अपराधको पनि 'ट्रान्जिट’
२० मंसिरमा चितवन कारागारमा रहेका नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल तरुण दलका चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि कारागारभित्रै रहेको अर्को समूहले आक्रमण गर्यो। त्यसको दुई साता नबित्दै २ पुसमा पौडेलको निधन भएपछि मुलुक नै तनावग्रस्त बन्यो। पौडेलको मृत्युसँगै उत्पन्न तनावपछि फेर िएकपटक राजनीतिमा अपराधीकरणको बहस चल्यो। तर, यसपटकको बहस भने चितवनकेन्दि्रत थियो।
हुन पनि देशकै ट्रान्जिट विन्दु हो चितवन। पचहत्तरै जिल्लाका बासिन्दाको आश्रयथलो पनि हो यो जिल्ला। त्यसैले बोलीचालीको भाषामा चितवनलाई ७६औँ जिल्ला पनि भनिन्छ। ५० वर्षअघि विशेष गरी पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसराइ सुरु भएपछि गुलजार हुन थालेको हो, चितवनको भरतपुर-नारायणगढ सहर। तर, राजनीतिक परविर्तनसँगसँगै यो सहर राजनीतिक आवरणमा हुने आपराधिक क्रियाकलापका लागि उर्वर भूमि बनेको छ। हिंसाका कारण तराई अस्थिर बनेका बेला नारायणी नदीको आडमा बसेको कुनै बेलाको यो शान्त सहर पछिल्लो समय अपराधको पनि 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बनेको छ।
२० मंसिरमा कारागारभित्रै अलगअलग राजनीतिक दलसँग आबद्घ दुई समूहको मारपिटले चितवन नराम्ररी बिथोलियो। पौडेल हत्याकाण्ड भूसको आगोजस्तै सल्कँदैछ। "चितवन अशान्त छ," नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल भन्छन्, "यो क्रम रोकिने छाँट देखिँदैन।" पौडेल हत्या प्रकरणले आर्थिक लाभ लिन पल्किएका जिल्लाका युवा नेताहरूको पोल पनि खोलिदिएको छ।
निरन्तरको हिंसा
गएको दसैँअघि यस सहरमा सिलसिलेवार ढंगले हत्याको शृंखला नै चल्यो। स्थानीय युवा समूहहरूबीच आर्थिक लेनदेनको जगमा खडा भएको पुरानो रसिइबीले ती घटना भएको प्रशासनको दाबी छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमका अनुसार राजमार्गका ढाट, ठेक्का र गैरकानुनी करमा कडाइ गरेपछि यस्ता समूह हिंसात्मक बनेका हुन्। प्रशासनले ढुंगा र बालुवा कर तथा यातायात मजदुर भलाई कोषका नाममा सडकमा गरनिे असूलीमा रोक लगायो। परण्िााम अर्थ आर्जनका लागि नयाँ स्रोतको खोजी र त्यसमाथि कब्जा जमाउने क्रममा अपराधको नयाँ शृंखला सुरु भयो।
साना हतियार छ्यापछ्याप्ती देखिन थाले। जस्तो ः भदौमै प्रहरीले विभिन्न समूहबाट ६ पेस्तोल र तिनमा प्रयोग हुने एक दर्जन गोली र चारवटा भरुवा बन्दुक बरामद गर्यो। यस अवधिमा दुईवटा अपहरणका घटना पनि भएका छन्। अनौपचारकि क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक)का अनुसार २२ वैशाखमा नारायणगढका एक सुन व्यापारी र शुक्रनगरका हरेराम महतोलाई १८ असारमा अपहरण गरी फिरौती मागियो।
इन्सेकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार साना हतियारको चलखेलले हत्या घटनामा पनि वृद्धि भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ जनाको हत्या भएको छ। ११ मंसिरमा पूर्वी चितवनको कठार-१ का जीएन चौधरीको हत्या भयो। १८ भदौमा पर्सा-४ पंफाखोलामा हत्या गरेर फ्याँकिएको अवस्थामा महिलाको शव भेटिएको थियो। १४ कात्तिकमा फूलबारी-५ का ५६ वषर्ीय रामचन्द्र राउतको रड, हम्बर र घन प्रहार गरेर हत्या गरएिको प्रहरीले जनाएको छ। २४ कात्तिकमा घरबाट बेपत्ता भएका १७ वषर्ीय सुनील चौधरीको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेर खाल्डोमा पुरएिको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। ८ भदौमा नारायणी यातायातको काउन्टरमा बसिरहेका बेला खुँडा, खुकुरीले प्रहार गरी घाइते बनाइएका स्थानीय सन्तोष श्रेष्ठको उपचार क्रममा राजधानीमा १३ भदौमा ज्यान गयो। १ असोजमा मंगलपुर-८ का विद्यार्थी विराज विकको घरमै हत्या गरयिो। तीन वर्षअघि बछ्यौलीस्थित मृगकुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वनका उपभोक्ता मीनबहादुर अपहरणमा परे। पाँचवटा पल्सर मोटरसाइकलमा आएका अपरििचत व्यक्तिले उनलाई लिएर गए। अपहरणमा परेको दिन ५ माघमा समितिको चुनाव थियो। चुनावमा मत प्रयोग गर्न नदिन उनलाई अपहरण गरएिको थियो। त्यस दिन मृगकुञ्जका पूर्वअध्यक्ष्ा वासुदेव ढुंगाना, चोरीसिकारी नियन्त्रण युवा सञ्जालका ऋषि गुरुङ, उपभोक्ता धर्म खतिवडालगायतका घरमा अपरििचत युवाले घेरा हाले। त्यस क्रममा संरक्ष्ाणमा वर्षौंदेखि क्रियाशील व्यक्तिलाई खोजी खोजी धम्की दिइयो। त्यही अवधिमा जुटपानी र शक्तिखोर गाविसस्थित चतुर्मुखी सामुदायिक वनले साधारणसभा तय गरेको थियो। माओवादीलेे आफ्ना उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनुपर्ने भन्दै एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरे। आक्रमणमा एमाले समर्थक सरोज गुरुङ, उनका बाबु हर्कबहादुर र आमा पदमकुमारी घाइते भए। आक्रमणमा परेका व्यक्तिका अनुसार झन्डै एक सय जनाको समूहले साधारणसभा बिथोल्न प्रयास गरेको थियो। यस घटनाको सुईले जिल्लामा राजनीतिक आडमा आर्थिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने प्रवृत्ति कसरी झाङ्गिँदैछ भन्ने संकेत गर्छ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताको आडभरोसा र संरक्षणमा यस्ता अपराध मौलाउने अवसर पाएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। त्यसलाई पुष्टि गर्दै सरकारी संस्था समन्वय समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद दवाडी भन्छन्, "कागजमा भने अपराधीको संरक्षण नगर्ने राजनीतिक सहमति गरएिको छ।"
आर्थिक स्रोत
चितवनको भरतपुर नेपालको एक ठूलो बजार र चितवनको सदरमुकाम हो। र, मुलुककै मध्यक्षेत्रको व्यापारकि नगर पनि। भरतपुर उच्चशिक्षा, व्यापार र यातायातको केन्द्रविन्दु मानिन्छ। नारायणगढ, नारायणी नदीको किनारमा बसेको चितवनको अर्को ठूलो बजार हो। दुईवटा नगरपालिका
-भरतपुर र रत्ननगर) रहेको चितवन तोरीका लागि पनि प्रख्यात जिल्ला हो। तोरीबालीमाथि कब्जा जमाई सस्तोमा किसानबाट उठाउने केही व्यापारी पनि यहाँका राजनीतिक कवच पाएका अपराधकर्मीहरूको एउटा मुख्य आर्थिक स्रोत हुन्। खाने तेलका एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, "यदि हामीले चन्दाका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ठूलो रकम बुझाउनु नपर्ने हो भने किसानलाई उचित भाउ दिन सक्छौँ।" यसबाहेक देशको जम्मा उत्पादनको ७० प्रतिशत कुखुरा उत्पादन चितवनमै हुन्छ। कुखुरा पालन गर्ने ठूला व्यवसायीमाथि आर्थिक सहयोगका नाममा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाहरूको पकड छ। "त्यस्ता भ्रातृसंस्थाहरूमाथि स्थानीय दादाहरूको पकड हुन्छ, उनीहरूलाई नै हामीले चन्दाका नाममा पटक-पटक आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ," नाम उल्लेख नगर्ने आग्रहका साथ एक कुखुरापालक व्यवसायी भन्छन्। उनको अनुभवमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यहाँको आर्थिक स्रोतको दोहनमा माओवादीको एकछत्र दबदबा थियो। तर, अहिले एमाले र कांग्रेसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने मामिलामा माओवादीकै बाटो अँगालेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुलुककै एक पर्यटकीय स्थल हो। चितवन उपत्यका जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ। निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रसमेत यसै उपत्यकामा रहेकाले चितवन काठमाडौँ र पोखरापछि नेपालकै तेस्रो ठूलो पर्यटक गन्तव्य पनि हो यो। सौराहा, मेघौलीलगायतका यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र आर्थिक उपार्जनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर, यहाँ होटल र रसिोर्टहरू नियमित र निर्वाध सञ्चालन गर्न पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थालाई नजराना चढाउनैपर्छ। कतिसम्म भने नयाँ होटल, रसिोर्ट सञ्चालनका लागि पनि अग्रीम नजराना नचढाई सुखै छैन। गत भदौमा काठमाडौँका एक होटल व्यवसायी आफूले सौराहामा चलिरहेकै एउटा रसिोर्ट किन्दा एमालेको युवासंघका जिल्लास्तरीय केही नेतालाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपियाँ बुझाउन बाध्य भएको बताउँछन्। भन्छन्, "सात-दस दिन उनीहरूको समूहलाई सित्तैँमा खुवाउनु त सामान्य कुरा भइहाल्यो।"
चितवनका दुई मुख्य नदीहरू नारायणी उत्तरबाट पश्चिमतर्फ बगेका छन् भने राप्ती पूर्वबाट मध्यभाग हुँदै पश्चिम पुगेर नारायणीमा मिसिएको छ। यी दुई प्रमुख नदीबाहेक उपत्यकाको लोथर र मनहर,ि बुढीराप्ती, खगेरी, केरुङ्गा, जुगेडी, लब्धी, विनयी, अरूण, गीरवारी, झरे, बौलाह, ज्यामिरेलगायत पनि नारायणीमै मिसिन्छन्। रउि पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण खोला हो। तर, रमाइलो के छ भने यी नदी खोलाका बालुवा, गिटी र ढुंगाको ठेक्कामा आफ्नो पकड राख्न पनि राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाका स्थानीय नेताहरूबीच मारपिटकै तहमा बारम्बार प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ।
यसबाहेक चितवनमा वाणिज्य केन्द्रदेखि, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान र यातायात व्यवसायीहरूका दर्जनौँ संस्थाहरू पनि रहेका छन्। नियमित रूपमा राम्रै आर्थिक स्रोत जुटाइरहेका यस्ता संस्थाहरू पनि राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाका केही बलशाली नेताका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रमुख आधार बनेका छन्। एक निजी कलेज सञ्चालक भन्छन्, "हामीलाई कुनै समस्या पर्दा प्रशासनले भन्दा पनि पार्टीनजिक रहेका यहाँका दादाहरूको सहयोग आवश्यक हुने भएकाले पनि हामी उनीहरूलाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिन बाध्य छौँ।"
"राजनीतिक आवरणमा भएका धेरै यस्ता घटनाहरू छन्, जसले हामीजस्ता निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आक्रान्त पारेको छ," उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष उत्तमलाल चुके भन्छन्, "संक्रमणकालको दुरुपयोगमा राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृसंस्थाका केही नेताहरूका कारण यहाँ अपराधमा राजनीतीकरण भइरहेको छ ।"
औँला दलहरूतिरै
चितवन एमालेका अध्यक्ष कृष्ण खनालका अनुसार पार्टी नेताहरूको दबाबमा अपराधीहरू छाडिन्छन्। यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आपराधिक कार्यमा राजनीतिक संरक्षण नदिने सहमति नभएका होइनन्। तर, त्यसको पालना भएन। जिल्लामा एउटा दादा विस्थापित भएपछि अर्को दादा स्थापित हुने परपिाटी छ। खनालका अनुसार पारस शाहमाथि चितवनमा सार्वजनिक मुद्दा लाग्दा उनको पछि लाग्ने र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली मन्त्री वा नेताहरू आउँदा पछाडि लाग्ने गुन्डा एकै हुन्। "पार्टी चल्ने विचारले हो, गुन्डा परचिालन गरेर पार्टी जीवन्त हुने होइन, त्यस्तालाई हाम्रो पार्टीले संरक्षण गर्दैन, कुनै नेता विशेषले गरे बेग्लै कुरा हो," खनाल प्रश्न गर्छन्, "गुन्डाराज नै चलाउने हो भने पार्टी पनि विघटन गरििदए भयो प्रहरी प्रशासन, न्यायालय पनि किन चाहियो ?"
