मंसिर २३ - सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति र मुख्य विपक्षीबाहेकका दलका नेता तथा सचेतकलाई दिइएको गाडी, इन्धन, चालक, घरभाडा र सुरक्षालगायतका सबै सुविधा खारेज गरेको छ ।सर्वोच्चले बिहीबार ऐतिहासिक आदेश दिँदै सरकारी निर्णयबाट दिइएका सबै सुविधा कटौती गरेको हो । सर्वोच्च्ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । आदेशअनुसार ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन दरबार, सरकारी गाडी सुविधा र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा लिइरहेको गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, घरभाडा, सुरक्षाकर्मीलगायतको सुविधा फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
कानुनी आधारबिना नै तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजादेखि पूर्वसभासदसम्मका पहुँचवाला व्यक्तिले गाडी र सुरक्षालगायत सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले त्यस्तो सुविधा दिने कार्य बिहीबारदेखि नै बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले पूर्वराजा, पूर्वयुवराज पारस, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपपधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर गरेको हो ।
राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी सरकारले गैरकानुनी रूपमा पूर्वराजासहितका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सरकारी साधन, इन्धन, मर्मत खर्च, पछुवा गाडी, सुरक्षाकर्मीलगायत सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वयुवराज पारस, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई आजीवन सुविधासम्पन्न गाडी र पछुवा गाडीसहित सुरक्षाकर्मीहरू समेत दिँदै आएको छ । सरकारले उनीहरूलाई चालक, १२० लिटर पेट्रोल, मोबिलसहित मर्मत खर्च र पछुवा गाडीलाई समेत इन्धनसुविधा दिएको छ । पछुवा गाडी लिनेलाई थप १२० लिटर पेट्रोल/डिजेल दिने गरिएको छ । सर्वोच्चको
आदेशपछि पूर्वराजासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्म सबैले पाएको सुविधा गैरकानुनी भएको छ ।
आदेशमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिएको थप सुविधा तथा आर्थिक सहयोगको रकम उनीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाभन्दा थप, अतिरिक्त तथा विशेष सुविधा देखिएको हुँदा कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा थप सुविधा दिने निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्चबाट यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, 'निजहरूलाई लागू हुने कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६० साउन १४, २०६१ मंसिर १०, २०६१ मंसिर २१, २०६७ फागुन, २०६८ जेठ २७ मा र त्यसभन्दा पहिले वा पछि पनि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए गरेको भए यस्ता सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बिहीबारदेखि स्वतः बदर हुने ठहर्छ ।'
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यहरूलाई राज्यकोषबाट तलब र सुविधा लिने कर्मचारी खटाइराख्ने र दुईजना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने निजामती कर्मचारी र १०/१२ जनाको सुरक्षाकर्मीको जत्था खटाइराख्ने र उनीहरूको नाममा सरकारी सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराइराख्ने कार्यसमेत बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि सरकारी दायित्वमा नरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राजपरिवारका पूर्वसदस्य तथा राजनीतिक दलका सभापति तथा दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कानुनको अख्तियारीबिना कानुनअनुसार प्राप्त नहुने घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारीचालकको सुविधाका रूपमा नियमित रूपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कुनै पनि कानुनको अख्तियारीभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
'कानुनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि बदर हुने ठहर्छ,' आदेशमा भनिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई भने ३ सय लिटर पेट्रोल र सभासदबापतको सुविधाबाहेक थप ८५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापतको सुविधा दिएको छ, जबकि दाहालले सभासदबापतको सुविधामा नै घरभाडाबापत १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चले दाहाललाई गैरकानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा दिइँदै आएको घरभाडाबापतको ८५ हजार रुपैयाँ सुविधा बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनको अख्तियारीबिना घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन तथा अन्य सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय स्वतः शून्य भई बिहीबारदेखि बदर गएकिाले त्यस्ता गैरकानुनी सुविधा तत्काल बन्द गर्नु भनी सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले विकास आयोजनाका नाममा महँगा गाडी खरिद गरी प्रभावशाली नेताहरूलाई चढ्न दिने परम्परासमेत अन्त्य गर्न आदेश दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र खनाललाई चमेलिया आयोजना र थापालगायतलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलासी गाडी चढ्न दिइएको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि विकास परियोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको आवश्यकताअनुरूप मात्र खरिद गर्नु/गराउनु भन्ने निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । यसरी खरिद भएका सवारी साधन परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्षरूपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउनु भनी सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइएको गाडी, इन्धनलगायतको सम्पूर्ण सुविधा बन्द गर्नुपर्नेछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सत्ताबाट बाहिरिँदा आफू सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बहाल हुँदा चढेकै विलासी गाडी नै जबर्जस्ती लाने र पछि मन्त्रिपरिषद्बाट आफूलाई गाडी दिने निर्णय गराउने गरेका कारण यो सुविधा ठूलो विवादमा पर्दै आएको थियो । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिने गरेको थियो । एमालेका केपी ओली, कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौलासहितका कतिपय पूर्वगृहमन्त्रीहरूले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसके पनि सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।
सरकारले करिब ३० दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई अनधिकृत रूपमा गाडी र राज्यमन्त्रीसरहको तलब सुविधा दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई निर्वाचित गराउन मत दिने ३० जनाभन्दा बढी साना दलका नेता या सचेतकलाई तजबिजी निर्णयबाट चालकसहित गाडी र राज्यमन्त्रीसरहको तलब सुविधा दिएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार सत्तारूढ र विपक्षी नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकले मात्र गाडीलगायत सुविधा पाउँछन् । उक्त ऐनअनुसार बाँकी सबै दलका नेता, प्रमुख सचेतक या सचेतकलाई दिइएको गाडी सुविधा गैरकानुनी हो । सर्वोच्चले त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
ऐनविपरीत गाडीलगायत सुविधा पाउनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य, सचेतक थममाया थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सचेतक रामजनम चौधरी, फोरमका सचेतक जयराम यादव, साना दलका नेताहरू सीपी मैनाली, प्रेमबहादुर सिंह, रुक्मिणी चौधरी, महेश यादव, कवितादेवी यादव, रामनरेश रायसहित ३० जनाभन्दा बढी छन् ।
सरकारी निर्णयबाट तेस्रो ठूलो दल एमाले, मधेसी दलसहित सबै साना दलका सचेतक या नेतालाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ । बिनाहैसियत सरकारी तजबिजी निर्णयबाट गाडी सुविधा लिने नेतामा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्वसभासद अमरेशकुमार सिंह पनि छन् । पोखरेलले इन्धन र मर्मत सुविधासमेत लिएका छन् भने सिंहले गाडी सुविधामात्र ।
मंसिर २३ - पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सुविधाको सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने भएका छन् ।थापाले शुक्रबार साँझ मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई टेलिफोन गरी सुविधाको सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने बताएका हुन् । 'म अदालतको निर्णयको सम्मान गर्छु, मैले चढ्ने गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्यो,' थापाको भनाइ उद्यृत गर्दै उनका सहयोगी किरण गिरीले भने ।
मुख्य सचिव घिमिरेले पनि प्रक्रिया पुर्याएर सम्भव भएसम्म शनिबारभित्रै गाडी र सवारी फिर्ता लिने जवाफ दिएका थिए । गिरीका अनुसार थापाले सरकारले दिएको एउटा प्राडो र दुई ईन्सपेक्टरसहित १२ सुरक्षाकर्मी लिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी काममा नरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, राजपरिवारका पूर्वसदस्यहरुलगायतलाई दिंदै आएको सुविधा खारेज गर्न बिहीबार आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएका छन् ।
मंसिर २३ - पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल सरकारले आफूलाई दिइएको सरकारी सुविधाको गाडी शुक्रबारबाट चढ्न छाडेका छन् ।शुक्रबार विहान नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई टेलिफोन गरी उनले आफूलाई उपलब्ध गराइएको सुविधाको गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान अनुरोध गरेको उनका पूर्व प्रेस सल्लाहकार बिष्णु रिजालले जनाएका छन् ।
‘मैले नेपाल सरकरको निर्णय बमोजिम दिइएको सुविधा प्रयोग गरेको हुँ’ रिजालले नेता नेपालले मुख्य सचिव घिमिरेलाई भनेको कुरा उदृत गर्दै भने, ‘मलाई दिइएको सुविधाको गाडी र सुरक्षाकर्मी अहिले नै फिर्ता गरिदिनुहोस् ।’
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पूर्व राजा तथा राजपरिवारसहित बिशिष्ट ब्यक्तीहरुलाई सरकारले निर्णय गरेर दिएको गाडी तथा अन्य सुविधा खारेज गर्दै त्यसको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबार काठमाडौंको गोठाटारमा मदन–आश्रित स्मृति भवनको उद्घाटन गर्न जाँदा पनि सुविधाको गाडी, पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेनन् । उनले घर भाडा वा अरु कुनै सरकारी सुविधा नलिएको पनि जनाइएको छ ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
