प्रचण्ड चाहना
एक साताअघि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू पन्सेली मोडेलमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने सहमति नजिक पुगेका थिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणाली अपनाउने गृहकार्य हुँदै थियो । न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत राख्ने छलफल टुंगिसकेको थियो । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन पद्धति र न्याय प्रणाली मिश्रति हुने भएपछि नयाँ संविधान मौलिक हुने भयो भन्नेमा ढुक्कझैँ देखिन्थे माओवादी नेताहरू । तर, कांग्रेस मिश्रति प्रणालीमा जाने कुराबाट पछि हट्यो र हदै भए तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनबाट प्रधानमन्त्री चुन्न सकिने बटमलाइन सेट गर्यो ।
सिद्धान्ततः माओवादी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासनको पक्षपाती हो । चुनावी घोषणापत्रमा पनि उसले त्यही कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर, कांग्रेसले बारम्बार अडान कायमै राखेपछि बीचको बाटोबाट शासकीय स्वरूपको विवाद टुंग्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको लाइनलाई माओवादीले समर्थन गरििदएको हो । प|mान्सेली मोडेल एमालेको लाइन भए पनि यथार्थमा त्यसले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बुझाइ छ । तर, त्यस प्रणालीमा पनि कांग्रेसले समर्थन दिने छाँट नदेखेपछि माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने धम्कीसमेत दिए । जनार्दनको त्यो बोली सनकका भरमा आएको होइन । त्यसका प्रचण्डको मनोविज्ञानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
वास्तवमा भावी संविधानमा शासकीय स्वरूपको प्रश्नकै कारण यतिखेर शान्ति प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । नेपाली कांग्रेसले मिश्रति प्रणालीको कठोर विरोध नगर्दासम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूलाई घर पठाउने तयारी गर्दै थिए तर त्यो काम अहिले सुस्ताएको छ । कांग्रेस शासकीय स्वरूपलाई राज्य पुनःसंरचनासँग जोडेर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने एकीकृत नेकपा माओवादीले सेना समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशलगायतका विषयलाई राज्यको शासकीय स्वरूपसँग जोडेर बार्गेनिङ् गररिहेको छ । अहिले राष्ट्रपतीय प्रणाली बनाउनेतिर माओवादी कम्मर कसेर लागेको छ भने नेपाली कांग्रेसले बेलायती मोडेलको वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली नै हुनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ ।
चाहना तृप्तिको
पन्सेली मोडेल अनुसार शासकीय स्वरूप निर्धारण भए अस्िथर प्रधानमन्त्रीय पदको फाइदा राष्ट्रपतिले उठाउने छन्, जो आफैँमा पाँच वर्षसम्मका लागि स्थायी हुनेछन् । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका व्यक्तिलाई संसद्ले पनि सहजै फ्याँक्न सक्दैन । त्यतिखेर तरल राजनीतिक अवस्थाको अप्रत्यक्ष फाइदा राष्ट्रपतिले लिन सक्छन् । अहिलेका सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले शक्तिको अभ्यास गर्न सक्छन् भने अलिकति अधिकार पाएका राष्ट्रपतिले त राज्यका सबै संयन्त्रमाथि पकड राख्न सक्छन् । र, त्यसैलाई उपयोग गर्दै लामो समयसम्म राज्यसत्तामा 'कब्जा' जमाइरहने सोच अनुसार प्रचण्डलाई प|mान्सेली मोडेल अनुकूल भएको हुन सक्छ ।
प्रचण्डको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै देखिन्छ, त्यो कुरा उनका हरेक अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ । हुन पनि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड एक मात्र त्यस्ता पात्र देखिए, जसले आफू भावी राष्ट्रपति हुने उद्घोष गर्न सके । उद्घोष मात्र होइन, त्यो प्राप्तिका लागि उनी स्वयं आधार तयार गर्दैछन् । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति संवैधानिक विवाद उपसमितिमा बसेर संविधान निर्माणका जटिल मुद्दालाई सहजीकरण गराइरहेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको विवाद उप-समितिले सबै विवाद मिलाएको छ । संविधानको नाम जनताको संघीय गणतन्त्र राख्ने पार्टीको निर्णय हुँदाहुँदै प्रचण्डले 'नेपालको संविधान' राख्ने प्रस्तावमा स्वीकृति दिए । संविधानको प्रस्तावनाबाट 'माओवादी जनयुद्ध' शब्द झिक्नसम्म उनले सहमति जनाए । यतिसम्म कि, संसद्को राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले पारति गरसिकेको नेपाली सेना शीर्षकको प्रस्तावमा 'नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच समानुपताकि-समावेशी तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सिद्धान्त अनुरूप नेपाली राष्ट्रिय सेनाको गठन हुने' भन्ने प्रस्तावलाई प्रचण्डले उल्टाइदिए । त्यहाँ केवल नेपाली सेना भन्ने शब्द मात्र कायम गरयिो । आखिर किन उनी यति धेरै लचकता देखाइरहेका छन् ?