चितवनमा अस्तित्वरक्षाका लागि आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन पनि माओवादीको संगठन विस्तार तीव्र भयो। कांग्रेसले तरुण दललाई र एमालेले युवासंघमार्फत आफ्नो कमजोर भएको संगठन विस्तार गर्ने नाममा स्थानीय र बाहिर जिल्लाहरूबाट समेत बोलाइएका दादाहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याए। यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने भएपछि तिनलाई राजनीतिक संरक्षण पनि दिने काम भयो, गैरकानुनी काममा पनि। युवा परचिालन गरेर संगठन मजबुत गर्न खोज्दा अरू संगठनले आफ्नो संगठन कमजोर हुने हो कि भन्ने मानसिकताले पनि काम गर्यो।
केही अपवादलाई छाडेर केन्द्रबाट जिल्लामा आउने प्रायः नेतालाई युवाको ठूलो जमातलाई मोटरसाइकलमा अगाडिपछाडि हिँडाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने लोभ पनि छ। यहाँ जसले यस्तो गर्न सक्छ, उसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ। अनि, यहीँबाट सुरु हुन्छ राजनीतिको आडमा हुने अपराधकर्म। माओवादीले द्वन्द्वकाल र त्यसपछि जसरी अन्य राजनीतिक दलमाथि निषेधको राजनीति गर्यो, त्यसबाट पार पाउन संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संगठनलाई पुनःजीवन दिने काम थाल्यो। त्यसका लागि माओवादीको लडाकू दस्तासँग भिड्न सक्ने आर्थिक स्रोत परचिालन गरेर युवालाई परचिालन गर्न सक्ने लडाकू प्रवृत्तिका र आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू प्रयोग गर्न थालिएपछि अपराधको राजनीतीकरण सुरु भयो।
विगतका निर्वाचनहरूमा कांग्रेस र एमालेको हैकम रहेको यो जिल्ला संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको प्रभाव क्षेत्र बनेपछि आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि पनि कांग्रेस र एमालेले संगठन प्रभावकारी बनाउने नाममा अपराधकर्म पनि बढ्दै गयो। स्थानीय कांग्रेस नेताहरूको दाबी पत्याउने हो भने कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेर त्रासको राजनीति गर्ने काम माओवादीबाट सुरु भएको हो। "राजनीतिक दल पनि एउटा शक्तिकेन्द्र हो, यसबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू हाम्रोलगायत अरू पार्टीहरूमा पनि छन्," एकीकृत माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष अनिल शर्मा भन्छन्, "अब हामी यसमा सचेत छौँ । घूसपैठ गर्नेहरूलाई सबै पार्टीबाट धपाउने प्रयास भइरहेको छ ।"
गाडीमा हतियार राखेर हिँड्नेहरूको समूह चितवनमा देखिनु नौलो हुन छोडेको छ। ठोरी नाकाबाट भारतको बिहार जोडिन्छ। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले त्यहाँका अपराधीलाई विस्थापित गर्दा त्यस्ता अपराधी चितवन पनि पसे, सिमानाको नरकटियागन्ज हँुदै। उनीहरूसँगै भित्रिए, साना हतियार पनि। चितवनमा सुरक्षा संयन्त्र फितलो भएका कारण देशभरकिा दादाहरूका लागि चितवन मलिलो भूमि बन्न थाल्यो। अझ त्यसमा त्यस्ता अपराधीहरूले राजनीतिक आड पनि पाएपछि अपराधले प्रश्रय नपाउने कुरै भएन।
नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष विकास कोइरालाका अनुसार शिव पौडेल प्रकरणलाई पनि राजनीतिक मुद्दा नबनाउन कांग्रेसका तर्फबाट आग्रह गरएिको थियो। तर, त्यसले राजनीतिक रंग लिएरै छाड्यो। "राजनीतिक आवरणमा कसैलाई अपराध गर्ने छूट छैन," कोइराला भन्छन्, "प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई स्वतन्त्र वातावरणमा काम गर्न दिनुपर्छ तर त्यसभन्दा पहिले हरेक पार्टीभित्र शुद्घीकरण गरेर पार्टीभित्र छिरेका गुन्डाहरू हटाउनुपर्छ।"
