२१ जेठ, काठमाडौं । खेलकुदलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउने सहमति विपरित नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको द्धन्द्धका कारण खेलकुदमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भएको छ । एमालेका खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले हटाएका खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामा सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम परिषदमा पुनः बहाल भएपछि दुई पक्ष आम्ने साम्ने भएका छन् ।
कुनै पनि बेला झडप
अदालतले अर्को निर्णय नभएसम्म लामालाई नहटाउन आदेश दिए लगत्तै उनी करीव २ सय माओवादी कार्यकर्ताहरुको जुलुस लिएर मंगलवार अपरान्ह परिषदमा पुन बहाली हुन गएका थिए । त्यसक्रममा एमाले निकट खेलकुद महासंघका महासचिव लामा टेण्डी शेर्पाको नेतृत्वका एमालेका कार्यकर्ताले अवरोध प्रयास गरेपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । खेलकुद परिषद परिसरमा कुनै पनि बेला एमाले र एमाओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुने अवस्था रहेको खेलाडीहरुले बताएका छन् ।
अदालतको आदेश औपचारिक रुपमा मन्त्रालयमा नआउदै लामाले हुलहुज्जत सहित परिषद कब्जा गरेको भन्दै महासंघका महासचिव टेण्डी शेर्पा अब आफूहरु लामालाई काम गर्न दिने पक्षमा नरहेको बताउछन् । ‘राजनीतिक र नैतिक रुपमा पनि माओवादीको कार्यकर्ताले एमालेको मन्त्री आएपछि छाडेर हिड्नुपर्ने हो,अदालतले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको हो, उनलाई बहाली गरेको होइन’ शेर्पा भन्छन् ‘उनले खेलकुद परिषदमा बसेर अब एमालेलाई ठेगान लगाउछु भनेकाले हामी पनि चुप लाग्दैनौं अब भिडन्त हुन सक्छ’ ।
एमाले महासंघको बैठक
सदस्य सचिव लामा विरुद्ध कस्तो आन्दोलन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न आजै महासंघ केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको शेर्पाले बताए । खेलकुद महासंघको अध्यक्ष स्वयं खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल छन् । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सदस्य सचिव लामाले मन्त्री पौडेलसँग कुरा गर्न खोजे पनि मन्त्रीले कुरा गर्न नचाहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्री कुनै पनि हालतमा यो सदस्य सचिवसँग काम गर्ने पक्षमा छैनन्, नैतिकता नभएका मान्छेलाई कसरी तह लगाउने भन्ने छलफल हुदैछ’ शेर्पाले भने ।
लामा मन्त्रीको आदेश मान्न तयार
यता सदस्य सचिव युवराज लामाले भने आफू मन्त्रीसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई फोन गरेको थिएँ तर कुरा हुन सकेन । म उहाँको आदेश अनुसारनै काम गर्छु, किनकी परिषदको अध्यक्षनै उहाँ हो’ लामाले भने ‘सकेसम्म खेलकुदमा भिडन्त गर्ने पक्षमा म छैन, मेरो विरोधमा कालो झण्डा देखाउनेसँग पनि सहकार्य गर्न तयार छु’ ।
खेलकुद परिषदमा भएको राजनीतिक द्धन्द्धले समग्र खेल क्षेत्रलाई प्रभावितत पार्नेमा खेलाडीहरु चिन्तित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदको पुर्वाधारका लागि बजेट थप गर्नुपर्नेमा मन्त्री र सदस्य सचिवबीच चीसो सम्बन्ध हुँदा त्यसको असर खेल क्षेत्रले भोग्नुपर्ने किर्तिमानी खेलाडी दिपक बिष्ट बताउछन् । यसपटक खेलकुदको पुर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैया मागिएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
अब काम गर्न दिन्नौं
खेलकुदको पुर्वाधारका लागि आएको अघिल्लो बजेट सदस्य सचिव लामाले अनियमितता गरेको विषयमा आफूहरुले अख्तियार समेत गुहारिसकेको टेण्डी बताउछन् । उनले आफूहरु अदालतको सम्मान गर्दै राजनीतिक रुपमा सदस्य सचिवसँग लडाइ लड्ने तयारी मारहेको बताए । अदालतले तत्काललाई लामालाई नहटाउनु भन्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते बोलाएको छ । त्यसपछिमात्र अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ ।
फैसला कुर्नु बेस
यसअघि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव युवराज लामा सहित परिषदका पदाधिकारीहरुको अवधि सकिएको भन्दै पत्र थमाएका थिउ । ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका तत्कालिन सदस्य सचिव हरिबाबु चौधरीले एमाओवादी मन्त्री आएपछि २४ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन एमाओवादी मन्त्रीले बाँकी २४ महिनाको दफा समातेर लामालाई नियुक्त गरेकाले उनको अवधि साउनमै सकिएको दावी मन्त्री पौडेल पक्षको छ । यसको छिनोफानो भने अब सर्बोच्च अदालतले जेठ २६ पछि लगाउनेछ । अहिले दुवै पक्षले भिडन्तको मनस्थिती बनाउनुभन्दा अदालतको फैसला कुर्नु खेलक्षेत्रका लागि र सम्बद्ध पक्षका लागि पनि फाइदाजनक रहेको खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरु बताउछन् ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
