कत्ति लगानी अपारदर्शी, लडाकुका लागि दश अर्ब खर्च

काठमाडौँ, ८ मंसीर । प्रचण्डको अगुवाइमा माओवादीले देश र जनताका लागि भन्दै गरेको हिंसात्मक युद्धमा देशले अपुरणीय क्षति व्यहोरिसकेको छ । मानिसको ज्यान, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र राष्ट्रिय एकतामा पुगेको क्षतिलाई नजोडीकन आर्थिक क्षेत्रको विवरण हेर्दा पनि देशका निम्ति यति धेरै रकम क्षति हुनुलाई निराशाजनक र डरलाग्दो मानिएको छ । जनताको जिउधनमा पुर्‍याईएको क्षतिको विवरण यसमा समावेश गरिएको छैन । यद्यपि हिंसाका क्रममा जीउधनकै क्षति व्यहोरेको परिवारका सदस्यहरू आफ्नो हिसाबकिताब नखोजी दीर्घकालीन शान्ति कायम हुने आशामा चुपचाप रहेका छन् ।
माओवादी समूहले सुरु गरेको हिंसात्मक युद्धमा जो लागेका थिए, तिनले देशको सिपाही बनेर राष्ट्रको रक्षा गर्ने कसम नखाई हँसिया–हथौडाअङ्कित पार्टीको झन्डा बोकेर एकदलीय अधिनायकवादी (जनवादी) राज्यसत्ता स्थापनाको कसम खाएका थिए, पार्टी विशेषका लागि लड्ने तिनैको भरणपोषण र तलब–भत्ताको नाममा मात्र राज्यले दशौं अर्ब गुमाउनुपरेको छ । त्यो रकम न त राज्यले फिर्ता पाउँछ न त कुनै विकास निर्माणमा नै खर्च भएर आमनागरिकले राहत पाएका छन् । यसरी समूह विशेषलाई यत्रो रकम बाँड्दा देशलाई अर्बौंको क्षति पुर्‍याएको सरोकारवाला पक्षलाई राम्रो जानकारी हुँदा पनि ऊ फेरि तिनै समूहका लागि अर्बौ खर्च गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । प्रसङ्ग हो, अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकुहरूको ।
मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति कायम हुने आशामा राज्यले उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापन गर्ने अभियानअन्तर्गत सेनामा समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापन गरी विभिन्न तीन प्याकेज अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत शिविरमा रहेको भनिएका १९ हजार पाँच सय २५ जना लडाकुमध्ये ६५ सय लडाकु सेनामा समायोजन हुनेछन् र बाँकी स्वेच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनमा जानेछन् । सेना समायोजन विशेष समितिले पुनर्स्थापन वा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने अस्थायी शिविरका लडाकुलाई तहका आधारमा पाँचदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्णय गरेको छ । उसले कुनदेखि कुन तहसम्मकालाई पाँच लाख दिने र नौ लाख कसलाई दिने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
समितिका एक अधिकारीका अनुसार राज्यले सेनामा समायोजन हुनेबाहेक स्वेच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनमा जान चाहने लडाकुलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा १० अर्ब बजेट छुट्याइनुपर्ने अनुमान गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनमा जाने १३ हजार २५ लडाकुलाई सरदर ६ लाखको दरले मात्र दिने हो भने पनि राज्यले माओवादीका लडाकुलाई सात अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । राज्यले यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।
