नेपाल-तिब्बत सीमामा ६ सुख्खा बन्दरगाह

चीनले पुलार-यारी, जिलोङ-रसुवा, ज्याङमु-कोदारी र रिवा-ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ - लिजी, किमाथान्का-डिङग्री सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेछ। सुरुवातमा चीनले ४ वटा सुख्खा बन्दरगाहको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपालले चीनसँग जोडिएका ६ वटै व्यापारिक नाकामा बन्दरगाहको लागि प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो।

'हामीले ६ वटै ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाहको प्रस्ताव गरेर पठाएका थियौं,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'नेपालको आग्रहलाई स्वीकार गरेर सहमति हुनु सकारात्मक हो।' यो सम्झौतालाई नेपाल-चीन सीमा बन्दरगाह व्यवस्थापन' नाम दिइएको छ।

यो सम्झौताले दुई देशको सम्बन्ध अझ बलियो बनाएर द्विपक्षीय व्यापारलाई बढाउने छ भने सामान र नागरिकहरु ओहोरदोहोर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ।

चार सुख्खा बन्दरगाहमध्ये चीनले पुलार-यारी, जिलोङ-रसुवा र ज्याङमु-कोदारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ। रिउ-ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ-लिजी, किमाथान्का-डिङग्री लाई भने द्विपक्षीय व्यापारिक बन्दरगाहको रूपमा विकास गरिने ती अधिकारीले बताए। चीनले गरेको प्रस्तावमा यसबाहेक अन्य अस्थायी बन्दरगाह चाहिए 'कुनै पनि बेला बनाउन सकिने' उल्लेख थियो।

यो बन्दरगाह सञ्चालनका निश्चित विधिहरुसमेत तय गरिएका छन्। दुई मुलुकमध्ये कुनै एउटामा राष्ट्रिय संकटकाल, महामारी र विपत्ति आइपरे बन्दरगाह अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सकिने सम्झौतामा छ। 'तत्कालै ठूलो विपत्ति आए २४ घन्टामै नाका बन्द गर्न सकिनेछ,' सम्झौतामा छ , 'अरू विपत्तिमा भने पाँच दिनअघि जानकारी दिएर बन्द गराउन सकिनेछ।'

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणपछि चीनसँगको व्यापारिक कारोबार व्यवस्थित र सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। 'अहिले व्यापारिक नाकाको कमजोर पूर्वाधारले व्यापार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'चीनले यही समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।'

बन्दरगाह सञ्चालनका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाइने सम्झौतामा छ। यो संयन्त्रमा चीनका तर्फबाट स्थानीय सरकार, सुख्खा बन्दरगाह प्रशासन रहने संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।

अहिले नेपाल-चीन व्यापार सहजीकरणका लागि लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको छ। अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। नेपाल-चीनबीच सबभन्दा ठूलो व्यापारिक कारोबार हुने नाका तातोपानी-कोदारी हो। अरू व्यापारिक नाका ओलाङचुङगोला, किमाथांका, रसुवागढी, मुस्ताङको कारोबार न्यून छ।

'दुई देशको व्यापार अभिवृद्धिका लागि व्यापारिक नाका व्यवस्थित गर्नुपर्छ,' नेपाल-चीन व्यापार मैत्री संघका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यसले दुई देशको व्यापार बढाउन मद्धत पुग्छ।' उनले सम्झौताबाट दुई देशको व्यापारमा नयाँ थपिने बताउँदै सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले दुई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। 'चीन विश्वमै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढेकाले व्यापार सहजीकरणका लागि नाका व्यवस्थित गर्न आवश्यक थियो,' श्रेष्ठले भने, 'यसले दुई देशका जनतालाई ओहोर-दोहोर गर्नसमेत सजिलो हुन्छ।'

उनका अनुसार तातोपानी भन्सार नाकामा पूर्वाधार नहुँदा व्यापारिक कारोबारमा कठिनाइ भइरहेको छ। 'सबैभन्दा बढी कारोबार हुने हाम्रोतर्फको तातोपानी भन्सार अत्यन्तै साँघुरो छ। सामान राख्ने समेत यथेष्ठ व्यवस्था छैन,' उनी भन्छन्, 'यसले सामान ल्याउन मात्र होइन निकासी गर्नसमेत समस्या छ।' गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चीनबाट ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो भने ७४ करोड बराबरको नेपालबाट निकासी भएको थियो।