निराशामा कमान्डरहरू
जन्मथलो कालीकोट, त्यसमाथि अति गरबि परविारमा हुर्केको व्यक्ति, जसले औपचारकि शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएन । बाल्यकाल गोठालो भएर बित्यो । लहलहैमा उनी माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिए । स्क्वाड, छापामार, लडाकू दस्ता हुँदै 'जनमुक्ति सेना' बने । गण्डकदेखि पश्चिमका सबै प्रमुख लडाइँमा प्रत्यक्ष सहभागी भए, जसक्रममा उनलाई तीनपटक गोलीसमेत लाग्यो, पटकपटक उपचार गरेर अलि सञ्चोजस्तो भयो । केही छर्रा शरीरमा अझै बाँकी छन् । तिनै वीरेन्द्र बुढा 'जीवन', ३४, यतिखेर माओवादीको सातौँ डिभिजनमा निमित्त कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
प्राथमिक शिक्षासमेत नलिएका तर पार्टीका लागि दिलोज्यान दिन तयार जीवनजस्ता पात्र माओवादी आन्दोलनका शक्ति नै ठानिन्थे । कुनै बेला तिनीहरू पार्टीभित्र 'वार हिरो' भनेर कहलिए । तर, शान्ति प्रक्रियायता जसै पार्टीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा अँगाल्यो, त्यससँगै 'हिरो'को परभिाषासमेत बदलियो । जीवन कुनै बेलाका त्यस्तै हिरो थिए, जो अहिले आफूलाई 'जिरो'मा झरेको महसुस गर्न थालेका छन् । नगरून् पनि किन ? सेना समायोजन प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा उनी वास्तविक जीवनमा 'अनफिट' सावित हुँदैछन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन)ले गरेको प्रमाणीकरणमा जीवनको शैक्षिक योग्यता सामान्य साक्षरता मात्र उल्लेख छ । १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमति अनुसार समायोजन हुने हो भने जीवनले मेजर त परै जाओस्, अधिकृतस्तरको पनि पद पाउँदैनन् । यसैले कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका जीवनलाई आपmनो भविष्यबारे निर्णय लिन निकै गाह्रो भइरहेको छ । समायोजन रोज्दा सोचेजस्तो पद पाइँदैन । स्वैच्छिक अवकाश रोज्दा ऊर्जावान् जीवन लडाकू भएर बिताएका उनले बाहिर गएर के गर्ने ?
नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी र महासेनानी दुवै पदवालालाई 'करसाब' भनेर सम्बोधन गरन्िछ । माओवादीका अधिकांश लडाकू कमान्डरको रोजाइ पनि त्यही करसाबको पद्वीतिर छ । किनभने, झलनाथ खनाल सरकारका पालामा एक महासेनानी र तीन जना प्रमुख सेनानी पद दिने अनौपचारकि सहमति भएको थियो, अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसभन्दा माथिको पद पाउने अपेक्षा राखेका थिए, कमान्डरहरूले । यद्यपि, त्यो अपेक्षामाथि सातबुँदे सहमतिले तुषारापात गरििदयो । किनभने, सातबुँदे सहमतिमा बुँदा १ को 'घ' मा प्रस्ट भनिएको छ, 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।' यस अनुसार समायोजन हुँदा माओवादीका वरष्िठ कमान्डरहरू पनि मेजरभन्दा माथि पुग्दैनन्, जुन उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै तलको पद हो ।
नेतृत्वमाथि शंका
सातबुँदे सहमतिमा 'नेपाली सेनाको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन हुनेछ' भन्ने वाक्यांशले कमान्डरहरूलाई निकै झस्काएको छ । सहमतिमा उल्लेख छ, 'सुरक्षा निकायको हालको व्यवस्था र हालका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरनिेछ ।' नेपाली सेनाको वृत्ति विकास भन्नाले भर्ना अवधि मात्र होइन, त्यसले उमेर र शैक्षिक योग्यता तथा तालिमको पक्ष पनि समेट्छ । सेनामा बहालवाला प्रमुख सेनानीको उमेर ४२ वर्षभन्दा बढी नै छ । महासेनानी हुनेहरूचाहिँ ४६ वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । उमेर अनुसार दर्जा मिलान गर्ने हो भने लडाकूमध्येबाट बढीमा प्रमुख सेनानीसम्म योग्य ठहरएिलान् तर महासेनानीको उमेरसरह कोही पुग्दैनन् । किनभने, माओवादीमा सबैभन्दा बढी उमेर खाएका सातौँ डिभिजनका कमान्डर सन्तु दराई 'परवाना' हुन्, जसको उमेर ४५ वर्ष भनी दर्ता छ । त्यसबाहेक, अधिकांश कमान्डरको उमेर ३५ वर्षको हाराहारीमा छ ।
