डिजिटल रेकर्डलाई कानूनी मान्यता दिन र यसको दुरुपयोग रोक्न बनेको 'विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३' कानूनका संरक्षकहरूको रिस साँध्ने साधन बन्न थालेको देखिंदैछ।
दुरुपयोगको शिकारः प्रभात गुप्ता, जसलाई अदालती भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउँदा र अब्दुल रहमान, जसलाई फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेखेबापत प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको फन्दामा पारेको थियो ।
१७ जेठ २०७१ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सप्तरी प्रहरीले घूस लिने गरेको प्रतिक्रिया लेखेका सप्तरी, पोर्ताहाका अब्दुल रहमानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले १८ दिन थुनेर मुद्दा चलाउन काठमाडौं पठाए। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई रु.५ हजार धरौटी लिएर छाड्यो।
चैत पहिलो साता २०७० मा वीरगञ्जका वकील प्रभातकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा डिजिटल रेकर्डर प्रयोग गरेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार साइबर अपराधको मुद्दा लगाएर १९ दिन थुनामा राख्यो। जिल्ला अदालत पर्सामा हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध जिल्लामा सुनुवाइ नभएपछि मुद्दा दिन सर्वोच्च आएका उनलाई रजिष्टार लोहितचन्द्र साहले प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए।
यी दुवै मुद्दामा सप्तरी प्रहरी र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिस साँध्न कानूनको दुरुपयोग गरेको साइबर कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा प्रचलित कानूनले रोक लगाएका सामग्रीहरू विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रदर्शन गर्नेलाई सजाय हुने भनिएको छ। तर, प्रचलित कानूनले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छैन। कानूनमा भनिए जस्तो उनीहरूले कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने काम पनि गरेको देखिंदैन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गणेश केसी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने तथा मान–प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने घटना बढेको बताउँछन्। सप्तरी घटनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले बोल्न नमिल्ने बताउने उनी इन्टरनेट र विद्युतीय पहुँच देशव्यापी बने पनि कानूनी उपचार भने काठमाडौंमा मात्र हुनुले समस्या बढाएको ठान्छन्।
अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौंमा मात्रै विद्युतीय कारोबार तथा साइबर क्राइम हेर्ने सेल छ। सीआईबीमा प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा १५ जनाको टोली छ भने हनुमानढोकामा एक प्रहरी निरीक्षकलाई साइबर सेलको जिम्मेवारी दिइएको छ। ऐनको दफा ४७ मा रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
गोलमटोल कानून
बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म कानून बनेको छैन भने विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन गोलमटोल र अस्पष्ट रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। भट्टराईका अनुसार यो ऐन विद्युतीय कारोबारको सहजताका लागि बनेकाले अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानून आवश्यक पर्छ।
विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल रेकर्डलाई कानूनी मान्यता दिन तथा यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न २०६१ मा यो ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो भने २०६३ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। ऐनमा सूचनाप्रविधि न्यायाधीकरण गठन गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन।
ऐन अनुसार सूचनाप्रविधि न्यायाधीकरणमा आईटीमा दक्खल राख्ने कानूनका विज्ञ, आईटी एक्सपर्ट र व्यवस्थापन विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय समिति हुनुपर्छ। जसले, यस सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्छ। अधिवक्ता भट्टराई साइबर क्राइम रोक्न प्राविधिक रूपले दक्ष न्यायाधीश र विज्ञहरू रहेको न्यायाधीकरण र छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन्। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको पनि प्रविधि र कानून बुझेको मानिस रहने न्यायाधीकरण नबनेकोले दुरुपयोग बढेको भनाइ छ।
