काठमाडौं, जेष्ठ २३ - प्रचलित बजारदरभन्दा निकै कममा सटर भाडामा दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशाल बजार कम्पनीका ८ जना सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहितका सञ्चालकसँग अख्तियारले ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडामा दिएको छ । पहिलो तलामा ३६, दोस्रोमा २६ र तेस्रोमा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मूल भवनको दक्षिणपट्टकिो टहराका लागि ८० देखि १२४ रुपैयाँ । 'न्यूरोडजस्तो ठाउँमा यो त कौडीको भाउजस्तै हा,े' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'सस्तोमा पनि ५/६ सय रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ ।'
छानबिनका क्रममा बजारदर विश्लेषण हँुदा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिरेको खुलेको छ । साझा पसल सेवाले ३ सय ४० देखि ४ सय ११ लिएको छ । यसैगरी टेन्डरबाटै भाडा दिइएको ठाउँमा १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटिएको छ । विशाल बजारको पहिलो तलामा मात्रै १८ हजार ३ सय वर्गफिट छ । प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँका दरले चलखेल गर्दा मात्रै एक तलामा २० लाख रुपैयाँ फेरबदल हुन्छ । देशकै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँबाहेक तीन तला छन् भने दक्षिणपट्ट िसानो दुई तले भवन छ ।
मिलेमतोका आधारमा प्रचलित बजारदरभन्दा कम दरमा भाडा लिएर अनियमितता गरेको आरोपमा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले बताए । 'सरकारी स्वामित्वको जग्गामा खडा भएको पब्लिक कम्पनीभित्र भएको अनियमितताको आयोगले छानबिन गरेको हो,' उनले भने । २०६८ पुस १ गतेपछिको भाडालाई मात्रै अख्तियारले छानबिनको आधार बनाएको छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामान व्यापारको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । कम्पनीमा खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङको ३४ प्रतिशत सेयर छ । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०६४ पछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी भाडामा दिने प्रावधानविरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो । 'त्यसपछि २०६८ पुसपछिको अवस्थालाई मात्रै आयोगले अनुसन्धान गरेको हो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
पसल भाडामा लिनका लागि अनिवार्य सेयर सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म रकम लिई फेरि अर्कैलाई भाडामा लगाएको भेटिएको छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो गर्न मिल्दैन । पसलकै मूल्यका कारण विशाल बजारको सेयर मूल्यसमेत आकासिएको छ । 'विशाल बजारको पसलकै आकर्षणका कारण अहिले २ हजार रुपैयाँमा प्रतिसेयर कारोबार भइरहेको छ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, '५ सय कित्ता सेयर किन्नुपर्यो भने १० लाख रुपैयाँले पुग्दैन, कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।'
अख्तियारले सेयरसँग गाभिएका र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको जनाएको छ । नगाभिएका र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एनआईसी बैंकले बुझाएको न्यूनतम शुल्कलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको हो । एनआईसीले प्रतिवर्गफिट १ सय ११ रुपैयाँ तिरेको थियो । २०६८ पुसदेखिको सात महिनामा २ करोड २० लाख, २०६९/७० मा ३ करोड ७८ लाख र ७० साउनदेखि हालसम्म ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सबै सञ्चालकहरूसँग बराबर रकम बिगो मागदाबी गरेको छ । दसंै तिहारलगायतको चाडपर्वमा आर्थिक सहायता बाँडेको २८ लाख ९० हजार रुपैयाँलाई पनि अख्तियारले बिगोमा जोडेको छ ।
सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै नदिएको भेटिएको छ । ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एकतिहाइले मात्रै सटर पाएका छन् । ३६० वटा पसलमध्ये २४७ वटामा सेयरधनीले फेरि महँगो भाडामा लगाएका छन् । यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पसल भाडामा लिनका लागि सेयरधनी हुनुपर्ने भनी नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ । 'कम्पनीको विनियममा पसल बहालमा दिँदा लिँदा सेयरसँग अविभाज्य हुनुपर्ने प्रावधानको कानुनी आधार छैन,' अख्तियारको आरोपपत्र उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरी सस्तोमा सटर कब्जा गरी गैरकानुनी लाभ लिएको देखिन्छ ।' सरकारी जग्गामा निर्माण भएको र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू एकतिहाइ पुँजीको सेयरधनी भएकाले अरू निजी कम्पनीमा जस्तो स्वेच्छाचारिता विशाल बजारमा नहुने अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिवादीहरू
रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ (अध्यक्ष)
अशोकजीव तुलाधर
निर्मलकुमार धानुका
गौतमलाल श्रेष्ठ
प्रमोदकुमार अग्रवाल
भवानीराज पाण्डे
विजयकुमार बानिया
वासुदेव विष्ट
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