मंसिर तेस्रो सातातिर लडाकूको वर्गीकरण प्रक्रिया सिद्धिएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अन्तर्वार्तामार्फत सन्देश दिए, '०५२ सालमा जनयुद्ध थालेको समयावधिलाई आधार बनाएर अधिकृतको पद मिलान गरनिेछ ।' झट्ट हेर्दा त्यो नेपाली सेना र माओवादी दुवैलाई स्वीकार्य हुने मध्यमार्गी उपायजस्तो लाग्छ । तर, त्यस आधारमा समायोजन हुने हो भने माओवादीका अहिलेका सबै डिजिभन कमान्डरहरू मेजरभन्दा माथि पुग्नै सक्दैनन् । यद्यपि, सैनिक ऐन, २०६३ मा १६ वर्ष सेवा अवधि गरसिकेको व्यक्ति प्रमुख सेनानी भन्ने उल्लेख छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सेनामा मेजरभन्दा माथिका पद खाली भएमा मात्र पूर्ति हुन्छन् । झन् नियमित तवरमा प्रमुख सेनानी हुन अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज कोर्स पास गरेको हुनुपर्छ । स्टाफ कलेज कोर्स पास नगरेकाहरूको हकमा बढुवा हुन कम्तीमा २६ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ, जसको बढुवा भइहाले पनि महासेनानीभन्दा माथि पुग्नै सक्दैन । अहिले नेपाली सेनामा ०४९/५० सालमा भर्ना भएका अधिकृतहरू अधिकांशले स्टाफ कलेज कोर्स पास गरसिकेका छन्, उनीहरूसमेत मेजरमै कार्यरत छन् । त्यस आधारमा राजनीतिक सहमतिबाहेक अहिलेको प्रक्रियाले लडाकूहरूलाई मेजरभन्दा माथि जाने बाटो बन्द गरेको देखिन्छ ।
सहमतिमा लडाकूका हकमा शैक्षिक योग्यता एक स्तर तलको मान्य हुने भनिएको छ, त्यो माओवादीकै हितका लागि गरएिको हो । सेनाको नियम अनुसारको शैक्षिक योग्यतालाई मान्य गराउने हो भने शान्ति प्रक्रियापछि थोरै मात्र कमान्डरले प्रमाणपत्र तह पास गरेका छन् । बि्रगेड सह-कमान्डरभन्दा माथिका १ सय ३२ जना कमान्डरहरूमध्ये एकले स्नातकोत्तर, एकले स्नातक र २५ जनाले मात्र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म पास गरेको अनमिनको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यो संख्या शान्ति प्रक्रियापछि आएर केही हदसम्म त बढ्यो तर कमान्डर तहमा उल्लेख्य बढेन -हेर्नूस्, तालिका) । अनमिनको तथ्यांकमा नेपाली सेनाको सहायक रथीसरहका बि्रगेड कमान्डरहरू १६ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन् । तीमध्ये आठ जनाले शिविरबाटै एसएलसी पास गरेका छन् भने बाँकी आठ जनाले अझै गरेका छैनन् । शैक्षिक योग्यताका हिसाबले उनीहरू सेनाको जम्दार, हवलदारबाट भर्ती त हुन सक्छन् तर त्यस प्रक्रियाबाट छिर्यो भने उनीहरूले मेजरमै अवकाश पाउँछन् ।
लडाकूमा सेक्सन कमान्डर विनोद पौडेल मात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले लडाकूमध्ये सबैभन्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । पौडेल शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पाकिस्तानको लाहौरमा छात्रवृत्तिमार्फत स्नातकोत्तर गरेर फर्किए, जो यतिखेर पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमफिलसमेत गर्दैछन् । त्यसबाहेक अधिकांशको औसत शैक्षिक योग्यता एसएलसी नै हो । भलै, अहिलेको वर्गीकरणमा सबै डिभिजन कमान्डरहरूले आफूहरूले प्रमाणपत्र तह पढेको बताएका छन्, जो उनीहरूले दिएको मौखिक विवरण मात्र हो । सत्य कुरा त समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरूको वास्तविक प्रमाणपत्रले पुष्टि गर्नेछ । यही कारणले समायोजनमा जान लागेका कमान्डरहरूलाई आफूहरूलाई मेजरमा सीमित गराउन खोजिएको आशंका बढेपछि समायोजनको प्रक्रियामा गतिरोध आएको हो ।
गतिरोधको कारण
वर्गीकरण प्रक्रियालाई सबै दलले स्वागत गरेपछि उत्साहित भएका कमान्डरहरूमा केही समय कसको नेतृत्वमा समायोजनमा जाने भन्ने होडबाजी पनि नचलेको होइन । त्यही अनुसार उनीहरूमा लबिङ् पनि सुरु भएको थियो । चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव'ले त आफूनिकट मानिएका प्रथम डिभिजन कमान्डर यमप्रसाद अधिकारी 'प्रतीक्षा'को नाम मिडियामा ल्याए । खनालको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लडाकूका अन्य कमान्डर निकै आक्रोशित पनि भए । पार्टीको वरयिताक्रममा अहिले भइरहेका सातवटै डिभिजन कमान्डरमध्ये अधिकारी सबैभन्दा कनिष्ठ मानिन्छन् । त्यसमाथि विद्यार्थी पृष्ठभूमिका उनी कमिसार हुँदै शान्ति प्रक्रियापछि मात्र डिभिजन कमान्डर भएका हुन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुदेखि नै सेनामा काम गररिहेका तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की 'राजेश'को नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने एकथरीले लबिङ् गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिएका सन्तु दराई 'परवाना'को नेतृत्वमा समायोजन हुने हल्ला पनि चल्यो । यद्यपि, कुन पदमा समायोजन हुने भन्ने शीर्षस्थ नेतृत्वबाहेक कसैलाई पनि यकिन जानकारी थिएन । सबैको अनुमान थियो, झलनाथ खनाल सरकारका पालामा महासेनानी दिने प्रस्ताव तयार थियो भने अहिले त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि कसो सहायकरथी नपाइएला ?
