जियाबाओको भ्रमण विशेष र असाधारण हुनेछ


चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको पुस पहिलो साता हुने नेपाल भ्रमणको तयारी सिलसिलामा साता लामो चीन भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्कने क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग हङकङमा पूर्ण बस्नेतले गरेको वार्ता :
परराष्ट्रमन्त्री भएयता तपाईंको पहिलो चीन भ्रमण कस्तो रह्यो? 
परराष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएँ, भारत भ्रमण गरें र सार्क सम्मेलनमा पनि गएँ। तर आफ्नै नेतृत्वमा मेरो यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयाममा सौहार्द र खुला छलफल भयो। यसको सकारात्मक परिणाम चाँडै आउनेमा विश्वस्त छु।
कस्तो परिणाम आउला? 
नेपाल-चीनबीचको सम्बन्ध सामान्य छिमेकीको मात्र होइन। यो सम्बन्धको असाधारण महŒव छ। यसलाई अझ प्रगाढ बनाएर र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भयो। अर्को छिमेकी भारतसँग हाम्रो त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने चीनको राम्रो दृष्टिकोण रह्यो। खासगरी आर्थिक सहयोग विस्तारमा सकारात्मक पहल भएको छ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको हो? 
मेरो भ्रमणको दोस्रो मुख्य एजेन्डा आर्थिक नै थियो। अहिल्यै सम्झौता त भएको छैन, तर निकट भविष्यमा यसको परिणाम देखिने आश छ। सम्भवतः चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हामीले आर्थिक सहयोग विस्तारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम हासिल गर्नेछौं। सम्भवतः चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा चीनले नियमित रूपमा नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक अनुदान रकम बढाउनेछ।
अनुदान निकै वृद्धि हुँदैछ? 
अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्तिनँ तर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने आशा छ। हामी शान्ति र संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा भएको अवस्थामा एकपटकका लागि चीनले विशेष आर्थिक अनुदान सहयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफलमा उनीहरू सकारात्मक छन्।
चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा बेहोर्दै आएको छ, यसलाई घटाउनेबारे कुनै छलफल भयो? 
व्यापार वृद्धि गर्ने, यसलाई सहज बनाउने र हामीले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा कम गर्ने उपायबारे गम्भीर छलफल भयो। चीनले हामीलाई कर छुट दिएका करिब ४ सय वस्तु हामीले निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं। यो प्रावधानले हामीलाई खासै सहयोग पुगेन। त्यसैले नेपालले निर्यात गर्नसक्ने अन्य वस्तुहरूमा पनि कर छुट दिनुपर्‍यो भनेका छौं। यसमा उनीहरू सकारात्मक छन् र ती वस्तुहरूको सूची मागेका छन्। चाँडै यसबारे ठोस छलफल गर्ने समझदारी भएको छ।
नेपालमा आर्थिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा चिनियाँ चासो बढेकै हो? 
आर्थिक लगानी र विकासका सन्दर्भमा सकारात्मक छलफल भएको छ। नेपालको विकासका लागि चीनको अनुदान सहयोग उत्तर दक्षिण सडकहरू निर्माणमा लगानी गर्ने कुराकानी भएको छ। खासगरी तीनटा सडक, किमाथाङ्का-विराटनगर, हिल्सा-सिमिकोट, जोमसोम-बेनी चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको छ। त्यस्तै, तिब्बतको सिगात्सेबाट रेलमार्ग तातोपानी वा केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तारका लागि सर्भे गर्ने पनि छलफल भएको छ। यसलाई चीनले प्राथमिक एजेन्डामा राखेर टुंगो लगाउने भनेको छ।
रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म जोड्ने चीनको चाहना हो? 
हामीले पहिले काठमाडौं त्यसपछि काठमाडौं लुम्बिनी भनेका छौं। चीनले पनि लुम्बिनीसम्मै रेलमार्ग विस्तार गर्ने इच्छा देखाएको छ। तर यसमा धेरै प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पहिले दुवै देशका प्राविधिक विज्ञलाई बसाएर त्यसपछि सर्भे प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने भएको छ। त्यो निर्णयात्मक चरणमा पुगिसकेको छैन, तर उनीहरू निकै सकारात्मक छन्। त्यस्तै, नेपालमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, कम्तीमा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र र एउटा अस्पताल बनाउन चीनले अनुदान सहयोग गर्ने कुरा भएको छ।
लुम्बिनीमा लगानी गर्न चीनले चासो देखाइरहेको छ, विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यहीँ बनाउनेबारे छलफल भएको हो? 
लुम्बिनीको विकास सन्दर्भमा पनि हामीले द्विपक्षीय वार्तामा छलफल गर्‍यौं। उनीहरूले यसमा हामी सकारात्मक छौं, छलफल अगाडि बढाउँ्क भनेका छन्। तर अहिलेचाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालमा बनाउने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी चीनको विशेष अनुभव छ। त्यो अनुभवका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइदिने कुरामा चीन सकारात्मक छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको चासो देखियो? 
जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न चीनले सफ्ट लोन दिने भएको छ। विशेषगरी पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र नर्सिङगढ तीनवटा परियोजना निर्माणबारे छलफल भएको छ। प्राविधिक विज्ञहरूसँग छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा यी परियोजना अघि बढाउने समझदारी भएको छ। चीनले यी परियोजनामा लगानी गर्ने हाम्रो चाहना छ, सफ्ट लोन पनि बढाउँछौं भनेको छ। त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा पनि विशेष ध्यान दिने समझदारी भएको छ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुन-कुन परियोजना टुंगो लाग्ला? 
नेपालमा आर्थिक लगानी विस्तार गर्न चीन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको हामीले पायौं। मैले उल्लेख गरेका मध्ये केही विषयको टुंगो चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममै लाग्छ। बाँकी एजेन्डामा संयुक्त आर्थिक कमिसनको बैठक राखेर टास्क फोर्स बनाएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हुन्छ।
सुरक्षा क्षेत्रमा पनि चिनियाँ चासो बढेको पाउनुभयो? 
सीमा जोडिएका छिमेकी देश भएकाले चीनको सुरक्षा चासो रहनु स्वाभाविक हो। नेपालको भूमिलाई चीन र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नीतिलाई हामीले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएका छौं र गर्नेछौं भनेर आश्वस्त बनाएका छौं। यस सम्बन्धमा हामीले लिएको नीति र हाम्रो व्यवहारलाई उनीहरूले सराहना गरेका छन्।
तर पछिल्लो समय 'काठमाडौंमा चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको' भनेर चिनियाँ राजदूतले नै चिन्ता जनाए, यस सम्बन्धमा बेइजिङको धारणा कस्तो पाउनुभयो?
त्यसलाई उनीहरूले अत्यन्त गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेका छन्। चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। तर नेपाल सरकार यसमा गम्भीर छ र थप गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास पनि उनीहरूले प्रकट गरेका छन्।
चीनको चासो एकातिर छ, तर तिब्बती शरणार्थीलाई सहज ट्रान्जिट नदिइए आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी पनि आइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यस्तो दबाबपूर्ण चासोलाई नेपालले कसरी सामना गर्छ?
हामी कुनै देशविरुद्ध हुन सक्दैनौं। छिमेकी भारत र पश्चिमा देशहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। नेपालको आर्थिक विकासमा उनीहरूले गरेको योगदानको सराहना गर्छौं र त्यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्छौं। तर नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। हामी नेपालको हितमा रहेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गर्छौं र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौं। त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
चीनसँगको 'असाधारण सम्बन्ध' भारतसँगको 'विशेष सम्बन्ध' भन्दा कुन हिसाबले फरक छ? 
भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको समनिकटताको सम्बन्ध हुन्छ, राजनीतिक रूपमा विशेष सम्बन्ध कुनै सँग पनि हुँदैन। खुला सिमाना र सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले भारतसँग हाम्रो एक खालको सम्बन्ध छ। चीनसँग कुनै ठोस समस्या नभएको छिमेकीको रूपमा हामी परिचित छौं, अहिलेको सन्दर्भमा त्यसको ठूलो महŒव छ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्ने र दुवै छिमेकीको हितलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने गरी हामी दुवै देशसँग असल मैत्री सम्बन्ध राख्छौं। त्यसो गर्दा हाम्रो नीति र व्यवहारमा असन्तुलनको स्थिति रहनेछैन भन्ने विश्वास सरकारको छ।
दस वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाल सरकारले कसरी हेरेको छ? 
एक दशकदेखि चीनका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन्। त्यसैले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको ऐतिहासिक महŒव छ। नेपाल शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेर आर्थिक विकासको दिशामा जाने तयारीमा रहेका बेला चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनु अर्को महŒवपूर्ण कुरा हो। दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेको चीनको भूमिका विश्वमै असाधारण ढंगले बढेर गइरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमण हुन लागिरहेको छ। यी कोणहरूबाट हेर्दा नेपालमा हुन लागेको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको ऐतिहासिक, असाधारण र विशेष महŒव छ।
चीनसँग पनि 'बिपा' सम्झौता गर्ने र शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अध्यावधिक गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको हो? 
इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्टका लागि चीन सरकारबाट प्रस्ताव आएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। आपसी छलफलका आधारमा त्यसलाई टुंगो लगाउन हामी तयार छौं। त्यस्तै नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न खुला ढंगले छलफल गर्ने समझदारी बनाएका छौं। तर ठोस रूपमै अर्को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने एजेन्डामा प्रवेश गरेका छैनौं।
Tags: , ,

About Author

iLikeChitwan ,email:-ilikechitwanblogspot@gmail.com, Facebook:-https://www.facebook.com/ilikechitwan

Share this Page