हुन पनि देशकै ट्रान्जिट विन्दु हो चितवन। पचहत्तरै जिल्लाका बासिन्दाको आश्रयथलो पनि हो यो जिल्ला। त्यसैले बोलीचालीको भाषामा चितवनलाई ७६औँ जिल्ला पनि भनिन्छ। ५० वर्षअघि विशेष गरी पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसराइ सुरु भएपछि गुलजार हुन थालेको हो, चितवनको भरतपुर-नारायणगढ सहर। तर, राजनीतिक परविर्तनसँगसँगै यो सहर राजनीतिक आवरणमा हुने आपराधिक क्रियाकलापका लागि उर्वर भूमि बनेको छ। हिंसाका कारण तराई अस्थिर बनेका बेला नारायणी नदीको आडमा बसेको कुनै बेलाको यो शान्त सहर पछिल्लो समय अपराधको पनि 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बनेको छ।
२० मंसिरमा कारागारभित्रै अलगअलग राजनीतिक दलसँग आबद्घ दुई समूहको मारपिटले चितवन नराम्ररी बिथोलियो। पौडेल हत्याकाण्ड भूसको आगोजस्तै सल्कँदैछ। "चितवन अशान्त छ," नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल भन्छन्, "यो क्रम रोकिने छाँट देखिँदैन।" पौडेल हत्या प्रकरणले आर्थिक लाभ लिन पल्किएका जिल्लाका युवा नेताहरूको पोल पनि खोलिदिएको छ।
निरन्तरको हिंसा
गएको दसैँअघि यस सहरमा सिलसिलेवार ढंगले हत्याको शृंखला नै चल्यो। स्थानीय युवा समूहहरूबीच आर्थिक लेनदेनको जगमा खडा भएको पुरानो रसिइबीले ती घटना भएको प्रशासनको दाबी छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमका अनुसार राजमार्गका ढाट, ठेक्का र गैरकानुनी करमा कडाइ गरेपछि यस्ता समूह हिंसात्मक बनेका हुन्। प्रशासनले ढुंगा र बालुवा कर तथा यातायात मजदुर भलाई कोषका नाममा सडकमा गरनिे असूलीमा रोक लगायो। परण्िााम अर्थ आर्जनका लागि नयाँ स्रोतको खोजी र त्यसमाथि कब्जा जमाउने क्रममा अपराधको नयाँ शृंखला सुरु भयो।
साना हतियार छ्यापछ्याप्ती देखिन थाले। जस्तो ः भदौमै प्रहरीले विभिन्न समूहबाट ६ पेस्तोल र तिनमा प्रयोग हुने एक दर्जन गोली र चारवटा भरुवा बन्दुक बरामद गर्यो। यस अवधिमा दुईवटा अपहरणका घटना पनि भएका छन्। अनौपचारकि क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक)का अनुसार २२ वैशाखमा नारायणगढका एक सुन व्यापारी र शुक्रनगरका हरेराम महतोलाई १८ असारमा अपहरण गरी फिरौती मागियो।
इन्सेकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार साना हतियारको चलखेलले हत्या घटनामा पनि वृद्धि भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ जनाको हत्या भएको छ। ११ मंसिरमा पूर्वी चितवनको कठार-१ का जीएन चौधरीको हत्या भयो। १८ भदौमा पर्सा-४ पंफाखोलामा हत्या गरेर फ्याँकिएको अवस्थामा महिलाको शव भेटिएको थियो। १४ कात्तिकमा फूलबारी-५ का ५६ वषर्ीय रामचन्द्र राउतको रड, हम्बर र घन प्रहार गरेर हत्या गरएिको प्रहरीले जनाएको छ। २४ कात्तिकमा घरबाट बेपत्ता भएका १७ वषर्ीय सुनील चौधरीको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेर खाल्डोमा पुरएिको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। ८ भदौमा नारायणी यातायातको काउन्टरमा बसिरहेका बेला खुँडा, खुकुरीले प्रहार गरी घाइते बनाइएका स्थानीय सन्तोष श्रेष्ठको उपचार क्रममा राजधानीमा १३ भदौमा ज्यान गयो। १ असोजमा मंगलपुर-८ का विद्यार्थी विराज विकको घरमै हत्या गरयिो। तीन वर्षअघि बछ्यौलीस्थित मृगकुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वनका उपभोक्ता मीनबहादुर अपहरणमा परे। पाँचवटा पल्सर मोटरसाइकलमा आएका अपरििचत व्यक्तिले उनलाई लिएर गए। अपहरणमा परेको दिन ५ माघमा समितिको चुनाव थियो। चुनावमा