सप्तरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने नै भए पनि रहमानलाई पक्रेको २४ घण्टाभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरी त्यहाँबाट थप हिरासतमा राख्न अनुमति लिएर सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा दायर गर्नुपर्थ्यो। तर सप्तरी प्रहरीका एसपी दिनेश अमात्यले त्यसो नगरेर गैर न्यायिक थुनामा राखेको थिए। हेर्नुहोस् सेतोपाटीले अमात्यसँग गरेको कुराकानीको केही अंश:
प्रश्नः - एसपी कार्यालयले अब्दुल रहमानलाई किन पक्रिएको?
एसपीः फेसबुकमा प्रहरीविरुद्ध जथाभावी लेखेको र प्रहरीको मनोबल घटाउने दुर्नियत राखेकोले थुनामा राखेको हो।
प्रश्न: - फेसबुकमा कमैले झोंकमा सामान्य कमेन्ट लेख्दैमा उसलाई थुन्नु पर्छ?
एसपीः फेसबुकमा कसैले कुनै व्यक्तिलाई यौनदुराचारको आरोप लगायो भने र त्यसको उजुरी पर्यो भने हामीले त्यसमा कारबाही गर्ने कि नगर्ने?
प्रश्न : - कुनै व्यक्तिमाथि यौन दुराचारको सार्वजनिक आरोप र रहमानले फेसबुकमा लेखेको कमेन्ट एउटै कोटीको हो?
एसपीः प्रहरीमाथि आरोप लगाउनेको चैँ छानबिन हुनुहुन्न भन्ने भन्ने तपाईँको कुरा भए मेरो भन्नु केही छैन।
प्रश्नः - फेसबुकमा उनले लेखेको कमेन्टले रहमानलाई बोलाएर सोधखोज गर्नु एउटा पक्ष हो तर उनलाई १७ दिन थुनामा राख्नु ज्यादति भएन?
एसपीः - १७ दिन हामीले राखेको होइन। अदालतले राख्नु भनेको हो।
प्रश्नः - अदालतले त तपाईँलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न पाउँ भनेपछि स्वीकृति दिएको हो। थुनामा राख्न खोजेको र राखेको त प्रहरीले नै हो नि।
एसपीः- थुनामा राख्न आवश्यक नभएको भए अदालतले स्वीकृति दिँदैनथ्यो। प्रहरीले माग्दैमा अदालतले थुनामा राख्ने स्वीकृति दिँदैन।
प्रश्नः- १७ दिनसम्म थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। के अनुसन्धान गर्नुभयो थुनामा।
एसपीः - अनुसन्धान गर्नकै लागि थुनामा राखेको हो । अनुसन्धान जायज नदेखिएको भए अदालतले थप अनुसन्धानका लागि थुन्ने आदेश दिँदैन।
प्रश्नः - तपाईँको अनुसन्धानबाट के देखियो त? केमा मुद्दा चलाउनु भयो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा?
एसपीः - म अहिले नै के मुद्दा चलाएँ भनेर भन्न सक्दिन। अफिसमा भएको बेला फाइल हेरेर मात्र अनुसन्त्रानबाट के देखियो र हामीले के माग गरेका छौँ भनेर भन्न सक्छु।
प्रश्नः - तपाईले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत नै मुद्दा चलाउने भए सुरुमै काठमाडौं जिल्ला अदालत लैजानुपर्थ्यो । तर, वदनियतवश सप्तरी जिल्ला अदालतबाट थुनाको स्वीकृति लिनुभयो नि, १७ दिनसम्म थुनामा राख्नका लागि। तपाईलाई कानुन थाहा थिएन?
एसपीः- त्यसमा अलिकति बुझाइ फरक आयो। हामीले सप्तरी जिल्ला अदालतमा लगेपछि उसैले हामीले हेर्न मिल्दैन काठमाडौं लैजानुस् भन्नुपर्थ्यौ सुरुमै। तर, अन्तिममा मुद्दा हाल्ने बेला मात्रै अदालतले आफ्नो क्षेत्रधिकार नपर्ने बतायो।
प्रश्न: तपाईँले १७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेँ भनेको मानिस काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक घन्टामै छाडिदियो। तपाईँहरुको गल्ती त्यसले पनि प्रमणित हुन्छ हैन?
एसपीः - काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोडेको हो। सफाइ दिएको हैन।
प्रश्न:- न्यायाधीशले दुई तर्फका वकिलको बहस पनि नसुनी रहमानलाई साधारण तारेखमा छोड्नुले उनले गम्भीर गल्ती नगरेको देखाउँछ नि?
एसपीः - सम्मानित अदालतले गरेको निर्णय तपाईँ हामीले आफ्नो किसिमले ब्याख्या गरेर हुन्न।