राजाको चाहना

कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल

जुन आन्दोलन ०६२/०६३ मा भयो, त्यसको आधार १२ बुँदे समझदारी नै हो । अहिले पनि म बारम्बार भनिरहेको छु कि १२ बुँदे समझदारी विपरीत राजनीतिक स्वार्थ र गन्तव्य भएका राजनीतिक शक्तिहरुको तत्कालीन स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको अपवित्र गठवन्धन थियो । तत्कालीन स्वार्थपूर्ति भएपछि उनीहरु अलग-अलग गन्तव्यतिर हिँड्नु स्वभाविक थियो ।

त्यो १२ बुँदेको आधारमा आन्दोलन भयो । हामी सबैलाई थाहा छ कि आन्दोलनमा माओवादीको सहभागिता भएको कुरालाई स्वयंम आन्दोलनकारी दलहरु पनि स्वीकार गर्दैनथे । नैतिक समर्थन मात्र छ भन्थे । मैले नै त्योबेलामा गृहमन्त्रीका रुपमा भनेको हुँ कि कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरुको झण्डा र ब्यानर प्रयोग मात्र भएको हो । मूलरुपमा आन्दोलनको सञ्चालन र नियन्त्रण माओवादीले गरेको हो ।

त्योबेलाको सरकारलाई यो सम्पूर्ण जानकारी छ । तर, जेजस्तो भएता पनि आन्दोलन भयो र सफल भयो । त्यसबारे अहिले कुनै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्न । किनभने त्यो यथार्थ भइसक्या छ ।

आन्दोलन चकिँदै गएपछि तत्कालीन राजाले राजनीतिक निकास दिने सोच बनाएको हो । राजनीतिक निकासका निमित्त त्यसलाई समय लाग्ने भएकाले होल्ड गर्न भनिएको थियो, दमन होइन । राजाको त्यो निर्देशनअनुसार नै हामीले व्यवहार गरेका हौं । यद्यपि केही धनजनको क्षति भयो । त्यो दुःखदायी कुरा हो ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि वैशाख ८ गते राजाबाट राजनीतिक दलहरुलाई सरकार निर्माणका लागि आहृवान भयो । त्यसलाई माओवादीले स्वीकार गरेन । माओवादीको दबावको कारणले गर्दा अन्य दलहरुले पनि स्वीकार गरेनन् ।

भद्र सहमति : ०४७ सालको संविधान

त्यसपछि ११ गते अर्को शाही घोषणा भयो । त्यसको मस्यौदा नै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा भएको हो । त्यो मस्यौदा तयारीको सन्दर्भमा विभिन्न समझदारीका सूत्र र विषयहरु आदान-प्रदान भएका थिए र अन्तिममा भद्र समझदारी भयो । त्यो भद्र समझदारीका आधारमा राजाबाट शाही घोषणा भो ।

त्यो भद्र समझदारीको स्पीरिट भनेको ०४७ को संविधानमा टेकेर अघि बढ्ने । किनभने, त्योबेलासम्म गिरिजाबाबु बडो पार्टीकुलर हुनुहुन्थ्यो कि संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्छ, सडकबाटै सबै कुरा गर्नु हुँदैन । र, समझदारी नै के भएको हो भने ०४७ को संविधानलाई टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र त्यो नयाँ संविधानमा जे-जे कुरा राख्नुपर्ने हो त्यहीबेला राख्ने भन्ने हो ।

त्यहीअनुसार राजाबाट गिरिजाबाबुलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भो । विघठित संसदको पुनःस्थापना भयो र कामकाज ठीक ढंगले चल्दै गयो । त्यो बेलासम्म गिरिजाबाबुले राजालाई साप्ताहिक रुपमा भेटेर बि्रफिङ गर्ने परम्परा पनि जारी राख्नुभो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते एउटा घोषणा गर्यो, यद्यपि त्यो घोषणा पनि विवादास्पद छ, विवादास्पद नै भए पनि राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने थियो अधिकार कटौती गरेर ।

