अरुण कोशी पुर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत विभिन्न पार्टी र संगठनहरुले साउन ३ गतदेखि संविधानको विरोधमा आमहडताल आह्वान गरेका थिए । बन्दबाट आजित भएको भन्दै मजदुर, व्यावसायीहरु बुधबार बिहानैदेखि धरानमा र इटहरीमा विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले बन्द गर्न पाइदैन, गरिखान देऊ भन्ने नारा लगाउदै र्यालीसमेत निकालेका थिए । यो घटनाले पनि संघर्ष समितिलाई आमहडताल फिर्ता लिन तीब्र दबाब परेको थियो।
यो घटनालगत्तै संघर्ष समिति बैठक बसेर आमहडताल स्थगन गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निणर्य गर्यो । उक्त निर्णय धरानको भानुचोकमा कोणसभा गरी सार्वजनिक गरिएको थियो। 'देशको माहौल र नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आमहडताल तत्कालको लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ तर आन्दोलन रोकिएको होइन । आन्दोलनको स्वरुप फेरेर सशक्त बनाउछौं,' संघर्ष समितिको निर्णयबारे युवा नेता अमित थेवेले भने । संघर्ष समितिले जनाएअनुसार लिम्बुवान राज्य स्थापनाको उपयोगिता सिद्ध गर्न लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा प्रस्तुत गर्ने र लिम्बुवानवासी समुदायको स्वशासन, स्वशासित इलाका निर्माणको लागि राजनीतिक सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरि, ९ जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्ने, सबै जिल्लामा लिम्बुवान लेखिएको झण्डा राख्ने, सरकारी कार्यालयको बोर्डहरुमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने र काठमाडौंलाई घेराबन्दी गर्न राजमार्ग केन्द्रीत कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य जेण्टल लावतीले लिम्बुवानको शान्तिपुर्ण आन्दोलन भएपछि सत्तामा बसेकाहरुले भाड्न खोजेको भन्दै डर,धम्कीले नभई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न हडताल स्थगित गरिएको बताए । 'हामीले मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, आदिबासी जनजातिको अधिकारकै लागि आन्दोलन गरेका थियौं तर हाम्रो शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई भाड्न खोजियो,'–उनले भने ।
अरुण कोशी पुर्वका ९ जिल्ला ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संगठनहरु ७ प्रदेशको संघीय खाकासहितको नयाँ संविधानको विरोध गरिरहेको छ। संविधानमा पुर्वको १ नम्बर प्रदेशमा १४ जिल्ला समेटिएपछि लिम्बुवानवादी संगठनहरु चिढिएको हो। नयाँ संविधान जारी भएको विरोधमा संघर्ष समितिले असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल गरिरहेको थियो । त्यसअघि पनि लिम्बुवानले पटक पटक बन्द र हडताल गर्दै आइरहेको थियो। विगतको बन्द, हडतालमा साथ दिँदै आएको मजदुर तथा साना व्यापारीहरुले यसपटक भने संविधान घोषणा भइसकेर पनि आह्वान गरिएको अनिश्चितकालीन बन्दले सुरु देखि नै असन्तुष्ट रहदै आएका थिए । असोज ३ गते धरान १७ स्थित रेल्वेमा पसल बन्द गराउन पुगेका बन्दकर्ताहरुलाई स्थानीयले लखेटेका थिए भने सोमबार झापाको दमकस्थित संघीय लिम्बुवान पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र संघीय समाजवादी फोरमको नगर कार्यालय तोडफोड गर्दै बजार, यातायात खुलाएका थिए । मंगलबार भने इलाममा पनि बन्दको प्रतिकार गरेका थिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका कोशी अञ्चल उपाध्यक्ष लक्ष्मी बाँनियाले बन्दकर्ताको मागको नभई मजदुरलाई गरिखान नदिने बन्दको विरोध गरिएको बताए । उनले आन्दोलनकारीलाई सिंहदरबार गएर घेर्न सुझाव दिँदै मजदुरको पेटमा लात हान्ने गरि बन्द नगर्न चेतावनीसमेत दिए । 'यतिका दिनसम्म मजदुरहरु भोकै बसेर साथ दिएकै हौं, तर उहाँहरुको माग तत्काल सम्बोधन होला जस्तो लागेन र बन्द फिर्ता गरेर आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुस भन्यौं । नमाने पछि स्वतस्फुर्त बन्दको विरोधमा उत्रिएका हौं । मजदुर मार्ने बन्द अब सह्य हुदैन,'–उनले भने, 'तपाईहरुको माग सिंहदरबारसँग हो भने त्यहाँ गएर घेरा हाल्नुस् पनि भन्यौं।'
यातायात व्यावसायी, मजदुरहरुले मंगलबार नै बन्दकर्ताहरुलाई बुधबारदेखि बन्द खुलाउन चेतावनी दिएको थियो । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा भएको छलफलमा मजदुर र व्यावसायीहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपनि हडताल संघर्ष समितिले फिर्ता लिएन । बन्दले आजित मजदुरहरु आक्रोशित हुदै बुधबार बिहानैदेखि विरोधमा उत्रिए । मजदुर, व्यावसायीहरुले र्याली निकालेर बजार परिक्रमा गर्र्दै व्यापारी, व्यावसायीहरुलाई बजार खोल्न आग्रह पनि गरे । व्यावसायीहरुले बसपार्कमा बस ल्याएर राखे । केही समयपछि बन्दकर्ताहरु पनि नारा लगाउदै आएपछि उनीहरु भानुचौकमा पुग्न सकेनन् । भिडन्त हुनसक्ने देखिएपछि प्रहरीले बन्दकर्ताहरुलाई वडा प्रहरी कार्यालयअघि नै रोक्यो । दुवै पक्षका नेतृत्व वार्तामा बसेर २ बजेपछि कोणासभा गरेर हडताल फिर्ता लिने सहमति बनेपछि मात्रै स्थिति साम्य बनेको थियो । कोणसभा सुरु हुनुअघि भानुचौकमा केहीबेर पुनः तनाव भएपछि प्रहरी घेरामा कोणसभा भएको थियो ।