अति नै प्रज्ज्वलनशील करोडौं ब्यारेल कच्चा तेल बोकेर हिँड्ने भएपनि ठूलो पानीजहाज (सुपरट्यांकर) त्यति जल्दैन। पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन नहुने भएकाले त्यसले ठूलो विष्फोटक रूप लिन नसकेको हो। औसतमा दैनिक १४ वटा त्यस्ता भीमकाय ट्यांकर स्ट्रेट अफ होर्मुज (पर्सियन र ओमान खाडीलाई जोड्ने सानो समुद्री मार्ग) भएर ओहोरदोहोर गर्छन्।
यदि साँच्चै इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादले त्यस्तामध्ये कुनै एक ट्यांकरमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने आदेश दिए के होला? त्यसबाट अवश्य पनि हलिउडको सेटमा देखिने आगोको मुस्लोभन्दा निकै ठूलो हुनेछ।
इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे तनाव बढ्दै गर्दा पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा यी र यस्ता समाचार निकै आउने गरेका छन्। माथि कल्पना गरिएको अवस्था अहिलेको तनावको उत्कर्ष हो। तर तेहरान र पश्चिमा देशबीच सुरु भएको जुहारी विश्व तेलबजारमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेभन्दा कम छैन। सन् २०११ मा औसत एक सय अमेरिकी डलर हाराहारी प्रतिब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) कच्चा तेलको मूल्य विवादकै कारण बढेर १ सय १४ पुगेको छ।
अहिले स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथि नियन्त्रणको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। त्यसले विश्वबजारमा तेलको भाउ अझै आकासिनेछ। इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा रहिमीले पश्चिमाले तेल निर्यातमा थप नाकाबन्दी लगाए तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर एक थोपो तेल बाहिरन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोही स्थान भएर ५ भागमध्ये १ भाग तेल विश्वबजार पुग्छ।
बिदा मनाउने होनोलुलु पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो कानुनअनुसार कुनै इरानी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि कम्पनी अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा बाहिरनेछ। अर्थात इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको सो विधेयकको कार्यान्वयन छ महिनापछि हुनेछ। यसको उद्देश्य इरानबाट कसैले तेल खरिद नगरोस् भन्ने हो।
अमेरिकी निर्णयलाई पछ््याउँदै युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्रहरूले इरानबाट तेल आपूर्ति नगर्ने सहमति जनाएका छन्। संघका २७ सदस्यमध्येका देशले दैनिक करिब नौ लाख ब्यारेल तेल आयात गर्दै आएका थिए।
पश्चिमा राष्ट्रले इरानको आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको तेलको आम्दानीलाई घटाएर परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्न चाहेका छन्। अर्थात आफूले भनेको कुरा मान्न बाध्य बनाउने हतियारका रूपमा तेललाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्।
---
आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि हतियारका रूपमा तेल प्रयोग गरिएको घटना यो नै नौलो र पहिलो भने होइन। ६ दिने अरब-इजरायल युद्ध सुरु हुनुभन्दा केही अघि सन् १९६७ को ग्रिष्म ऋतुमा अरब देशले पश्चिमा देशमाथि तेल निर्यात नाकाबन्दी लगाएका थिए। इजरायलले इजिप्टमाथि गरेको हवाई आक्रमणको दण्ड दिनका लागि अरबका तेलमन्त्रीको बैठक भएको थियो। बैठकमा त्यस विषयमा कुनै विवाद नै भएन र अरब देशले अमेरिका र बेलायतलाई तेल नदिने भए।
तत्कालै सोभियत संघले आपूर्तिमा उत्पन्न हुने खाडल पूरा गरिने निर्णय गर्यो। त्यसैले त्यो नाकाबन्दी त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसको केही दिनमै अरब देशले त्यो नाकाबन्दी समाप्त गरे। त्यस आम्दानी गुमाउनुपर्दा अरब देशलाई बढी समस्या भयो। तेललाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको पहिलो प्रयास असफल भयो।