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका विश्लेषणमा, आफ्नो आन्दोलनलाई 'जस्िटफाइ' गर्नका लागि भए पनि माओवादी राष्ट्रपति प्रणालीबाट पछि नहटेको सन्देश दिन चाहन्छ, जसले पूरै व्यवस्था परविर्तन गरेको कुरा स्थापित होस् भन्ने प्रचण्ड चाहन्छन् । अर्को व्यक्तिगत आँकडामा पनि अन्यको तुलनामा आफू लोकपि्रय नेता छु भन्ने भावनाले पनि उनी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा उभिएका हुन् । जे कुरा १० वर्षे द्वन्द्वमा पाउन सकेनन्, त्यो कुरा राष्ट्रपति पद पाएपछि पूर्ति हुने मनोविज्ञान लुकेको देखिन्छ उनमा ।
प्रचण्डमा राष्ट्रपति बन्ने चाहना एकाएक पलाएको भने पक्कै होइन । प्रचण्डका कटु आलोचक भनेर चिनिएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले उनका बारेमा सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन्, उनमा अन्तरप्रज्ञा ठान्ने रोग छ । त्यसको अर्थ सबै कुरा आफँैले बुझ्ने र आफैँ अनुकूल व्याख्या गर्ने शैली हो, प्रचण्डको । पार्टीभित्र उनी लिखित दस्तावेज एउटा ल्याउँछन् तर व्याख्या भने आफ्नै शैलीमा गर्छन् । सशस्त्र विद्रोहअघि उनले पटकपटक भन्ने गर्थे, "नेपालमा क्रान्ति गर्नुछ भने माक्र्स, लेनिन वा माओका ठेली पढेर होइन, यहीँको माटो बुझ्न आवश्यक छ ।" त्यो मनोवृत्ति अहिले पनि पाइन्छ, उनले पछिल्लो समयमा भन्ने गरेका छन्, "नेपालकै शैलीमा क्रान्तिको विकास हुन्छ, अरू देशको नक्कल गरेर हुँदैन ।"
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भए ०४७ सालको भन्दा फरक व्यवस्था ल्याइयो भन्ने बाटो पनि उनका लागि खुल्छ । जुन विषय पार्टीभित्र र बाहिर दुवैलाई तह लगाउने अस्त्र पनि बन्न सक्छ । माथि -सरकार) र तल -सडक)बाट हस्तक्षेप गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पार्टीको रणनीति ६ महिने प्रधानमन्त्रीकालबाट होइन, पाँचवर्षे राष्ट्रपति भएर कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वास पनि प्रचण्डले आफूनिकटकालाई दिइरहेका छन् । संविधानसभाको चुनावलगत्तै प्रचण्डले ४० वर्ष शासन गर्ने घोषणा गरेका थिए यद्यपि नौ महिना नबित्दै उनले सरकारबाट बाहिरनिुपर्यो । उनलाई बुभmनेहरूका अनुसार अल्पायुमै तुहिएको अतृप्त चाहना स्थायी राष्ट्रपतिमार्फत पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छन्, प्रचण्ड ।
लालसा पुरानै
संविधानसभाको चुनावमा पार्टीले प्रचण्डलाई सर्वसम्मतले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । राजधानीलगायत मुलुकभर िप्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति भनेर प्रचार गरयिो । त्यसबेलासम्म माओवादीभित्र प्रचण्डको क्रान्तिनायकको छवि कायमै थियो, उनी पार्टीभित्र आफूले जे चाह्यो, त्यही गर्न सक्थे । त्यसबेला उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुको दुइटा कारण थिए । पहिलो ः प्रचण्ड पार्टी प्रमुख भएकाले उनलाई सर्वोच्च पद दिइनुपथ्र्याे । भर्खरै खुला जीवनमा आएका व्यक्तिको प्रभाव देखेर अब प्रचण्डले केही गर्छन् भन्ने मध्यम वर्गीयको सहानुभूति मत आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको दाउ थियो । दोस्रो ः माओवादीको बुझाइमा संविधान बनाउने बेला किचलो हुन्छ र आफ्नो राष्ट्रपति भए त्यतिखेर सरकारलाई पकडमा लिँदै सडकबाट आन्दोलन चर्काएर विद्रोह गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, परििस्थति यी दुवै परकिल्पना अनुसार अघि बढेन । न त सोचे अनुसार प्रचण्ड राष्ट्रपति भए, न सरकारमा गएपछि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके प्रचण्डले । बरु प्रचण्डको राष्ट्रपति उम्मेदवारीलाई प्रतिपक्षी दलहरूले खिल्लीका रूपमा उडाए भित्ते राष्ट्रपति भनेर ।
संविधानसभाको चुनावी मत परण्िााम आएपछि प्रचण्ड झस्िकए । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी त छ तर अरूको सहायता नलिएर उनले राष्ट्रपति हुने सुनिश्चितता पनि देखेनन् । त्यही भएर उनले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनशाय देखाएनन् । बरु वामपन्थी नेता रामराजाप्रताप सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए । सरकारमा गएपछि प्रचण्डले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेनन् । बरु सरकारको 'दोष'जति प्रचण्डमाथि गयो, 'जस'जति भट्टराईलाई गयो । असफल प्रधानमन्त्रीका सफल अर्थमन्त्रीमा दरएि, भट्टराई । त्यसपछि भट्टराईको लोकपि्रयता बढ्न थाल्यो । माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड स्वयंले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिए, सात-सातपटक प्रतिस्पर्धा पनि गरे । अन्ततः उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।
करबि ६ महिनासम्म मुलुक प्रधानमन्त्रीविहीन बन्यो । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने निक्र्योलमा पुगेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार अघि सारे । त्यो पनि ६ महिनामै गिर्यो । खनालपछि पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा कायमै थियो तर प्रचण्डविरोधी धोबीघाट गठबन्धनका कारण उनी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए । प्रचण्डले भट्टराईलाई कहिल्यै सफल हुन दिँदैनन् भन्ने अनुमानविपरीत उनले सरकारको कट्टर पक्षपातीको भूमिका गर्न थाले । पार्टीबाट सरकारलाई चाहिने निर्णयहरू गरििदए । यसले बाहिरीजगत्ले उनलाई हेर्ने धारणामा धेरथोर सकारात्मक परविर्तन पनि भयोे । प्रचण्ड आफँै संविधान बनाउनतिर कस्िसए । त्यति मात्र होइन, अबको चुनावी सरकारसम्म आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने तर चुनावपछिको निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उनकै अभिव्यक्तिको तरंगले अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा छाल हानिरहेको छ । "राजनीति गर्ने मान्छेले सपना देख्यो भन्दैमा संविधान लेखन प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्नु हुँदैन," माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "व्यक्तिकै डर मान्ने हो भने संसदीय प्रणालीमा पनि प्रचण्ड खतरा बन्न सक्छन् नि !"
