काठमाडौ, मंसिर १७ - सविधानका विवादित विषयमा दुई महिनाभित्र सहमति नजुटे संविधानसभाको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जान शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन् ।
दुई महिनामा पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गरी जेठ दोस्रो साता नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने लक्ष्यसहित संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव संवैधानिक समिति, कार्यव्यवस्था हुँदै संविधानसभाले पारित गर्न बाँकी छ । कार्यतालिकाअनुसार सबै काम समयमै भए प्रस्तावित एकीकृत मस्यौदामा सर्वसाधारणले छलफल गर्न तीन साता पाउनेछन् ।
प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार पुस १५ भित्रै उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका सबै विषयमा सहमति जुटाउनेछ । संविधानसभाका विषयगत समितिमा रहेका विवादित प्रश्नमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको उपसमितिमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा एक मत बनाउने प्रयास जारी छ । शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम अघि बढाउन नहुने कांग्रेसको अडानका कारण सहमति नजिक पुगेर पनि ती विषयमाथिको छलफल रोकिएको थियो ।
कार्यदलस्तरमा भएको गम्भीर छलफलसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड हुने मिश्रति शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भने क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रति सदस्य समानुपातिक -एमएमपीआर) मा नेताहरू सहमति नजिक छन् ।
कार्यतालिका अनुसार विवाद समाधान उपसमितिले दिने प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक समितिमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छलफल हुनेछ । उपसमिति र संवैधानिक समितिले कुनै विवाद समाधान गर्न नसके पुस २० देखि २५ मा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदान गरी त्यसको टुंगो लगाइनेछ । संविधान पारित गर्न दुईतिहाइको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा संविधानसभाले दिने निर्देशनका लागि साधारण बहुमत भए पुग्छ ।
दलहरूले मतदानको यो प्रक्रियामा नगई सहमति खोज्ने प्रयासका लागि उपसमितिमार्फत काम गरिरहेका हुन् । मत विभाजन नभई मस्यौदा तयार भए संविधान पारित हुन सजिलो पर्छ । 'तर सधैं यसका लागि पर्खन सकिँदैन,' बैठक स्रोतले भन्यो, 'सहमति प्रयासका लागि धेरै समय खर्च भइसकेको छ ।'
बैठकमा नयाँ संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो । अहिलेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा नयाँ संविधानका प्रत्येक धारामा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्नुपर्ने र कुनै विषयमा सर्वसम्मति नभए थप १५ दिन पुनः सहमतिका लागि पर्खेर मात्र मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ । 'अब फटाफट काम भए पनि यो प्रक्रियामा गएर ६ महिनामा नयाँ संविधान जारी हुन सक्दैन,' छलफललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'संसद्मा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया नै वैज्ञानिक छ । यही प्रक्रियाबाट संविधान पारित गर्न सकिन्छ ।'
संसद्मा विधेयक पारित गर्दा दफावार छलफलपछि प्राप्त संशोधनलाई पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरी अन्तिममा एकैपटक मूल विधेयकमा पतदान गराइन्छ । मूल विधेयकमा राखिएका संशोधन पहिल्यै पारित भए उक्त संशोधन पनि मूल विधेयकको अंग बन्छ । संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन आवश्यक पर्छ ।
प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार संवैधानिक समितिले राज्य पुनर्संरचना बाहेकका विषयको पहिलो एकीकृत मस्यौदा माघ १५ भित्र तयार गरिसक्नेछ ।
त्यतिन्जेल सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसक्ने र लगत्तै संविधानसभामा पेस गर्नुपर्ने छ । आयोगको सुझावसमेतका आधारका संवैधानिक समितिले फागुन १५ भित्र राज्य पुनसर्ंरचनासहितको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नेछ । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा फागुन २२ भित्र सार्वजनिक गर्ने, फागुन २३ देखि चैत १५ सम्म मस्यौदामाथि सर्वसाधारणका बीच छलफल गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ । जनताका सुझाव समेटेर समितिले मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने र संविधानसभामा गर्ने छलफलका लागि चैत १६ देखि मसान्तसम्मको समय प्रस्ताव गरिएको छ । वैशाखको पहिलो साता संविधानसभाको पूर्ण बैठकको निर्देशन समेटेर संवैधानिक समितिले मस्यौदालाई विधेयकको रूप दिनेछ । संविधानको विधेयकमा सभासदहरूले संशोधन पेस गर्ने, दफावार छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाका लागि वैशाख ८ देखि जेठ ७ सम्मको समय छुट्याइएको छ । संविधानसभाबाट पारित भइसकेको संविधानमा जेठ ८ देखि १४ भित्र सहासदको हस्ताक्षर, अध्यक्षको प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभाले समय सीमा सहितको कार्यतालिका बनाउन लागेको यो पहिलो प्रयास भने होइन । उसले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बनाएको कार्यतालिका ११ पटकको संशोधन पछि अलपत्र परेको थियो ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