मत प्रयोग गर्न नदिन उनलाई अपहरण गरएिको थियो। त्यस दिन मृगकुञ्जका पूर्वअध्यक्ष्ा वासुदेव ढुंगाना, चोरीसिकारी नियन्त्रण युवा सञ्जालका ऋषि गुरुङ, उपभोक्ता धर्म खतिवडालगायतका घरमा अपरििचत युवाले घेरा हाले। त्यस क्रममा संरक्ष्ाणमा वर्षौंदेखि क्रियाशील व्यक्तिलाई खोजी खोजी धम्की दिइयो। त्यही अवधिमा जुटपानी र शक्तिखोर गाविसस्थित चतुर्मुखी सामुदायिक वनले साधारणसभा तय गरेको थियो। माओवादीलेे आफ्ना उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनुपर्ने भन्दै एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरे। आक्रमणमा एमाले समर्थक सरोज गुरुङ, उनका बाबु हर्कबहादुर र आमा पदमकुमारी घाइते भए। आक्रमणमा परेका व्यक्तिका अनुसार झन्डै एक सय जनाको समूहले साधारणसभा बिथोल्न प्रयास गरेको थियो। यस घटनाको सुईले जिल्लामा राजनीतिक आडमा आर्थिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने प्रवृत्ति कसरी झाङ्गिँदैछ भन्ने संकेत गर्छ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताको आडभरोसा र संरक्षणमा यस्ता अपराध मौलाउने अवसर पाएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। त्यसलाई पुष्टि गर्दै सरकारी संस्था समन्वय समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद दवाडी भन्छन्, "कागजमा भने अपराधीको संरक्षण नगर्ने राजनीतिक सहमति गरएिको छ।"
आर्थिक स्रोत
चितवनको भरतपुर नेपालको एक ठूलो बजार र चितवनको सदरमुकाम हो। र, मुलुककै मध्यक्षेत्रको व्यापारकि नगर पनि। भरतपुर उच्चशिक्षा, व्यापार र यातायातको केन्द्रविन्दु मानिन्छ। नारायणगढ, नारायणी नदीको किनारमा बसेको चितवनको अर्को ठूलो बजार हो। दुईवटा नगरपालिका
-भरतपुर र रत्ननगर) रहेको चितवन तोरीका लागि पनि प्रख्यात जिल्ला हो। तोरीबालीमाथि कब्जा जमाई सस्तोमा किसानबाट उठाउने केही व्यापारी पनि यहाँका राजनीतिक कवच पाएका अपराधकर्मीहरूको एउटा मुख्य आर्थिक स्रोत हुन्। खाने तेलका एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, "यदि हामीले चन्दाका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ठूलो रकम बुझाउनु नपर्ने हो भने किसानलाई उचित भाउ दिन सक्छौँ।" यसबाहेक देशको जम्मा उत्पादनको ७० प्रतिशत कुखुरा उत्पादन चितवनमै हुन्छ। कुखुरा पालन गर्ने ठूला व्यवसायीमाथि आर्थिक सहयोगका नाममा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाहरूको पकड छ। "त्यस्ता भ्रातृसंस्थाहरूमाथि स्थानीय दादाहरूको पकड हुन्छ, उनीहरूलाई नै हामीले चन्दाका नाममा पटक-पटक आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ," नाम उल्लेख नगर्ने आग्रहका साथ एक कुखुरापालक व्यवसायी भन्छन्। उनको अनुभवमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यहाँको आर्थिक स्रोतको दोहनमा माओवादीको एकछत्र दबदबा थियो। तर, अहिले एमाले र कांग्रेसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने मामिलामा माओवादीकै बाटो अँगालेका छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुलुककै एक पर्यटकीय स्थल हो। चितवन उपत्यका जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ। निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रसमेत यसै उपत्यकामा रहेकाले चितवन काठमाडौँ र पोखरापछि नेपालकै तेस्रो ठूलो पर्यटक गन्तव्य पनि हो यो। सौराहा, मेघौलीलगायतका यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र आर्थिक उपार्जनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर, यहाँ होटल र रसिोर्टहरू नियमित र निर्वाध सञ्चालन गर्न पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थालाई नजराना चढाउनैपर्छ। कतिसम्म भने नयाँ होटल, रसिोर्ट सञ्चालनका लागि पनि अग्रीम नजराना नचढाई सुखै छैन। गत भदौमा काठमाडौँका एक होटल व्यवसायी आफूले सौराहामा चलिरहेकै एउटा रसिोर्ट किन्दा एमालेको युवासंघका जिल्लास्तरीय केही नेतालाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपियाँ बुझाउन बाध्य भएको बताउँछन्। भन्छन्, "सात-दस दिन उनीहरूको समूहलाई सित्तैँमा खुवाउनु त सामान्य कुरा भइहाल्यो।"
चितवनका दुई मुख्य नदीहरू नारायणी उत्तरबाट पश्चिमतर्फ बगेका छन् भने राप्ती पूर्वबाट मध्यभाग हुँदै पश्चिम पुगेर नारायणीमा मिसिएको छ। यी दुई प्रमुख नदीबाहेक उपत्यकाको लोथर र मनहर,ि बुढीराप्ती, खगेरी, केरुङ्गा, जुगेडी, लब्धी, विनयी, अरूण, गीरवारी, झरे, बौलाह, ज्यामिरेलगायत पनि नारायणीमै मिसिन्छन्। रउि पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण खोला हो। तर, रमाइलो के छ भने यी नदी खोलाका बालुवा, गिटी र ढुंगाको ठेक्कामा आफ्नो पकड राख्न पनि राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाका स्थानीय नेताहरूबीच मारपिटकै तहमा बारम्बार प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ।
यसबाहेक चितवनमा वाणिज्य केन्द्रदेखि, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान र यातायात व्यवसायीहरूका दर्जनौँ संस्थाहरू पनि रहेका छन्। नियमित रूपमा राम्रै आर्थिक स्रोत जुटाइरहेका यस्ता संस्थाहरू पनि राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाका केही बलशाली नेताका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रमुख आधार बनेका छन्। एक निजी कलेज सञ्चालक भन्छन्, "हामीलाई कुनै समस्या पर्दा प्रशासनले भन्दा पनि पार्टीनजिक रहेका यहाँका दादाहरूको सहयोग आवश्यक हुने भएकाले पनि हामी उनीहरूलाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिन बाध्य छौँ।"
"राजनीतिक आवरणमा भएका धेरै यस्ता घटनाहरू छन्, जसले हामीजस्ता निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई आक्रान्त पारेको छ," उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष उत्तमलाल चुके भन्छन्, "संक्रमणकालको दुरुपयोगमा राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृसंस्थाका केही नेताहरूका कारण यहाँ अपराधमा राजनीतीकरण भइरहेको छ ।"
औँला दलहरूतिरै
चितवन एमालेका अध्यक्ष कृष्ण खनालका अनुसार पार्टी नेताहरूको दबाबमा अपराधीहरू छाडिन्छन्। यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आपराधिक कार्यमा राजनीतिक संरक्षण नदिने सहमति नभएका होइनन्। तर, त्यसको पालना भएन। जिल्लामा एउटा दादा विस्थापित भएपछि अर्को दादा स्थापित हुने परपिाटी छ। खनालका अनुसार पारस शाहमाथि चितवनमा सार्वजनिक मुद्दा लाग्दा उनको पछि लाग्ने र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली मन्त्री वा नेताहरू आउँदा पछाडि लाग्ने गुन्डा एकै हुन्। "पार्टी चल्ने विचारले हो, गुन्डा परचिालन गरेर पार्टी जीवन्त हुने होइन, त्यस्तालाई हाम्रो पार्टीले संरक्षण गर्दैन, कुनै नेता विशेषले गरे बेग्लै कुरा हो," खनाल प्रश्न गर्छन्, "गुन्डाराज नै चलाउने हो भने पार्टी पनि विघटन गरििदए भयो प्रहरी प्रशासन, न्यायालय पनि किन चाहियो ?"