लक्ष्य हेरी लचकता
वरष्िठ कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको अनुभवमा प्रचण्ड 'क्यारििरस्ट' नेता हुन्, जो आफ्नो फाइदाका लागि जस्तोसुकै कोल्टे फेर्न सक्छन् । तर, जे गरे पनि उनी आफूलाई केन्द्रमै राख्ने गर्छन् । त्यसैले होला, पार्टीभित्रका आलोचकले उनलाई 'टालटुले' नेताको उपमा पनि दिने गरेका । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको फुटेर नेता बन्ने चलन उनको जीवनमा ठ्याक्कै लागू हुँदैन । आफ्नो फाइदा छ भने फरक धारका मान्छेलाई पार्टीमा भित्र्याउँछन् तर त्यसको नेता भने आफू बनिरहने उनको स्वभाव हो । ०४८ सालमा फरक धारका तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर महामन्त्री बनेको घटना होस् या शान्ति प्रक्रियापछि झन्डै तीन दर्जन पार्टीलाई माओवादीमा भित्र्याएर, उनी अहिलेसम्म मूल नेतृत्वमै रहेका छन् ।
०५२ सालमा विद्रोह थाल्दा प्रचण्डलाई बाहिरी दुनियाँले चिन्दैन्थ्यो । त्यसैले उनले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातताकै नेतृत्व स्थापित हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका थिए तर त्यसबेला उनी अल्पमतमा परेका थिए । त्यो आकांक्षा ०५५ सालको चौथो विस्तारति बैठकमा आइपुगेपछि पूरा भयो । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व स्थापित गर्ने नीतिको विरोध गरे पनि मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई दह्रो साथ दिएका थिए । यो त्यही बैठक हो, जसले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले लेख लेख्दा पनि प्रचण्डको भनाइ उद्धरण गर्नुपर्ने नीति नै पारति गर्यो । प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण घडी ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मान्न सकिन्छ । भारतको जालन्धरमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले रुसी र चिनियाँ मोडेललाई फ्युजन गरेर प्रचण्डपथ ल्यायो । त्यति मात्र नभई त्यसले उनलाई पार्टी, सेना र सत्ताको प्राधिकारसमेत दियो । जसबाट तत्कालीन महामन्त्री रहेका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भए, 'जनमुक्ति सेना'को सर्वोच्च कमान्डर चुनिए अनि 'जनसत्ता' पनि उनकै निर्देशनमा चल्न थाल्यो । यद्यपि, 'नयाँ सत्ता'को प्रमुख भने भट्टराईलाई तोकियो ।
०६१ सालको फुन्टीबाङ बैठकमा प्रचण्डले नयाँ सत्ताको प्रमुख पनि आफू हुनुपर्छ भनेपछि भट्टराईले व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यही मतभेद चकिर्ंदै जाँदा भट्टराईलाई कारबाही गर्नसम्म पछि हटेनन् प्रचण्ड । तर, कारबाहीको अडानमा उनी एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । एक वर्षअघि भट्टराईले जुन कुरामा वैचारकि मतभेद राखेका थिए, चुनबाङ बैठकबाट त्यसलाई स्वीकारेर उनी अगाडि बढ्न तयार भए तर थप प्राधिकार लिए । चुनबाङकै प्राधिकार प्रयोग गरेर प्रचण्डले शान्तिवार्तामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अहिले पनि उनी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीबाट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्, पहिले आफँै निर्णय गर्छन् अनि अप्ठ्यारो परििस्थति आइपर्दा उस्तै परे आत्मालोचना गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा एकैसाथ 'जस' र 'अपजस'को चरम खेप्ने कोही पात्र छ भने ती एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् । पार्टीका हरेक बैठकमा सबैभन्दा चर्को आलोचना उनकै हुन्छ र सँगसँगै पार्टीबाहिर 'अब प्रचण्डले के निर्णय गर्छन्' भनेर मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले 'पार्टीमा विद्यमान सबै प्रवृत्ति, समस्या र स्वार्थको केन्द्रविन्दु' प्रचण्ड नै भएको दाबी गररिहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्ना कट्टर विरोधी समूहलाई विभिन्न वार्तामा सँगसँगै लैजाने गरेका छन् । त्यो प्रचण्डको उदारता पनि हो, अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा उनको 'ट्याक्टिस' पनि हो ।
कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले भनेझैँ अहिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा देखिएको गत्यारोधको मुख्य समस्या प्रचण्ड हुन्, समाधान पनि प्रचण्ड नै हुन् । र, प्रचण्डले जहिलेसम्म स्पष्ट विचार र ठोस निर्णय लिँदैनन्, तबसम्म यी दुवै काम अगाडि बढ्दैनन् । त्यसभित्र प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक अभीष्ट लुकेको प्रस्ट छनक पाइन्छ । त्यो अभीष्ट पूरा गर्न कांग्रेस र एमाले तयार छैनन् । त्यही बार्गेनिङ् कार्डमै अल्झेको छ, नेपाली राजनीति । "संविधान बनाउनका लागि सबै पार्टीले आफ्ना परम्परागत अडान छोड्नैपर्छ, त्यस्तो उपाय खोजी गर्नैपर्छ," नेपाली कांग्रेसका नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, "तर, हामीकहाँ भावी चुनावमा को राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होला भन्ने अहिले नै लेखाजोखा गर्न खोजिएको छ, त्यो ठीक होइन । कसैको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा शासकीय प्रणाली तय गर्नु अर्को अस्िथरता निम्त्याउनु हो ।"
पद्धतिले व्यक्तिविशेषलाई लोकपि्रय गराउने कुरा च्याँखे दाउ मात्र भएको दाबी छ, कांग्रेस नेता आचार्यको । "पद्धति अनुसार कोही उत्साही हुन पनि जरुरी छैन, तर्सिन पनि जरुरी छैन किनभने हरेक व्यक्तिको ६ महिनामै लोकपि्रय मापन भइरहेको देखिएकै छ, त्यसैले भोलिका बारेमा अहिले नै भन्न सकिन्न," आचार्य थप्छन्, "पार्टीले आफूलाई जनतासामु लोकपि्रय गराउनुपर्छ तर पद्धतिले जनतामाझ कहिल्यै लोकपि्रय गराउँदैन ।" तर, आचार्यको त्यस कुराप्रति कांग्रेसकै अन्य नेताहरू त्यति विश्वस्त छैनन् । किनभने, उनीहरूका बुझाइमा अहिले हरेक दलबीच अन्तरद्वन्द्व भएकाले निकट भविष्यको चुनावी परण्िााम एकपक्षीय या स्पष्ट बहुमत आउने छाँट देखिँदैन । त्यतिखेर पनि गठबन्धन सरकार निर्माण हुनेछ, जसको आयु एकाध वर्ष मात्र हुनेछ ।
पार्टीबाहिर लोकपि्रय नेता मानिएका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ दिनानुदिन घट्दो छ । माओवादीबाहिर आफू बराबर स्थापित नेतृत्व नभएको बुझाइ छ, प्रचण्डमा । यही परविेशमा चुनाव भइहाले प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा आफू सहजै चुनिने आत्मविश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ । त्यो कुरा कांग्रेसले पनि रामै्र बुझेको छ, त्यही भएर उसले संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर जान नसक्ने अडान राखिरहेको छ । "सपना देख्नु, आकांक्षा राख्नु गैरराजनीतिक हुँदै होइन, त्यो उहाँ -प्रचण्ड)को निजी कुरा हो । त्यसतिर बहस गर्नु बेकारको कुरा हो," कांग्रेस नेता आचार्यको जिकिर छ, "र, यो भयो भने कसले जित्ला र हार्ला भन्ने कुरा पनि बुद्धिमानी होइन । त्यो राष्ट्रका लागि न्याय गर्ने कुरा पनि होइन । मुख्य त पद्धतिबारे बहस गर्नुपर्छ ।"
-आवरण तस्िबर ः मोन्टाज गरएिको)
दराजमा सीमित २१औँ शताब्दीको जनवाद
०६० सालमा प्रचण्डले २१औँ शताब्दीको जनवादको विकासबारे दस्तावेज ल्याएका थिए । पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व सत्तामा जाँदा क्रान्ति नै धरापमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा त्यसमा गरएिको थियो । त्यस अनुरूप प्रचण्डले आफूलगायतको पहिलो पुस्ता अर्थात् वैद्य, भट्टराई, सीपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा आदिलाई कहिल्यै सरकारमा नपठाउने र दोस्रो पुस्तालाई सरकारको नेतृत्वका लागि विकास गर्ने अठोट लिइएको थियो । त्यहीबेलै विभिन्न अन्तर्वार्तामार्फत उनले आफू गान्धी बन्ने घोषणा गरेका हुन् । तर, संविधानसभाको चुनावपछि यथार्थ अर्कै देखियो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित देखेपछि उनले पार्टीका शीर्षस्थ सबै नेतालाई मन्त्रिपरष्िाद्मा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गराए । प्रचण्डले त्यतिखेर वैद्य पनि मन्त्री बनून् भन्ने चाहिरहेका थिए तर वैद्यले मन्त्री बन्न त परै जाओस्, समानुपातिकबाट बनेको सभासद् पदबाट समेत राजीनामा दिए । २१औँ शताब्दीको जनवादको विकासबारे दस्तावेजको अक्षरशः पालना हुँदो हो त
महराभन्दा माथिका नेता कोही पनि सत्तामा नजानुपर्ने हो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि महरा नै पाँचपटक मन्त्री भए । प्रचण्डले नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरनिुपर्यो । र, त्यसपछिका दुई सरकार निर्माणमा उनले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारीसमेत दिए । भलै उनी सफल हुन सकेनन् ।
अनौठो त के भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहस सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको उक्त दस्तावेज पार्टीका आन्तरकि बैठकमा पनि कहिल्यै बहसमा ल्याइएन । ०६० सालयता माओवादीमा दुईवटा विस्तारति बैठक भए, एउटा राष्ट्रिय भेलासमेत भयो । ६ वर्षमा महत्त्वपूर्ण मानिएको चुनबाङ बैठक, कामीडाँडा बैठकमा पनि त्यो बहसको विषय बनेन, बरु उक्त दस्तावेज दराजमै थन्क्याइयो । प्रश्न उठ्छ, प्रचण्डले त्यतिखेर कुन मनशायले त्यो दस्तावेजमा ल्याएका थिए ?