हालको ऐनमा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री’ भने पनि ती प्रचलित ऐन खुलाइएको छैन। गाली–बेइज्जती सम्बन्धी ऐनले अश्लील कुरा प्रकाशन, प्रसारण गर्न नहुने मात्रै भनेको छ। यो ऐनले चाहिं सामाजिक मूल्यमान्यता, व्यक्तिगत घृणा वा द्वेष फैलाउने, साम्प्रदायिकतामा खलल पुर्याउनेदेखि, बाल र वयस्क पोर्नोग्राफीदेखि अनलाइन ब्याङ्किङ, इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल फोन प्रयोग गरेर हुने सबै किसिमका अपराधलाई समेट्न खोजेको छ।
अधिवक्ता अर्याल ऐनले गोलमटोल रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोज्दा दुरुपयोग हुने खतरा बढेको बताउँछन्। फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अर्काको नाम, पासवर्ड दुरुपयोग गरेर तस्वीर राख्ने तथा धम्क्याउने समस्यालाई समाधान गर्ने कानून नहुँदा यही ऐन अनुसार कारबाही चलाइन्छ। अरूभन्दा यो ऐन अनुसार सजाय बढी हुने भएकाले सानो अपराधमा पनि फसाउने सम्भावना बढी छ। कानून अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको मुद्दा दायर भएमा अदालतले पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा पुर्पक्ष गर्न नै तीन वर्ष पनि लाग्ने गरेको छ।
समस्याको चाङ
साइबर क्राइमको समस्या भने नेपालमा दिनानुदिन बढ्दो छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग हनुमानढोकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि यता यस सम्बन्धी उजुरी र मुद्दा दर्ता पाँच गुणा बढेको छ।
२०६७/६८ मा विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार पाँच वटा मुद्दा परेको थियो भने २०६८/६९ मा ७ वटा, २०६९/७० मा १४ र चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा ३१ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखा हनुमानढोका साइबर सेलका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पशुपति राय साइबर अपराध सम्बन्धी दैनिक १० भन्दा बढी उजुरी र गुनासा आउने गरेको बताउँछन्। उनको कार्यालयले फेसबुक सम्बन्धी १४, इलिगल डाटा एक, कपीराइटको दुई र इमेल थ्रेटको दुई गरी चालु आवमा १९ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ।
उनका अनुसार, राजधानीमा सरकारी जागीरे रहेका जोडीमा प्रेमिकाले अर्कैसँग बिहे गरेपछि पूर्व प्रेमीले सँगै घुमेको तथा विभिन्न खाले तस्वीर फेसबुकमा राखिदिएको र बिहे हुन लागेको युवतीको साथीले ‘फेक फेसबुक अकाउन्ट’ बनाएर हुनेवाला श्रीमान्लाई अश्लील तस्वीर अपलोड गरेको जस्ता मुद्दा पनि आएका छन्। राजधानीको एक हयुमन रिसोर्स कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी श्री निवास गगानायक इलिगल डाटा हयाकिङ गरेको तथा इमेलबाट थ्रेट दिएकोमा पक्राउ परेका छन्।
यसअघि इमेल र एसएमएसबाट चिट्ठा परेको सन्देश पठाएर ठगी गर्ने नाइजेरियन नागरिक फेमी इमानुअल अजवेदे र केदार खत्री प्रहरी खोरमा पुगेका थिए। प्रहरी निरीक्षक राय फेसबुकबाट गालीगलौज, धम्की, अश्लील तस्वीर राखिदिएका घटनालाई ऐनको दफा ९ अनुसार कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर भनेर कारबाही गरिने गरेको छ। तर, उजुरी परेपछि कम्प्युटरको डाटा कसले कसरी उपलब्ध गराउने तथा प्रमाण कसरी जुटाउने भन्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने हदम्याद ३५ दिन दिइए पनि फेसबुक, याहु, गुगल, हटमेल जस्ता कम्पनीलाई पत्र लेख्दा अदालतको पत्र माग्ने भएकाले त्यति दिनमा भ्याउन गाह्रो परेको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी बताउँछन्। पहिले यो कानून अनुसार वित्तीय कारोबार हेर्दै आएको सीआईबीले गत माघदेखि साइबर अपराधका घटना हेर्न थालेको हो। दोषीलाई मुद्दा चलाउन अदालत पुर्याउनुअघि नै प्रमाण चाहिने भएकाले पनि समस्या परेको अधिकारीको भनाइ छ।
प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसी साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानून हुनुपर्ने, प्रहरीको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने र पर्याप्त दरबन्दी दिएर व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। देशभरबाट समस्या आउन थालेकाले सीआईबी र हनुमानढोकाले मात्रै नभ्याउने उनको भनाइ छ।
__________________________________________________________________________________
कानुन के छ?
विधुतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने: (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट विधुतीय संचारमाध्यमहुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्वका सामग्री वा कसैप्रति घूणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुनधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु १ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर बापट अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