त्यसपछि गिरिजाबाबुले सेरेमोनियल राजसंस्था, बेबी किङको कुरा एक वर्षसम्म गरिरहनुभयो । तर, जब माओवादीले पहिलो चुनावमा भाग लिएन र दोस्रोको मितिमा पनि दुई शर्त राख्यो । एउटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ र अर्को चुनावअघि नै गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्छ । यद्यपि त्यो कुरा माओवादीले पहिले भनेको थिएन । माओवादीको दबाव, बाहृय शक्तिको प्रभाव के-केले हो, संविधानसभाको चुनावअघि नै त्यो निर्णय लाद्ने काम भयो ।

त्यसकै परिणाम स्वरुप भन्छु, संघीयतालाई थप्ने काम भयो । ०४७ सालको संविधानलाई समाप्त पार्ने एजेण्डा नै थिएन सुरुमा माओवादीको । त्यसलाई समाप्त पारेर अन्तरिम संविधान बनाइयो । चुनाव नै नलडेर माओवादीलाई एमाले सरह ८३ सिट बराबर ल्याइयो । के-के भो के-के । त्यही कारणले हामी चक्रव्हृयूमा फस्यौं र न परिर्वतन संस्थागत भयो, न संविधान बन्न सक्यो । हामी अन्यौल र अनिश्चिताको भूँवरीमा फसेका छौं । गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यो दलहरुले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

वैशाख ८ को घोषणा ११ गतेको जस्तो परामर्शमा आएको थिएन । तर, सर्टेन अण्डरस्टाण्डिङ हो । ड्राफ्ट नै आदान-प्रदान भने ८ गते भएको थिएन ।

सर्टेन अण्डरस्टाण्डिङ भनेको के भने आन्दोलनकारी दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग थियो । पछि ११ गते त केही बलजफ्ती र असंवैधानिक पनि भो । किनभने प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, अनि पुनस्थापना चाहीँ राजा एक्लैले गर्ने काम गराइयो । जब कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुनःस्थापना होस् भन्ने प्रक्रियामा जान खोजेका थियौं, तर माओवादीले मानेन र ११ गते अर्को घोषणा अयो ।

बैशाख ११ गतेको घोषणामा सुत्राधारहरुको नाम अहिले नलिउँ । तर, केही नेताहरुले त यसरी आन्दोलनकारीहरुलाई दिनै पर्दैन, हामी ठीक गर्छौं भनेका थिए । यसो भन्नेमा आन्दोलनसँग सम्वन्धित पार्टीका नेताहरु पनि थिए । अब ती सबै कुरा गर्दा तीतो हुन्छ ।

राजाको चाहना

राजाको विचारलाई आधिकारिक रुपमा व्याख्या गर्ने प्रस्तुत गर्ने म आधिकारिक व्यक्ति होइन । स्वभाविक रुपले यदाकदा भेट हुन्छ । यो ५/७ वर्षमा मैले पाएको के हो भने मुलुकको अवस्थाप्रतिको चिन्ता र राजसंस्थाबारे जे गर्ने हो, नेपाली जनताले जे भन्छन् त्यो मलाई स्वीकार्य छ । म आफ्नो तर्फबाट कुनै तिकडमबाजी गरेर हिँड्ने होइन । जनताले चाहना गर्छन्, जनताले बोल्नुपर्यो, जनताले भन्नुपर्यो, जनताको भावनालाई राजनीतिक दलहरुले सुनुपर्यो । यत्ति भएको जस्तो लाग्छ ।

राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह

हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालले राजतन्त्रबारे जनमत संग्रहको कुरा गर्दा केहीले राजा भनेको जनमत संग्रह गर्ने कुरा नै होइन पनि भन्ने गरेका छन् । मलाई के लाग्छ भने राजावादी र राष्ट्रवादी हुनुको फरक नै त्यही हो ।

हामी राष्ट्रवादी हौं  र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्र बलियो बनाउन प्रजातन्त्र, पहिचानलगायत राजसंस्था पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो भन्ने मान्छौं । जनमत विभाजित भएपछि सहमतिबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि अन्तिम निर्णय कसरी गर्ने त भन्दा जनमत संग्रह भनेको हो ।

केही छन्, जो राजालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजसंस्थाकै निमित्त मात्र काम गर्ने गर्छन् । उनीहरु र हाम्रो एप्रोचमा कन्ट्राडिक्सन हुनसक्छ ।