सिद्धान्ततः माओवादी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासनको पक्षपाती हो । चुनावी घोषणापत्रमा पनि उसले त्यही कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर, कांग्रेसले बारम्बार अडान कायमै राखेपछि बीचको बाटोबाट शासकीय स्वरूपको विवाद टुंग्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको लाइनलाई माओवादीले समर्थन गरििदएको हो । प|mान्सेली मोडेल एमालेको लाइन भए पनि यथार्थमा त्यसले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बुझाइ छ । तर, त्यस प्रणालीमा पनि कांग्रेसले समर्थन दिने छाँट नदेखेपछि माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने धम्कीसमेत दिए । जनार्दनको त्यो बोली सनकका भरमा आएको होइन । त्यसका प्रचण्डको मनोविज्ञानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
वास्तवमा भावी संविधानमा शासकीय स्वरूपको प्रश्नकै कारण यतिखेर शान्ति प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । नेपाली कांग्रेसले मिश्रति प्रणालीको कठोर विरोध नगर्दासम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूलाई घर पठाउने तयारी गर्दै थिए तर त्यो काम अहिले सुस्ताएको छ । कांग्रेस शासकीय स्वरूपलाई राज्य पुनःसंरचनासँग जोडेर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने एकीकृत नेकपा माओवादीले सेना समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशलगायतका विषयलाई राज्यको शासकीय स्वरूपसँग जोडेर बार्गेनिङ् गररिहेको छ । अहिले राष्ट्रपतीय प्रणाली बनाउनेतिर माओवादी कम्मर कसेर लागेको छ भने नेपाली कांग्रेसले बेलायती मोडेलको वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली नै हुनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ ।
चाहना तृप्तिको
पन्सेली मोडेल अनुसार शासकीय स्वरूप निर्धारण भए अस्िथर प्रधानमन्त्रीय पदको फाइदा राष्ट्रपतिले उठाउने छन्, जो आफैँमा पाँच वर्षसम्मका लागि स्थायी हुनेछन् । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका व्यक्तिलाई संसद्ले पनि सहजै फ्याँक्न सक्दैन । त्यतिखेर तरल राजनीतिक अवस्थाको अप्रत्यक्ष फाइदा राष्ट्रपतिले लिन सक्छन् । अहिलेका सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले शक्तिको अभ्यास गर्न सक्छन् भने अलिकति अधिकार पाएका राष्ट्रपतिले त राज्यका सबै संयन्त्रमाथि पकड राख्न सक्छन् । र, त्यसैलाई उपयोग गर्दै लामो समयसम्म राज्यसत्तामा 'कब्जा' जमाइरहने सोच अनुसार प्रचण्डलाई प|mान्सेली मोडेल अनुकूल भएको हुन सक्छ ।
प्रचण्डको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै देखिन्छ, त्यो कुरा उनका हरेक अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ । हुन पनि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड एक मात्र त्यस्ता पात्र देखिए, जसले आफू भावी राष्ट्रपति हुने उद्घोष गर्न सके । उद्घोष मात्र होइन, त्यो प्राप्तिका लागि उनी स्वयं आधार तयार गर्दैछन् । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति संवैधानिक विवाद उपसमितिमा बसेर संविधान निर्माणका जटिल मुद्दालाई सहजीकरण गराइरहेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको विवाद उप-समितिले सबै विवाद मिलाएको छ । संविधानको नाम जनताको संघीय गणतन्त्र राख्ने पार्टीको निर्णय हुँदाहुँदै प्रचण्डले 'नेपालको संविधान' राख्ने प्रस्तावमा स्वीकृति दिए । संविधानको प्रस्तावनाबाट 'माओवादी जनयुद्ध' शब्द झिक्नसम्म उनले सहमति जनाए । यतिसम्म कि, संसद्को राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले पारति गरसिकेको नेपाली सेना शीर्षकको प्रस्तावमा 'नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच समानुपताकि-समावेशी तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सिद्धान्त अनुरूप नेपाली राष्ट्रिय सेनाको गठन हुने' भन्ने प्रस्तावलाई प्रचण्डले उल्टाइदिए । त्यहाँ केवल नेपाली सेना भन्ने शब्द मात्र कायम गरयिो । आखिर किन उनी यति धेरै लचकता देखाइरहेका छन् ?