मंसिर तेस्रो सातातिर वर्गीकरण प्रक्रिया सकिएपछि माओवादीभित्र दुइटा विषयमा बहस चल्यो, दर्जा -र्यांक) निर्धारण कसरी गर्ने र बि्रजिङ् कोर्स कस्तो बनाउने ? माओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्वले कमान्डरहरूलाई ती दुई विषयमा निर्णय भइनसकेको र राजनीतिक तहमा टुंग्याउने आश्वासन दिइरहेका थिए । मंसिर अन्तिम साता सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय बैठक बस्दा माओवादीका प्रतिनिधिद्वय खनाल र तेजबहादुर ओली 'प्रतीक'ले ती विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने माग राख्दा सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले सातबुँदे सहमति अनुसार नेपाली सेनाले नै दर्जा निर्धारण गर्ने र सेनाले नै बि्रजिङ् कोर्स तयार गर्ने ठोकुवा गरे । शर्माको त्यो अभिव्यक्ति विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले समेत प्रसारण गरे ।
समायोजनबारे शीर्षस्थ दलबीच भएको सबै लिखित-अलिखित सम्झौता बाहिर नआइसकेको अवस्थामा सेना समायोजन विशेष समितिले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई तीन साताभित्रै घर पठाउने निर्णय गर्यो । र, लगत्तै सरकारले स्वैच्छिक अवकाश रोजेकाको बैँक खाता खोल्ने, उनीहरूलाई निश्चित रकम दिई घर पठाउने गृहकार्य गर्न थाल्यो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक चरण ठूला बैँकका कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर छलफल पनि गरसिकेका थिए । ठीक त्यही बेला नेपाली सेनाले व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक दमनबहादुर घलेको नेतृत्वमा र्यांक निर्धारण र बि्रजिङ् कोर्स बनाउनेबारे कार्यदल बनायो, जसले लडाकूलाई बढीमा ६० जति मेजर दिन सकिने, जम्दार, हवलदारबाट स्तरोन्नतिसरहको तालिममा लचकता अपनाउन सकिने तर पदीय तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने तालिका तय गरेको छ । सेनाको कार्ययोजनामा छनोट गरएिका लडाकूलाई तीन तहमा तालिम गराइनेछ, पहिलो साधारण सैनिक तालिम, जो कम्तीमा ६ महिनाको अवधि राखिएको छ । दोस्रो, एसएलसी पास नभएकाहरूको हकमा हवलदारबाट अधिकृत हुनेहरूको छुट्टै तालिम, जसको अवधि एकवर्षे बेसिक कोर्स हुनेछ । त्यसबाहेक अधिकृतहरूका लागि पनि एकवर्षे बेसिक कोर्स र त्यसपछि मात्र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपको बि्रजिङ् कोर्सको तालिम गराइनेछ । तर, त्यही कुरा लडाकू कमान्डरहरूलाई स्वीकार्य भइरहेको छैन ।
५ पुसको जनरल स्टाफ बैठकमा प्रचण्डले स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई जतिसक्दो चाँडो घर नपठाउँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न गाँठो परेको जिकिर गरेका थिए । प्रतिवादमा कमान्डरहरूले विभिन्न पाँचवटा माग राखेका थिए, पहिलो ः र्यांक निर्धारण प्रस्ट हुनुपर्ने, यदि पहिले भइसकेको छ भने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने । दोस्रो ः ६ हजार ५ सयभन्दा बढी हुन आएका लडाकूका बारेमा निक्र्योल भइसकेपछि मात्र बाँकी रहेका तीन हजार र पहिले स्वैच्छिक रोजेका समूह दुवैलाई एकैपटक घर पठाउनुपर्ने । तेस्रो ः अयोग्य भनेर बहिर्गमनमा परेका व्यक्तिहरूको राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने । चौथो ः शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा जनमुक्ति सेनाबाट यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)मा लगिएका लडाकूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने । र, पाँचौँ ः संविधान बन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने । आश्चर्य त के भने यसपटकको जनरल स्टाफ बैठकमा प्रचण्डको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि कमान्डर भएनन् । सबैले उनको विरोध गरेपछि उनले कमान्डरको मन बुझ्न यतिसम्म भने, 'तपाईंहरूलाई कर्णेलसम्म दिए हुन्छ होला नि !' त्यसमा पनि सबैले एकमतले विरोध गरेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