चितवनमा अस्तित्वरक्षाका लागि आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन पनि माओवादीको संगठन विस्तार तीव्र भयो। कांग्रेसले तरुण दललाई र एमालेले युवासंघमार्फत आफ्नो कमजोर भएको संगठन विस्तार गर्ने नाममा स्थानीय र बाहिर जिल्लाहरूबाट समेत बोलाइएका दादाहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याए। यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने भएपछि तिनलाई राजनीतिक संरक्षण पनि दिने काम भयो, गैरकानुनी काममा पनि। युवा परचिालन गरेर संगठन मजबुत गर्न खोज्दा अरू संगठनले आफ्नो संगठन कमजोर हुने हो कि भन्ने मानसिकताले पनि काम गर्यो।
केही अपवादलाई छाडेर केन्द्रबाट जिल्लामा आउने प्रायः नेतालाई युवाको ठूलो जमातलाई मोटरसाइकलमा अगाडिपछाडि हिँडाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने लोभ पनि छ। यहाँ जसले यस्तो गर्न सक्छ, उसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ। अनि, यहीँबाट सुरु हुन्छ राजनीतिको आडमा हुने अपराधकर्म। माओवादीले द्वन्द्वकाल र त्यसपछि जसरी अन्य राजनीतिक दलमाथि निषेधको राजनीति गर्यो, त्यसबाट पार पाउन संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संगठनलाई पुनःजीवन दिने काम थाल्यो। त्यसका लागि माओवादीको लडाकू दस्तासँग भिड्न सक्ने आर्थिक स्रोत परचिालन गरेर युवालाई परचिालन गर्न सक्ने लडाकू प्रवृत्तिका र आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू प्रयोग गर्न थालिएपछि अपराधको राजनीतीकरण सुरु भयो।
विगतका निर्वाचनहरूमा कांग्रेस र एमालेको हैकम रहेको यो जिल्ला संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको प्रभाव क्षेत्र बनेपछि आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि पनि कांग्रेस र एमालेले संगठन प्रभावकारी बनाउने नाममा अपराधकर्म पनि बढ्दै गयो। स्थानीय कांग्रेस नेताहरूको दाबी पत्याउने हो भने कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेर त्रासको राजनीति गर्ने काम माओवादीबाट सुरु भएको हो। "राजनीतिक दल पनि एउटा शक्तिकेन्द्र हो, यसबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू हाम्रोलगायत अरू पार्टीहरूमा पनि छन्," एकीकृत माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष अनिल शर्मा भन्छन्, "अब हामी यसमा सचेत छौँ । घूसपैठ गर्नेहरूलाई सबै पार्टीबाट धपाउने प्रयास भइरहेको छ ।"
गाडीमा हतियार राखेर हिँड्नेहरूको समूह चितवनमा देखिनु नौलो हुन छोडेको छ। ठोरी नाकाबाट भारतको बिहार जोडिन्छ। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले त्यहाँका अपराधीलाई विस्थापित गर्दा त्यस्ता अपराधी चितवन पनि पसे, सिमानाको नरकटियागन्ज हँुदै। उनीहरूसँगै भित्रिए, साना हतियार पनि। चितवनमा सुरक्षा संयन्त्र फितलो भएका कारण देशभरकिा दादाहरूका लागि चितवन मलिलो भूमि बन्न थाल्यो। अझ त्यसमा त्यस्ता अपराधीहरूले राजनीतिक आड पनि पाएपछि अपराधले प्रश्रय नपाउने कुरै भएन।
नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष विकास कोइरालाका अनुसार शिव पौडेल प्रकरणलाई पनि राजनीतिक मुद्दा नबनाउन कांग्रेसका तर्फबाट आग्रह गरएिको थियो। तर, त्यसले राजनीतिक रंग लिएरै छाड्यो। "राजनीतिक आवरणमा कसैलाई अपराध गर्ने छूट छैन," कोइराला भन्छन्, "प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई स्वतन्त्र वातावरणमा काम गर्न दिनुपर्छ तर त्यसभन्दा पहिले हरेक पार्टीभित्र शुद्घीकरण गरेर पार्टीभित्र छिरेका गुन्डाहरू हटाउनुपर्छ।"
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