यसको सात वर्षपछि दोस्रो पटक यस्तो प्रयास भयो। योम किप्पुरको युद्ध सन् १९७३ अक्टोबरमा प्रारम्भ भएको केही दिनपछि त्यस्तो भएको थियो। त्यस समय तेल निर्यातक देशहरूको संगठन(ओपेक)ले कार्टेलिङ गर्दै एक ब्यारेल तेलको मूल्य २ डलर ९० सेन्टबाट दोब्बर बढाउँछै ५ डलर ११ सेन्ट बनाउने निर्णय गर्यो। उनीहरूले इजरायलले सन् १९६७ मा अतिक्रमण गरेको भूभाग नछाडेसम्म उत्पादनलाई महिनाका ५ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर पश्चिमा देशले ओपेकको यो निर्णयलाई निकै अतिरञ्जित गरेको थियो। जर्मन सरकारले तेल अभाव देखाउँदै आइतबार गाडी कुदाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यी सबै कार्य राजनीतिक नाटक मात्र थिए। आर्थिक दृष्टिले देखाइएको त्रास अतिरञ्जनापूर्ण थियो।
उत्पादक देशले मात्र होइन उपभोक्ता देशले पनि हतियारका रूपमा तेल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यो पनि पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
----
पश्चिमा देशले पछिल्लो २० वर्षमा ५ पटक तेल उत्पादक देशलाई नाकाबन्दीको कोसिस गरेका छन्। इरान, नाइजेरिया, सुडान र लिबियामाथिको नाकाबन्दीको अनुभव भन्छ- तेलमाथिको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठ्यारो छ। यी सबै प्रयास सजिलै असफल छन्।
यसमा नाकाबन्दी लगाउनेले चाहेभन्दा अन्य परिणाम निस्केको छ। सामान्यता सत्तासीनलाई नभई यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी सामान्य नागरिकमा पर्ने गरेको छ। यसले सामान्य मानिसको जीवनमा भोकमरी र कठिनाइ ल्याउँछ।
पहिलो तेल नाकाबन्दी लगाइएको इराकका पूर्व शासक सद्दाम हुसेन र पूर्व लिबियाली नेता मुअम्मार गद्दाफीको शासन समाप्त त भयो तर उनीहरू सत्ताच्युत हुनुमा तेलमाथिको नाकाबन्दी कारक थिएन। अहिले इरानमाथिको नाकाबन्दीको अवस्था पनि यस्तै हुन सक्छ। किनकि इरानबाट तेल किन्ने देशहरूबीच नाकाबन्दीको विषयमा मतैक्य छैन।
इरानबाट आफूले प्रयोग गर्ने १० प्रतिशत तेल खरिद गर्दै आएका दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशले छोटो अवधिको सूचनाका आधारमा नयाँ स्रोत भेटाउन मुस्किल छ। तेहरानसँग तेल खरिद गर्न गरेको सम्झौता सजिलै तोड्न सोलले सक्दैन भने फुकुसिमा परमाणु केन्द्रको दुर्घटनापछि जापान विद्युत केन्द्र सञ्चालनका लागि तेलमा बढी निर्भर रहँदै आएको छ। तर यसै साता इरानसँगको नाकाबन्दीका विषयमा छलफल गर्न जापान पुगेका अमेरिकी अर्थमन्त्री टिमोथी गेइथनेरसँगको छलफलमा जापानले इरानसँगको तेलमाथिको भारलाई घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ३० प्रतिशत तेल आयात गर्ने गरेको टर्कीसमेत छिमेकी देश इरानलाई एक्ल्याउन चाहँदैन।
इरानमाथि नाकाबन्दी कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण भारत र चीनले पश्चिमा देशलाई दिने साथले गर्नेछ।
---
यसै साता नाकाबन्दीमा सहयोग माग्न बेइजिङ पुगेका अमेरिकी अर्थमन्त्री टिमोथी गेइथनरलाई चिनियाँ नेताहरूले परमाणु कार्यक्रमलाई तेल व्यापारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।
चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। चीनको १० प्रतिशत माग इरानको कच्चा तेलले पूर्ति गर्छ। सन् २०११ नोभेम्बरमा मात्रै चीनले इरानबाट प्रतिदिन ६ लाख १७ हजार ब्यारेल तेल आयात गरेको देखिन्छ। यो वर्ष पनि चीनको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपणसँगै चीनमा इन्धन माग अझै बढ्नेछ। त्यसको पूर्ति गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम तेल नै हो।