हुँदाहुँदा माओवादीमा यस्तोसम्मको माहौल सिर्जना भयो, जुन कमान्डरले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधानको लाइनलाई नैतिक समर्थनकै लागि समायोजन रोजेका थिए, आखिर तिनीहरू वैद्य पक्षसँग नजिकिने वातावरण बन्दै गयो । नेताहरूले चाहेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने छाँट नदेखेपछि डेपुटी कमान्डरहरूले त्यो आक्रोशलाई संविधान निर्माणसँग जोडेर बाहिर अभिव्यक्ति दिए । पोलिटब्युरो सदस्य एवं माओवादीको समायोजन ब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन प्रणाली नभए समायोजन प्रक्रिया अघि नबढ्ने अभिव्यक्ति दिए । लडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ'देखि प्रवक्ता खनालसम्मले समायोजन प्रक्रिया हुँदा कम्तीमा मेजर जनरल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । बाहिर जेसुकै बोले पनि यथार्थमा त्यो कमान्डरको असन्तुष्टिलाई थामथुम गर्ने रणनीति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । शासकीय स्वरूपका बारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच मिश्रति प्रणालीमा जाने भन्ने अघोषित सम्झौता भइसकेको खुलासा भइसकेको छ । यद्यपि, शीर्षस्थ नेताहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छैनन् ।
हेर्न बाँकी छ, माओवादीभित्रको आन्तरकि किचलो प्रचण्डले कसरी मिलाउँछन्, त्यसैमा निर्भर हुनेछ सेना समायोजन, संविधान लेखन अनि शान्ति प्रक्रियालाई सही गन्तव्यमा पुर्याउने यात्रा ।
'यस्तै हो भने एक जना पनि समायोजनमा जान्न'
समायोजन प्रक्रिया एकाएक किन रोकियो ?
अहिलेसम्म जे भयो, त्यो एकपक्षीय रूपमा माओवादीले मात्र गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढेको हो । शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होला भन्ने उद्देश्यमा हामी कमान्डरहरूले साथ दिएका थियौँ । तर, त्यसो भएन । केही विषयहरू अहिले टुंगिएका छैनन् । बढी देखिएको संख्याका विषयमा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्यो । र्यांकको विषयमा पनि सहमति हुनुपर्यो र हिजो हामीले एकलौटी रूपमा बाहिर पठाएका अयोग्य भनिएका साथीहरूका बारेमा पनि निर्णय लिनुपर्यो । अनि, संविधान
बन्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्रै समायोजन गर्ने कुरा ठीक हुन्छ भनेर हामीले पार्टीमा राखेका छौँ । त्यो कुरा अगाडि नबढेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि जानु हुँदैन । र, जान दिनुहुन्न पनि ।
अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण कमान्डरहरूको दबाब नै रहेछ ?
कमान्डरहरूको कारणले भन्दा पनि समग्र जनमुक्ति सेनाको दबाबले यो प्रक्रिया रोकिएको हो । यहाँसम्म जे जति निर्णय भए त्यसलाई सहजताका साथ स्वीकार्यौँ । तर, संविधानको ग्यारेन्टी नभई हामी समायोजनमा जाने कुरा सही छैन ।
समायोजन प्रक्रिया केही सीमित कमान्डरको महत्त्वाकांक्षामा अड्किएको छ, भन्छन् नि ?
त्यसो होइन । एक जना समायोजनमा नगएर पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन जनमुक्ति सेना प्रतिबद्ध छ । जनमुक्ति सेना बाधक बन्दैन । सबैको मत एउटै छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कुरामा जनमुक्ति सेना प्रतिबद्ध छ । अहिले कमान्डरहरू पनि त्याग गर्न प्रतिबद्ध छन् । किनभने, सबै मृत्यु जितेर आएका कमान्डर हुन् ।
तपाईंहरूका नाममा पनि राजनीति भइरहेको हो ?
जनमुक्ति सेनाका नाममा व्यापार गर्नेहरू छन् । कतिपयले गररिहेका छन् । त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ । अहिलेसम्मको सम्पूर्ण उपलब्धि र आर्जित हतियारको प्रयोग गरी को व्यक्तिले कति फाइदा लियो भन्ने कुरा ठूलो कुरा पनि होइन । किनभने, अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा भनेको शान्ति र संविधान हो । पहिचान नै नरहने समायोजनको अर्थ छैन । त्यो त जनमुक्ति सेनाको विघटन मात्र होइन, सीधै आत्मसमर्पण हो । त्यो अवस्थामा एक जना पनि समायोजनमा जाँदैन, यति कुरा म ठोकुवासाथ भन्नसक्छु ।
एक जना पनि समायोजनमा गएन भने शान्ति प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ ?
