पुनरावेदन अदालत पाटनले एआइजी बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
पुनरावेदनकै आदेशले रोकिएको बढुवा प्रक्रिया मंगलबार डम्बरबहादुर शाही र द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले सुचारु गर्ने आदेश दिएको हो।
बढुवा समितिले ७ जना एआइजीको लागि गरेको सिफारिस पुनरावलोकनमै विचाराधिन रहेका बेला सिफारिसमा नपरेका डिआइजी परशुराम खत्रीले रिट दायर गरेर रोकाएका थिए।
बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने बढुवा समितिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने भएकाले पहिले गरिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको मंगलबारको आदेशमा उल्लेख छ।
पुनरावेदनले यो प्रक्रिया अघि बढाउँदा सिफारिसमा परेका खत्रीलाई कुनै असर नपर्ने पनि भनेको छ।
‘निर्णय हुनुपूर्व नै अपरिपक्व अवस्थामा विपक्षी निवेदक परशुराम खत्रीलाई अपूरणीय क्षति हुने अथवा सुविधा सन्तुलनको कोणबाट मर्का पर्न सक्ने अवस्था समेत नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ।
आफू एआइजी सिफारिसमा नपरेपछि डिआइजी खत्रीले बढुवा प्रक्रिया रोकाउन पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
खत्रीको रिटमाथि पुनरावेदन अदालतको एकल इजलासले बढुवा प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालतले गरेको उक्त आदेश विरुद्ध सिफारिसमा परेका डिआइजीहरु फेरी पुनरावेदन गएका थिए।
एकल इजलासले दिएको आदेश व्यवहारीक नभएको र आफूहरुको अधिकार समेत हनन् गरेकोले बदर गर्न माग गर्दै ‘भ्याकेट निवेदन’ दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि असार एक गतेदेखि न्यायाधीश शाही र जोशीको इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको थियो।
तीन दिनसम्म दुवैपक्षका वकिलहरुको बहस सुनेपछि अदालतले ‘बढुवा प्रक्रियाले खत्रीलाई अपुरणीय क्षती नपुग्ने’ भन्दै बढुवा प्रक्रिया रोक्न गरेको यसअघिको आदेश बदर गरेको हो।
बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न अदालतको अन्तरिम आदेश रोक्नुपर्ने माग सहित आएका डिआइजी शर्माको पक्षबाट ६ जना र विपक्षी डिआइजी खत्री पक्षका १० जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए।
बढुवा सिफरिसमा परेका डिआइजी शर्माले बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की,सुशील पन्त,शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य र नरेन्द्रप्रसाद गौतमलाई हायर गरेका थिए।
डिआइजी खत्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल,प्रकाश राउत,कृष्ण सापकोटा,अधिवक्तहरु श्यामबहादुर केसी परशुराम कोइराला प्रकाश केसी, मेघराज पोखरेल र दिनमणि पोखरेललाई लिएका थिए।
त्यसबाहेक तीनजना सरकारी वकिलहरुको वहस सुनेपछि पुनरावेदनले समितिको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाली रुपैयाँ विनिमय