चीनले एकपक्षीय रूपमा गरिने नाकाबन्दीलाई साथ नदिने बताउँदै आएको छ। तर त्यसो भन्दैमा चीन पश्चिमा देशको पनि साथ छाड्न चाहँदैन। नाकाबन्दी नभई वार्ताबाट विवादको समाधान खोजिनुपर्नेमा चीनको जोड छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिने चाइना डेलीले नाकाबन्दीको असर इरानबाट भन्दा बढी युरोपमा पर्ने बताएको छ।
नाकाबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पश्चिमा देशलाई सहयोग आवश्यक पर्ने देश भारत हो। भारतले आयात गर्ने कुल तेलमध्ये करिब १२ प्रतिशत अंश इरानबाट ल्याउने गरेको छ। पछिल्लो समय पश्चिमा देशसँग निकट सम्बन्ध बनाउन खोजेको भारतले इरानमाथिको नाकाबन्दीलाई साथ दिन्छ वा दिँदैन भनेर औपचारिक धारणा आएको छैन। इरानका छिमेकी देशले दिनसक्ने दबाबले भारतको भूमिका निर्धारण गर्नसक्छ। किनभने इरानका छिमेकी देशमा भारतका ६० लाख मानिस रोगजारीका लागि पुगेका छन्। तर भारतले छोटो सूचनाकै आधारमा वैकल्पिक स्रोत खोज्ने अवस्था अप्ठ्यारो छ।
रुस र ल्याटिन अमेरिकी देशबाट आयात गर्नु आर्थिक दृष्टिले भारतका लागि उपयोगी नहुने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन्।
भारत र चीन दुवै देश पश्चिमा देश र इरानबीच सम्बन्ध सुधि्रयोस् र दुवै पक्षसँग आफ्नो व्यापार फस्टाउँदै जाओस् भन्ने पक्षमा छन्। तर पश्चिमा देश र इरानबीच चुलिएको विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। इरान शान्तिपूर्ण उपयोगका लागि परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै त्यो नत्याग्ने अडानमा छ। पश्चिमा देशले इरानले परमाणु हतियार बनाउन खोजेको भन्दै त्यो रोकिनैपर्नेमा जोड दिँदै आएका छ। त्यसलाई रोक्न पश्चिमा देशले नाकाबन्दी गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। तर नाकाबन्दीले कसलाई कति असर गर्ने हो, अहिल्यै पूर्ण रूपमा अनुमान गर्न कठिन छ।
---
इरानमाथिको नाकाबन्दीको घोषणासँगै सबैको चासो तेलको मूल्य कति पुग्छ भन्नेमै छ। धेरैले नाकाबन्दीसँग बढेको तनावलाई तत्काल समाधान नगर्ने हो भन्ने तेलको मूल्य अझै आकासिने अनुमान गरेका छन्। इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तो अवस्था भयावहपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। इरानलाई के थाहा छ भने सो बाटो बन्द भए विश्वमा तेलको मूल्य आकासिनेछ र नाकाबन्दी हटाउन पश्चिमा देशमाथि दबाब पर्नेछ। अमेरिकाले 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' बन्द गर्न नदिने बताएको छ। इरानले सधंैका लागि बन्द गर्न नसक्ने भए पनि त्यसले पर्सियन खाडीमा युद्धको अवस्था निम्त्याउनेछ। त्यो अवस्था नै विश्वबजारमा तेलको मूल्य बढाउने पर्याप्त हुनेछ। दैनिक ३५ लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दै आएको इरान रुस र साउदी अरबपछि विश्वभर तेल निर्यात गर्ने तेस्रो मुलुक हो। इरानले दैनिक २६ लाख ब्यारेल तेल बेच्छ। इरानको तेल विश्वबजारबाट बाहिरिए तेलको स्रोत रहेको अन्य देशमाथि आपूर्ति बनाउन दबाब पर्नेछ। त्यसमा इरानबाट तेल किन्दै आएकोबीच मूल्यका लागि प्रतिस्पर्धा चल्नेछ र त्यसले तेललाई अझै महंगो बनाउनेछ। लिबियामा क्रान्तिपछि विश्वबजारमा त्यहाँबाट तेल आउन सकेको छैन। इराकमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दैछ भने तेल उत्पादन गर्ने अर्को देश नाइजेरियामा पनि राजनीतिक संकट देखिएको छ।
अमेरिकी सांसदले राष्ट्रपतिलाई तेलको मूल्य आकासिए वा राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको महसुस गरे नाकाबन्दी फिर्ता लिनसक्ने अधिकार दिएको छ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