१० वर्ष लडेर आएको फोर्सलाई चित्त दुखाएर शान्ति प्रक्रिया असम्भव छ । सही सम्बोधन हुँदैन भने भोलि जुनसुकै परण्िााम पनि निस्कन सक्छ । त्यो आवेगको सिकार जो पनि हुन सक्छ ।
प्राथमिक शिक्षासमेत नलिएका तर पार्टीका लागि दिलोज्यान दिन तयार जीवनजस्ता पात्र माओवादी आन्दोलनका शक्ति नै ठानिन्थे । कुनै बेला तिनीहरू पार्टीभित्र 'वार हिरो' भनेर कहलिए । तर, शान्ति प्रक्रियायता जसै पार्टीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा अँगाल्यो, त्यससँगै 'हिरो'को परभिाषासमेत बदलियो । जीवन कुनै बेलाका त्यस्तै हिरो थिए, जो अहिले आफूलाई 'जिरो'मा झरेको महसुस गर्न थालेका छन् । नगरून् पनि किन ? सेना समायोजन प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा उनी वास्तविक जीवनमा 'अनफिट' सावित हुँदैछन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन)ले गरेको प्रमाणीकरणमा जीवनको शैक्षिक योग्यता सामान्य साक्षरता मात्र उल्लेख छ । १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमति अनुसार समायोजन हुने हो भने जीवनले मेजर त परै जाओस्, अधिकृतस्तरको पनि पद पाउँदैनन् । यसैले कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका जीवनलाई आपmनो भविष्यबारे निर्णय लिन निकै गाह्रो भइरहेको छ । समायोजन रोज्दा सोचेजस्तो पद पाइँदैन । स्वैच्छिक अवकाश रोज्दा ऊर्जावान् जीवन लडाकू भएर बिताएका उनले बाहिर गएर के गर्ने ?
नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी र महासेनानी दुवै पदवालालाई 'करसाब' भनेर सम्बोधन गरन्िछ । माओवादीका अधिकांश लडाकू कमान्डरको रोजाइ पनि त्यही करसाबको पद्वीतिर छ । किनभने, झलनाथ खनाल सरकारका पालामा एक महासेनानी र तीन जना प्रमुख सेनानी पद दिने अनौपचारकि सहमति भएको थियो, अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसभन्दा माथिको पद पाउने अपेक्षा राखेका थिए, कमान्डरहरूले । यद्यपि, त्यो अपेक्षामाथि सातबुँदे सहमतिले तुषारापात गरििदयो । किनभने, सातबुँदे सहमतिमा बुँदा १ को 'घ' मा प्रस्ट भनिएको छ, 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।' यस अनुसार समायोजन हुँदा माओवादीका वरष्िठ कमान्डरहरू पनि मेजरभन्दा माथि पुग्दैनन्, जुन उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै तलको पद हो ।
नेतृत्वमाथि शंका
सातबुँदे सहमतिमा 'नेपाली सेनाको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन हुनेछ' भन्ने वाक्यांशले कमान्डरहरूलाई निकै झस्काएको छ । सहमतिमा उल्लेख छ, 'सुरक्षा निकायको हालको व्यवस्था र हालका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरनिेछ ।' नेपाली सेनाको वृत्ति विकास भन्नाले भर्ना अवधि मात्र होइन, त्यसले उमेर र शैक्षिक योग्यता तथा तालिमको पक्ष पनि समेट्छ । सेनामा बहालवाला प्रमुख सेनानीको उमेर ४२ वर्षभन्दा बढी नै छ । महासेनानी हुनेहरूचाहिँ ४६ वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । उमेर अनुसार दर्जा मिलान गर्ने हो भने लडाकूमध्येबाट बढीमा प्रमुख सेनानीसम्म योग्य ठहरएिलान् तर महासेनानीको उमेरसरह कोही पुग्दैनन् । किनभने, माओवादीमा सबैभन्दा बढी उमेर खाएका सातौँ डिभिजनका कमान्डर सन्तु दराई 'परवाना' हुन्, जसको उमेर ४५ वर्ष भनी दर्ता छ । त्यसबाहेक, अधिकांश कमान्डरको उमेर ३५ वर्षको हाराहारीमा छ ।
मंसिर तेस्रो सातातिर लडाकूको वर्गीकरण प्रक्रिया सिद्धिएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अन्तर्वार्तामार्फत सन्देश दिए, '०५२ सालमा जनयुद्ध थालेको समयावधिलाई आधार बनाएर अधिकृतको पद मिलान गरनिेछ ।' झट्ट हेर्दा त्यो नेपाली सेना र माओवादी दुवैलाई स्वीकार्य हुने मध्यमार्गी उपायजस्तो लाग्छ । तर, त्यस आधारमा समायोजन हुने हो भने माओवादीका अहिलेका सबै डिजिभन कमान्डरहरू मेजरभन्दा माथि पुग्नै सक्दैनन् । यद्यपि, सैनिक ऐन, २०६३ मा १६ वर्ष सेवा अवधि गरसिकेको व्यक्ति प्रमुख सेनानी भन्ने उल्लेख छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सेनामा मेजरभन्दा माथिका पद खाली भएमा मात्र पूर्ति हुन्छन् । झन् नियमित तवरमा प्रमुख सेनानी हुन अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज कोर्स पास गरेको हुनुपर्छ । स्टाफ कलेज कोर्स पास नगरेकाहरूको हकमा बढुवा हुन कम्तीमा २६ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ, जसको बढुवा भइहाले पनि महासेनानीभन्दा माथि पुग्नै सक्दैन । अहिले नेपाली सेनामा ०४९/५० सालमा भर्ना भएका अधिकृतहरू अधिकांशले स्टाफ कलेज कोर्स पास गरसिकेका छन्, उनीहरूसमेत मेजरमै कार्यरत छन् । त्यस आधारमा राजनीतिक सहमतिबाहेक अहिलेको प्रक्रियाले लडाकूहरूलाई मेजरभन्दा माथि जाने बाटो बन्द गरेको देखिन्छ ।