शिविरमा रहेका लडाकुलाई राज्यले ०६३ मङ्सिरबाट तलबभत्ताबापत प्रतिलडाकु तीन हजारका दरले दिन सुरु गरेको थियो । लडाकुलाई मासिक भत्तासँगै उनीहरूको बस्ने व्यवस्थासमेत गरिदिएको थियो। यसका लागि राज्यले अस्थायी शिविर निर्माणमा पनि ११ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ। सरकारले एक हजार तीनवटा अस्थायी शिविर निर्माणका लागि प्रत्येक शिविर निर्माणमा एक लाख छ हजारका दरले खर्च गरेको थियो। पछि माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले लडाकुले पाउँदै आएको तीन हजार रकमलाई बढाएर पाँच हजार तलबभत्ता र दैनिक भरणपोषणका लागि भन्दै जनही दिनको ६० देखि एक सय १० का दरले नगद दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै बाबुराम नेतृत्वको सरकारले पाँच हजारबाट बढाएर ६ हजार पाँच सय पुर्यातएको थियो ।
शिविरमा रहेका लडाकुले गत असोजदेखि मासिक ६ हजार पाँच सय पाउँदै आएका छन् । समन्वयकर्ता कार्यालयका प्रमुख जयदेव श्रेष्ठका अनुसार शान्तिकोषबाट प्रत्येक महिना लडाकुलाई पैसा पठाइन्छ । ती रकम विभिन्न शिविरका ब्रिगेडियर कमाण्डरहरूले बुझ्ने गरेका छन् । शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयलाई लडाकुको नाममा काटिएको ब्रिगेडियर कमाण्डरले बुझ्ने गरेका चेक सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुग्यो–पुगेन भन्नेबारे कुनै जानकारी हुँदैन । शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका अनुसार शिविरमा रहेका लडाकुका लागि मात्र राज्यले एक वर्षमा १७ करोडभन्दा बढी पैसा बाँड्ने गरेको छ । समितिका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पाए भन्ने जानकारी दिन्छन् त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुको विकल्प छैन ।’ श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि राज्यले लडाकुको नाममा दिएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले पाएका छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तै पनि राज्य यस विषयमा मौन छ ।
त्यसो त पाँच हजारभन्दा बढी लडाकु शिविर छाडेर भागिसकेको माओवादी लडाकुका कमाण्डरहरूले नै आफ्ना नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन् । माओवादी सूत्रका अनुसार त्यही भागेका लडाकुको स्थानमा नयाँ लडाकु भर्ना गर्दा हाल जारी लडाकु वर्गीकरणमा विभिन्न समस्या देखिएको हो । लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्ने क्रममा कसैको फोटो मिलेको छैन, कसैको उमेर मिलेको छैन, कसैको जन्म मिति मिलेको छैन तैपनि अनुगमन गर्न गएको टोली यस विषयमा मौन छ । उनीहरूले जे विवरण दिइए पनि आधिकारिक मान्दै वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।
माओवादी उच्च सूत्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा नाम, ठेगाना, उमेर, फोटोजस्ता कुरा नमिल्नुलाई प्राविधिक कमजोरी भएको मान्न बाध्य गराइएको छ । आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा माओवादीका एक ब्रिगेडियर कमाण्डरले सोमबार हामीसँग भन्नुभयो, ‘शिविर छाडेर भागेका लडाकुको सट्टामा नयाँलाई भर्ना गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो, यो हाम्रो निर्णयका आधारमा होइन माथिकै आदेशअनुसार गरिएको हो, त्यसैले यस विषयमा हामी मौन बस्नु नै कल्याण हुन्छ ।’
सूत्रका अनुसार नाम, उमेर, ठेगाना नमिलेका लडाकुको परिचयपत्र पनि नक्कली छ । अझ केहीले ओरिजिनल हरायो भन्दै नक्कली परिचयपत्र बनाएर वर्गीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । आफ्नो परिचयपत्र हराएको र फोटोकपी मात्र बाँकी रहेको भन्दै त्यसैलाई आधिकारिक मानिएको अनुगमनमा खटिएका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार हामीलाई यसबारेमा केही ‘कम्ल्पेन’ नगर्नु जे छ त्यसैको आधारमा वर्गीकरण गर्नु भन्ने आदेश आएकोले त्यसैअनुसार अघि बढेका छौँ ती अधिकारीको भनाइ थियो ।