरूपको संविधान निर्माण गर्दैछ ??? संविधानसभाको विश्व इतिहासमा 'जग' नै नहाली छाना छाउने यस्तो सामूहिक मूर्खताको प्रदर्शन विरलै देशमा भएको होला ।'
तर 'देर आए दुरुस्त आए' भनेझैं आज एक वर्षपछि स्थितिमा निकै बदलाव आएको छ । प्रचण्डजीको संयोजनमा बनेको समितिले संविधानका आधारभूत अन्तरवस्तुका विषयमा प्रशंसायोग्य प्रगति गरेको छ । यो देश अब एक लोकतान्त्रिक दर्शनका मान्यता बोकेको संविधान पाउनेतर्फ अग्रसर भएको छ । यो स्थिति त्यस बखत बन्यो जब माओवादीलाई बताइयो, 'यो देशमा कि त लोकतान्त्रितक संविधान बन्छ कि त कुनै पनि संभिदान बन्दैन ।' यहा नेर माओबादी नेतृत्वले र बिशेष गरि प्रचण्ड कमरेडले समयको धार र बंगालको खाडी बाट आउने मनसुनी वायुको प्रभाव बुझेर केहि साहसिक र सकारात्मक निर्णयहरू गरेर स्थितिलाइ यहा सम्म पुर्याएका हुन । अब शान्ती प्रकृयालाइ सम्पन्न गराउन अन्य पक्षले पनि सेनामा माओवादी लडाकाको समायोजन संख्याका बिषयमा मन सानो पार्नु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यसका साथै माओवादीले बाकी उधारो वचनबद्ताको नगदी रूपान्तरण गर्नु पनि जरुरी छ । समय धेरै छैन, माओवादीका निम्ति त झनै छैन । किनभने नेपालमा पछिल्ला बर्षहरूमा भएका राम्रा र नराम्रा दुबै थरि परिवर्तनहरूको निम्ति नेकपा माओबादी निकै हद सम्म जिम्मेवार छ ।
भएका परिवर्तनहरूको जश अपजशको भागबन्डा गर्ने हो भने नेपालभित्रका शक्तिमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नेकपा माओबादीको भागमा नै पर्दछ । यी परिवर्तनहरूलाई सस्थागत गरेमा माओवादीलाइ नै सबै भन्दा बढी फाइदा हुनेछ । अत अन्तर पार्टी कलहको ड्रामाबाजी गरेर समय बरबाद गर्ने कामले कालान्तरमा धेरै पार्टीहरूलाइ र बिशेषत माओबादीलाइ अकल्पनिय नोक्सान बाहेक केहि दिने छैन । बुझनु पर्ने मूल कुरा के छ भने १२ बुदे समझदारीको इन्जनले तानेर यहाँसम्म आएको गाडीलाइ 'त्यहि' इन्जनले मात्र बाकी ६ महिनामा लक्षित स्टेसनमा पुराउन सक्दछ । मेरा प|mेन्च मित्रको भनाइ दोहोर्याउँ- 'हरेक जनआन्दोलनको रंग केही कालपछि फिक्का पर्न थाल्छ र व|mान्तिको त्यो रंग पुरै फुस्रो हुन भन्दा अगाडी नै त्यसलाइ समाजले संविधान र आपmना आचरणमार्फत् सस्थागत गर्न सक्नु पर्छ ।' नेपालको सन्दर्भमा पनि माथिको भनाइ लागु नहुने कुरै छैन । देशका निम्ति सहज बाटो पनि त्यहि हो । तर यदि कसैलाइ १२ बुदे समझदारीको इन्जिन बिचैमा फेरेर नया जनबादी इन्जिन द्वारा गाडी तान्ने रहर छ भने गरेर हेरे हुन्छ । यो नया इन्जिनले नेताजीहरूलाइ २०६९ मा होइन २०४६ मा पुर्याउने छ । बुद्धिमानलाइ इसारा काफी । हैन र ?
सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने र सत्ता मतपेटिकाको बाकसबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ भन्ने दुइ नितान्त फरक फरक दर्शनबाट आएका पक्षहरू आजको मिति सम्म आइपुग्दा संविधानको सैद्धान्तिक राजनैतिक धरातलका बिषयमा मोटामोटी सहमति पुगेका छन । यो सानो रूपान्तरण होइन । शान्ति प्रकृयाको काम पनि प्रगतिमा नै छ । आजको दिनमा सबै भन्दा जटिल बिषय हो संघियता । यो बिषय अझै केहि कालसम्म ठुला दलहरूका टाउको दुखाइको बिषयका रूपमा रहि रहने छ । माकुरो एक यस्तो जनावर हुन्छ, जसले सन्तान लाइ जन्म दिने बित्तीकै छाडेर भाग्छ, होइन भने बच्चाले आपmनै माउ खाइदिन्छ । चाहेर, नचाहेर, जानेर, नजानेर तीन ठुला दलले 'संघियता संघियता' भनि हाले । अब सबैको चित्त बुझने गरी कसरि प्रदेश निर्माण गर्ने भनेर यिनिहरू थाप्लोमा हात राखेर बसेका छन । संघियतालाइ जन्म दिने बित्तकै आफुहरू माउ माकुरो भागे झै भाग्नु पर्ने स्थिति आउने त होइन भनेर ठुला दल त्रशित छन । संघियता सम्बन्धी जटिलता समाधानमा नै भावी संभिदानको दारोमदार धेरै हद सम्म निर्भर हुने देखिन्छ ।
नेपालमा नया संविधान घोषणा हुन सक्यो भने त्यसका धेरै सकारात्मक फाइदा हुन सक्ने छन । सबै भन्दा ठुलो फाइदा यो हुने छ कि- संविधान फेर्दैमा मुलुकको मुहार सजिलै फेरिदैन रहेछ भनेर जनताले थाह पाउने छन । त्यस प्रकारको परिपक्व र भ्रममुक्त जनमत राष्टको ठुलो निधी हुने छ । नेपालमा संविधान निर्माण आपmनो निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको बेला भारतको संविधानसभाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसादले त्यहाँको संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा बोलेका यी महावाक्य दोहोराउन चाहन्छु- 'संविधानमा कुनै कुरा लेखिए पनि नलेखिए पनि राष्टको कल्याण राष्टलाइ कसरी संचालन गरिन्छ भन्ने आधारमा नै निर्भर रहने छ । हामीले बनाएको संविधानको मस्यौदामा कतिपय यस्ता प्रावधान छन् जो एक वा अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कसै न कसैलाइ आपित्तजनक लाग्न सक्छन् । हामीले स्विकार गर्न सक्नुपर्छ- दोष र अवगुणहरू हाम्रो देशको बर्तमान अवस्थामा मात्र होइन अपितु जनता स्वयंभित्र पनि रहेका छन् । यदि जनताले योग्य नैतिकवान मानिसहरूलाई चुनेर पठायो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधीहरूले एक 'दोषयुक्त' संविधान अन्तरगत रहेर पनि उत्कृष्ट नतिजा दिने छन । तर यी गुणहरूको अभावमा जस्तोसुकै संविधानले पनि राष्ट्रलाई कुनै मद्दत गर्न सक्ने छैन । आखिर, संविधान एउटा मेसिन झै निर्जिव बस्तु हो । इमान्दार र योग्य मानिसले त्यसलाई संचालन गरे मात्र संविधानले जीवन्त हुने मौका पाउछ ।'
म संविधानसभा अध्यक्ष सुभाष नेवाङमार्फत् सबै सभासदहरूसित डा. राजेन्द्र प्रसादका महाबाक्यहरूको मर्म बुझन बुझाउन बिनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछु ।
vijayko@gmail.com
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