सहमतिमा लडाकूका हकमा शैक्षिक योग्यता एक स्तर तलको मान्य हुने भनिएको छ, त्यो माओवादीकै हितका लागि गरएिको हो । सेनाको नियम अनुसारको शैक्षिक योग्यतालाई मान्य गराउने हो भने शान्ति प्रक्रियापछि थोरै मात्र कमान्डरले प्रमाणपत्र तह पास गरेका छन् । बि्रगेड सह-कमान्डरभन्दा माथिका १ सय ३२ जना कमान्डरहरूमध्ये एकले स्नातकोत्तर, एकले स्नातक र २५ जनाले मात्र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म पास गरेको अनमिनको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यो संख्या शान्ति प्रक्रियापछि आएर केही हदसम्म त बढ्यो तर कमान्डर तहमा उल्लेख्य बढेन -हेर्नूस्, तालिका) । अनमिनको तथ्यांकमा नेपाली सेनाको सहायक रथीसरहका बि्रगेड कमान्डरहरू १६ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन् । तीमध्ये आठ जनाले शिविरबाटै एसएलसी पास गरेका छन् भने बाँकी आठ जनाले अझै गरेका छैनन् । शैक्षिक योग्यताका हिसाबले उनीहरू सेनाको जम्दार, हवलदारबाट भर्ती त हुन सक्छन् तर त्यस प्रक्रियाबाट छिर्यो भने उनीहरूले मेजरमै अवकाश पाउँछन् ।
लडाकूमा सेक्सन कमान्डर विनोद पौडेल मात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले लडाकूमध्ये सबैभन्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । पौडेल शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पाकिस्तानको लाहौरमा छात्रवृत्तिमार्फत स्नातकोत्तर गरेर फर्किए, जो यतिखेर पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमफिलसमेत गर्दैछन् । त्यसबाहेक अधिकांशको औसत शैक्षिक योग्यता एसएलसी नै हो । भलै, अहिलेको वर्गीकरणमा सबै डिभिजन कमान्डरहरूले आफूहरूले प्रमाणपत्र तह पढेको बताएका छन्, जो उनीहरूले दिएको मौखिक विवरण मात्र हो । सत्य कुरा त समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरूको वास्तविक प्रमाणपत्रले पुष्टि गर्नेछ । यही कारणले समायोजनमा जान लागेका कमान्डरहरूलाई आफूहरूलाई मेजरमा सीमित गराउन खोजिएको आशंका बढेपछि समायोजनको प्रक्रियामा गतिरोध आएको हो ।
गतिरोधको कारण
वर्गीकरण प्रक्रियालाई सबै दलले स्वागत गरेपछि उत्साहित भएका कमान्डरहरूमा केही समय कसको नेतृत्वमा समायोजनमा जाने भन्ने होडबाजी पनि नचलेको होइन । त्यही अनुसार उनीहरूमा लबिङ् पनि सुरु भएको थियो । चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव'ले त आफूनिकट मानिएका प्रथम डिभिजन कमान्डर यमप्रसाद अधिकारी 'प्रतीक्षा'को नाम मिडियामा ल्याए । खनालको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लडाकूका अन्य कमान्डर निकै आक्रोशित पनि भए । पार्टीको वरयिताक्रममा अहिले भइरहेका सातवटै डिभिजन कमान्डरमध्ये अधिकारी सबैभन्दा कनिष्ठ मानिन्छन् । त्यसमाथि विद्यार्थी पृष्ठभूमिका उनी कमिसार हुँदै शान्ति प्रक्रियापछि मात्र डिभिजन कमान्डर भएका हुन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुदेखि नै सेनामा काम गररिहेका तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की 'राजेश'को नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने एकथरीले लबिङ् गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिएका सन्तु दराई 'परवाना'को नेतृत्वमा समायोजन हुने हल्ला पनि चल्यो । यद्यपि, कुन पदमा समायोजन हुने भन्ने शीर्षस्थ नेतृत्वबाहेक कसैलाई पनि यकिन जानकारी थिएन । सबैको अनुमान थियो, झलनाथ खनाल सरकारका पालामा महासेनानी दिने प्रस्ताव तयार थियो भने अहिले त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि कसो सहायकरथी नपाइएला ?
