नेपाल आयल निगम लिमिटेड आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सबल हुन थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण भने दुर्बल देखिन थालिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा मुलुकमा इन्धन अभाव हुन थालेको छ।
इन्धनको सम्बन्धमा मुलुक परनिर्भर रहेकै कारण भारतीय नाकाबाट नेपालमा इन्धन भित्रने गरेको छ। इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुक्तानी गरेको रकमको आधारमा मात्र इन्धन दिने नीति लिएकाले नेपालमा आवश्यकता अनुसारको इन्धन भित्रन पाएको छैन। गाडीहरु भित्रने क्रम बढिरहेको हालको अवस्थामा इन्धनको मात्रा दिन प्रतिदिन घटेर भित्रने गर्दा मुलुकभर इन्धनको अभाव बढ्न थालेको छ।
निगमले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा समस्या परेको हो। मुलुकमा इन्धनको अभाव भैरहेकोले निगमले त्यसकोलागि अर्थमन्त्रालयसँग ताकेता गर्दा अर्थमन्त्रालयले बजेट व्यवस्थ्ाा गर्नुको साटो निगमले पाउने 'रकम फिर्ता' समेत अड्काएर राख्ने कार्य गर्दा असहयोग हुँदै आएको छ। निगमले महँगोमा इन्धन किनेर त्यसमा विभिन्न किसिमका कर थपेर आफ्नो लागत बढाउन विवश छ। यस क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत् १३ प्रतिशत रकम निगमले सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। उक्त कर तिरेपछि किनेकोभन्दा सस्तोमा बेच्नुपर्दा त्यो कर सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, 'लाल बुझक्कड' अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका कारण निगम उक्त करको रकम फिर्ता पाउनबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको छ। विगतमा अर्थसचिवले त्यस्तो रकम फिर्ता गर्ने गरे पनि अर्थसचिव बास्कोटाले राजस्व असूलीलाई बढी देखाउन उक्त रकम फिर्ता नगरेको बताइएको छ। त्यो शीर्षकमा निगमले फिर्ता पाउनु पर्ने रकममात्र एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रहेको छ। त्यो रकम अर्थमन्त्रालयले निगमलाई फिर्ता गरेमा अहिलेको हाहाकारबाट बच्न निगमलाई केही मात्रामा भए पनि सजिलो हुने देखिएको छ।
सरकारले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमको घाटा दिन प्रतिदिन चुलिंदै गएको छ। सरकारले समायोजन गर्न नसक्ने हो भने घाटा बराबरको रकम अनुदान दिनुपर्ने कुरा निगमले उठाउँदासमेत सरकारको कानमा वतास लाग्न सकेको छैन। सरकारले इन्धन अभाव हटाउन बजेट व्यवस्था गर्नुको साटो विभिन्न खाले सहुलियतका कुरा उठाएर निगमको ढाड झनै सेक्ने नीति लिँदै गएको छ। हालको मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउन नसकिरहेको निगमले भोलिका दिनमा झनै सहुलियत दरमा इन्धन बेच्नुपरे निगमको घाटाले आकाश छुने सामान्य कुरालाई समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। इन्धन अभावप्रति सरकारले बेवास्ता गरे निगम एक्लैले जति प्रयास गर्दा पनि आपूर्ति सहज हुने अवस्था छैन।
निगमको वास्तविक अवस्था यस्तो नाजुक भए पनि निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन भने अहिले सुधि्रएको छ। निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन गरे पनि नयाँ व्यक्ति नआउँदा निगमका आन्तरिक व्यवस्थापनमा 'हाइसञ्चो' भएको छ। निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका सुरेश अग्रवालले निगमका केही डिपोमा प्रमुख परिवर्तन गर्दा डिपोलाई झनै चुस्त बनाउने कार्य गरिरहनु भएको देखिन्छ। विभिन्न डिपोमा प्रमुख भएका व्यक्तिहरुको अवस्था हेर्दा धेरै पछि निगमका सबैजसो डिपोमा राम्रा छवि भएका प्रमुख पुगेका छन्।