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका विश्लेषणमा, आफ्नो आन्दोलनलाई 'जस्िटफाइ' गर्नका लागि भए पनि माओवादी राष्ट्रपति प्रणालीबाट पछि नहटेको सन्देश दिन चाहन्छ, जसले पूरै व्यवस्था परविर्तन गरेको कुरा स्थापित होस् भन्ने प्रचण्ड चाहन्छन् । अर्को व्यक्तिगत आँकडामा पनि अन्यको तुलनामा आफू लोकपि्रय नेता छु भन्ने भावनाले पनि उनी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा उभिएका हुन् । जे कुरा १० वर्षे द्वन्द्वमा पाउन सकेनन्, त्यो कुरा राष्ट्रपति पद पाएपछि पूर्ति हुने मनोविज्ञान लुकेको देखिन्छ उनमा ।
प्रचण्डमा राष्ट्रपति बन्ने चाहना एकाएक पलाएको भने पक्कै होइन । प्रचण्डका कटु आलोचक भनेर चिनिएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले उनका बारेमा सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन्, उनमा अन्तरप्रज्ञा ठान्ने रोग छ । त्यसको अर्थ सबै कुरा आफँैले बुझ्ने र आफैँ अनुकूल व्याख्या गर्ने शैली हो, प्रचण्डको । पार्टीभित्र उनी लिखित दस्तावेज एउटा ल्याउँछन् तर व्याख्या भने आफ्नै शैलीमा गर्छन् । सशस्त्र विद्रोहअघि उनले पटकपटक भन्ने गर्थे, "नेपालमा क्रान्ति गर्नुछ भने माक्र्स, लेनिन वा माओका ठेली पढेर होइन, यहीँको माटो बुझ्न आवश्यक छ ।" त्यो मनोवृत्ति अहिले पनि पाइन्छ, उनले पछिल्लो समयमा भन्ने गरेका छन्, "नेपालकै शैलीमा क्रान्तिको विकास हुन्छ, अरू देशको नक्कल गरेर हुँदैन ।"
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भए ०४७ सालको भन्दा फरक व्यवस्था ल्याइयो भन्ने बाटो पनि उनका लागि खुल्छ । जुन विषय पार्टीभित्र र बाहिर दुवैलाई तह लगाउने अस्त्र पनि बन्न सक्छ । माथि -सरकार) र तल -सडक)बाट हस्तक्षेप गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पार्टीको रणनीति ६ महिने प्रधानमन्त्रीकालबाट होइन, पाँचवर्षे राष्ट्रपति भएर कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वास पनि प्रचण्डले आफूनिकटकालाई दिइरहेका छन् । संविधानसभाको चुनावलगत्तै प्रचण्डले ४० वर्ष शासन गर्ने घोषणा गरेका थिए यद्यपि नौ महिना नबित्दै उनले सरकारबाट बाहिरनिुपर्यो । उनलाई बुभmनेहरूका अनुसार अल्पायुमै तुहिएको अतृप्त चाहना स्थायी राष्ट्रपतिमार्फत पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छन्, प्रचण्ड ।
लालसा पुरानै
संविधानसभाको चुनावमा पार्टीले प्रचण्डलाई सर्वसम्मतले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । राजधानीलगायत मुलुकभर िप्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति भनेर प्रचार गरयिो । त्यसबेलासम्म माओवादीभित्र प्रचण्डको क्रान्तिनायकको छवि कायमै थियो, उनी पार्टीभित्र आफूले जे चाह्यो, त्यही गर्न सक्थे । त्यसबेला उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुको दुइटा कारण थिए । पहिलो ः प्रचण्ड पार्टी प्रमुख भएकाले उनलाई सर्वोच्च पद दिइनुपथ्र्याे । भर्खरै खुला जीवनमा आएका व्यक्तिको प्रभाव देखेर अब प्रचण्डले केही गर्छन् भन्ने मध्यम वर्गीयको सहानुभूति मत आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको दाउ थियो । दोस्रो ः माओवादीको बुझाइमा संविधान बनाउने बेला किचलो हुन्छ र आफ्नो राष्ट्रपति भए त्यतिखेर सरकारलाई पकडमा लिँदै सडकबाट आन्दोलन चर्काएर विद्रोह गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, परििस्थति यी दुवै परकिल्पना अनुसार अघि बढेन । न त सोचे अनुसार प्रचण्ड राष्ट्रपति भए, न सरकारमा गएपछि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके प्रचण्डले । बरु प्रचण्डको राष्ट्रपति उम्मेदवारीलाई प्रतिपक्षी दलहरूले खिल्लीका रूपमा उडाए भित्ते राष्ट्रपति भनेर ।
संविधानसभाको चुनावी मत परण्िााम आएपछि प्रचण्ड झस्िकए । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी त छ तर अरूको सहायता नलिएर उनले राष्ट्रपति हुने सुनिश्चितता पनि देखेनन् । त्यही भएर उनले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनशाय देखाएनन् । बरु वामपन्थी नेता रामराजाप्रताप सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए । सरकारमा गएपछि प्रचण्डले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेनन् । बरु सरकारको 'दोष'जति प्रचण्डमाथि गयो, 'जस'जति भट्टराईलाई गयो । असफल प्रधानमन्त्रीका सफल अर्थमन्त्रीमा दरएि, भट्टराई । त्यसपछि भट्टराईको लोकपि्रयता बढ्न थाल्यो । माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड स्वयंले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिए, सात-सातपटक प्रतिस्पर्धा पनि गरे । अन्ततः उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।
करबि ६ महिनासम्म मुलुक प्रधानमन्त्रीविहीन बन्यो । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने निक्र्योलमा पुगेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार अघि सारे । त्यो पनि ६ महिनामै गिर्यो । खनालपछि पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा कायमै थियो तर प्रचण्डविरोधी धोबीघाट गठबन्धनका कारण उनी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए । प्रचण्डले भट्टराईलाई कहिल्यै सफल हुन दिँदैनन् भन्ने अनुमानविपरीत उनले सरकारको कट्टर पक्षपातीको भूमिका गर्न थाले । पार्टीबाट सरकारलाई चाहिने निर्णयहरू गरििदए । यसले बाहिरीजगत्ले उनलाई हेर्ने धारणामा धेरथोर सकारात्मक परविर्तन पनि भयोे । प्रचण्ड आफँै संविधान बनाउनतिर कस्िसए । त्यति मात्र होइन, अबको चुनावी सरकारसम्म आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने तर चुनावपछिको निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उनकै अभिव्यक्तिको तरंगले अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा छाल हानिरहेको छ । "राजनीति गर्ने मान्छेले सपना देख्यो भन्दैमा संविधान लेखन प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्नु हुँदैन," माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "व्यक्तिकै डर मान्ने हो भने संसदीय प्रणालीमा पनि प्रचण्ड खतरा बन्न सक्छन् नि !"
लक्ष्य हेरी लचकता
वरष्िठ कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको अनुभवमा प्रचण्ड 'क्यारििरस्ट' नेता हुन्, जो आफ्नो फाइदाका लागि जस्तोसुकै कोल्टे फेर्न सक्छन् । तर, जे गरे पनि उनी आफूलाई केन्द्रमै राख्ने गर्छन् । त्यसैले होला, पार्टीभित्रका आलोचकले उनलाई 'टालटुले' नेताको उपमा पनि दिने गरेका । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको फुटेर नेता बन्ने चलन उनको जीवनमा ठ्याक्कै लागू हुँदैन । आफ्नो फाइदा छ भने फरक धारका मान्छेलाई पार्टीमा भित्र्याउँछन् तर त्यसको नेता भने आफू बनिरहने उनको स्वभाव हो । ०४८ सालमा फरक धारका तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर महामन्त्री बनेको घटना होस् या शान्ति प्रक्रियापछि झन्डै तीन दर्जन पार्टीलाई माओवादीमा भित्र्याएर, उनी अहिलेसम्म मूल नेतृत्वमै रहेका छन् ।
०५२ सालमा विद्रोह थाल्दा प्रचण्डलाई बाहिरी दुनियाँले चिन्दैन्थ्यो । त्यसैले उनले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातताकै नेतृत्व स्थापित हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका थिए तर त्यसबेला उनी अल्पमतमा परेका थिए । त्यो आकांक्षा ०५५ सालको चौथो विस्तारति बैठकमा आइपुगेपछि पूरा भयो । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व स्थापित गर्ने नीतिको विरोध गरे पनि मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई दह्रो साथ दिएका थिए । यो त्यही बैठक हो, जसले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले लेख लेख्दा पनि प्रचण्डको भनाइ उद्धरण गर्नुपर्ने नीति नै पारति गर्यो । प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण घडी ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मान्न सकिन्छ । भारतको जालन्धरमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले रुसी र चिनियाँ मोडेललाई फ्युजन गरेर प्रचण्डपथ ल्यायो । त्यति मात्र नभई त्यसले उनलाई पार्टी, सेना र सत्ताको प्राधिकारसमेत दियो । जसबाट तत्कालीन महामन्त्री रहेका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भए, 'जनमुक्ति सेना'को सर्वोच्च कमान्डर चुनिए अनि 'जनसत्ता' पनि उनकै निर्देशनमा चल्न थाल्यो । यद्यपि, 'नयाँ सत्ता'को प्रमुख भने भट्टराईलाई तोकियो ।
०६१ सालको फुन्टीबाङ बैठकमा प्रचण्डले नयाँ सत्ताको प्रमुख पनि आफू हुनुपर्छ भनेपछि भट्टराईले व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यही मतभेद चकिर्ंदै जाँदा भट्टराईलाई कारबाही गर्नसम्म पछि हटेनन् प्रचण्ड । तर, कारबाहीको अडानमा उनी एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । एक वर्षअघि भट्टराईले जुन कुरामा वैचारकि मतभेद राखेका थिए, चुनबाङ बैठकबाट त्यसलाई स्वीकारेर उनी अगाडि बढ्न तयार भए तर थप प्राधिकार लिए । चुनबाङकै प्राधिकार प्रयोग गरेर प्रचण्डले शान्तिवार्तामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अहिले पनि उनी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीबाट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्, पहिले आफँै निर्णय गर्छन् अनि अप्ठ्यारो परििस्थति आइपर्दा उस्तै परे आत्मालोचना गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा एकैसाथ 'जस' र 'अपजस'को चरम खेप्ने कोही पात्र छ भने ती एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् । पार्टीका हरेक बैठकमा सबैभन्दा चर्को आलोचना उनकै हुन्छ र सँगसँगै पार्टीबाहिर 'अब प्रचण्डले के निर्णय गर्छन्' भनेर मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले 'पार्टीमा विद्यमान सबै प्रवृत्ति, समस्या र स्वार्थको केन्द्रविन्दु' प्रचण्ड नै भएको दाबी गररिहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्ना कट्टर विरोधी समूहलाई विभिन्न वार्तामा सँगसँगै लैजाने गरेका छन् । त्यो प्रचण्डको उदारता पनि हो, अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा उनको 'ट्याक्टिस' पनि हो ।
कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले भनेझैँ अहिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा देखिएको गत्यारोधको मुख्य समस्या प्रचण्ड हुन्, समाधान पनि प्रचण्ड नै हुन् । र, प्रचण्डले जहिलेसम्म स्पष्ट विचार र ठोस निर्णय लिँदैनन्, तबसम्म यी दुवै काम अगाडि बढ्दैनन् । त्यसभित्र प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनीतिक अभीष्ट लुकेको प्रस्ट छनक पाइन्छ । त्यो अभीष्ट पूरा गर्न कांग्रेस र एमाले तयार छैनन् । त्यही बार्गेनिङ् कार्डमै अल्झेको छ, नेपाली राजनीति । "संविधान बनाउनका लागि सबै पार्टीले आफ्ना परम्परागत अडान छोड्नैपर्छ, त्यस्तो उपाय खोजी गर्नैपर्छ," नेपाली कांग्रेसका नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, "तर, हामीकहाँ भावी चुनावमा को राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होला भन्ने अहिले नै लेखाजोखा गर्न खोजिएको छ, त्यो ठीक होइन । कसैको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा शासकीय प्रणाली तय गर्नु अर्को अस्िथरता निम्त्याउनु हो ।"