मंसिर तेस्रो सातातिर वर्गीकरण प्रक्रिया सकिएपछि माओवादीभित्र दुइटा विषयमा बहस चल्यो, दर्जा -र्यांक) निर्धारण कसरी गर्ने र बि्रजिङ् कोर्स कस्तो बनाउने ? माओवादीका शीर्षस्थ नेतृत्वले कमान्डरहरूलाई ती दुई विषयमा निर्णय भइनसकेको र राजनीतिक तहमा टुंग्याउने आश्वासन दिइरहेका थिए । मंसिर अन्तिम साता सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय बैठक बस्दा माओवादीका प्रतिनिधिद्वय खनाल र तेजबहादुर ओली 'प्रतीक'ले ती विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने माग राख्दा सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले सातबुँदे सहमति अनुसार नेपाली सेनाले नै दर्जा निर्धारण गर्ने र सेनाले नै बि्रजिङ् कोर्स तयार गर्ने ठोकुवा गरे । शर्माको त्यो अभिव्यक्ति विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले समेत प्रसारण गरे ।
समायोजनबारे शीर्षस्थ दलबीच भएको सबै लिखित-अलिखित सम्झौता बाहिर नआइसकेको अवस्थामा सेना समायोजन विशेष समितिले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई तीन साताभित्रै घर पठाउने निर्णय गर्यो । र, लगत्तै सरकारले स्वैच्छिक अवकाश रोजेकाको बैँक खाता खोल्ने, उनीहरूलाई निश्चित रकम दिई घर पठाउने गृहकार्य गर्न थाल्यो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक चरण ठूला बैँकका कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर छलफल पनि गरसिकेका थिए । ठीक त्यही बेला नेपाली सेनाले व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक दमनबहादुर घलेको नेतृत्वमा र्यांक निर्धारण र बि्रजिङ् कोर्स बनाउनेबारे कार्यदल बनायो, जसले लडाकूलाई बढीमा ६० जति मेजर दिन सकिने, जम्दार, हवलदारबाट स्तरोन्नतिसरहको तालिममा लचकता अपनाउन सकिने तर पदीय तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने तालिका तय गरेको छ । सेनाको कार्ययोजनामा छनोट गरएिका लडाकूलाई तीन तहमा तालिम गराइनेछ, पहिलो साधारण सैनिक तालिम, जो कम्तीमा ६ महिनाको अवधि राखिएको छ । दोस्रो, एसएलसी पास नभएकाहरूको हकमा हवलदारबाट अधिकृत हुनेहरूको छुट्टै तालिम, जसको अवधि एकवर्षे बेसिक कोर्स हुनेछ । त्यसबाहेक अधिकृतहरूका लागि पनि एकवर्षे बेसिक कोर्स र त्यसपछि मात्र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपको बि्रजिङ् कोर्सको तालिम गराइनेछ । तर, त्यही कुरा लडाकू कमान्डरहरूलाई स्वीकार्य भइरहेको छैन ।
५ पुसको जनरल स्टाफ बैठकमा प्रचण्डले स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई जतिसक्दो चाँडो घर नपठाउँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न गाँठो परेको जिकिर गरेका थिए । प्रतिवादमा कमान्डरहरूले विभिन्न पाँचवटा माग राखेका थिए, पहिलो ः र्यांक निर्धारण प्रस्ट हुनुपर्ने, यदि पहिले भइसकेको छ भने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने । दोस्रो ः ६ हजार ५ सयभन्दा बढी हुन आएका लडाकूका बारेमा निक्र्योल भइसकेपछि मात्र बाँकी रहेका तीन हजार र पहिले स्वैच्छिक रोजेका समूह दुवैलाई एकैपटक घर पठाउनुपर्ने । तेस्रो ः अयोग्य भनेर बहिर्गमनमा परेका व्यक्तिहरूको राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने । चौथो ः शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा जनमुक्ति सेनाबाट यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)मा लगिएका लडाकूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने । र, पाँचौँ ः संविधान बन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने । आश्चर्य त के भने यसपटकको जनरल स्टाफ बैठकमा प्रचण्डको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि कमान्डर भएनन् । सबैले उनको विरोध गरेपछि उनले कमान्डरको मन बुझ्न यतिसम्म भने, 'तपाईंहरूलाई कर्णेलसम्म दिए हुन्छ होला नि !' त्यसमा पनि सबैले एकमतले विरोध गरेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
