३ असार काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारी निकाय लागि परेको र सुर्तीबाट उठेको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्चिने बताएका छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुसँग मंगलवार गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा युवाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
नेपालमा सुर्तीर्जन्य पदार्थको कारोबारबाट करिब ९ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी दिंदै उनले चुरोटबाट संकलन हुने कुल राजस्वमध्ये अन्तःशुल्कको अंश करिब ५९ प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धि कर १९ प्रतिशत र आयकर करिब २२ प्रतिशत रहेको बताए ।
राजश्वको समीक्षा गर्दा करलाई वृद्धि गर्ने गरेको जानकारी दिंदै उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा हुने करलाई एउटा वैज्ञानिक खाका बनाउन भने आवश्यक नै रहेको बताए ।
जनता विरामी भएसम्म र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने समय नहटेसम्म देशको विकास नहुने भएकाले स्वास्थ्य विगार्ने तत्वमा कर वृद्धिलगायतका उपाय गरी नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने महतको भनाई थियो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका निर्देशक महाराजा कोइरालाले करको माध्यमबाट सुर्तीर्जन्य पदार्थहरुको मूल्य बृद्धि गर्दा सरकारलाई यथेष्ट मात्रामा राजस्व प्राप्त हुने र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उदारहण प्रस्तुत गरे ।
चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिले अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि करवापत प्रति खिल्ली चुरोटबाट ६७ पैसा कर तिर्ने गरेको र सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर गरी प्रति खिल्ली चुरोटबाट करिब ८८ पैसा कर संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा.आयडा युरेकीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये बंगलादेशमा चुरोटको उपभोक्ता मूल्यको करिब ७२ प्रतिशत, भारतमा करिब ३८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६२ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको बताइन् । उनले नेपालमा उपभोक्ता मूल्यको करिब ३३.७ प्रतिशत मात्र कर लाग्नु निकै कम रहेको बताइन् ।
वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् गणेश पुनले युवा शक्तिको आम्दानीको धेरै हिस्सालाई आफ्नो भागमा पार्नका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक पदार्थ सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने कार्य गरिरहेको र पुँजीपति वर्ग, विस्तारवादका मतियारहरु खासगरी यो क्षेत्रमा लागि परेका बताए ।
नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष विनोद कायस्थले चुरोट र सुर्तीको अम्मल छाड्नेहरूको एसोसिएसनहरू बनाउन सहयोग गरी उनीहरूलाई यसको विरूद्ध आन्दोलनमा उतार्न सकिने बताए । राजनैतिक दलका युवा संगठनको विधानमा नै सुर्ती र मदिरामुक्त युवा संगठन भनेर घोषणा गर्न सकिने र घटीमा युवा संघका कार्यक्रमहरु सुर्ती र मदिरामुक्त हुनेछन् भनी उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कोमल आचार्यले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिले प्रत्येक वर्ष सुर्तीमा कर वढाउँदै लानु पर्ने उल्लेख गरेको बताए । जुन अभिसन्धिमा नेपालले २००३ मा नै हस्ताक्षर गरी लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकेा छ । उनका अनुसार तर ११ वर्षमा पनि करको बारेमा राज्यले सम्वोधन गर्न सकेकेा छैन ।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