पद्धतिले व्यक्तिविशेषलाई लोकपि्रय गराउने कुरा च्याँखे दाउ मात्र भएको दाबी छ, कांग्रेस नेता आचार्यको । "पद्धति अनुसार कोही उत्साही हुन पनि जरुरी छैन, तर्सिन पनि जरुरी छैन किनभने हरेक व्यक्तिको ६ महिनामै लोकपि्रय मापन भइरहेको देखिएकै छ, त्यसैले भोलिका बारेमा अहिले नै भन्न सकिन्न," आचार्य थप्छन्, "पार्टीले आफूलाई जनतासामु लोकपि्रय गराउनुपर्छ तर पद्धतिले जनतामाझ कहिल्यै लोकपि्रय गराउँदैन ।" तर, आचार्यको त्यस कुराप्रति कांग्रेसकै अन्य नेताहरू त्यति विश्वस्त छैनन् । किनभने, उनीहरूका बुझाइमा अहिले हरेक दलबीच अन्तरद्वन्द्व भएकाले निकट भविष्यको चुनावी परण्िााम एकपक्षीय या स्पष्ट बहुमत आउने छाँट देखिँदैन । त्यतिखेर पनि गठबन्धन सरकार निर्माण हुनेछ, जसको आयु एकाध वर्ष मात्र हुनेछ ।
पार्टीबाहिर लोकपि्रय नेता मानिएका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ दिनानुदिन घट्दो छ । माओवादीबाहिर आफू बराबर स्थापित नेतृत्व नभएको बुझाइ छ, प्रचण्डमा । यही परविेशमा चुनाव भइहाले प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा आफू सहजै चुनिने आत्मविश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ । त्यो कुरा कांग्रेसले पनि रामै्र बुझेको छ, त्यही भएर उसले संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर जान नसक्ने अडान राखिरहेको छ । "सपना देख्नु, आकांक्षा राख्नु गैरराजनीतिक हुँदै होइन, त्यो उहाँ -प्रचण्ड)को निजी कुरा हो । त्यसतिर बहस गर्नु बेकारको कुरा हो," कांग्रेस नेता आचार्यको जिकिर छ, "र, यो भयो भने कसले जित्ला र हार्ला भन्ने कुरा पनि बुद्धिमानी होइन । त्यो राष्ट्रका लागि न्याय गर्ने कुरा पनि होइन । मुख्य त पद्धतिबारे बहस गर्नुपर्छ ।"
-आवरण तस्िबर ः मोन्टाज गरएिको)
दराजमा सीमित २१औँ शताब्दीको जनवाद
०६० सालमा प्रचण्डले २१औँ शताब्दीको जनवादको विकासबारे दस्तावेज ल्याएका थिए । पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व सत्तामा जाँदा क्रान्ति नै धरापमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा त्यसमा गरएिको थियो । त्यस अनुरूप प्रचण्डले आफूलगायतको पहिलो पुस्ता अर्थात् वैद्य, भट्टराई, सीपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा आदिलाई कहिल्यै सरकारमा नपठाउने र दोस्रो पुस्तालाई सरकारको नेतृत्वका लागि विकास गर्ने अठोट लिइएको थियो । त्यहीबेलै विभिन्न अन्तर्वार्तामार्फत उनले आफू गान्धी बन्ने घोषणा गरेका हुन् । तर, संविधानसभाको चुनावपछि यथार्थ अर्कै देखियो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित देखेपछि उनले पार्टीका शीर्षस्थ सबै नेतालाई मन्त्रिपरष्िाद्मा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गराए । प्रचण्डले त्यतिखेर वैद्य पनि मन्त्री बनून् भन्ने चाहिरहेका थिए तर वैद्यले मन्त्री बन्न त परै जाओस्, समानुपातिकबाट बनेको सभासद् पदबाट समेत राजीनामा दिए । २१औँ शताब्दीको जनवादको विकासबारे दस्तावेजको अक्षरशः पालना हुँदो हो त
महराभन्दा माथिका नेता कोही पनि सत्तामा नजानुपर्ने हो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि महरा नै पाँचपटक मन्त्री भए । प्रचण्डले नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरनिुपर्यो । र, त्यसपछिका दुई सरकार निर्माणमा उनले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारीसमेत दिए । भलै उनी सफल हुन सकेनन् ।
अनौठो त के भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहस सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको उक्त दस्तावेज पार्टीका आन्तरकि बैठकमा पनि कहिल्यै बहसमा ल्याइएन । ०६० सालयता माओवादीमा दुईवटा विस्तारति बैठक भए, एउटा राष्ट्रिय भेलासमेत भयो । ६ वर्षमा महत्त्वपूर्ण मानिएको चुनबाङ बैठक, कामीडाँडा बैठकमा पनि त्यो बहसको विषय बनेन, बरु उक्त दस्तावेज दराजमै थन्क्याइयो । प्रश्न उठ्छ, प्रचण्डले त्यतिखेर कुन मनशायले त्यो दस्तावेजमा ल्याएका थिए ?
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
