
भएकाले पनि लोगो हराएको नाटक गरेर नयाँ लिन खोजेको हुन सक्ने सचिवालयका कर्मचारीहरूको आशङ्का छ। 'तर, हामीले जति नै आशङ्का गरे पनि लोगो हरायो भन्दै निवेदनसहित यहाँ आएपछि बाध्य भएर नयाँ लोगो दिनुपर्छ,' सचिवालयका एक कर्मचारीले हामीसँग भन्नुभयो। ती कर्मचारीका अनुसार दुई हजार एक सय ५० संसद्को लेखा शाखामा बुझाएपछि नयाँ लोगो पाउने भएपछि लोगो नहराए पनि हरायो भन्दै केहीले लैजाने गरेका छन्।
अझ सुरुमा त सचिवालयले लोगो हरायो भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा निःशुल्क अर्को लोगो उपलब्ध गराउने गर्दथ्यो। यसरी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लोगो हराएको भन्दै निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि बाध्य भएर शुल्क लिने गरिएको हो। शुल्क लिएर लोगो दिन थालेपछि भनेपहिलेको तुलनामा लोगो हराउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्।
संसद् सचिवालयको निर्णयअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगबाट लोगो बनाइने गरिन्छ भने लोगोमा सुन, चाँदी, पित्तल, तामा मिसाइएको हुन्छ। ती कर्मचारीका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला १६ हजार हुँदा निर्धारण गरिएको मूल्यमा नै अहिले पनि 'संसद् लोगो' उपलब्ध गराउन नसकिने र पुरानो मूल्यमा लोगो दिँदा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने जानकारी पटक–पटक गराउँदा पनि लोगो हराउने सभासद्हरूलाई पुरानै मूल्यमा नयाँ लोगो दिइने गरिन्छ।
यसरी अहिले पनि पुरानै मूल्यमा नयाँ लोगो पाउने भाग्यमानी सभासद्को सूचीमा पर्दै छन् सभासद् पूर्णबहादुर रानामगर र गोपाल ठाकुर। बाग्लुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् रानाले नयाँ लोगो माग गर्दै सचिवालयमा गत मङ्सिर १५ गते निवेदन दिएका छन्। उक्त निवेदन र उनले प्रस्तुत गरेको अन्य विवरणका आधारमा नयाँ लोगो पाउन लागेका हुन्। उनले गत १५ मङ्सिरमा माइक्रोबसबाट यात्रा गर्दा रात्नपार्कमा आफ्नो लोगो हराएको जानकारी सचिवालयलाई गराएका छन्। आफ्नो लोगो हराएको जानकारी गराउँदै रानाले घटना र विचारसँग मंगलबार भन्नुभयो, 'बढो जतन गर्दागर्दै लोगो हराएकोले अर्को लोगो माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएको छु।'
अर्का सभासद् गोपाल ठाकुरले पनि आफ्नो लोगो हराएको भन्दै सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। उनले पनि आफूले यात्राका क्रममा लोगो हराएको विवरण सचिवालयलाई दिएका छन्। उनले पनि रानासँगै नयाँ लोगो पाउनेछन्। सभासद्को पहिचान जनाउनुका साथै सिंहदरबार सजिलै प्रवेश गर्न सकिने लोगो हराउने रानामगर र ठाकुर मात्र होइन अन्य धेरै सभासद् छन्। संसद् सचिवालय स्टोर शाखाका अनुसार मासिक दुईदेखि तीन सभासद्ले संसद् लोगो हराएको जानकारीसहित नयाँ लोगो उपलब्ध गराउन भन्दै निवेदन दिने गरेका छन्। यसरी सचिवालयमा लोगो हराएको व्यहोराका साथ निवेदन दिएपछि सभासद्लाई नयाँ लोगो उपलब्ध गराउने गरिन्छ।
सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार यसअघि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका धेरै सांसदले संसद् लोगो हराउने गरेका थिए। त्यसको तुलनामा संविधानसभाका सदस्यले निकै कम मात्र हराउनेगरेको सचिवालयका कर्मचारी गोपाल लाखे बताउँछन्। उनका अनुसार सांसद भएपछि सुरुमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने लोगो पछि हराएमा वा नासिएमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो। यसले गर्दा पनि धेरैजसो सांसदले लोगो नहराए पनि हरायो भन्दै नयाँ लिने गरेका थिए। स्टोर शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मात्र सचिवालयबाट आठवटा लोगो लगेका थिए। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले चारवटा लगेका थिए भने अन्यले कम्तीमा पनि एक–एकवटा लोगो लगेको स्टोर शाखाका कर्मचारीले जानकारी दिए। तर, पछिल्लोपटक यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ। स्टोर शाखाका कर्मचारीका अनुसार सुरुमा सात सयको सङ्ख्यामा बनाइएका लोगो अहिले २५ देखि ३० वटा मात्र स्टक छन्।
संसद्को लोगो लगाएमा जोकोहीले पनि सजिलै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँछन्। 'यदि त्यो लोगो कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको मानिसको हातमा पर्यो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ, त्यसैले मैले प्रहरीलाई पनि जानकारी गराएको छु,' सभासद् रानाले थपे। त्यसो त संसद् लोगो देखाएर धेरै ठगीका घटनामा आपराधिक मानिसहरू संलग्न भएको प्रहरीका अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ। केही समय अघि मात्र प्रहरीले सभासद् दिलीप महर्जनको नाममा ठगी गर्दै हिँड्ने कीर्तिपुरका दिलीपकुमार महर्जनलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थियो।