निगमको सबैभन्दा ठूलो अमलेखगञ्ज डिपोको प्रमुखमा मुकुन्दप्रसाद घिमिरेलाई हालै लगिएको छ। निगमको कर्मचारीमध्येमा 'संस्था नडुबाउने' कर्मचारीको पंक्तिमा पर्ने घिमिरेले यसअघि विराटनगर, थानकोट र भैरहवाको प्रमुख भई राम्रो काम गर्न सक्ने कर्मचारीको छवि बनाइसक्नुभएको छ। लेखा पट्टिका कर्मचारी भए पनि डिपो चलाउने खुवी भएका घिमिरेले अमलेखगञ्जमा आफ्ना सहयोगी कर्मचारीहरु बद्रीविक्रम थापा र खिलेन्द्र कार्कीको सहयोगमा राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास गरिएको छ। घिमिरे अघि चार महिना अघि मात्र प्रमुख भएर जानुभएका सुशील भट्टराईलाई केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। विगतमा भट्टराई र अग्रवालको सम्बन्ध 'नङ र मासु' जस्तै रहे पनि पछिल्लो समयमा सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण भट्टराईको सरुवा गरेको आरोप पनि अग्रवालले खेप्नु परेको छ। भट्टराईले अग्रवाललाई 'रौं बराबर पनि नगन्ने' गरेका कारण अग्रवालले सरुवा गरी चित्त बुझाएको भन्ने चर्चा छ।
यसैगरी भैरहवा डिपोको प्रमुखमा विजय पर्वतलाई पठाइएको छ। यसअघि अमलेखगञ्जको प्रमुख हुँदा प्राविधिक समस्याका कारण चुहावटलाई अघिल्ला प्रमुखको तुलनामा धेरै घटाएर पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकेको आरोप लागेका पर्वतका लागि भैरहवा चुनौतीको ठाउँ हो। अमलेखगञ्ज भन्दा अघि जुनसुकै डिपोको प्रमुख हुँदा पनि 'राम्रो नतिजा' ल्याउन सफल पर्वतले आफ्नो बाँकी एक वर्षे जागिर जीवनमा भैरहवामा रहँदा झनै राम्रो काम गरी राम्रो छाप छोड्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भैरहवामा पाँच महिना अघि प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका नागेन्द्र कुर्मीले सोच अनुसारको काम गर्न नसकेपछि कुर्मीलाई थानकोटमा 'सेकेण्ड म्यान' का रुपमा सरुवा गरिएको छ। भैरहवामा रहँदा कुर्मीले आफ्नो 'सेटिङ' गरिसकेका कारण 'बोल्ड' कार्यशैलीका पर्वत गएपछि सो क्षेत्रका केही विक्रेता उठाई हड्ताल गर्ने कुरालाई बढावा दिन थालेका छन्। उता, भैरहवामा दुई वर्ष अघि प्रमुख हुँदा वीरेन्द्र गोइतले निगमको इतिहासमै 'चुहावट' मा राम्रो नतिजा दिन सफल भएकाले पर्वतले त्यसलाई कायम गर्न सक्नुहुने हो वा होइन भनी जिज्ञासा जागेको छ।
यस बाहेक थानकोट डिपोको प्रमुखको जिम्मेवारी मोहन कार्कीले सम्हालेपछि त्यहाँ पनि 'चुहावट' लक्ष्य भित्रै रहने देखिएको छ। निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई आवश्यक रकम दिन नसक्दा मुलुकभर नै इन्धनको अभाव हुँदा सबैभन्दा बढी 'तारो' हुने डिपो थानकोट हो। थानकोटले राजधानी काठमाडौं उपत्यका समेतलाई हेर्नुपर्र्ने भएकाले इन्धनको अभाव काठमाडौंमा देखिनासाथ समस्या पर्ने गरेको हुन्छ। यस अघि अमलेखगञ्जका प्रमुख सुशील भट्टराईले कतिपय अवस्थामा कार्कीलाई समस्यामा पारिदिन काठमाडौंको आपूर्तिलाई असहज पर्ने गरी कार्य गरेको चर्चा भए पनि हालका प्रमुख मुकुन्द्रप्रसाद घिमिरेले भने राजधानीको समस्यालाई बुझेर कार्कीलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्य गरेको चर्चा छ। हक्की स्वभावका कार्कीले यस अघि पनि थानकोट डिपोको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले अहिले काम गर्न सहज भएको हो।
उता, विराटनगरको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका वीरेन्द्र गोइतले त्यहाँका विक्रेताले पटक–पटक हड्ताल गर्न चाहे पनि त्यसो गर्न नदिई आफ्नो कार्यकालमा 'चुहावट' मा विराटनगरको नतिजा राम्रो ल्याउने गर्दा कार्य गरिरहनुभएको छ। यसैबीच डेढ वर्ष मात्र जागिरे जीवन बाँकी रहनुभएका भूवनेश्वर राजभण्डारीलाई जागिरको उत्तरार्धमा कुनै डिपो सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने चर्चा छ। अमलेखगञ्ज जान नचाहनु भएका राजभण्डारीलाई इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख बनाई भूमिकाहीन बनाइएको छ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
