यसकारण संविधान बन्न गाह्रो

काठमाडौ, असार ३ – आउँदो माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका तयार छ । सभासदहरुका भाषण र चर्चा सुन्ने हो भने फेरि पनि संविधान बन्ने कुनै आधार छैन ।

अघिल्लो पटक संविधानसभामा जे कमजोरी देखिए, यसपटकको संविधानसभाले पनि त्यसलाई नै पछ्याइरहेको छ । कमजोरी सुधार्ने कुनै काम भएको देखिन्न । फेरि पनि समयमा संविधान बन्न सक्ने आधार किन छैन त ?

अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम समयतिर धेरैपटक भनियो ‘संविधान निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तलाई पहिले नै नटुंग्याउँदा गल्ती भयो ।’ चुकचुकाउँदा चुकचुकाउँदै संविधानसभा नै विघटन भयो । फेरि मौका त आयो, तर दलहरु पुरानै बाटोमा छन् । यही गति हो भने फेरि पनि संविधान बन्दैन भन्नुहुन्छ मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद उपेन्द्र यादव ।

‘जबसम्म सम्झौता र समझदारीबाट संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरु तय गरिदैन संविधान कसरी बन्छ ? अहिलेपनि के छ भन्दा आधारभूत सिद्धान्त नै तयार भएको छैन, अनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने भन्ने यो तरिकाबाट संविधान बन्दैन ।’

राजनीतिक दलहरु, शक्तिहरु बसेर नेपालको कस्तो संविधान बनाउने, भावी नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर त्यो अनुसार ड्राफ्ट तयार गरेर, छलफल गरेर विषय टुंग्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अघिल्लो पटक आधारभूत विषय टुंगो नलाग्दा संविधान बन्न गाह्रो भयो भन्नेहरु अहिले चुपचाप छन् । अघिल्लो पटक संविधानसभाका आधारभूत सिद्धान्त नबनाउनु कमजोरी थियो भने यसपटक पहल नगर्नु अर्को कमजोरी हो ।

यसअघि टुंगो नलागेका मुख्य विषय थिए राज्य पुनर्संरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँड, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप । यसमा दलहरुले प्रष्ट धारणा सुरुमै राखेनन् वा निरन्तर फेरिरहे । एउटै दलभित्रबाट पनि अनेक धारणा आए । यसले समग्रमा संविधान लेखनलाई नै जटिल बनायो । अहिले पनि मुख्य रुपमा टुंग्याउनु पर्ने विषय तिनै हुन् ।

अहिलेको संविधानसभामा छललफल सुन्दा पहिलेको अडान नै दलहरुका अहिलेका पनि धारणा हुन् । अघिल्लो पटक पार्टीको आधिकारीक धारणा बनाउन नसकेका दलहरुले यसपटक फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउँदै छन् । समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष तथा सभासद् प्रेमबहादुर सिंह भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण विषयमा अहिले पनि प्रष्ट धारणा बनाएको अहिले पनि मैले देखेको छैन । जुन जिम्मेवार राजीतिक दलका सभासदहरुले बोलेका छन् त्यो एक आपसमा विवादास्पद छ्रन । यो किन त भने उहाँहरुले प्रष्ट धारणा बनाउन सक्नुभएको छैन । यसले फेरि पनि कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

अघिल्लो संविधानसभामा धेरैजसो काम संविधानसभा भित्रै निर्णय भयो । तर, केही विषयमा विवाद भएपछि त्यसलाई टुंगो लाउने जिम्मा दिइयो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अर्थात शीर्ष नेताहरुलाई । तर उनीहरु बीचमा पनि सहमति नजुटेपछि त्यो त्यसै अलपत्र पर्‍यो र अन्तिममा संविधान बनेनन ।

संविधानसभा भित्रै प्रक्रियामा नजानु गल्ती भयो भनेर नेताहरुले भने पनि । तर अहिले फेरि पहिलेको त्यही गल्ती दोहोर्याउने काम गरिंदैछ । कांग्रेस सभासद अर्जुनप्रसाद जोशी भन्नुहुन्छ, ‘हामी यस विषयमा सचेत छौं, तैपनि कुरा त आएको छ त ।’ संविधानसभा भित्रै सबै शीर्ष नेता रहनेगरी विवाद समाधानकै लागि राजनीतिक संसाद तथा सहमति समिति बनाइएको छ । यही बिचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको मुद्दा उठाएर एकीकृत माओवादीले संसद समेत अवरुद्ध भयो । हेर्दा सेलाएको जस्तो भएपनि संविधानसभा बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अवधारणा मरिसकेको छैन । त्यसैले अघिल्ला संविधानसभालाई समेत पंगु बनाएको र असफल भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको ‘भूत’ले अझै छोडेको छैन ।  

संविधानसभामा अहिले जति पनि काम अनि छलफल र बहस भएका छन्, ती सबै अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामकै वरिपरी छ । विवादका मुख्य विषय टुंग्याउन दलहरु अझै  छलफलमा जुटेकै छैनन् । विगतबाट पाठ नसिक्नु र जटिल कुरालाई सरल बनाउन नलाग्नुले फेरि पनि संविधान निर्माणको काम उति सहज बाटोमा छैन भन्ने देखाउँछ ।