हुँदाहुँदा माओवादीमा यस्तोसम्मको माहौल सिर्जना भयो, जुन कमान्डरले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति र संविधानको लाइनलाई नैतिक समर्थनकै लागि समायोजन रोजेका थिए, आखिर तिनीहरू वैद्य पक्षसँग नजिकिने वातावरण बन्दै गयो । नेताहरूले चाहेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने छाँट नदेखेपछि डेपुटी कमान्डरहरूले त्यो आक्रोशलाई संविधान निर्माणसँग जोडेर बाहिर अभिव्यक्ति दिए । पोलिटब्युरो सदस्य एवं माओवादीको समायोजन ब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन प्रणाली नभए समायोजन प्रक्रिया अघि नबढ्ने अभिव्यक्ति दिए । लडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ'देखि प्रवक्ता खनालसम्मले समायोजन प्रक्रिया हुँदा कम्तीमा मेजर जनरल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । बाहिर जेसुकै बोले पनि यथार्थमा त्यो कमान्डरको असन्तुष्टिलाई थामथुम गर्ने रणनीति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । शासकीय स्वरूपका बारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच मिश्रति प्रणालीमा जाने भन्ने अघोषित सम्झौता भइसकेको खुलासा भइसकेको छ । यद्यपि, शीर्षस्थ नेताहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छैनन् ।
हेर्न बाँकी छ, माओवादीभित्रको आन्तरकि किचलो प्रचण्डले कसरी मिलाउँछन्, त्यसैमा निर्भर हुनेछ सेना समायोजन, संविधान लेखन अनि शान्ति प्रक्रियालाई सही गन्तव्यमा पुर्याउने यात्रा ।
'यस्तै हो भने एक जना पनि समायोजनमा जान्न'
समायोजन प्रक्रिया एकाएक किन रोकियो ?
अहिलेसम्म जे भयो, त्यो एकपक्षीय रूपमा माओवादीले मात्र गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढेको हो । शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होला भन्ने उद्देश्यमा हामी कमान्डरहरूले साथ दिएका थियौँ । तर, त्यसो भएन । केही विषयहरू अहिले टुंगिएका छैनन् । बढी देखिएको संख्याका विषयमा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्यो । र्यांकको विषयमा पनि सहमति हुनुपर्यो र हिजो हामीले एकलौटी रूपमा बाहिर पठाएका अयोग्य भनिएका साथीहरूका बारेमा पनि निर्णय लिनुपर्यो । अनि, संविधान
बन्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्रै समायोजन गर्ने कुरा ठीक हुन्छ भनेर हामीले पार्टीमा राखेका छौँ । त्यो कुरा अगाडि नबढेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि जानु हुँदैन । र, जान दिनुहुन्न पनि ।अहिले समायोजन प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण कमान्डरहरूको दबाब नै रहेछ ?
कमान्डरहरूको कारणले भन्दा पनि समग्र जनमुक्ति सेनाको दबाबले यो प्रक्रिया रोकिएको हो । यहाँसम्म जे जति निर्णय भए त्यसलाई सहजताका साथ स्वीकार्यौँ । तर, संविधानको ग्यारेन्टी नभई हामी समायोजनमा जाने कुरा सही छैन ।
समायोजन प्रक्रिया केही सीमित कमान्डरको महत्त्वाकांक्षामा अड्किएको छ, भन्छन् नि ?
त्यसो होइन । एक जना समायोजनमा नगएर पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन जनमुक्ति सेना प्रतिबद्ध छ । जनमुक्ति सेना बाधक बन्दैन । सबैको मत एउटै छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कुरामा जनमुक्ति सेना प्रतिबद्ध छ । अहिले कमान्डरहरू पनि त्याग गर्न प्रतिबद्ध छन् । किनभने, सबै मृत्यु जितेर आएका कमान्डर हुन् ।
तपाईंहरूका नाममा पनि राजनीति भइरहेको हो ?
जनमुक्ति सेनाका नाममा व्यापार गर्नेहरू छन् । कतिपयले गररिहेका छन् । त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ । अहिलेसम्मको सम्पूर्ण उपलब्धि र आर्जित हतियारको प्रयोग गरी को व्यक्तिले कति फाइदा लियो भन्ने कुरा ठूलो कुरा पनि होइन । किनभने, अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा भनेको शान्ति र संविधान हो । पहिचान नै नरहने समायोजनको अर्थ छैन । त्यो त जनमुक्ति सेनाको विघटन मात्र होइन, सीधै आत्मसमर्पण हो । त्यो अवस्थामा एक जना पनि समायोजनमा जाँदैन, यति कुरा म ठोकुवासाथ भन्नसक्छु ।
एक जना पनि समायोजनमा गएन भने शान्ति प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ ?
१० वर्ष लडेर आएको फोर्सलाई चित्त दुखाएर शान्ति प्रक्रिया असम्भव छ । सही सम्बोधन हुँदैन भने भोलि जुनसुकै परण्िााम पनि निस्कन सक्छ । त्यो आवेगको सिकार जो पनि हुन सक्छ ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
