सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटबारे कमल थापा र प्रचण्डको विचार एकापसमा बाझेको छ । प्रचण्डको भनाइ छ, रकमान्तर भई स्थानीय निकायमा निकासा गइसकेको रकम अब फिर्ता गर्न असम्भव छ, त्यसैले अब सभासदसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
तर, कमल थापाको भनाइ छ, रकमान्तर गरी बाँडिएको रकम सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता गरिनुपर्छ र संविधान बनाउनुपर्ने सभासदहरुलाई बजेटको अनुगमनमा खटाउनु हुँदैन ।
प्रतिपक्षीहरुले अबरोध गरेपछि १२ दिनसम्म स्थगित बनेको संसद खुलाउने क्रममा संसदमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रकम दुरुपयोग हुन नदिन सभासदहरुलाई अनुगमनका लागि पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रकमान्तरले विकासका नाममा भ्रष्टाचार बढाउने बताउँदै संविधान लेख्ने सभासदलाई विकास योजना अनुगमन पठाउन नहुने बताएका हुन् ।
एकजना सचेत नागरिकका हिसाबले तपाइलाई चाँहि के लाग्छ ? आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला ।
१) कमल थापाले भनेजस्तै रकमान्तर गरिएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता गरिनुपर्छ । यसको अनुगमनमा सभासदलाई खटाउनु व्यवहारिक हुँदैन ।
२) प्रचण्डले भनेजस्तो रकमान्तर गरेर निकासा भइसकेको पैसा फिर्ता गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई यसबारे आ-आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमनको जिम्मा दिँदा दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
३) रकमान्तरको विवाद अनावश्यक छ । विगतमा पनि यस्तो हुने गरेकाले कमल थापा वा प्रचण्डले भनेजस्तो गरिराख्न कुनै जरुरी छैन । जे भएको छ, ठीकै छ । कसैले टाउको नदुखाए हुन्छ ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
